म र निजामती कानूनमा सुधार

म र निजामती कानूनमा सुधार


लालयेत पञ्चवर्षाणी दशवर्षाणी ताडयेत् ।
प्राप्तेषु षोडशवर्षे पुत्र मित्रम् इवाचरेत् ।। (हितोपदेश)

स्वनिर्णयका लागि वास्तवमै सोह्र वर्ष कम्तीमा पुग्नुपर्ने महसुस हुन्छ । त्यही कारण हुनसक्छ – साविकमा प्रवेशिका परीक्षामा सामेल हुन सोह्र वर्ष कायम गरिएको थियो । सोहीबमोजिम मेरो वास्तविक उमेरमा तीन वर्ष थप गरिएको थियो ।

प्रवेशिका पश्चात् मैले विज्ञान विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पुरा गरें । तिनताका माध्यमिक विद्यालयहरुमा गणित, विज्ञान विषयका शिक्षकहरुको अभावप्रायः थियो । परिणामस्वरुप मलाई मैले अध्ययन गरेकै विद्यालयबाट शिक्षक बन्न ‘अफर’ आयो । मैले करिव तीन वर्ष त्यस विद्यालयमा अध्यापन गरी मित्रकल्याणार्थ दुर्गम भासिएको थिएँ ।

आफैसँग ९-१० कक्षाका सहपाठीहरुले प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसक्नु, दुर्गम जिल्लाहरुमा अण्डर म्याट्रिकलाई पनि पाठनकार्यमा मान्यता दिइनुले मलाई दुर्गम जान प्रेरित गरेका थियो ।

मुगु जिल्लाका तत्कालीन रोवा निम्न माध्यमिक विद्यालय र जगतमाला माध्यमिक विद्यालय, धैनकोटमा करिव तीन वर्ष अध्यापन सेवामा संलग्न रहेको थिएँ – यो २०३८-२०४१ सालतिरको प्रसङ्ग हो ।

धानैको भात खान पाइने धैनकोटमा त्यो वर्ष ठूलो अनिकाल पर्‍यो । वार्षिक परीक्षा मुख(मुख आएको समयमा घरमा भोटे ताल्चा लगाएर, थाङ्नाथरा र सामलतुमल डोकामा राखी छोराछोरीलाई डोर्‍याउँदै हामीसँग ‘दे माइटर ! के गन्न्या ? छराको उनिकाल पडिगो ! जातककन जाँचसुम्म राखौं भने पै बाटाखच्च अठबाइजाने भयो हेर, हामी नैनीताल लाग्यौं, बाँचे पै लौटन्याछौं, छोट्याकन घोक्न मिल्ने गड्दिया, क्या गडुम धेउ रु नारान गोसाइँय लाया पछि…’ भन्दै बिदा भएको क्षण सारै हृदयविदारक थियो ।

मलाई गुम.गमगढी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अस्थायी लेखापालको अफर आयो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको सरकारको नायवसुब्बा सरहको जागरिको अनुभव हुने ठानेर भर्ती भएँ । विकेन्द्रीकरण कार्य व्यवस्था नियमावली २०४१ को कार्यान्वयनको क्रममा विकासे कार्यालयहरुको साइनबोर्डमा ‘जिल्ला कार्यालय, … … शाखा’को सट्टामा ‘जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, … … शाखा’ लेख्नु पर्ने कानूनी बाध्यता भयो । जुम्लाबाट लेखाएर ल्याउँदा खर्चिलो हुने हुँदा पुरानै साइनबोर्डहरुमा पुनर्लेखन गर्ने कामलाई मूर्तरुप दिन तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले मलाई अह्राउनु भयो ।

मैले बाँसका कलमले छापा अक्षर लेख्ने गरेको वहाँलाई थाहा भएकाले कार्यालय प्रमुखको बैठकमै मेरो हुलिया दिंदै आदेश गर्नुभएछ । जीवनको एउटा पाटोमा ‘आर्टिष्ट’को कार्यसम्पादन पनि गर्ने अवसर प्राप्त भएथ्यो ।

२०४२ सालमा बिएस्सी भर्ना भई साउनदेखि फागुनसम्म अध्ययन गरेँ । ‘कोलोम्बो प्लान’ जाने मेरो मनिषामा तुषारापात भएपछि पुनः तत्कालीन जनप्रभा माध्यमिक विद्यालय, लिकू, डोल्पामा गणित, विज्ञान शिक्षकका रुपमा भर्ती भई अध्यापनरत रहेँ । निजी अध्ययनबाट अर्थशास्त्र विषयमा ‘बिए’को फाराम भरेको थिएँ । पास भएपछि लोकसेवा दिएँ ।

कार्तिकमा शाखा अधिकृतको र माघमा नायवसुब्बाको लिखित परीक्षामा सामेल भएँ । संयोग शाखा अधिकृतमै सफल हुन पगेँछु, केकेन पाए जस्तो भयो । हुनपनि पहिलो प्रयासमै शाखा अधिकृत पास हुनुलाई सनातनीभन्दा पृथक नै ठानिन्थ्यो –तिनताका, त्यसमा पनि दुर्गममा शिक्षक पेशामा कार्यरत व्यक्ति !

मेरै आग्रेसरतामा चार वर्षपहिले जन्मस्थानका साथीभाइ मिली ग्राम सुधार युवा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दसैँमा बाटाघाटाहरु सफा गर्ने पुर्ख्यौली चलनलाई निरन्तरता दिनु मनासिब ठानी वर्षैपिच्छे सो काम सम्पादन गरिआएका थियौं । सोही क्रममा २०४८ सालमा मेरो दाहिने हातको माझी औंलामा नराम्रोसँग चोट लाग्यो । अन्तत: कलमको आलम्ब नै अपाङ्ग हुनपुगेछ । २०५२ सालमा पदोन्नतिको लिखित परीक्षामा सामेल हुँदा प्रत्यक्ष अनुभव भयो ।

धमनी नसाको भरमा जिउँदो देखिने मेरो दायाँ माझीऔंलामा केशिका नसाहरु गुजुल्टिएका र तिनलाई कुनैपनि शल्यक्रियाबाट पनि पूर्ववत् गराउन नसकिने चिकित्सकीय सुझावहरु प्राप्त भए । अब लेखेर हैन, फाइलबाट बढुवा हुनुपर्ने बाध्यता मेरा सामु खडा भयो । सामाजिक कामको सिलसिलामा अपाङ्गिएको मेरो मन अरु सामाजिकतामा संलग्निन उत्सुकियो ।

आखिर सबै तीक्ष्ण बुद्धिका पनि नहुने, पोखरामा गएर ‘क्याम्पस’ पढ्दा खर्चिलो हुने व्यहोरालाई मनन गरी घरैको आँटोपीठो खाएर छोरीचेली समेतलाई उच्च अध्ययनको अवसर मिलाउन सकिने शोचले आफैंले पढेको र पढाएको विद्यालयलाई उच्च माध्यमिक बनाउने अभियान सञ्चालन गरें । सबैको सक्रियतामा अभियान त सफल भयो तर भौतिक सुविधा (भवन, फर्निचर, शैक्षिक सामग्री आदि)को लागि दाताको खोजी अत्यावश्यक हुन आयो । ‘सके सपारौं, नसके नबिगारौ’का सह-अभियन्ता अग्रज दाजू इन्द्र, ‘युनाइटेड मिसन टु नेपाल’अन्तर्गत कार्यरत हुनु र त्यो संस्थाले गोरखाको लुइँटेल स्कूल, पोखराको गण्डकी बोर्डिङ्ग स्कूल आदि शैक्षिक संस्थाहरुलाई सहयोग गरेको हुँदा इन्द्रदाइ मार्फत् सहयोगको याचना गरियो । ‘युएमएनुमा कार्यरत शिक्षा उप-निर्देशक धनञ्जय पाठकले २-४ पटकको सम्भाव्यता अध्ययन भ्रमण गर्नुभएपछि वहाँकै सक्रियतामा ‘विद्यालय साझेदारी परियोजना’को सम्झौता गरियो । त्यसपछि परिवेश अलि सहज बन्यो ।

तिनैताका जेठा छोराले ‘’गण्डकी बोर्डिङ्ग स्कूल, लामाचौर, कास्की’को प्रवेश परीक्षा पास गरे । उनी मेरा (शाखा अधिकृतका) छोरा भएका नाताले छात्रवृत्ति नपाउने रहेछन् । ‘फिस’ तिरेर पढाउनु पर्ने अवस्था आइपर्‍यो । पोखरामा घर नभएका कारण आवासीय हिसाबले भर्ना गर्नुपर्ने भयो । त्यतिबेला ४ कक्षामा पढ्ने आवासीय विद्यार्थीले मासिक ४५००।– शुल्क बुझाउनु पर्ने रहेछ । मेरो तलब मासिक ४०००।– मात्र थियो । म कास्कीको तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकामा कार्यरत थिएँ । परिणामस्वरुप ‘युएमएनुको’ हेडक्वाटरुबाट पाठकसर अनुगमन, निरीक्षणमा जाँदा म पनि सहभागी हुने गर्दथेँ । वहाँलाई मेरो ‘काम गराइु चित्त बुझेछ ।

संयोग दैलेख जिल्लाको विजया उच्च माध्यमिक विद्यालय, दुल्लुमा पनि ‘विद्यालय साझेदारी परियोजनाु शुरु गरिएको तर केही समयदेखि विविध प्रतिकूलताले ‘स्थगित’ भएको रहेछ । मेरो उल्लिखित आर्थिक असजिलो र कार्यशैलीसँग परिचित भएपछि पाठकसरले मलाई सरकारी तलवको ८-१० गुणा बढी सुविधा दिने गरी दैलेखको ‘परियोजना’लाई पुनर्सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिने व्यहोरा जनाउनुभयो । मैले पनि सेवा अवधिको १० वर्ष (तत्कालीन पदोन्नतिका लागि आवश्यक) अवधि पुर्‍याई २०५६ सालमा बिदा बसें र दैलेखको विद्यालय साझेदारी परियोजनामा परियोजना समन्वयकर्ताको पदमा ‘जोइन’ गरें ।

संयोग तिनैताका निजामती सेवा ऐनमा संशोधन भई फाइल बढुवाको न्यूनतम अवधि १४ वर्ष कायम भयो । मैले आफ्ना सञ्चित घरबिदा, बिरामी बिदाहरुको उपयोग गरिसकें । परियोजना पनि चलिरहेको चरण समाप्त भई नयाँ चरणको लागि नवीकरण गर्नुपर्ने सङ्घारमा पुग्यो । मैले चटक्क छाडिदिंदा नयाँ समन्वयकर्ताले परियोजनाको इतिवृत्ति बुझ्नै समय लाग्ने हुँदा नैतिक हिसाबले अरु ६ महिनासम्म म परियोजनामै कार्यरत हुनु उपयुक्त ठानें । जसका लागि मैले आफ्नो विशेष परिस्थितिलाई उल्लेखी सरकारसँग बेतलवी बिदाको अनुरोध गरें । सरकारले मेरो यथार्थतालाई मध्यनजर गरी माग बमोजिमको असाधारण बिदा स्वीकृत गरिदियो । त्यसबेला मैले मेरो पदोन्नति १ वर्ष ढिला हुने होला भन्ने व्यहोरा आत्मसात गरेको थिएँ ।

आफ्नो विद्यालयमा र कार्यरत विद्यालयमा परियोजनाको दोस्रो चरणको सम्झौता सम्पन्न गरी म असोजको पहिलो सातामा सरकारी जागिरमा फिर्ता भएँ । कतिपय पहुँचवालाहरुले यसरी परियोजनामा जाँदा ‘काजभत्ता नपाउने गरी काजमा जाने” गरेका पर्याप्त उदाहरण थिए । मैले भने आफ्नै सञ्चित बिदा सकाई नपुग अवधिका लागि असाधारण बिदा स्वीकृत गराएको थिएँ । नीति निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने हैसियतका कर्मचारीहरुले यस्तो परिस्थितिका कर्मचारीलाई पदोन्नतिको अवसरबाट वञ्चित गराउने दुराशयबाट बढुवाका लागि ;…अविच्छिन्न ५ वर्षका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (कासमू)…’ पेश हुनुपर्ने परिपत्र गराएका रहेछन् । यो व्यहोरा सरकारकै स्वीकृति लिएर, परियोजनाले सक्षम ठानेर डाकेका कर्मचारीहरुका लागि घोर प्रतिगामी देखियो । यस्तोमा त सरकारले ‘तैंले परियोजनामा के-के नयाँ कुराहरु सिकिस्, ती व्यहोराहरुलाई सरकारी फाँटमा के कसरी लागू गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि तँ कुन संस्थामा रही काम गर्न चाहन्छस् …’ जस्ता अवसर दिई सरकारी सेवा प्रदायन पद्धतिमा सुधार गर्नु उपयुक्त देखिन्थ्यो । तर हामीकहाँ त्यसो नगरिंदा मेरै परिवेशमा पदोन्नतिबाट वञ्चित हुन पगेको प्रत्यक्ष प्रमाण म स्वयं छु ।

लगातारका ५ वर्षका कासमू पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था र असोजमा हाजिर भएकाले आर्थिक वर्षका ३ महिनाको दामासाही अङ्कका कारण फाइल बढुवा पनि ६ वर्ष पछि हुनुपर्‍यो । सरकारले आफैंले बिदा स्वीकृत गरी दिएको एक कर्मचारी उपरको यो व्यवस्था अनुपयुक्त भएको व्यहोरा सर्वोच्च ओहदामा पुगेका कर्मचारीहरुले पनि मनन गरेको अवस्था विद्यमान छ ।

यही सन्दर्भलाई सम्बोधन होस् भनेर ऐन तर्जुमाताका सुझावहरु पेश गरिए तर कुन शक्तिको के आडभरोसाले हो कुन्नी ? समावेश हुन सकेको अवस्था छैन । पदोन्नतिका खाँतिर कासमूलाई अनिवार्य राखिएकोछ, जुन आफ्ना वरिपरि रहने, तातोहात गरिदिने र चिनजानका कर्मचारीहरुका लागि पूर्णाङ्क दिइन्छ भने आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा खट्ने दुरदराजका कर्मचारीहरुको सही मूल्याङ्कन पनि गरिएको हुँदैन । पङ्तिकारले कर्णाली अञ्चलका डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला जस्ता जिल्लामा जनप्रतिनिधिहरु समेत नभएको समयमा सभापतिको कार्यभारसमेत वहन गर्दा सबै जिल्लाबाट प्रशंसा पत्र पाउँदा पनि केन्द्र सरकारको दृष्टि नपुगेरै होला ‘दुर्गम सेवा पदक’ समेत पाउन सकेन ।

यस्तो व्यहोराको निराकरणका लागि एक तहमा लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धामा योग्य ठहरिएको कर्मचारीमा उल्लिखित बमोजिमको आधारमा पनपच्छे व्यवहार सरकारका लागि सुहाउँदो देखिंदैन । त्यसैले कानूनी कारबाईको भागीदार बनेबाहेकको हकमा फाइल बढुवाको सट्टा सम्बन्धित प्रवेशवर्षका कर्मचारीहरुलाई वरियताक्रमका आधारमा ुब्याच प्रमोशनु गर्नु नीति नियमलाई मिचेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने वर्गबाहेकका कर्मचारीहरुको हितमा देखिन्छ । यसले कर्मठ कर्मचारीहरुको मनोबल पनि बढोत्तरी हुनेमा सन्देह छैन । मुलुकको नयाँ संरचना अनुकूल विकासमा गति थप्न कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ र यसका लागि उपर्युल्लिखित व्यहोराहरु मनन गरी उपयुक्त कानूनको तर्जुमा अहिलेको खाँटी आवश्यकता हो, जसप्रति भरोसा राख्नै पर्दछ ।

…सके सपारौं, नसके नबिगारौं…