कुनै दलको आधिकारिक उम्मेदवार भएर जितेको पद त्यो दलले खोस्न सक्छ । ‘दलबदलु’लाई तह लगाउन भारतमा दलहरूलाई यो अधिकार दिइयो । साथै दलका नेतृत्वको अनुचित दबाब पनि नचलोस् भनेर एक निश्चित प्रतिशतले ‘फुट्न चाहेमा’ फुट्न पाउने अधिकार पनि दिइयो । यसरी फुटेकाहरूको निर्वाचित पद भने थामियो ।

यो अभ्यास नेपालमा पनि प्रशस्त भएको छ बहुदल कालमा, अन्तरिम कालमा र वर्तमान गणतन्त्रकालमा पनि । एक कोणबाट विचार गर्दा यो उचित नै हो जस्तो पनि लाग्छ । किनभने मत मागेको अवस्थामा हरेक उम्मेदवारले आफूले गर्ने र नगर्ने कुराहरू बताएको हुन्छ । दलको प्रतिनिधिको रूपमा भने उम्मेदवारले होइन दलले वाचा गरेको हुन्छ ।

यो एक किसिमले मतदाता र मताभिलाषीहरूबीचको करार हो । तर, विगत झन्डै तीस वर्षदेखि यो करार होइन आश्वासन मात्र भएको छ । मत माग्दा आफूलाई प्रस्तुत गरेको रूप बदल्नु भनेको सरासर जनताप्रतिको धोका हो । त्यसैले दलले पठाएका प्रतिनिधिले दलले जनतालाई गरेका वाचाभन्दा फरक रूप देखाए हटाउन पाउनु ठीक हो भन्ने तर्क ठोस छ । यदि यो तर्क ठोस लाग्छ भने त्यो दलको विपरीत गएर कुनै समूहले आफूलाई अलग गर्न उचित छ त ? प्रमुख मन्थनयोग्य प्रश्न हो यो । जे–जसो भए पनि मतदानको अवसरमा भन्दा फरक रूप देखिएको अवस्थामा के अभैm ऊ ती जनताको प्रतिनिधि हो त ?

सरल भाषामा भन्दा यो कुरा त कसैले तन्ना भनेर किनेको कपडा हातमा आउने बेलामा रुमाल भएजस्तै हो । अब किन्ने बेलामा रुमाल नै देखेको भए उसले त्यो किन्ने थियो वा थिएन भन्ने कुरा त छँदै छ थपमा यस्तो प्रयत्न ठगी हो कि होइन भन्ने पनि मन्थन हुन आवश्यक छ । त्यसैले निश्चित प्रतिशत पुग्दा दल विभाजन गर्ने काम मतदाताप्रति ठगी हो, यदि त्यो प्रतिशतमा जनताले चुनेको पद कायम छ भने । होइन व्यक्तिगत आधारमा उसले त्यो पद जितेको तर्क गर्ने हो भने यो त सीधा निर्दलीयताको आधार भयो । त्यो पनि पूरा होइन किनभने व्यक्तिगत आधारले जित्नेको सफलता असफलता नितान्त व्यक्तिगत हुन्छ ।

यो पृष्ठभूमिमा केलाउँदा निर्वाचन पहिलेका गठबन्धनहरू अनैतिक, अशोभनीय हुन्छन् यदि निर्वाचनपछि टुट्छन् भने । ताजा उदाहरणमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरलाई लिन सकिन्छ जसको विजय नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनले भयो, तर त्यो कायम रहेन । अर्थात्, भरतपुरका मतदाताहरूले मतदान गरेको भनेको नेकामाके गठबन्धनलाई हो । केवल नेकालाई वा माकेलाई होइन । त्यसै पनि यी दुई दल अत्यन्त फरक सिद्धान्त तथा कार्यनीति राख्ने दल हुन् । एकै प्रकारको सिद्धान्त र कार्यनीति भए पनि केही त फरक पक्का हुन्छ नत्र दुवै एकै दल हुने थिए । अर्थात् पार्टी एकीकरण हुने थियो । तर, त्यही गठबन्धन अर्को निर्वाचनमा नयाँ भएको गठबन्धनमार्फत अर्काले जितेमा नेपालमा सङ्कट आउनेसम्मको भविष्यवाणी गर्दै छन् ।

कसैलाई यो चुनाव प्रचारको शैली लाग्ला, तर यो प्रचार आफूले जित्नुभन्दा अर्कालाई हराउनुमा लक्षित छ । यो नै सबैभन्दा भयानक कुरा हो । निर्वाचनको बेलामा गठबन्धन गरेर जनताको रोज्न पाउने अधिकार हनन गर्ने र अहिले त्यही गठबन्धनको अर्को घटक खतरनाक देख्ने कुरा कसैले जनविरोधी भन्यो भने हो भन्ने कि होइन भन्ने ? यो कुराको अर्थ निर्वाचन पहिले गठबन्धन हुनुहुँदैन भन्ने बिलकुलै होइन, तर निर्वाचनपछि गठबन्धन टुट्छ भने त्यो अवस्थामा त्यो गठबन्धनबाट विजय हासिल गर्ने सबैको पद समाप्त हुनुपर्छ र जनताको रोज्न पाउने अधिकार पुनः स्थापना हुनुपर्छ ।

त्यसो भए निर्वाचनपछि गरिने गठबन्धन के हुन् त ? यो प्रश्न स्वाभाविक छ । तर, प्रश्न जति स्वाभाविक छ उत्तर पनि त्यति नै स्वाभाविक छ । वास्तवमा निर्वाचनपछिको गठबन्धन सहयात्रा मात्र हो, गठबन्धन होइन । यस अवस्थामा त्यो सहयात्रामा सामेल हरेक जनताको वाचाप्रति आ–आफू नै जिम्मेवार हुन्छन् । यो सहयात्राको सहयात्रीको कारण देखाएर जनतासँग गरेको करार तोड्न पाउने अधिकार हुन्न । यदि जनतासँगको करार र सहयात्रा रोज्न परेमा जनतासँगको करार रोजिनुपर्दछ । त्यस्तै दलहरू एकीकरण भएमा वा विलय भएमा जनतासँगको करारविपरीत हुने पदाधिकारीले नयाँ निर्वाचनको निमित्त स्थान खाली गर्नुपर्छ ।

यदि यसो भएमा मात्र जनता साँचो अर्थमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन्छन् । उनीहरूले मतमार्फत प्रयोग गरेको सार्वभौमसत्ताको मान हुन्छ । जसरी भए पनि ठगेर, ढाँटेर चुनाव जितौँ, जितेपछि जनतालाई लोप्पा ख्वाइदिऊँ भन्नेहरूलाई जनताको शत्रु भन्न हिचकिचाहट नहुनुपर्ने हो ।