आ–आफ्ना दृष्टिकोण, धारणा तथा अड्कल–अनुमानको पाटो आफ्नै ठाउँमा छ, अन्यथा आगामी मङ्सिर १० र २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुने लगभग सुनिश्चित मानिएको छ । जतिसुकै खर्चिलो, बोझिलो भए पनि सिद्धान्ततः यस निर्वाचनलाई एक महाउत्सवकै रूपमा अथ्र्याउने प्रयत्न गरिएको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचन भएकाले पनि आशा–उल्लास बोकी सिङ्गै देश निर्वाचनमा होमिएको छ । किनकि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका साथ समृद्धितर्फको यात्रा व्यग्रतापूर्वक पर्खिरहेका आमनेपालीको आकाङ्क्षा यस निर्वाचनले साकार गरिदिने अपेक्षा लिइएको छ र यस्तै भरोसा दिलाइएको पनि छ । तर, नेपाली जनताको यो ‘नैसर्गिक’ आकाङ्क्षा निर्वाचनपछि साँच्चै साकार होला त ? यो प्रश्न भने अझै असामयिक बनिसकेको छैन र ठोस एवम् सकारात्मक जवाफ पनि कतैबाट मिल्न सकेको छैन । अर्थात्, अन्योल र संशय कायम नै छ ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनको झन्डै तीन दशक अवधि गुज्रन लागेको परिवेशमा अब ‘छयालीसको आन्दोलन’को सन्दर्भ उप्काउनु पनि निरर्थक र हास्यास्पद नै हुन जान्छ । किनकि, मुलुक गणतन्त्रात्मक बनेकै दशक नाघिसकेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दशक अवधिले देशलाई के दियो, जनताले के पाए भनी नियाल्दा हिस्स पर्नुपर्ने यथार्थ जगजाहेर नै छ । कुनै पनि मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनुको अर्थ जनतालाई केन्द्रमा राखेर नीति–थिति बनाइनु–बसालिनु, जनतालाई शक्तिशाली तुल्याइनु र राज्यले त्यसैअनुसारको विधि–व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु भन्ने हो । के हाम्रो लोकतन्त्रमा यस्तै भइरहेको छ त ? यो प्रश्नको जवाफ पनि सकारात्मक मिल्दैन । हो, हिजो राजतन्त्रको अस्तित्व रहेको शासन–व्यवस्थामा खुम्चिएका, छटपटाएका र प्रकारान्तरले गुम्सिएर अत्तालिएका राजनीतिक दलहरू ‘लोकतन्त्र’मा बेस्सरी फस्टाएका छन् । ती शक्तिसम्पन्न छन्, उल्लसित छन् र मौलाउँदो छन् । दल भनेको देशहितमा काम गर्ने सत्उद्देश्यले गठित सचेत नागरिकहरूको व्यापक समूह हो भन्ने अर्थमा बुझ्ने हो भने यसरी दल फस्टाएको, शक्तिशाली बनेको अवस्थालाई नै लोकतन्त्रको मीठो फल मानेर चित्त बुझाउनुपर्ला । होइन भने के यही नै हो त लोकतन्त्र भनी औँला उठाउन अब ढिलो भइसकेको नमानी धरै छैन ।

खुम्चिएर बोल्न नसक्ने जनता मनपरी बोल्न सक्ने भएका छन् । यही स्वतन्त्र बोलीकै कारण लोकतन्त्रको वायुमण्डल थेग्नै नसकिने गरी प्रदूषित बनेको छ । बोल्न पाएपछि के रोकिन्छ, सबै कुरा हुन्छ भन्ने उन्मुक्त सोच यतिबेला ठण्डा बनेको छ । किनकि, बोल्न त जे बोल्न पनि पाइयो, यसबाहेक अरूचाहिँ के पाइयो त ? शासकीय हैसियतमा रहेका दल र दलको नेतृत्वले जनबोलीको कदर कति गरेका छन् ? जनताबाट प्राप्त शक्ति जनतालाई नै चुस्न–पिस्न दुरुपयोग गरिएको छ–छैन ? को उक्सिए, कुन हविगतबाट कसले आफूलाई कुन तहमा पुऱ्याए ? असीमित शक्ति हत्याएर लोकतन्त्रको नाममा कसले मोजमस्ती मारिरहेको छ ? को बिचौलिया बनेर बाँचिरहेको छ र को निरीह भएर हेरिरहेको छ ? यस्तोमा पनि कथित लोकतन्त्रको जय–जयकार गर्न कसरी विवश तुल्याइएको छ ? यसको जवाफ नेपाली जन–जनले आफैँभित्र खोज्न ढिलो भइसकेको छ ।

सन्दर्भ आमनिर्वाचनको छ । जनप्रतिनिधि बनेर सेवा गर्ने उदघोषका साथ मत माग्न उम्मेदवारको रूपमा अनेक अनुहार जनसमक्ष प्रकट भएका छन् । र, अत्यन्त दुःखद र निराशादायी कुरा छ कि दलका यी उम्मेदवारको अनुहारमा भ्रष्ट, अनैतिक, दूराचारीदेखि चोर, तस्कर, माफिया, डन, डाँकासम्मका आकृति झल्किएको महसुस गरिँदै छ । हिजो भ्रष्टाचारमा लिप्त रही मुलुक चुसेका, तस्करीमा रमाएका, चोरी–डकैती, अपहरण–फिरौती, बलात्कार, हत्याजस्ता जघन्य कृत्यमार्फत कलुषित बनेका पात्रलाई दलीय नेतृत्वकै दह्रो सिफारिसमा उम्मेदवार तुल्याइएको छ, शक्तिमान नेताको पोल्टामा करोडौँ बुझाएर टिकट खरिद गर्नेदेखि आपराधिक कर्ममा कहलिएका कैयनले डरत्रास देखाएरै टिकट हत्याएका प्रसङ्गसमेत सुनिएका छन् । यस्तोमा स्वतः प्रश्न उठ्छ– यसरी ‘जनप्रतिनिधि’ बन्नेहरूले कुन जनताको कस्तो सेवा गर्लान् ? स्वच्छ लोकतन्त्रको विकास र समस्याको निकासमा यिनले कुन प्रकारको योगदान पुऱ्याउलान् ? यस्तो प्रवृत्तिको सिकार बनेका नेता, नेतृत्व वा दलहरूले देशलाई कुन बाटोमा डोऱ्याएर कहाँ पुऱ्याउलान् ?

हुन त सकारात्मक सोच राख्ने, नैतिकवान, इमानदार र प्रस्ट भिजन भएका पात्रहरू पनि हामीमाझ नभएका होइनन् । तर, यस्ता व्यक्ति–व्यक्तित्वले मुलुक बनाउने सवालमा कति स्थान पाइरहेका छन्, यिनको सुनुवाइ कति भइरहेको छ या किनारा पारिएका छन् ? फेरि पनि उठ्ने र उठाउनैपर्ने सवाल हुन् यी । र पनि, मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । आशा गरौँ– चुनावपछि सबै आफैँ ठीक भएर जानेछ ।