– बबिता बस्नेत

समाजका लागि कानुन कि कानुनका लागि समाज ? नेपाली समाजमा अब यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बेला भएको छ । समाज सञ्चालनका लागि कानुन आवश्यक छ भनेर जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन बनाएका थिए । वि.सं. १९१० अर्थात् १ सय ६४ वर्षअघि कानुनको परिकल्पना गर्दा हाम्रो समाज कस्तो थियो होला ? अचम्म त के भने त्यतिबेला जे–जे कुरामा सुधार ल्याउन जंगबहादुर कानुन बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए, ती कुराहरूबाट अहिलेसम्म पनि मानिस पीडित बनिरहेकै छन् । ‘सीधासाधा आइमाईहरूलाई धामी–झाँक्रीहरूले बोक्सी तैँ होस् भनी झुटो आरोप लगाउन थाले, यसप्रकारको अनर्थ कर्महरू भएको देखी–सुनी जंगबहादुरले अर्कालाई बोक्सीको आरोप लगाउने व्यक्तिलाई सजाय हुने ऐनसमेत बनाए,’ श्री ३ हरूको तथ्य वृत्तान्तमा पुरुषोत्तमशमशेर जबराले उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यतिबेलाको समाजमै यसप्रकारको विकृति निमिट्यान्न पार्न ल्याइएको कानुनले अहिलेसम्म के गऱ्यो ? अहिलेसम्म पनि धामीहरूले महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाइरहेकै छन् । बोक्सीका नाममा महिलाले ज्यानै गुमाउनुपरेका उदाहरणहरू धेरै छन् ।

महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध कार्यरत संस्था साथीले गत हप्ता आयोजना गरेको ‘अभियान अभिवृद्धि’ कार्यक्रममा ‘अभियान वृद्धिमा कानुनको भूमिका’मा बोल्दै अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले समाज नबदलिएसम्म कानुन बनेर मात्रै खासै उपलब्धि नहुने आफ्नो अनुभव रहेको बताउनुहुँदा सहभागी सबैले सहमति जनाए । कानुन परिवर्तन र कानुनको निर्माणमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका व्यक्तिको अनुभवले निश्चय नै माने राख्ने नै भयो । विभिन्न जिल्लाबाट आएका छाउपडी, घरेलु हिंसा, बालविवाहलगायतका मुद्दामा काम गरिरहेका समूहहरूको परिचय गराउँदै सिड कमिटीकी सदस्यसमेत रहेकी अधिकारकर्मी बन्दना राणाले महिला हिंसा अन्त्य गर्न समाजको भूमिकाको कुरा गर्नुभएपछि छलफल त्यतै मोडिएको थियो । वर्षौं भो कानुन बनाएको, कानुन आवश्यक छ भनेर हामीले लामो समय खर्च ग¥यौँ । तर, बनेका कानुनहरू के भइरहेका छन् ? अबको चासो बनिसकेका कानुनतर्फ हुनुपर्छ । समाज व्यवस्थापनका लागि कानुनको भूमिका महत्वपूर्ण कि कानुन कार्यान्वयनका लागि समाजको भूमिका ? अब यो विषयमा टोलटोलमा, घरघरमा छलफल हुनु आवश्यक छ ।

जंगबहादुर निकै शक्तिशाली थिए । उनले मात्र होइन, उनका भाइ तथा छोराहरूले पनि कानुनको कार्यान्वयनमा गम्भीरता अपनाए । चन्द्रशमशेरले सतीप्रथाको उन्मूलनको घोषणा मात्र गरेनन्, लागू गरेरै छोडे । जंगबहादुरले बेलायतबाट फर्किएपछि भूगोलपार्कनजिकै ‘पार्लियामेन्ट हाउस’ बनाएर भारदारी सभा राख्ने, के–कस्ता कानुन बनाउने भन्नेबारेमा आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायत राजकाजबारे छलफल गर्ने कामको शुरुवात गरे । त्यतिबेला कोरिएको पार्लियामेन्ट हाउसको खाका अहिले प्रतिनिधिसभाका रूपमा छ । संसद् कानुन बनाउने थलो हो । तर, यहाँ मुलुकमा केका लागि, कस्ता कानुन बनाइँदै छ भन्नेबारेमा धेरैजसो कानुन निर्माताहरूलाई नै जानकारी नभएको अवस्था छ । नियमित संसदीय निर्वाचनको के कुरा गर्नु ? संविधानसभाको निर्वाचनमा समेत हामीकहाँ गाउँमा विकासको नारा दिइयो । यस्ता परिदृश्य हेर्दा कानुन निर्माताहरूले मात्र होइन हाम्रो समाजले पनि कानुनबारे खासै चासो या रुचि राखेको देखिँदैन ।

यसबीचमा हामीकहाँ कानुनहरू धेरै बने । यति र यस्ता कानुन बने कि जुन कानुनबारे कतिपय मुलुकमा मानिस कल्पना मात्र गर्न सक्छन् । तर, ती कानुनको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? के भइरहेको छ ? के ती कानुनहरू व्यवहारमा लागू भइरहेका छन् ? कमैले प्रश्न गर्ने गरेका छन् । संसारका विरलै मुलुकमा भएको वैवाहिक बलात्कारविरुद्धको कानुन छ हामीकहाँ । तर, अहिलेसम्म कति विवाहित महिलाले मलाई श्रीमान्ले बलात्कार ग¥यो या इच्छाबिनाको सम्बन्ध राख्यो भनेर मुद्दा दायर गरे ? कतिलाई त श्रीमतीको इच्छाविपरीत शारीरिक सम्बन्ध राख्नु कानुनी अपराध हो भन्ने थाहा पनि छैन । थाहा पाएर थाहा नपाएजस्तो गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठूलै होला । न महिलालाई थाहा छ न पुरुषलाई । यदि यो कानुनको कार्यान्वयन हुँदो हो त अहिले नेपालका धेरै विवाहित पुरुष जेलमा हुने थिए । विवाहित पुरुष या महिलाले आफ्नी पत्नी या पतिसँग मञ्जुरीबिना शारीरिक सम्बन्ध राख्नु वैवाहिक बलात्कार हो । वैवाहिक बलात्कार गरेमा पाँच वर्ष जेल सजायको व्यवस्था छ ।

छोरीलाई छोरासरह अंश दिने कानुनको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ? कति बाबुआमाले छोरा र छोरीलाई बराबरी अंश दिए ? मुद्दाको त के कुरा, अंश नपाएबापत कति छोरीले हामीलाई अंश खै भनेर प्रश्न गरे ? यदि लागू हुदैन भने त्यस्तो कानुन बनाएर मात्र के काम ? समान अंशाधिकार स्थापित नहुनुको अर्थ हो, कानुन त बन्यो तर समाज परिवर्तन भएन । समाज भन्नुको अर्थ हामी नै हो, हामी जहाँ बस्छौँ त्यही हो समाज । समाजले गरेन भन्नुको अर्थ हामीले गरेनौँ । समाज परिवर्तन भएन भन्नुको अर्थ हामी परिवर्तन भएनौँ । परिवर्तनको कुरा गर्नचाहिँ हामीलाई राम्रो लाग्छ, अरूका अगाडि प्रगतिशील हुनु छ, अरूलाई देखाउने परिवर्तन आफूभित्र हावी भएका कारण समाजमा यसप्रकारका कानुनको कार्यान्वयन नभएको हो । नत्र कम्तीमा कानुन बनाउनेले त लागू गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि भएको देखिँदैन । यो कानुन पास गर्ने कति सांसदले छोरीलाई अंश दिए होला ? कानुन मस्यौदा गर्ने कति कर्मचारी या विज्ञहरूले यो कानुनको कार्यान्वयन गरे होला ?

हिंसालगायतका कुरा पनि यस्तै हुन् । शारीरिक हिंसा कम हुँदै गए पनि समाजमा मानसिक हिंसा व्याप्त छ । हामीकहाँ मानसिक हिंसालाई कानुनको दायरामा ल्याइएको छ । घरेलु हिंसाविरुद्धको कानुनले मानसिक हिंसालाई समेत समेटेको छ । तर, मानसिक हिंसाको दायरा निकै फराकिलो छ, मानसिक हिंसा मानिसको समझदारी र बुझाइमा भर पर्छ । कतिलाई त्यही कुरा ठीकै लाग्ला, कतिलाई त्यही कुराले मानसिक चोट पुग्ला । अचम्म त के छ भने त्यो चोट दिने अरू कोही होइन, हामी नै हौँ । मानिसहरू ठान्छन्, समाजले मानसिक हिंसा गऱ्यो, चोट पुऱ्यायो । समाज को हो भनेर खोज्दा त्यही हो जहाँ हामी बस्छौँ । त्यसैले अब कानुनमा होइन व्यक्तिमा परिवर्तन खोज्ने बेला आएको छ । व्यक्तिव्यक्ति मिलेर समाज बन्ने हुँदा व्यक्ति राम्रो भए मात्रै समाज बन्ने भो । मानिसको एटिच्युडमा परिवर्तन ल्याउन सहज अवश्य छैन, तर कोसिस ग¥यो भने असम्भव पनि नहोला । सभ्यताको इतिहास प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित छ । सभ्य समाजका अगाडि कानुनहरू बिनाउपयोग चुपचाप बस्छन् । उपयोग गर्नै नपर्नु र कार्यान्वयन नहुनु फरक कुरा हो ।