बढ्दो मौसमी चिसोसँगै निर्वाचनको राप चढ्दो छ । चुनावी अभियानमा होमिएका दल तथा तिनका उम्मेदवार एवम् सम्बन्धित दलका शीर्ष नेतासमेत प्रचारप्रसारको अस्वस्थ एवम् भद्दा शैली अपनाएर आलोचनाको पात्र बन्न पुगेका छन् । आफूले गरेका सकारात्मक काम देखाउँदै भावी दिनमा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने राम्रा योजना दर्शाएर जनताको मन जित्नेभन्दा पनि प्रतिस्पर्धी दल वा उम्मेदवारको बद्ख्वाइँ गरेर मतदाताको ध्यान खिच्ने ध्याउन्नमा सबैजसो उम्मेदवार असिनपसिन गर्दै छन् । मत माग्ने अस्वस्थ शैलीको एक उपमा देशका प्रधानमन्त्रीसमेत बनिसकेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दिएका प्रचण्डले ठूलाठूला चुनावी वाचा गर्नु नौलो या अनौठो सन्दर्भ भएन, असम्भवप्रायः लाग्ने योजना प्रस्तुत गरेर जनतालाई सपना देखाइदिने त उनका लागि सामान्य कुरा नै हो । तर, आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई होच्याउन प्रचण्डले जुन तहका शब्द प्रयोग गरी भाषण दिए, यसले नेपाली नेताहरूकै नाकमा फोहोर दलिएको महसुस गरिएको छ । उनको उचाइका नेतृत्व त्यसरी तल ओर्लन सुहाउँथ्यो या सुहाउँदैनथ्यो, गम्भीर बहसको विषय बन्नुपर्छ ।

एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा मात्र प्रचण्डको सन्दर्भ कोट्याइएको हो । अस्वस्थ विधि अपनाएर मत माग्ने कर्ममा एक–दुईबाहेक लगभग सबै उम्मेदवार तँछाडमछाड गरिरहेका देखिन्छन् । यसले हामी कुन खालको लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छौँ भनी घोत्लिनैपर्ने अवस्था पैदा गरेको छ । देशका शीर्षस्थ भनिएका नेता नै चरम सङ्कीर्णताको सिकार बनेका छन् भने मुलुक सभ्य र समृद्ध बन्ने अपेक्षा कसरी गर्ने ?

निर्वाचनको सन्दर्भ कोट्याउँदा अर्को बिझाउने विषय बनेको छ– दलका घोषणापत्र । चुनावी प्रतिस्पर्धा नै घोषणापत्रको ‘सुन्दरता’मा निहित रहेको प्रतीत हुने गरी स्वप्निल शब्दजाल बुनेर प्रमुख दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । देशको अवस्था वा गच्छेअनुसार सम्भव हुने काम–कुरामा ध्यान पुऱ्याउन नसके पनि असाध्य योजनाको ललिपप देखाउनुअघि दशपटक सोच्नैपर्ने थियो राजनीतिक नेतृत्वहरूले । तर, असरल्ल परेका हिजोका वाचा–प्रतिबद्धताको चाङमाथि निर्लज्ज उभिएर दलहरूले आमनेपालीलाई ‘घोषणापत्र’रूपी यानमार्फत स्वैरकल्पमामा रुमल्याउने प्रयत्न गरेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा सामान्य लागे पनि यो जनघात हो, दल तथा नेता–नेतृत्वबाट भएको गम्भीर अपराध हो ।

एउटा उदाहरण हेरौँ । ०६४ सालको चुनावमा दलहरूले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली निकालेर मुलुकलाई झिलिमिली पार्ने कबुल गरेका थिए । आज दश वर्ष छर्लङ्ग बितेको छ, तर दश हजार त के एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन । बितेको एक दशकमा चार सय चानचुन मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ । यसरी चुकेका दलहरू फेरि सपना देखाउँदै छन् कि अब दश वर्षमा बीस हजार मेगावाट बत्ती निकालिने छ, पाँचै वर्षमा पाँच हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पु¥याइनेछ, अब नेपालीका दुःखका दिन गए, इत्यादि ! बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासहित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका करिब तीन दशक अवधिभर किन केही गर्न सकिएन त भनी प्रश्न गरियो भने जिम्मेवार तहका नेताहरू रेडिमेड जवाफ दिन्छन्– ‘स्थिर सरकार बनेन, कामै गर्न दिइएन !’ तर, सरकार कसको कारणले स्थिर हुन सकेन, काम गर्न नदिनेचाहिँ हो को ? यस्ता जिज्ञासाको जवाफ हाम्रा नेतृत्वसँग छैन ।

यदि नेतृत्वकर्तामा देश र जनताप्रतिको दायित्वबोधका साथ नैतिकता, इमानदारी, इच्छा, योजना र क्षमता भइदिएको भए देश यो हविगत व्यहोर्न अभिशप्त पक्कै हुँदैनथ्यो । सत्ता या प्रतिपक्ष जहाँ रहे पनि दायित्व त देश बनाउने नै हो भन्ने सोच–व्यवहार भइदिएको भए, सत्तामा पुग्नेको त विशेष दायित्व नै हो । तर, सत्ताबाहिर रहेकाले पनि सरकारलाई सघाउनुपर्छ, केवल सत्तामा पुग्नका लागि खुट्टा तान्ने काम मात्र गरेर समय गुजार्न हुन्न भनी सकारात्मक सोच राखिदिएको भए, अनि शासनको वागडोर सम्हाल्नेले पनि आफू, आफन्त र आसेपासेलाई बनाउनका लागि मात्र सत्तालाई माध्यम नबनाइदिएको भए यतिबेला झुटका पुलिन्दा तयार पारेर ‘घोषणापत्र’ भन्दै जनसमक्ष गिडगिडाउने अवस्था आइपर्ने थिएन ।

अन्त्यमा प्रसङ्ग निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौतीको । सरकारले सुरक्षा–व्यवस्था बलियो पारिएकोे दाबी गरिरहेकै बेला विभिन्न स्थानमा उम्मेदवारमाथि बम आक्रमणसम्मका घटना भएका छन् । राजनीतिमा ‘धन’ र ‘डन’हरूको बिगबिगी बढेको यथार्थ चित्रित हुँदै गर्दा चढ्दो चुनावी गर्माहटसँगै साङ्घातिक आक्रमण–प्रत्याक्रमणका घटनामा बढोत्तरी हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । प्रकारान्तरले गृह मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचनले दुःखद परिणति ननिम्त्याओस् भन्नेमा सरकार अत्यन्त सचेत रहनु अपरिहार्य छ ।