मौन अवधिमा मुख खोल्नुपर्दा

मौन अवधिमा मुख खोल्नुपर्दा


निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार गत सोमबारको मध्यरातदेखि दोस्रो चरणको निर्वाचन–तिथि (मङ्सिर २१) सम्मका लागि मुलुक ‘मौन अवधि’ गुजार्दै छ । राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका बम विस्फोटका गर्जनलाई अपवाद मान्ने हो भने ‘मौन अवधि’का कारण राजनीतिक दलका चर्का नारा, तीखा भाषणबाजीको प्रदूषणबाट क्षणिक नै सही– देशले त्राण पाएको छ । यसलाई व्यापक अर्थ लगाएर भन्नुपर्दा नयाँ संविधान कार्यान्वयनको समस्त अवरोध अन्त्य हुँदै छ र प्रमुख दलहरूका साथै कतिपय ‘विज्ञजन’को दाबी मान्ने हो भने लामो समयको राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य भई यसै सातादेखि नै अब मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गमा हुइँकिँदै छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित निकायहरूको निर्माणपछि दलका नेता एवम् विद्वत्जनको दाबीअनुरूप सङ्क्रमणकालको विधिवत् अन्त्यका साथै संवैधानिक रूपमै देश सामान्यकालतर्फको यात्रामा लम्कन्छ–लम्कँदैन यकिन गर्न सकिने आधार दृष्टिगोचर भइसकेको छैन । तथापि, हरदम सकारात्मक सोच्नुपर्छ भन्ने ज्ञानीहरूको सत् वचन पालना गरी भन्नुपर्दा आजसम्म जे–जस्तो बिते पनि भोलिका दिन राम्रै हुनेछन् भनी कामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

आदर्शको कुरा छोडी व्यवहारवादी भएर भन्नुपर्दा पनि हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि राम्रो हुँदै जानुपर्छ भन्ने धारणा आजको सभ्य र उन्नत समाजमा प्रबल बन्दै आएको छ । प्रगति भनिने कुनै कुरा छ भने त्यसको प्रतिबिम्बन हुने एउटा मापन पनि यही नै हो कि हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि राम्रो हुनुपर्छ, राम्रो भएको देखिनुपर्छ, जनजनबाट महसुस गरिनुपर्छ । तर, राजनीतिक माहोलका आधारमा यहाँ हिजोभन्दा राम्रो भएको र भोलि थप राम्रो हुने ठोस लक्षण नदेखिएको तीतो यथार्थ स्वीकार नगरी धरै छैन । ‘नकारात्मक सोच्नु हुँदैन, सकारात्मक बन्नुपर्छ’ भन्ने उपदेशको पालना गर्न खोज्दा मात्रै सबै राम्रो भएको र भोलि पनि राम्रै हुन्छ भन्नुपरेको हो ।

सन्दर्भ छ– संविधान कार्यान्वयनको समस्त अवरोध खुलाउने भनिएको निर्वाचनको । यसै साता प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ र प्रमुख दलका शीर्ष तहका नेताहरू आ–आफ्नै दलले विजयश्री पाउने दाबी गरिरहेका छन् । चुनावमा जित हासिल हुने दाबी गरिनु अस्वाभाविक र अक्षम्य विषय पनि होइन । तर, कतिपय नेता र दलविशेषका अभिव्यक्तिले चाहिँ निश्चय नै संशय पैदा गरिदिएको छ ।

०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मुखमा देश कुनै हालतमा गणतन्त्रमा जान नसक्ने आसय प्रकट गर्नका निम्ति ‘बयल गाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर बेग्लै चर्चाको पाटो बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पुष्पकमल दाहालसँग गठबन्धन बाँधेपछि चुनावी भाषणमा पटक–पटक दोहो¥याए, ‘संसदीय व्यवस्था निर्विकल्प छैन ।’ संसारमा कुनै पनि कुरा निर्विकल्प हुन सक्दैन भन्ने मान्यता प्रबल हुँदै आएको परिवेशमा संसदीय व्यवस्था मात्रै विकल्परहित हुने कुरा पुष्पकमल दाहालसँग एकै पुष्प–मालामा बेरिँदै केपी शर्मा ओलीले सम्झाइरहनुपर्ने कुरा थिएन ।

अर्थात्, संसदीय व्यवस्थाको पनि विकल्प हुन सक्ला, तर विश्वमा अहिलेसम्म भएका शासन–व्यवस्थाको लेखाजोखा राख्ने विज्ञजनहरूले प्रजातान्त्रिक (संसदीय) व्यवस्थाका खराबीसमेत औँल्याउँदै योजत्तिको उपयुक्त प्रणाली आजका दिनसम्म अर्को नदेखिएको दाबी गर्दै आएका छन् । सुनिएका, पढिएका, देखिएका र भोगिएकै आधारमा पनि आग्रह–दूराग्रहमुक्त भएर भन्नुपर्दा आफ्नो सीप–क्षमता या योग्यता–दक्षताअनुसार स्वतन्त्र ढङ्गले जीवन बाँच्न लोकतान्त्रिक पद्धति नै तुलनात्मक हिसाबले उपयुक्त लाग्छ । विश्वमा बढ्दो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लहरले पनि यही सिद्ध गर्दछ । एकदलीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने (कम्युनिस्ट) मुलुकहरूसमेत पछिल्ला चरणमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासमा अभ्यस्त हुन थालेका छन् । एकप्रकारले विश्वभर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लहर चल्नुको पछिल्तिर यस पद्धतिले प्रदान गर्ने उदार छत्रछहारी नै हो भनी सोझो भाषामा तर्क गर्न सकिन्छ ।

जहाँसम्म चुनावको मुखमा भएको वाम गठबन्धनपछि केपी ओलीद्वारा दिइएको ‘संसदीय व्यवस्था निर्विकल्प नभएको’ अभिव्यक्तिको सवाल छ, वामपन्थी भनिने तप्काको मत खिचेर ठूलो दल बन्नकै लागि मात्र यो भनाइ प्रकट गरिएको होइन भने यस अभिव्यक्तिको अभीष्ट निकै गम्भीर छ भन्ने मान्नुपर्छ । अहिलेसम्म राम्रै भयो र भोलिका दिन पनि राम्रै हुनेछन् भनी सकारात्मक सोच राख्न खोज्ने सचेतजनका लागि गम्भीर अभीष्ट धारण गरेको प्रतीत हुने यस्तो अभिव्यक्ति पक्कै रुचिकर हुन सक्दैन । कुनै पनि दल वा नेतृत्वले देशलाई अधिनायकवादको भड्खालोमा जाक्ने दुराशय नपालुन्, निर्वाचनको सङ्घारमा यति मात्र कामना गरौँ ।