आर्थिक विकास र समृद्धिका दृष्टिकोणले प्रदेश नं २ ओरालो लाग्दो अवस्थामा देखिएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी, सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, सिँचाइको अपर्याप्तता तथा बेरोजगारी जस्ता कारण यो प्रदेश आर्थिक रुपले कमजोर देखिएको हो ।

विगत डेढ दशकको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने प्रदेश नंं २ अन्तर्गतका सबै जिल्ला उच्च समृद्धि स्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्दथे । तर पछिल्लो समयमा यो प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लामध्ये तीन जिल्ला मध्यम समृद्धि स्तर र तीन जिल्ला न्यून समृद्धि स्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा परेका छन् । महोत्तरी र सर्लाही मात्र उच्च समृद्धि स्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा छ ।

यसो हुनुका प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्वले आम नागरिकको सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज सहितको समृद्धिको चाहनालाई सुनिश्चित गर्न नसक्नु र भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउनु रहेका अर्थशास्त्रका ज्ञाताहरुले बताएका छन् ।

“राजनीति व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्ने सशक्त माध्यम हुन नसक्नाका कारण नै यो प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि झन् ओरालो लाग्दो अवस्थामा देखिएको हो,” अर्थशास्त्री प्रा इन्दुशेखर मिश्रले भन्नुभयो – “राजनीतिको सम्बन्ध जनताको जीवनस्तर, आर्थिक उन्नति र प्रगतिसँग नरहेकाले नै यो प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि ओरालो लाग्दो अवस्थामा पुगेको हो ।”

केन्द्रीय तथ्याँक विभागका अनुसार २१ प्रतिशतभन्दा कम गरिबीको दर भएका जिल्ला उच्च समृद्धि स्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्दछन् भने ३१ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबीको दर भएका जिल्ला न्यून समृद्धिस्तर भएका जिल्लामा पर्दछन् । यसअनुसार, सप्तरी ३९.५, सिरहा ३४.६, धनुषा २३.१, महोत्तरी १६.२, सर्लाही १७.७, रौतहट ३३.४, बारा २९.९ र पर्सा २९.२ प्रतिशत गरिबीको दर भएको जिल्लामा पर्दछन् ।

विभागको नेपालमा गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान प्रतिवेदनले राजनीतिले मात्र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई डो¥याउन नसक्ने देखाएको छ । सो प्रतिवेदनले २०५८ सालमा तराईका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा उच्च समृद्धि स्तर भएको जिल्लामा परेको देखाएको छ ।

तर विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु र कुनै विशेष जातिको मात्र राज्य संयन्त्रमा बढी वर्चस्व रहनु र राज्यको स्रोतमा पनि उनीहरुकै हालीमुहाली कायम रहनाले विस्तारै यी जिल्ला मध्यम र न्यून समृद्धि स्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा पर्न गएको हो ।

यसका साथै राज्यबाट सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा भएको विभेद तथा सामाजिक न्याय र समतामूलक समावेशी आर्थिक विकासका लागि भएको लामो मधेश आन्दोलनका कारण पनि यो प्रदेशमा गरिबी र बेरोजगारी दर बढाएको छ । झण्डै ६ महिनाको निरन्तर मधेश बन्द र पाँच महिनाको नाका अवरोधका कारण यो प्रदेशमा गरिबीको सङ्ख्यामा अझ वृद्धि भएको हुनसक्ने अनुमान यहाँको अर्थशास्त्रीको छ ।

यसका साथै तत्कालीन अवस्थामा माओवादी र तराईमा आन्दोलनरत सशस्त्र समूहले चन्दा आंतक सृजना गरेपछि स्थानीय धनाढ्य त्यहाँबाट विस्थापित हुन बाध्य भए ।

चन्दा आतंक एवम् सम्पत्तिको सुरक्षा नहुनुजस्ता कारणले स्थानीय व्यापारी र धनाढ्य वर्ग नजिकको बजारतिर सरेर व्यापार व्यवसाय गर्न थाले । तराई मधेशका बजार विस्तारै संकुचित हुँदै गए, सम्पन्न एवम् मध्यमवर्गको बसाइँसराइले औसत समाज झन् गरिब हुँदै गयो । तराई मधेशका जनताको जीवनस्तर बढ्नुको साटो झन् ओरालो लाग्न थाल्यो ।

विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी गरिबी बढेको जिल्ला सप्तरी हो । विसं २०५८ मा १५औँ स्थानमा रहेर उच्च समृद्धि स्तरको जिल्ला विगत डेढ दशकयता न्यून समृद्धि स्तर भएको जिल्लाको श्रेणीमा झरेर ६२औँ स्थानमा ओर्लेको छ । उक्त अवधिमा सप्तरीको गरिबी दर ११.५ प्रतिशतले बढेर ३९.५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । विसं २०५८ सालमा सप्तरीको गरिबी दर २८ प्रतिशत मात्र थियो ।

राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षाको कमीले बजार सर्नु र आर्थिक गतिविधि घट्दै जानुको असर सिरहा, धनुषा र रौतहटमा पनि परेको देखिन्छ । डेढ दशकयता उच्च समृद्धि स्तर भएका जिल्लाबाट सिरहा र रौतहट न्यून समृद्धिस्तर तथा धनुषा मध्यम समृद्धिस्तर भएका जिल्लाको श्रेणीमा झरेको छ ।

प्रदेश नं २ अन्तर्गतका जिल्लाको मानव विकास सूचकाँकसमेत गिर्दो अवस्थामा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले त झन् २ नं प्रदेशको अर्थतन्त्रको अवस्था झन् संकटग्रस्त हुने प्रायः निश्चित छ ।

“आर्थिक रुपान्तरणको अनुभूति गराउन नसक्नु र जनताको जीवनस्तर बढाउन नसक्नुमा आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक दलले आँखा चिम्लने प्रवृत्ति नै बढी जिम्मेवार भएको देखिन्छ,” वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले भन्नुभयो, “राजनीतिक र आर्थिक मुद्दासँगै जानुपर्नेमा राजनीतिक दल विकासभन्दा राजनीतिमा नै बढी केन्द्रित भएकाले पनि जनताको जीवनस्तर बढन नसकेको हो ।”

हुन त नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सरकारकोे छ ।

तर झण्डै एक चौथाइ जनता गरिबीको रेखामुनि बसोबास गरिरहेको, पूर्वाधार विकास अत्यन्त न्यून रहेको, मुलुकको समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार सानो रहेको र त्यसमा पनि आर्थिक वृद्धि दर अत्यन्त कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारले लिएको सो लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी रहेको बुझाइ धेरैको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्नका लागि भए पनि २ नं प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

यसका लागि गरिब, विपन्न र आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्ग एवं समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई उनीहरुलाई राज्यको उत्पादनशील स्रोतसाधन माथि पहुँच पु¥याउन जरुरी देखिएको छ । – शीतलप्रसाद महतो