संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयद्वारा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेमिनारमा नेपाललाई धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्ने विचार सहभागीले प्रकट गरेका छन् । गत साता थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा ‘यूएन अफिस अन जेनोसाइड प्रिभेन्सन एन्ड रेस्पन्सिबलिटी टू प्रोटेक्ट’ले विभिन्न धार्मिक सङ्घसंस्थाहरूसँगको सहकार्यमा अन्तरधार्मिक सेमिनारको आयोजना गरेको थियो । मङ्सिर १३ र १४ गते आयोजित सेमिनारमा भाग लिन नेपालबाट डा. केबी रोकाया, डा. चिन्तामणि योगी, नरेन्द्र पाण्डे र बीपी खनाल गएका थिए ।

समिनारमा नेपालसहित श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार, फिनल्यान्ड, नर्वे, हङ्गेरी, क्यानडा, नेदरल्यान्ड, कम्बोडिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, सेनेगल र स्वीडेनका धार्मिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि एवम् धार्मिक अभियन्ताहरूको सहभागिता थियो । सहभागीहरूले आ–आफ्नो मुलुकको स्थिति स्पष्ट गर्दै सेमिनारमा आफ्नो विचार प्रकट गरेका थिए ।

नेपालको तर्फबाट सहभागी भएका मानवअधिकारकर्मी, सामाजिक एवम् धार्मिक अभियन्ता इसाईधर्मी विद्वान् डा. केबी रोकायाले आफ्नो विचार प्रकट गर्दै नेपालमा राजसंस्थासहित धर्मसापेक्षता पुनस्र्थापित हुनुपर्ने विचार प्रकट गरेका छन् । माओवादीको हिंसात्मक युद्धकालमा माओवादीलाई विभिन्न प्रकारले सहयोग पु¥याएका डा. रोकायाले विश्वभरिका धार्मिक अभियन्ताहरूसमक्ष भने, ‘नेपालका प्रायः सबै मानिस धार्मिक प्रवृत्तिका छन् । जसले आफूलाई कम्युनिष्ट भन्छन् तिनले पनि धार्मिक व्यवहार छोड्न सकेका छैनन् । नेपालमा क्रियाशील कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले केही गर्न सकेका छैनन्, जनताको एजेण्डा बोक्न दलहरू असमर्थ भएका छन् ।’

डा. रोकायाले आफू कुनै बेला माओवादीसँग निकट रहेर काम गरेको र पछि तिनमा पैदा भएको विकृति र विसङ्गति देखेपछि माओवादीबाट आफैँ टाढिएको स्पष्ट गर्दै भने, ‘राजसंस्थाले विविधतापूर्ण नेपाली समाजलाई एउटा सूत्रमा बाँधेको रहेछ । राजसंस्था हटाएपछि देशमा विखण्डन र विभाजनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक र धार्मिक विखण्डनको प्रक्रिया सुरु भएपछि नेपाली जनताले राजतन्त्र चाहिने रहेछ भन्ने महसुस गरेका छन् । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाएपछि युवा पुस्तामा धर्मप्रतिको आकर्षण घटेको छ, समाजमा अपराध, हिंसा, भ्रष्टाचार र अनैतिकता बढेको छ ।’

रोकायाले नेपाल धर्मसापेक्ष मुलुक हुनुपर्छ भनेर बोलिरहँदा आयोजकले ‘तपाईंको आशय हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हो ?’ भनी बीचैमा प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले ‘धर्मको भूमिकालाई स्थापित गरिनुपर्छ भन्दै नेपालको सन्दर्भमा धर्मसापेक्ष भन्नुको सीधा अर्थ हिन्दूराष्ट्र नै हो’ भनी स्पष्ट गरेका थिए ।

विगत ६ दशकयता संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले विकास, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र धर्मनिरपेक्षतामा केन्द्रित रहेर काम गर्दै आएका छन् । युरोपेली मुलुक र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले धर्म र धार्मिक क्रियाकलापलाई उपेक्षा गर्दा धर्म र धार्मिक संस्था एवम् व्यक्तिहरूको भूमिका समाज परिवर्तनमा न्यून हुँदै गएको थियो । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिलेनिएम डिभलपमेन्ट गोल ९ःम्न्० ले आफ्ना कामहरूको मूल्याङ्कन गर्दै उत्साहजनक उपलब्धि नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । धर्मगुरु, धार्मिक कार्यकर्ता र धार्मिक सङ्घसंस्थाहरूको सहभागिता तथा सहयोगबिना अपेक्षाअनुरूपको उपलब्धि हुन नसक्ने निचोड पनि उक्त मूल्याङ्कनको क्रममा निकालिएको थियो ।

यसप्रकारको मूल्याङ्कनपछि सन् २०१५ अप्रिलदेखि २०१६ को डिसेम्बरसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घले संसारका विभिन्न धार्मिक गुरु एवम् अभियन्ताहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल चलाएको थियो । उक्त छलफलपश्चात् संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा ‘प्लान अफ एक्सन’ तयार गरेको थियो र सोहीअनुरूप बैंककमा धार्मिक व्यक्तिहरूसँगको छलफल कार्यक्रम आयोजना भएको बुझिएको छ ।