-तारिणीदत्त चटौत -नेता, नेपाली काङ्ग्रेस
बीपी कोइरालाको सामीप्य तथा प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेर युवाकालदेखि नै पार्टी-सङ्गठनमा लागिपरेका बिरलै नेतामध्येका एक हुनुहुन्छ तारिणीदत्त चटौत । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा कञ्चनपुर क्षेेत्र नम्बर- २ बाट विजयी भई प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेपछि ०४८ देखि ०५१ सालसम्म काङ्ग्रेसको मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी कुशलताका साथ निर्वाह गर्नुहुने नेता चटौत पार्टीमा इमानदार, अनुशासित तथा पार्टी नीति र सिद्धान्तप्रति अत्यन्त प्रतिबद्ध नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन होनहार नेता एनडीप्रकाश चटौतका भाइ हुनुको नाताले पारिवारिक विरासतकै रूपमा प्रजातन्त्रवादी सोच-संस्कार पाउनुभएका नेता चटौतसँग किसुनजीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री र गिरिजाप्रसादको क्याबिनेटमा रही संस्कृति, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी निभाएको अनुभव छ । सुकुम्बासी आयोगको केन्द्रीय अध्यक्षका रूपमा उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाको पनि त्यतिबेला निकै प्रशंसा भएको थियो । पार्टीको केन्द्रीय सदस्य एवम् परराष्ट्र र प्रशिक्षण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाउँदा पनि उहाँले कसैलाई गुनासो गर्ने मौका दिनुभएन । आफूले देखेबुझेका र मनमा लागेका कुरा नेताहरूसमक्ष खुलस्त राख्ने स्वभावका कारण स्पष्टवक्ताको छवि पनि चटौतले बनाउनुभएको छ । प्रस्तुत छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चटौतसँग प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियाले उब्जाएका अन्योललगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी ः
० प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियालगायतका झमेलाहरूमा नेपालको राजनीति रुमलिएको छ, यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ –
– प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि संविधानको धारा ३८ को १ बमोजिम सहमतिबाट हुनुपर्ने भनी राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो, तर त्यसमा सहमति हुन सकेन । त्यसपछि सोही धाराको २ बमोजिम बहुमतबाट चयन गर्न आह्वान भयो, त्यसअनुसार संसद्मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पटक-पटक भयो । ७ पटकसम्म दुई उम्मेदवारको बीचमा निर्वाचन भयो । तर, आठौं पटकमा माओवादी उम्मेदवार प्रचण्डको उम्मेदवारी फिर्ता लिइएपछि बाँकी रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई यतिबेलै निरि्वरोध घोषणा गर्नुपथ्र्यो । तर, सभामुखबाट किन हो त्यसो गरिएन ।
० त्यतिबेलै रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न सकिन्थ्यो र गर्नुपथ्र्यो भने अहिलेसम्म के हेरेर बसेको त –
– हो, यो कुरा त्यतिबेलै उठ्नुपथ्र्यो, संसद्मा पनि उठ्नुपथ्र्यो र बाहिर पनि पार्टीका चिफ हि्प या कसैले हात उठाएर भन्नुपथ्र्यो त्यहाँ । प्रचण्डले अचानक उम्मेदवारी फिर्ता लिएका होइनन्, अगाडि नै उनले त्यस दिन निर्वाचित हुन नसके आफूले फिर्ता लिने घोषणा गरिसकेका थिए । त्यस अवस्थामा पार्टीले पनि आन्तरिक तयारी गर्नुपथ्र्यो भने संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि छलफल भई अब के गर्ने भन्नेमा टुङ्गो लगाइनुपथ्र्यो, संविधान र नियमावलीको धारा हर्ेर्नुपथ्र्यो । दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवार छन् भने व्यवस्थापिका संसद्को नियम ७ को उपदफा ८ बमोजिम निर्वाचन चलिरहन्छ, जबसम्म एकजना निर्वाचित हुँदैन । तर, जब एकजनाको मात्र प्रस्ताव बाँकी रहेपछि उक्त नियमावलीको उपधारा ५ बमोजिम हुनुपथ्र्यो, अर्थात् बाँकी एक मात्र उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई निरि्वरोध निर्वाचित गर्नुपथ्र्यो । संसारमा कहीँ पनि एकजनाको निर्वाचन हुन नसक्ने भएकैले संसद् नियमावलीको दफा ७ को उपदफा ५ अनुसार गर्नका लागि त्यतिबेलै संसद्मा आवाज उठ्नुपथ्र्यो ।
० त्यसो भए काङ्ग्रेस नेतृत्व र व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको पनि कमजोरी देखियो, होइन –
– हो, यो कमजोरी त स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि या सर्वोच्चले बोल्नुअघि नै संसद्मा आवाज उठिदिएको भए अति राम्रो हुन्थ्यो ।
० त्यतिखेरै नियम ७ को उपनियम ५ अनुसार हुनर्ुपर्छ भनी आवाज उठेको भए के रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बनिसक्नुहुन्थ्यो त –
– यस सन्दर्भमा मलाई दुईवटा कुरा मनमा लागिरहेछ । एउटा कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो कुरा उठाउनुपथ्र्यो त्यतिबेलै, अर्को कुरा लौ काङ्ग्रेसले उठाएन रे † तर आफैं कानुनका विज्ञसमेत रहेका सभामुखले किन उठाएनन् – उहाँलाई संविधानको पनि ज्ञान छ, नियमको पनि ज्ञान छ, तर यो विषयलाई उहाँले ‘ओभरलुक’ गर्नुभयो । यसका लागि उहाँको नियत शङ्का गर्न सकिन्छ ।
० त्यसो भए प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया आजसम्म यसरी अनिर्णर्ीत भई समस्या जेलिनुमा सभामुखको दर्ुर्नियतले पनि काम गरेको छ –
– उहाँको पनि यसमा राम्रो नियत देखिएन भन्न हिच्किचाइरहनु आवश्यक छैन । काङ्ग्रेसको ध्यान त्यता नगए पनि उहाँले ध्यान पुर्‍याउनुपथ्र्यो । संसद्मा कार्याव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँकै अध्यक्षतामा छ त्यो समिति । यस्तो अप्ठ्यारोमा परेको बखतमा छलफल र निर्णय गर्न बनाइएको सो समितिमा सभामुख आफैंले कुरा उठाउनुपथ्र्यो र निकास दिनुपथ्र्यो । देशको समस्यालाई निकास दिने नियत छ या थियो भने अरूले नउठाए पनि उहाँले नियम ७ को उपनियम ५ बारे कुरा उठाएर पौडेललाई निरि्वरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यसरी त्यहाँ छलफल गरिएको भए बाहिर पनि थाहा हुन्थ्यो र एउटा दबाबको अवस्था सिर्जना भई निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।
० त्यसो भए सभामुखकै नियत खराब हो कि उहाँलाई अरूले नै निर्देशन वा इसारा गरिरहेको हो यस मामिलामा, के लाग्छ तपाईंलाई –
– व्यक्तिगत रूपमा सभामुख नेम्वाङ अत्यन्त भलाद्मी हुनुहुन्छ । साह्रै शिष्ट र असल व्यवहार छ उहाँको । तर, यस मामलाको सन्दर्भमा के छ भने, उहाँको संलग्नता उहाँको आफ्नो पार्टीसँग रह्यो । पार्टीमा पनि अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग रह्यो- त्यतिबेला । कालान्तरमा गएर त्यसको फाइदाचाहिँ माधव नेपाललाई हुन पुथ्यो ।
० यो कुरालाई अलिक प्रस्ट पारिदिनुस् त †
– कुरा स्पष्टै छ नि † दुईतिहाइबाट प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नेमा ढुक्क बनेका झलनाथ जब प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् तब उहाँको उम्मेदवारी फिर्ता भयो । त्यसबाट तिल्मिलाएका झलनाथले संसद्मा बाँकी रहेका प्रस्ताव पास नहोस् भन्ने मनसाय राखे, ता कि पछि पुनः सहमतिबाट प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने दलहरूबीच प्रस्ताव उठोस् र आफूले मौका पाइयोस् । झलनाथको यही मकसद पूरा गराउन सकिन्छ कि भनी सभामुखले जानाजान निकासको बाटोलाई अनदेखा गर्नुभएको हो । तर, उहाँहरूले चाहेजस्तो पुनः छलफल र सहमतिबाट प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने प्रस्ताव पनि आएन र झलनाथ हुनुपर्ने आवाज त कतैबाट पनि उठेन । अन्ततः प्रक्रिया यसरी लम्बिँदै गयो, फलतः सभामुखले झलनाथको हित गर्न खोज्दा कामचलाउ अवस्थाको सरकारको अवधि लम्बिन गई माधव नेपाललाई लाभ पुग्यो ।
० सर्वोच्च अदालतको फैसला त्यति स्पष्ट भएन, दोधारमा रहेर निर्णय आएका कारण सभामुखले पौडेललाई निरि्वरोध घोषणा गर्ने निर्णय लिन नसक्नुभएको हो पनि भनिएको छ नि †
– होइन, होइन सर्वोच्च अदालतले त स्पष्ट फैसला दिएको छ । न्यायको ‘नौ सिङ हुन्छ’ भन्ने आधारमा कसैले अनुहारतिर कसैले पुच्छरतिर त कसैले ढाडतिर हेरेर आ-आफ्नो व्याख्या दिएका मात्र हुन् । सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा ‘एउटा प्रस्ताव आउनु अथवा एउटा मात्र रहनु एउटै कुरा हो’ भनेको छ । त्यसो भनेको निरि्वरोध गर्नु भनेको हो । ‘सर्वोच्चले दिएको विकल्प’भन्ने तर्क गर्दै नियमावली संशोधनको कुरा पनि उठाए कतिपयले, तर संसारमा कहीँ पनि एउटा प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यो प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नियमावली संशोधन हुनसक्ने या संशोधन गरिएको कुनै दृष्टान्त र नियम छैन । त्यो मिल्दै मिल्दैन । त्यो नमिल्ने भएकैले संशोधनको कुरा बीचमै तुहियो ।
० अब यो प्रक्रियाको अन्त्य कहाँ पुगेर होला, कसरी टुङ्गिनर्ुपर्छ त यो प्रक्रिया –
– समस्या जटिल बन्न पुग्यो यसकारण कि यहाँ राष्ट्र हेरेनन् नेताहरूले, व्यक्तिविशेषको स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्दा यस्तो भएको हो । माओवादीको समर्थनमा दुईतिहाइ पाएर प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने झलनाथको सोच हुँदै अहिले त माधव नेपालजी भित्र पनि कुर्सीको अवधि कसरी लम्ब्याउने भन्ने लालसा पैदा भएजस्तो छ । तसर्थ अझ पनि सभामुखको भूमिका हुनर्ुपर्छ, झन् प्रबल बन्न पुगेको छ । पौडेलको उम्मेदवारी प्रस्ताव जीवित छ कि छैन भन्ने बहस निकाल्न थालेका छन् । सभामुखको भूमिका प्रस्ट हुनर्ुपर्छ ।
० प्रस्ताव जीवित छैन भन्ने ठाउँ पनि रहला र – के लाग्छ तपाईंलाई –
– संसद्को कुनै पनि अधिवेशनमा दर्ता भएका संवैधानिक प्रस्तावहरू जीवित नै रहन्छन् । सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षणको प्रस्तावहरूचाहिँ स्वतः अन्त्य हुन्छ तर संवैधानिक प्रस्ताव जीवित रहन्छ । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीसम्बन्धी प्रस्ताव संविधानको धारा ३८ को २ बमोजिम दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेका छन्, त्यसमा अर्को व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरिसकेका छन् । अब के फेरि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न मिल्छ र – अनि माधवको राजीनामापछि राष्ट्रपतिले जे-जे आह्वान गरिसकेका छन्, त्यसबाट रिभर्स भई फेरि आह्वान गर्न मिल्छ र – ‘व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको हुनाले म दोस्रोपटक फेरि राजीनामा गर्छर्ुुभनेर माधव नेपालले भन्न नमिलेपछि राष्ट्रपतिले पनि फेरि सो प्रक्रियाका लागि आह्वान गर्ने कुरा भएन । यसरी यो प्रक्रिया नै टुङ्गिएको छैन भने प्रक्रिया त यथावत् या जीवित नै रहेन र – यो संवैधानिक प्रस्ताव हो, संसारमा जहाँ पनि यस प्रकृतिका प्रस्ताव जीवित नै रहन्छन् । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आइसकेको, राष्ट्रपतिले सहमतिबाट गर भन्नेदेखि निर्वाचन प्रक्रियाको समेत आह्वान गरिसकेका तर अझ पनि प्रधानमन्त्री चयन भइनसकेको हुँदा रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी प्रस्ताव जीवित नै छ, अब अर्को अधिवेशनमा यसले स्वतः निरन्तरता पाउँछ, नियमले पाउनर्ुपर्छ । अनि, संसद् नियमावलीको नियम ३८ को उपनियम ५ बमोजिम निर्णय गर्नुको कुनै विकल्पै देखिँदैन ।
० यसरी उक्त नियमावलीबमोजिम पौडेललाई प्रधानमन्त्रीमा निरि्वरोध घोषणा गर्नुको विकल्प छैन भने किन यस्तो बखेडा गरिरहेका छन् त दलहरू –
– यही त ताजुबलाग्दो र दुःखको विषय छ नि † सभामुखले चाहे यस्तो बखेडा बाँकी रहँदैनथ्यो । उहाँ संवैधानिक ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ तर किन नबुझेजस्तो गरिरहनुभएको हो, छक्कै पर्नु छ – उहाँलाई लाग्दो होला कि ‘म नियमावलीको ३८ -८) मा गइसकेँ अब फर्किन मिल्दैन भन्ने । तर, त्यस्तो होइन । एकजना मात्र उम्मेदवार बाँकी रहेपछि त शासनसँग फर्किन मिल्छ । उहाँले त्यसो भन्नु विवाद बल्झाउने नियत मात्र हुनेछ । सर्वोच्चले पनि त्यही सात -५) मा आऊ, निर्णय गर भनेको हो ।
० सन्दर्भ अलिकता बदलौँ । तपाईं विगतमा संसद्मा मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । गत ३ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न लाग्दा माओवादी सदस्यहरूले गरेको व्यवहारमाथि कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ –
– बजेट आउनुपर्ने समय ५/६ महिना गुज्रिसकेको थियो । अर्थ-व्यवस्था धराशायी हुन लागेको परिवेशमा मुलुकका सबै पक्ष संवेदनशील बन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यस्तो अपरिहार्य र अनिवार्य विषयमा पनि खेलाँची गरियो । सरकारप्रति माओवादीको विरोध थियो त ठीकै छ, संसद् घेर्ने, बेल घेर्ने गर्नुपथ्र्यो उसले । तर, गएर हातपात नै गर्नु भनेकोचाहिँ निन्दनीय र गैरलोकतान्त्रिक कुरा हो ।
० सभामुखले मार्शल लगाउनुपथ्र्यो किन त्यसो गरेनन् भन्ने सवाल पनि उठाइएको छ नि –
– होइन-होइन † मार्शल लगाएर त्यतिबेला त्यसको समाधान निस्कँदैनथ्यो, बरु मार्शल लगाएको भए त मलाई लाग्छ त्यहाँ रक्तपात हुन्थ्यो । त्यहाँ मार्शल प्रवेश गर्न पनि मिल्दैन । त्यो बुझेरै सभामुखले त्यसो नगरेका हुन् । त्यतिबेला भनेको सदन स्थगित गर्ने नै हो । तर, यस सन्दर्भमा पनि सभामुखको एउटा बद्नियत देखेको छु मैले । यसरी बैठक स्थगित गरेपछि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय चलेको परिवेशमा उहाँले सदन धेरैपछिका लागि र्सार्न हुँदैनथ्यो, ३ गतेको भोलिपल्टै या सकभर तत्कालका लागि मिति नतोकेर उहाँले १६ गतेको मिति तोकेर दर्ुर्नियत दर्शाउनुभयो ।
० कस्तो दर्ुर्नियत –
– हर्ेर्नुस्, यहाँनेर एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । ३ गते राति संसद्मा त्यो घटना भयो, भोलिपल्ट साँझ कान्तिपुर टीभीले अर्थमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिने क्रममा उनलाई सोधियो- ‘सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने घोषणा गर्‍यो, अब माओवादीसँग झन् कन्फ्रन्टेसन बढ्दैन -‘ यसको जवाफमा हाँसेर अर्थमन्त्रीले जे भनेका छन्, यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको छ, सुन्नुस्, उनले भनेका थिए- ‘माओवादीका एकजना नेताले आएर प्रधानमन्त्रीलाई कानमा खुसुक्क के भनेछन् भने, प्रधानमन्त्रीजी तपाईं यो अधिवेशनको अन्त्य गरिदिनुस् र बजेट ल्याउनुहोस्, यसो भएपछि तपाईंको बजेट पनि आउँछ, मुख्य कुरा रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी स्वतः समाप्त हुन्छ, यसो भएपछि प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाले नयाँ मोड लिन सक्छ, त्यसकारण अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरिदिएर बजेट ल्याउनुस् † माओवादीले यस्तो सल्लाह दिएपछि अब अध्यादेशबाट ल्याए पनि उसले बजेटको विरोध गर्दैन ।’ ठ्याम्मै यही शब्द नभए पनि अर्थमन्त्रीको आसय यही छ, त्यो कार्यक्रम रर्ेकर्डडेड छ भने त्यहाँ गएर फेरि हेरे प्रस्ट भइहाल्यो † हर्ेर्नुस्, यसको अर्थ के हुन्छ । रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी प्रस्ताव तुहाउन सभामुख पनि मिलेमतोमा लागेका रहेछन् भन्ने स्वतःसिद्ध हुँदैन र – प्रधानमन्त्रीका सल्लाहमा सभामुखले त्यस्तो निर्णय गरेका हुन् भनी सोझै भन्न सकिन्छ । एमाले पार्टीसँग मिलेमतो गरेर अघि बढिरहेछन् सभामुख भन्ने तारतम्यले देखाउँछ, यो राम्रो भएन ।
० मुलुकको परिस्थिति यसरी बिग्रनुमा माओवादीको भूमिका कति छ जस्तो लाग्छ नि तपार्इंलाई –
– त्यो त भनिरहनुपर्ने कुरै भएन ‘जनताको गणतन्त्र’ ल्याउने उहाँहरूको नारा यथावत् छ र त्यहीअर्न्तर्गत गर्न हुने-नहुने काम गरेर देशलाई निरन्तर कमजोर र अस्थीर तुल्याउने काम भइरहेको छ । माओवादीको पछिल्लो पालुङटार बैठकले पनि प्रस्ट पारिपादिएको छ कि माओवादीका उच्च नेताहरू सुविधाभोगी भइसकेका छन् भने तल्लो तहका कार्यकर्ता जहाँको त्यही छन् । तसर्थ उनीहरू आन्दोलनमा जान चाहन्छन् भने नेतृत्वचाहिँ त्यसका लागि तयार छैनन् । अब जङ्गल जान तयार छैनन् उनीहरू । १० वर्षको युद्धमा सेल्टर त इन्डिया थियो, अब त्यो परिस्थिति पनि छैन । श्रीलङ्काको लिट्टे प्रभाकरण काण्डपछि माओवादी नेतृत्व पनि हच्चिएको छ, धेरै ब्याक भएको छ । उनीहरूलाई पनि सजिलो छैन, त्यसैले तलतिरकालाई अनेक बहानामा थामथुम पार्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । मुख्य कुरा, सेना समायोजन भएपछि आफू समाप्त हुन्छौँ भन्ने माओवादी नेतृत्वलाई परेको छ । लडाकुकै भरमा तर्साएर यहाँसम्म आइपुगेको हुनाले हतियार र लडाकुविहीन अवस्थाको कल्पना नै गर्न सकेको छैन माओवादीले ।
० यसबीच एमालेलगायतका केही दलले तटस्थताको नीति अख्तियार गर्नुलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ नि –
– हो, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । आफैं सरकारमा रहेर एमालेजस्तो पार्टीले देशलाई बन्धक बनाउने काम गरेको छ- तटस्थताको नीति लिएर । २-४ पाटा पनि जमिन नभएका नेपाली लाखौँ छन्, त्यति हुनेले पनि खाइनखाई तिरेको कर -मालपोत, राजस्व) बाट राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसा तलबका रूपमा तर मार्दै यस्तो अन्योल र सरकारविहीनताको परिवेश तन्काउने दुर्श्कर्म गरेको छ यो तटस्थताको नीतिले । यस हिसाबमा एमालेले जनता र देशप्रति ठूलो घात गरिरहेछ । महापाप नै हो यो त ।
० यो सबै हर्ेदा अब ६ महिनामा संविधान बन्ला त –
– खै यस्तो कुरा बोल्न हुने हो कि होइन, ६ महिना गुज्रिसक्यो समय थपेको पनि, १/२ वटा मिटिङसम्म गरे क्यारे, अन्यथा कुनै काम अघि सारेका छैनन् । प्रधानमन्त्री चयनलगायतका समस्याहरू जबर्जस्ती सिर्जना गर्दै थाती राखेका छन्, अन्य समस्या पनि थुपै्र छन् । यस्तोमा बाँकी ६ महिनामा त कुनै हालतमा पनि संविधान बन्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त । यिनीहरूले फेरि म्याद थप्छन्, ६ सयजना नै सहमत हुन्छन् म्याद थप्ने सवालमा ।
० जनताले मान्लान् र –
– नमाने उठ्छन् जनता, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले कसले पो भन्न
सक्छ र –
० त्यसो भए त माओवादीले चाहेजस्तै हुने भयो होइन, संविधान नबनेको बहानामा विद्रोह गराएर सत्ता कब्जा गर्ने †
– त्यसो गर्न पनि सजिलो छैन । विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले त्यसो गर्नु सजिलो छैन । जनता पनि सचेत भइसकेका छन् । कुरा यत्ति हो कि देश र नेपाली जनतालेचाहिँ दुःख पाउँछन् त्यतिबेला ।
० पार्टीको बाह्रौँ महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिनुभएन नि, किन होला –
– मैले गिरिजाबाबुकै पालादेखि विभिन्न जिम्मेवारी पाएकै हुँ । पार्टीको परराष्ट्र विभागप्रमुख, प्रशिक्षण विभागप्रमुख, संसद्मा मुख्य सचेतक, किसुनजी र गिरिजाबाबु दुवैको क्याबिनेटमा मन्त्रीको जिम्मेवारी मैले पाएकै हुँ । अहिले पनि नेतृत्वसँग आपसी सल्लाहकै आधारमा मैले उम्मेदवारी नदिएको हुँ । मलाई विश्वास छ- उठेको भए जित्थेँ ।
० एकताको महाधिवेशन भनिएको थियो तर पार्टी त भित्रैदेखि अझै एक हुनुको साटो गुटबन्दीमा जाने अवस्था पैदा भयो नि †
– हरेक पार्टीमा आ-आफ्ना विचार वा धारणाहरू त भइहाल्छ, त्यसका आधारमा समूह देखिन पनि सक्छ, तर यसैलाई विभाजन या गुटबन्दी भनिहाल्नु उचित नहोला ।
० सभापतिको पहिलो प्रस्ताव नै पास हुन नसकेर विवादमा पर्‍यो नि, यसलाई के भन्ने –
– सबै पक्षसँग छलफल गरेर प्रस्ताव ल्याएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने कुरा स्वाभाविक नै देखिन्छ, तर सभापतिको पहिलो प्रस्ताव पास हुन दिनर्ुपर्छ या दिनुपथ्र्यो भन्ने मान्यता मेरो छ । अझै अन्य मनोनयनहरू बाँकी छन्, विभागहरू गठन हुन बाँकी छ, अरू पनि जिम्मेवारीहरू छन्, त्यसमा छलफल गरेर कसलाई के-के जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो- गर्न सकिन्छ नि । पार्टीमा छलफल हुनु प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो तर सभापतिको हात बलियो बनाउनर्ुपर्छ भन्ने कुरा सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
० काङ्ग्रेस नेतृत्वमा युवा-प्रतिनिधित्वलाई कसरी हर्ेर्नुभएको छ –
– पार्टी-नेतृत्वमा युवाहरू आउनु राम्रो हो । बीपी, गणेशमान, किसुनजी र एनडीप्रकाश चटौतहरू पनि युवाकालबाटै राजनीतिमा आउनुभएको थियो । बीपी चौंतीस- पैंतीसकै उमेरमा पार्टीको सभापति र त्रिचालीस-चवालीसकै उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो भने किसुनजी चौबीस वर्षमै सभामुख बन्नुभएको थियो । गणेशमानजी पनि युवावयमै नेताका रूपमा विख्यात बन्नुभएको व्यक्तित्व हो । नेतृत्वमा युवाहरूको पहुँचले पार्टीलाई गतिशील तुल्याउँछ ।
– जयप्रकाश त्रिपाठी
नेपाल हिन्दू राज्य नै हुनुपर्छ ः राजनाथ सिंह
भारतीय जनता पार्टीका पूर्वअध्यक्ष राजनाथ सिंह नेपालबारे गहिरो चाख राख्ने नेता मानिनुहुन्छ । निकट भविष्यमै नेपाल आउन लागेका सिंह नेपालमा सरकार निर्माण हुन नसकेकोमा निकै चिन्तित हुनुहुन्छ । नेपालको राजनीतिक गत्यावरोधका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग दोस्रोपटक कुराकानी गरिसक्नुभएका सिंह भारतीय राजनीतिका निर्णायक नेतामा समेत गनिनुहुन्छ । दिल्ली भ्रमणमा रहँदा ऋषि धमलाले घटना र विचारका लागि वरिष्ठ नेता सिंहसँग गर्नुभएको कुराकानीको प्रमुख अंश ः
० नेपालको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि तपाईंले समाधानका कुनै उपाय देख्नुभएको छ –
– नेपालको समस्या नेपालीहरूले नै समाधान गर्ने हो । मलाई लाग्छ, अहिलेको राजनीतिक गत्यावरोधको अन्त्य गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरू सफल हुनर्ुपर्छ र हुन्छ । नेपालका नेताहरूमा अप्ठ्यारो बेला र अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने क्षमता छ । तर, म एउटा कुराले भने निकै चिन्तित छु, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको पाँच-पाँच महिना बित्दा पनि सरकार बन्न नसक्नुले स्थिति गम्भीर देखिन्छ । म त पशुपतिनाथसँग पर््रार्थना गर्छर्ुुनेपालमा छिटोभन्दा छिटो सरकार बनोस्, समयमै शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुगोस् र लोकतान्त्रिक संविधान बनोस् ।
० भनेपछि नेपालको राजनीतिक समस्या समाधान गर्न भारतको भूमिका रहँदैन –
– नेपालप्रति भारतको सद्भाव छ, सहयोग र समर्थन रहन्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुनर्ुपर्छ । त्यो भएन भने त्यसको असर भारतलाई पनि पर्छ । त्यसमा हामी संवेदनशील र गम्भीर पनि छौँ । तर, कस्तो सरकार निर्माण गर्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने निर्णय नेपालकै नेताहरू र दलहरूले गर्ने हो । भारतले नेपालमा छिटो सरकार बनोस् भन्ने कामना मात्र गर्न सक्छ ।
० नेपालमा कसको नेतृत्वमा सरकार चाहनुहुन्छ –
– म यो वा उसको नेतृत्वमा भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सरकार बनोस् भन्ने पक्षमा छु । यदि त्यो सम्भव हुँदैन भने जुन दलले बहुमत पुर्‍याउन सक्छ, उसकै नेतृत्वमा तत्काल सरकार बनाएर आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नर्ुपर्छ ।
० भनेपछि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि तपाईंहरूलाई आपत्ति छैन –
– माओवादीसँग व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुनै रिस, राग र वैमनस्य छैन । भारतीय जनता पार्टीको स्पष्ट अडान छ, माओवादीले जबसम्म हतियार त्याग्दैन, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध बन्दैन, तबसम्म उसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा नेपालको लोकतन्त्र खतरामा पर्छ कि भन्ने मात्र हाम्रो चिन्ता हो । माओवादी साँच्चिकै शान्तिप्रक्रियामा प्रतिबद्ध छ र लडाकु समायोजन गरेर अन्य राजनीतिक दलजस्तै हतियारविहीन पार्टी बनाउन चाहन्छ भने उसकै नेतृत्वमा सरकार बने पनि हामीलाई आपत्ति रहने छैन ।
० माओवादीले हतियार छाड्दैन भन्ने अझै शङ्का छ र –
– हुन त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मलाई माओवादीविरोधी नेताका रूपमा चित्रित गरेको मैले सुनेको छु । म व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डको विरोधी पनि होइन । मैले प्रचण्डसँग दुई-चारपटक कुराकानी पनि गरेको छु । कुरा गर्दाखेरि उहाँ निकै लचक पनि देखिनुभयो । तैपनि मेरो के आग्रह छ भने ठूलो पार्टी भएको नाताले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन र लोकतान्त्रिक संविधान लेख्न माओवादीले आफूलाई जिम्मेवार बनाउनर्ैपर्छ र हतियारको मोह छाडेर लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न लाग्नर्ैपर्छ । मलाई लाग्छ, माओवादीसँग यसको विकल्प पनि छैन ।
० प्रचण्डसँग तपाईंको कस्तो सम्बन्ध छ त –
– प्रचण्डसँग मेरो व्यक्तिगत कुनै नराम्रो सम्बन्ध छैन । छिट्टै नेपाल गएर तीन पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग बसेर नेपालको समस्या समाधान गर्न सकारात्मक पहल गर्ने मेरो इच्छा छ । त्यतिखेर प्रचण्डजीसँग पनि विशेष कुराकानी गर्न चाहन्छु । माओवादीसहितको राष्ट्रिय सहमति नेपालका लागि अपरिहार्य भएको छ ।
० पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भारतमा रहँदा तपाईंसँग कुराकानी भयो –
– मैले त कुरा गरिनँ । तर, हाम्रो पार्टीका अन्य नेताहरूले कुराकानी गर्नुभयो भन्ने बुझेको छु ।
० के कुराकानी भयो होला त –
– समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र पछिल्लो परिस्थितिकाबारेमा गम्भीर कुराकानी भएको छ ।
० राजतन्त्र फर्काउनेबारे कुराकानी भएको हो –
– मलाई त्यस्तो लाग्दैन । नेपाली जनताले गरेको निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छ । जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकारिसकेको अवस्थामा भारतीय जनता पार्टी विपक्षमा जाने कुरा आउँदैन । दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नर्ुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मूलमन्त्र हो ।
० हिन्दू राज्य त तपाईंहरू चाहनुहुन्छ नि नेपालमा –
– हो, भारतीय जनता पार्टी नेपालमा हिन्दू राज्य चाहन्छ । हिन्दू राज्य चाहनु राजतन्त्र फर्काउने भन्ने होइन । अब बन्ने संविधानमा हिन्दू राज्यको परिकल्पना होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
० धर्मनिरपेक्ष भइसकेको अवस्थामा हिन्दू राज्यको परिकल्पना होला –
– दलहरू, जनताले चाहे भने अब बन्ने लोकतान्त्रिक संविधानमा हिन्दू राज्य बन्न सक्छ । तर, हिन्दू राज्य बन्दैमा अन्य धर्मको पनि त्यत्तिकै सम्मान र अस्तित्व रहन सक्छ ।
० हिन्दू राज्य बनाउनु नै तपाईंहरूको मिसन हो –
– यसलाई मिसन भन्न मिल्दैन । नेपालका राजनीतिक दललाई हिन्दू राज्य बनाउने अनुरोध हो । त्यहाँका जनताले गरेका निर्णयलाई हामीले विगतदेखि नै स्वीकार गर्दै आएका छौँ ।
० दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग तपाईंको के कुरा भयो –
– प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको पनि नेपालबारे चासो र जिज्ञासा छ । अब नेपालमा के हुन्छ र के गर्दा निकास निस्कन्छ भन्ने जिज्ञासा उहाँले राख्नुभयो । र, हाम्रो अत्यन्त नजिक र असल छिमेकी मुलुकको नाताले अहिले भारतको सरोकार नेपालको लोकतन्त्र सङ्कटमा नपरोस्, दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व होस्, लोकतान्त्रिक संविधान बनोस् भन्ने हो । त्यसका लागि म नेपाल जान लागेको हुँ । प्रधानमन्त्री सिंहलाई मैले यसबारे जानकारी गराएको छु ।