दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिकबाट २४ सिट ल्याएर चौथो दल बनेको राप्रपा नेपाल संसदीय निर्वाचनसम्म पुग्दा नामोनिशाना मेटिएको अवस्थामा पुगेको छ । संवैधानिक राजतन्त्रको एजेण्डा बोकेर हिँड्ने राजेन्द्र लिङ्देनबाहेक उक्त दलका कसैले पनि संसदीय निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेनन् । संसद्मा २४ सिटका कारण केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा तीनैजना प्रधानमन्त्रीका पालामा उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नुभएका कमल थापा सांसद बन्न सक्नुभएन ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल राजसंस्था र हिन्दूधर्म राज्यको मुद्दा उठाउने एक मात्र दल थियो । संवैधानिक राजतन्त्रको एजेण्डा दह्रोसँग बोकेका कारण समानुपातिकतर्फ सो पार्टीले ६ लाख ३० हजार ३ सय ३४ भोट प्राप्त गरेको थियो । यद्यपि अहिले संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिकको परिणाम आउन बाँकी नै छ, तर राप्रपाको मत राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि ३ प्रतिशत पुग्ने आउला कि नआउला यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । ३ प्रतिशतका लागि ३ लाख ७० हजारजति मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनबाटै प्रमाणित भइसकेको हुनाले दोस्रो संविधानसभाको बेला राप्रपा नेपालले पाएको मत राजसंस्थाका नाममा आएको थियो भन्नका लागि अब प्रमाण जुटाइरहनुपरेन । त्यसैले राजनीतिमा चासो राख्नेहरूको मनमा प्रश्न उब्जिएको छ, राजसंस्थाका नाममा संविधानसभाको निर्वाचनमा आएको त्यतिका भोट अहिले कहाँ गयो ? राजावादीहरूले केमा भोट हाले ?

राजा या राजसंस्थावादीहरू राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । देश नभए राजा हुँदैन, राजसंस्थाका लागि राष्ट्र आवश्यक हुन्छ । अन्य दलको तुलनामा नेकपा एमालेले अहिले राष्ट्रवादी धारको नेतृत्व गरेको देखिएकाले राजावादीको भोट एमालेमै गयो भन्न सक्ने आधारहरू छन् । नाकाबन्दीका बेला एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको अडानमा राजावादीहरूले आफूले खोजेको नेतामा हुनुपर्ने गुण देखे । जसले उनीहरूलाई निर्धक्क सूर्यमा मतदान गर्न सहज बनायो । राष्ट्रवादी कित्तामा एमाले नदेखिएको भए राजसंस्थावादीहरूले भोट हाल्ने ठाउँ नै पाउने थिएनन् । एमालेको दौरा–सुरुवाल वर्दीले पनि राजावादीहरूले आफ्नो छाया त्यहाँ देखे । देश, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय पोसाकप्रतिको श्रद्धा र मायाले उनीहरूले कम्युनिष्ट शब्द जोडिएको भए पनि चुपचाप एमालेमा भोट हाले । अरू दलहरूप्रति सुरुदेखि नै विश्वास थिएन । कुनै पनि बेला जोसँग पनि मिल्न सक्ने र आफ्ना एजेण्डा छोड्न सक्ने राप्रपा नेपालको नेतृत्वप्रति उनीहरूलाई भरोसा भएन । कतिपय मत नयाँ–पुराना अरू दलमा पनि गयो होला, तर अधिकांश मत एमालेमा गयो ।

संविधानसभाको निर्वाचनका बेला संविधानसभाबाट बन्ने संविधानमा कहीँ–कतै राजा या राजसंस्थाको स्थान रहला कि भनेर गाई चिह्नमा भोट हाल्नेको सङ्ख्या धेरै थियो । त्यसो त, राजसंस्थाबाट पालित–पोषित पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि नभएको होइन । तर, उक्त दलले गणतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा स्वीकारेर अवसरको फाइदा उठाउने गरी अघि बढिसकेका कारण राजसंस्थावादीहरूलाई उनीहरूप्रति कुनै आस्था थिएन । राजाको नाममा भोट लिएर चौथो दल बनेको राप्रपा नेपालले राजसंस्थाको स्थानबिनाको संविधान बनेपछि त्यस्तो संविधान स्वीकार गर्ने अपेक्षा सम्बन्धितहरूले गरेका थिएनन् । तर, अचम्म त के भयो भने संविधान जारी हुँदा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रहनुभएका कमल थापा अन्य दलका नेताभन्दा बढी संविधानको व्याख्याता र संविधान कार्यान्वयनका लागि अग्रसर भएर देखापर्नु भो ।संस्थाप्रति राजआस्था राख्नेहरूका लागि एक मात्र भरोसाका रूपमा रहेको दल राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले स्थानीय निर्वाचनको ठीक अगाडि राजाले आफ्नो पार्टी फुटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिएर आफूहरूले राजसंस्था छोडेको सन्देश दिएपछि परिस्थिति फरक बन्यो । राप्रपा नेपालप्रतिको विश्वास सम्बन्धितहरूमा यसरी टुट्यो कि परिणाम स्थानीय निर्वाचनमा देखियो । दोस्रो संविधानसभामा आफूले पाएको मतको मर्म नबुझ्दा राप्रपा नेपाल आज कठै भन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ।

नेपालको राजसंस्था फाल्नका लागि कम्युनिष्टहरूले पहल गर्नु खासै ठूलो कुरा थिएन । किनभने ‘गणतन्त्र’ कम्युनिष्ट सिद्धान्तको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो । तर, नेपाली काङ्ग्रेस राजासहितको संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल भएका कारण आफ्नो विधानबाट राजतन्त्र निकाल्ने हिम्मत गर्ला भन्ने सोचिएको थिएन । त्यही नसोचेको कुरा भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसका तात्कालिक नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने सपना देखाइयो । नेकपा माओवादी, विशेषगरी उक्त दलका नेता प्रचण्डले देखाउनुभएको सपनाका कारण आफूले प्राप्त गर्ने सम्भावित पदका लागि उहाँ आफ्नो दलको इतिहास मेटाउन लागिपर्नु भो । पार्टीमा अरू कसैसँग सल्लाह गर्नु नपर्ने, आफूले निर्णय गरेर जानकारी दिने अप्रजातान्त्रिक चरित्रका प्रजातान्त्रिक नेता कोइरालाले राजसंस्था नराख्ने निर्णय गर्नु भो । नेता गगन थापाका अनुसार धेरै निर्णयहरू अखबार पढेर थाहा पाउने काङ्ग्रेस नेताहरूमध्ये धेरैले यो निर्णय पनि अखबारमार्फत नै थाहा पाएका थिए । त्यतिबेला कोइरालालाई यस कार्यमा सघाउने अग्रपङ्क्तिमा नेता कृष्ण सिटौला हुनुहुन्थ्यो । तात्कालिक अवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि अमूक शक्तिले सक्रिय रूपमा खटाएका भनेर चिनिनुहुने कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजसंस्था फालेर अब गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भनी पटकपटक भाषण गर्नुभएको छ । भाषणहरूमा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने तर्क उहाँले धेरै कोणबाट दिनुभएको छ ।

तर, दुर्भाग्य गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण कडी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा जनताले उहाँलाई भारी मतले हराइदिए । नेतृत्वको अक्षमताका कारण पराजय त नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू धेरैले भोग्नुप¥यो । तर, कृष्णप्रसाद सिटौला यस्ता व्यक्तिबाट पराजित हुनुभयो जसले राजनीतिक जीवनको सुरुदेखि अहिलेसम्म निरन्तर राजसंस्थाको वकालत ग¥यो, गरिरहेको छ । आफ्नो पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजासँग आफ्नो दूरी बढेको बताएपछि पनि उक्त पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले राजसंस्थाको मुद्दालाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाइरहे । बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई मुक्त राख्नका लागि र विविधताबीचको एकता कायम गर्नका लागि राजसंस्था आवश्यक छ भन्ने अडानबाट अलिकति पनि विचलित भएनन् । जनताले सिटौलालाई पराजित गरेर लिङदेनलाई स्थापित गर्नुको एउटा कारण एजेण्डाको निरन्तरता पनि हो । राजनीतिमा एजेण्डा र इतिहास महत्वपूर्ण हुन्छ । कहिले इतिहासले काम गर्छ कहिले एजेण्डाले । नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासले लामो समय काम ग¥यो, यसपटक गरेन । अहिले काङ्ग्रेसको इतिहासभन्दा वाम गठबन्धनको एजेण्डाले काम ग¥यो । इतिहास र एजेण्डा दुवै नहुँदा राजनीतिक मैदानमा टिक्न गाह्रो हुन्छ । राप्रपा नेपाल यसको एउटा उदाहरण हो ।