– बबिता बस्नेत

संसदीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले टिकट दिँदा महिलाको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून भएपछि कतिले प्रश्न गरे– महिला आन्दोलन किन मौन ? उनीहरूको प्रश्न महिला अधिकारकर्मीले खै के गरे त भन्ने थियो । राजनीतिमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउन सफल भएको नेपालको महिला आन्दोलन सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा ठूला दलहरूले जम्मा पाँच–६ जना महिलालाई अगाडि सार्दा किन मौन रह्यो ?

पितृसत्तात्मक भनी महिला अधिकारकर्मीबाट आलोचना खेप्दै आएका मिडियाले प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा महिला सहभागिता न्यून भयो भनेर पटक–पटक आवाज उठाए । पत्रपत्रिकाले समाचार र विचार मात्र प्रकाशित गरेनन्, सम्पादकीयसम्म लेखे, रेडियो–टेलिभिजनहरूले समाचार बजाए, अन्तर्वार्ता लिए, संवादहरू प्रसार गरे । तर, महिला आन्दोलनमा भएका धेरै व्यक्तित्वका आवाज खासै सुनिएन, जतिले गरे ती सामाजिक सञ्जालमा सीमित रहे । ‘महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता समानुपातिकबाट मात्र पुऱ्याउने होइन, प्रत्यक्षमै प्रतिस्पर्धा गर्न देऊ’ भनेर एकपटक पनि जुलुस निस्किएन, सडक तातेन, सामूहिक आवाज निस्किएन । किन होला ?

कतिपय मौनता रहस्यमयी हुन्छन्, तर महिला आन्दोलनमा भएका व्यक्तित्वहरूको यो मौनता खासै ठूलो रहस्यले भरिएको भने छैन । अवसरको अपेक्षाले मानिसको मुख कसरी बन्द गरिदिन्छ भन्ने कुराको उदाहरणका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ । अन्य विभिन्न क्षेत्रमा भएका मानिसलाई राजनीति प्रिय भएझैँ महिला आन्दोलनमा भएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि अन्ततः जानुपर्नेचाहिँ राजनीतिमै रहेछ । राजनीति र राजनीतिक नियुक्ति यी दुई कुराको अपेक्षाले धेरैलाई खुलस्त बोल्न दिएन । जो–जसले महिला अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउँदै आए, आएका छन् ती सबैमा यो लागू हुँदैन, तर धेरैमा लागू हुन्छ, भइरहेको छ । कसैलाई समानुपातिकमा पर्नु थियो, कसैलाई राजनीतिक नियुक्तिहरू लिनु थियो र छ । राष्ट्रिय महिला आयोगदेखि थुप्रै नियुक्ति छन् जहाँ महिलालाई अनिवार्य राख्नैपर्छ । ती नियुक्तिमा सकेसम्म आफैँ परूँ भन्ने छ । कतिलाई ‘महिला’ भन्नुको अर्थ ‘म’ नै हो या ‘म मात्रै’ हो भन्ने पनि छ ।

‘हेर त महिला समूहसँग छलफल रे, अनि हामीलाई बोलाउनुपर्दैन ?’ भनेको त कति सुनियो कति । मानौँ आफूबाहेक अरूले प्रतिनिधित्व गरे त्यसले मान्यता नै पाउँदैन । आफू र आफूवरिपरिका बाहेक अरूले पद पाउँदा अधिकार हनन भएको ठान्ने प्रवृत्तिले पनि थोरबहुत काम गरेकै छ । यस्तो प्रवृत्ति पुरुषमा पनि हुन्छ, अन्य समुदायमा पनि होला, महिलामा भन्दा अझ अरूमा बढी हुन सक्छ । तर, महिला आन्दोलन र समतामूलक समाज एक–अर्कासँग जोडिएकाले आफ्नै लागि मात्रै अधिकार मागेजस्तो देखिँदा असहज लाग्ने रहेछ ।

अभियन्ताको अर्थ अभियान सञ्चालन गर्ने भन्ने हो । अभियान आफ्नो लागि भन्दा बढी अरूको हितमा जोडिएको हुन्छ । अधिकारकर्मी हुन त्यति सहज छैन । अधिकारकर्मीको अर्थ अधिकारका लागि काम गर्ने हो । आफ्नो मात्र हकअधिकारका लागि हिँडेका व्यक्तिलाई अधिकारकर्मी या अभियन्ता भनिँदैन । आफ्नो अधिकार खोसिने अवस्थामा पुगेका हरेक नागरिकले हक प्राप्तिका लागि लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आएपछि हट्नुहुन्न । कतिपय अवस्थामा एक्लो लडाइँ लड्न मानिसलाई गाह्रो हुन्छ, सम्भव नहोला जस्तो भएपछि अधिकारकर्मीसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

हिजोसम्म समानताका लागि मात्रै लड्दै आएका अधिकारकर्मी अब आत्मसम्मानका लागि रणनीतिक हुनुपर्ने देखिन्छ । ‘महिला भएपछि यहाँ जे पनि हुन्छ’ भन्ने अवस्थाको सिर्जना जसरी हुँदै छ, यो स्थापित हुँदै गयो भने महिलाको आत्मसम्मान नै कहाँ रहन्छ र ? त्यसैले आत्मसम्मानपूर्ण समतामूलक समाजको निर्माण अबको चुनौती हो ।

अधिकारकर्मीले अरूका लागि बोल्छन्, आवाज उठाउँछन्, काम गर्छन् । सधँै अरूका लागि मात्रै हिँडेर आफ्नो चुलो नबल्ने हुँदा आफ्नो पेसा–व्यवसायलाई जारी राख्दै अधिकारका लागि लड्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । महिला, दलित, पछि पारिएका वर्ग, समुदाय, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक यी सबै आन्दोलनमध्ये यसबीचमा सफल भएको आन्दोलन महिला आन्दोलन नै हो । तर, अहिले यो कमजोर अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

समतामूलक समाजको एजेण्डा बोकेर हिँडेको महिला आन्दोलन पद प्राप्तिमा नटुङ्गियोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूले अबको महिला आन्दोलन के–कसरी अघि बढ्ने हो या बढाउने हो छलफल र बहस गर्नु आवश्यक देखिन्छ । महिला आन्दोलनलाई पदप्राप्तिको भऱ्याङ बनाउनुहुन्न भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम नहोला । विश्वमा महिला आन्दोलनको सुरुवात हुँदा समाजमा महिलामाथि धेरै ठूलो अन्याय थियो । नेपालमा पनि अन्याय र महिला पर्यायझैँ थिए । समय बदलियो, मानिसका सोचहरू बदलिए, नीति–नियम र कानुनहरू बदलिए । यी सब बदलावहरू समय आफैँले ल्याएको होइन, यसमा महिला आन्दोलनको ठूलो भूमिका छ ।

नेपालको महिला आन्दोलन राजनीतिक रूपमा विभाजित छ । नेपालमा मात्र होइन, यस्तो विभाजन अन्यत्र पनि हुन्छ । त्यसले नै लिबरल र ऱ्याडिकलसँगै सोसलिस्ट र माक्र्ससिस्ट फेमनिस्टका रूपमा नारीवादीहरूको विभाजन हो । राजनीति हरेक आन्दोलनमा हुन्छ । आफूहरूले बोकेको एजेण्डामा राजनीति छिर्न नदिनु अधिकारवादीहरूको सफलता हो । हामीकहाँचाहिँ कुरा अलि फरक छ । आन्दोलनमा राजनीतिभन्दा पनि आन्दोलनका मानिस स्वयम् नै आफूसम्बद्ध राजनीतिक दलले भोलि आफूलाई उचित स्थान नदेला कि भन्ने मानसिकतामा रहेका देखिन्छन् ।

राजनीतिकर्मी र अधिकारकर्मी फरक कुरा हुन् । राज्यको शासन मजबुत पार्ने, राज्यको रक्षा गर्ने, राज्यको शासनसम्बन्धी नीतिमा रहेर काम गर्नेहरू राजनीतिकर्मी हुन् । यद्यपि यो परिभाषा हामीकहाँ सबै राजनीतिकर्मीमा लागू हुँदैन । राजनीतिकर्मीको परिधि सीमित हुन्छ । अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूको संसार फराकिलो हुन्छ । उनीहरू आवश्यक परेको बेलामा जहाँ पनि पुग्न सक्छन्, आवाज उठाउन सक्छन् । राजनीतिक अवसरको चाहनाले अधिकारकर्मीहरूको परिधि हामीकहाँ सीमित बनाउँदै गएको छ । अधिकारकर्मीहरू राजनीतिक रूपले विभाजित हुँदा दलहरूले प्रत्यक्षमा महिलाको त्यति न्यून उम्मेदवारी दिँदा पनि त्यसको विरोधमा आवाज बुलन्द हुन सकेन । यदि महिलाको उम्मेदवारी बढी भएको भए अहिले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या राम्रै हुने थियो ।

रेखा शर्मादेखि उषा गुरुङ हुँदै नवीना लामासम्म प्रत्यक्षमै उठ्न चाहन्थे, अलि दबाब दिन सकेको भए थप महिला आउन सक्थे भन्न सकिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढेको अर्थमा अब महिला आन्दोलन किन चाहियो र भन्ने पनि कतिलाई लागेको हुन सक्छ । तर, अबका दिनमा महिला आन्दोलनका एजेन्डा झन् धेरै छन् । एजेन्डा मात्र होइन चुनौतीहरू पनि छन् । हिजोसम्म समानताका लागि मात्रै लड्दै आएका अधिकारकर्मी अब आत्मसम्मानका लागि रणनीतिक हुनुपर्ने देखिन्छ । ‘महिला भएपछि यहाँ जे पनि हुन्छ’ भन्ने अवस्थाको सिर्जना जसरी हुँदै छ, यो स्थापित हुँदै गयो भने महिलाको आत्मसम्मान नै कहाँ रहन्छ र ? त्यसैले आत्मसम्मानपूर्ण समतामूलक समाजको निर्माण अबको चुनौती हो ।