– बबिता बस्नेत

यो मुलुकमा हुँदैन भन्दाभन्दै धेरै कुरा भए । विशेषगरी २०६४ सालदेखिको यो १० वर्षमा ‘यस्तो हुन्छ र ? हुँदैन, के हुन्थ्यो…!’ भन्दाभन्दै धेरै कुरा क्रमशः भइरहेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन होला भनेर कसैले सोचेको थिएन । यति सजिलै के चुनाव हुन्थ्यो ? संविधानसभाको निर्वाचन हुन त्यति सजिलो कहाँ छ र ? भन्दाभन्दै निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमाथि प्रश्न उठाइयो, संविधानसभाको निर्वाचन भनेको त मुलुकको इतिहासमा एकपल्ट हुने कुरा हो, दोस्रोपल्ट होला र ? चुनावको मिति घोषणा भएपछि पनि अनेक शङ्का–उपशङ्काहरू गरिँदै थिए । चुनावका दिन जनताले लाम लागेर मतदान गरे । निर्वाचन सकिएपछि मानिसको मनमा अर्को शङ्काले ठाउँ लियो, संविधान बन्ला र ? तर, संविधान बन्यो । फेरि प्रश्नहरू अगाडि आए, संविधान जारी होला त ? संविधान जारी पनि भयो । संविधान जारी भएलगत्तै भएको मधेस आन्दोलनले झनै सशङ्कित बनाइदियो, संविधान त जारी भयो, तर यसको कार्यान्वयन होला र ?

संविधान कार्यान्वयनका लागि धेरै ऐन–कानुनहरू बनाउनुपर्ने थियो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त सङ्घीय संरचनाअनुरूप निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । राज्यको पुनर्संरचना हुने क्रममा गाविसहरू गाउँपालिका बने, गाउँ–ठाउँका नाम परिवर्तन भएर के–के भए–भए । एउटा गाविसमा भएका मानिस अर्कैतिर पुगे । नगरपालिका, महानगरपालिका धमाधम घोषणा भए । मापदण्डहरू बन्दै गर्छन् घोषणा गरी हालको शैलीमा नामाकरण गरिएका उपदेखि महासम्मका नगरपालिकाहरू निर्माण गरी घोषणा गर्दा ठाउँ–ठाउँबाट विरोध होला भन्ने ठानिएको थियो । सानातिना असन्तुष्टिहरू पोखिए पनि त्यस्तो ठूलो अवरोध कहीँ–कतैबाट भएन । स्थानीय निर्वाचन घोषणा हुँदा उक्त निर्वाचन त्यति सजिलै सम्पन्न होला भन्ने ठानिएको थिएन । उम्मेदवारी मनोनयन हुने अघिल्लो दिनसम्म उम्मेदवारहरू नै प्रश्न गरिरहेका थिए, निर्वाचन हुन्छ र ? होला कि नहोला भन्ने दोधार मानसिकताका बीच स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि तेस्रो चरणको निर्वाचन मधेसकेन्द्रित भएकाले होला–नहोला भनेर धेरै नै शङ्का गरिएको थियो । बाढीको ठूलो विपत्तिपछि पनि प्रदेश नं. २ मा शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

जातीय र क्षेत्रीय चर्का नाराहरू यसरी नारामै सीमित होलान् भनेर सोचिएको थिएन । बिस्तारै–बिस्तारै चर्का नाराहरू मत्थर हुँदै जाँदा मुलुकले फड्को मारेको महसुस गरिँदै छ ।

स्थानीय निर्वाचन त भयो अब प्रदेश र संसदीय निर्वाचन कसरी होला ? प्रश्न गर्दागर्दै पहिलो चरणको संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसरी निर्वाचन सम्पन्न हुनुको अर्थ सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुनु हो । अब प्रश्न गरिँदै छ, चुनाव त भयो तर प्रदेशका राजधानी तोकिएका छैनन्, प्रदेशका सांसदहरू बस्ने ठाउँ छैन, कुनै संरचना बनेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक सरकार बन्ला र ? सङ्घीय संरचनाले काम गर्छ र ? यो नेपाल हो, केही नभए पनि यहाँ गर्न खोजेको कुरा हुन्छ भनेर अब सीधै भन्न सक्ने आधारहरू छन् । हामीकहाँ यस्तै हो, ‘होला र ?’ भन्दाभन्दै यतिका कुरा भइसके, यो पनि भइहाल्छ ।

यो मुलुकलाई सङ्घीयता आवश्यक छैन भन्नेमध्येको एक यो पङ्क्तिकार पनि एक हो । सानो मुलुकमा यतिका धेरै संरचना कसरी धानिएला भनेर मात्र होइन एमाओवादीले उठाउँदै आएको जातीय राज्यको अवधारणाका कारण सशङ्कित बनाएको थियो । अब त्यो अवस्था रहेन । जातीय र क्षेत्रीय चर्का नाराहरू यसरी नारामै सीमित होलान् भनेर सोचिएको थिएन । बिस्तारै–बिस्तारै चर्का नाराहरू मत्थर हुँदै जाँदा मुलुकले फड्को मारेको महसुस गरिँदै छ । स्थानीय निर्वाचन र पहिलो चरणको संसदीय तथा प्रान्तीय निर्वाचनमा जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता मुलुकको समृद्धिका लागि हो । आफ्नै पालामा देश समृद्ध भएको हेर्ने चाहना हरेक नागरिकलाई छ । जनताको यो चाहनाको सम्मान नेताहरूले गर्नुपर्छ । निश्चिय नै मुलुक चलाउन सजिलो छैन, तर हाम्रोजस्तो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन त्यति गाह्रो पनि छैन । कसैले अलिकति पनि राम्रो काम गरे दङ्ग पर्ने जनता छन् । कतिले त काम पनि गर्नुपर्दैन, राम्रो मुखले बोलिदिए मात्रै पनि ‘ओहो कस्तो मजाले बोलेको, हाम्रो दुःख–सुखमा साथ दिएको’ भन्ने नागरिक हाम्रो मुलुकमा मात्रै छन्, अरू मुलुकमा यस्ता नागरिक पाउन गाह्रो छ ।

मुलुकमा दुई वर्ष अगाडि त्यति ठूलो भूकम्प गयो, आफूले भोट दिएर सांसद बनाएका कमै नेताहरूले जनताका पालमा गएर के छ कसो छ भनेर सोधे । केही नसोधे पनि तिनै नेताहरू अहिले फेरि चुनावमा उठिरहेका छन्, भोट मागिरहेका छन् । हामीलाई दुःख परेको बेला तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? भनेर उनीहरूलाई कसैले सोधेका छैनन् । त्यतिबेला जनतासामु पुगेका भए निश्चय नै जनताले अहिले भन्ने थिए, ओहो…त्यस्तो बेलामा हामीलाई के छ, कसो छ भनेर सोधे नि । यहाँ त काम पनि गर्नुपर्दैन, परेको बेला दुःख–सुख सोधिदिए मात्र पुग्छ । मधेसमा त्यति ठूलो बाढी गयो । धेरै मानिसहरू हताहत भए, नेताहरू काठमाडौंबाट मधेस पुग्न हप्तौँ लाग्यो, कति त जाँदै गएनन् । जति गए, केही नगरे पनि त्यहाँका नागरिकले ठूलो गुनझैँ मानेको देखिन्छ । ‘हामी भोकै हुँदा के छ भनेर सोध्न त सोधे नि’ मनेर दङ्ग पर्ने यति धेरै राम्रो मनका छौँ हामी नेपाली । हाम्रो जति राम्रो र ज्ञानी मन शायद विश्वमै कसैको होला ।

राष्ट्र भनेको भूगोल, संविधान र जनता नै हो । भौगोलिक सीमासँगै मुलुकलाई विधिवत् रूपमा अघि बढाउन संविधानको आवश्यकता पर्छ । संविधानअन्तर्गत विभिन्न ऐनकानुनहरूले विभिन्न क्षेत्र बाँधिएको हुन्छ । जनताले भूगोल अर्थात् राज्यको सीमा र संविधान दुवैको रक्षा गर्ने हो । राष्ट्रलाई अघि बढाउने या राष्ट्र बनाउने यी तीनै पक्षमा हामीलाई कुनै समस्या देखिँदैन । सिमानामा समस्या छैन, संविधान पनि मान्दैनौँ–मान्दैनौँ भन्दै सबैले मानेको अवस्था छ, केही नगर्दा त यस्तो छ, अलिकति मात्रै राम्रो काम गर्दा कस्तो होला ? भनेर प्रश्न गर्न मन लाग्ने गरी स–साना प्रगतिमा ठूलो खुसी प्रकट गर्ने नागरिक छन् । मुलुकलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन गाह्रो छैन । हुँदैन–हुँदैन भन्दाभन्दै अन्य धेरै कुरा भएजस्तै यो मुलुकमा विकास र समृद्धि पनि भएरै छोडोस् भन्ने चाहना छ । त्यसका लागि इमानदार नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता छ । यो मुलुकमा अहिलेसम्म जे भइरहेको छ त्यसमा यी दुईकै भूमिका प्रमुख छ, जे हुन सकेको छैन त्यसमा पनि नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रकै हात छ । आशा गरौँ, आगामी दिनमा हुँदैन भन्दाभन्दै यी दुई पक्षमा पनि मुलुक र जनताप्रतिको इमानदारी बढेर जाओस् ।