‘नेतृत्व खुइलिँदा हाम्रा भुत्ला पनि बाँकी रहने छैनन्’

‘नेतृत्व खुइलिँदा हाम्रा भुत्ला पनि बाँकी रहने छैनन्’


– डिल्लीराम अम्माई/बेल्जियम

सन् २००७ को जुन २० देखि कुवेत जेलमा रहेकी डोल्मालाई कुवेतको उच्च अदालतले २००८ को डिसेम्बर २३ मा सहकर्मी हत्या गरेको पुष्टिसहित मृत्युदण्ड सजाय सुनाएको थियो । लगत्तै नेपाल सरकारले गरेको आग्रह र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलेको ‘डोल्मा बचाउ अभियान’ का कारण डोल्माको मृत्युदण्ड १० वर्षे जेल सजायमा रूपान्तरण भएको थियो । हाल उनि जेल सजाय भुक्तान गरि घर फर्कीसकेकी छन् ।

त्यतिबेला डोल्माको बचाउमा सहयोग गर्ने भन्दै धेरै थरिका सहयोगी अभियान चलाइए र केहिले बाहेक अन्यले हिसाब देखाएनन् । जसले त्यो अभियानलाई विवादमुक्त हुन दिएन । सन् २००८ मा नेपाली गैरआवासीय संघले उठाएको पैसाको पारदर्शिताबारे शंका गर्ने ठाउँ त रहेन तर त्यो पनि पुर्वअध्यक्षहरुले ब्याज नतिरी ब्याक्तिगत मुनाफाको क्षेत्रमा लगानी गरेको हल्लाले भित्रभित्रै नंग्याउँदै लगेको थियो । अहिले त्यो रकमको स्पष्ट निर्णय र अवस्थासहित खातामा स्थान पाएको छ । त्यसैलाई निहुँ बनाएर अहिलेसम्म चुँ नबोल्ने केहि ब्याक्तिहरु संचारकर्मीको मुखबाट डुक्रिन थालेका छन् । के त्यसो गर्नु जायज हो वा सरल तरिकाबाट पनि हाम्रा कुराहरु नेपाली गैरआवासीय संघसंग राख्न सक्छौं ? यसबारे सानो छलफल जरुरी देखिएको छ ।

कुरो नोभेम्बर ४ तिरको हो । ‘डोल्माका नाममा उठेको ३२ लाख ‘कब्जा’ गर्ने एनआरएनको निर्णय’ शिर्षकमा एउटा खबरले डायस्पोरालाई तरंगित बनायो । ‘गैरआवासीय नेपाली संघले फिलपिनो सहकर्मीको हत्या अभियोगमा कुवेती कानुनअनुसार मृत्युदण्ड सजाय सुनाइएकी डोल्मा शेर्पाका नाममा उठेको रकम बिना कारण कब्जा गर्ने निर्णय गरेको छ….’ एक अनलाइनले एनआरएनएको वर्तमान नेतृत्वलाई हदैसम्म खुइल्याउँदै समाचार छापेको रहेछ । पढेपछि नियत र अधार सबै स्पष्ट भयो । नाम उल्लेख नगरी छापिएको त्यो न्युजको ‘कब्जा’ लगायतका शब्दहरु धेरै नै पुर्वाग्रही रुपमा राखिएको देख्दा हामीलाई त दुःख लाग्यो भने निर्णयकर्ता टीमलाई कस्तो भए होला ?

सम्बन्धित संघको विज्ञप्तिमा ‘कब्जा’भन्ने शब्द कतै छैन । विज्ञप्ति हेर्न सकिन्छ । विज्ञप्तिमा ‘डोल्माको छोराको पढाइको लागि ३ लाख उपलब्ध गराउने र बाँकी ३१४९७४१।६ सोहि खालका राहतको लागि आपतकालिन कोषमा जम्मा गर्ने’ भनेर निर्णय भएको कुरा बाहिर आएको छ । त्यो निर्णय जायज हो वा हैन , यस्ता कारुणिक मानविय सहयोगको अवस्था पुनः आउन सक्छ कि सक्दैन आदि सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै छलफलको विषय उठाउन सकिन्छ । विश्वभरिका आइसीसीहरुको सहमतिबाट यो निर्णय गरिएको हो भने त्यसलाई अतिरन्जित गरि ‘कब्जा’ ‘लुट’जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेर विवादास्पद गराइनु अहिले निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वलाई असहयोग तथा बदनाम गर्ने र संस्थाको गरिमालाई भुत्ते बनाउने रणनैतिक चाल हो भनेर बुझ्दा अन्यथा हुने छैन ।

डोल्माको जीवनरक्षा भयो, राज्यले त्यसमा अहम भूमिका खेल्यो । गैरआवासीय अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले राज्यका आँखा खोलिदियो र डोल्मालाई नेपाली नागरिकको रुपमा सहयोग गर्न राज्य बाध्य भयो । यी सबै सकारात्मक पक्ष हुन् । त्यो अभियानमा खटेका सबैलाई धन्यवाद भन्नैपर्ने हुन्छ । अब डोल्माको नाममा उठेको पैसाको जीवनरक्षाको सवालमा र अहिले आवश्यकीय हिसाबले निर्वाह र गुजाराको अवस्थासम्म गैरआवासीय नेपाली संघले निर्णय गर्दा विवेक पुर्याइनु पर्दथ्यो । जम्मा ३ लाख नहुनु पर्ने, बढाइनु पर्दथ्यो, त्यो त २००८ पछिको ब्याज मात्र पनि भएन भन्ने तर्कलाई अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन । तर यी सबै उपलब्धिको श्रेय केही संघ संस्थाहरुसहित मुख्य रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघ नै हो भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नै पर्दछ ।

उनको उद्दारको कारक गैरआवासीय नेपाली संघ हो भन्ने कुरालाई आरोप लगाउने ति पंक्तिकारले बिर्सेको देखिन्छ । यो अतिरञ्जनापूर्ण समाचारमुलक विश्लेषणको मूल नियत गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वलाई खुइल्याउनु नै मात्र हो भन्ने कुरा अघिल्ला कार्यकालप्रतिको सदासयता र उदासिनताबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । किनकि त्यो अभियानपछि ४ कार्यकाल यो सवालमा निर्णयविहीनता र निरिहताबाट गुज्रेको छ । यतिका सम्मको ३२ लाखको ब्याज खै ? भनेर सम्म पुर्वअध्यक्षलाई प्रश्न सोध्ने हिम्मत आरोपी सम्वाददातामा नदेखिनु पुरानो नेतृत्वप्रतिको कृतज्ञता र नयाँ नेतृत्वप्रतिको असामयिक आक्रमता नभए के हो त ?

डोल्मा बचाउ अभियानअन्तर्गत २००८ को सुरुआतदेखि उठेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट त्यही वर्ष अप्रिलमा १ हजार डलर (१ लाख रुपैयाँ) ‘साउदी एकाउन्ट’ मा प्रत्यक्ष डिपोजिट गरिएको देखाए पनि यो एकाउन्ट कहाँ, कसको नाममा थियो, अझैसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । यस्ता अनियमितता अन्त पनि भएका समाचार समेत मिडियामा छरपष्ट भएकै हुन् । बरु त्यसतर्फ़ मिडिया सोझिनुपर्ने थियो । बुझ्न नसकिने र गज्जबको कुरा त्यसो हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो कि डोल्माको जीवनरक्षामा नेपाल सरकारले ४ हजार डलर सिड मनी (बीउ पैसा) राखेको थियो भने त्यसमा ६ हजार डलर (६ लाख रुपैयाँ) थपेर ब्लडमनीवापत फिलिपिनो परिवारलाई बुझाइएको थियो ।