– अमरदीप मोक्तान

संविधान संस्थागत गर्न प्रदेश तथाप्रतिनिधिसभा चुनावरुपी युद्धको दुदुम्भी उत्कर्षमा छ । एकातर्फ एमाले नेतृत्वको बाम गठबन्धन दुई तिहाई मत प्राप्त गर्ने स्वप्न देखिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ काङ्ग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन बहुमत प्राप्त गर्न ब्यूहरचनामा व्यस्त छ । दुवै गठबन्धनका उम्मेदवारको सूची जारी भएको छ तर उम्मेदवारका नामावली सरसरी हेर्दा विगत र वर्तमानमा केही परिवर्तन भएको जस्तो प्रतीत भएन ।

हिजो जुन प्रकारले केही ठुला दलद्वारा चिन्हित प्रियपात्र मधेशी, आदिवासी, दलित जतिलाई प्राथमिकताको सुचीमा राखिन्थ्यो त्यो यथावत रुपमा कायम रहेको छ । दुर्भाग्य के छ भने तामाङ समुदाय राजनैतिक प्राथमिकताको श्रेणीमा कहिले पनि परेन, कारण अज्ञात छ । निरन्तर रुपमा उत्पीडनमा परेका जाति समुदायको स्तरोन्नतिका निमित्त संबिधानमा अधिकार र सम्मानको सुरक्षा लिपिबद्ध भएता पनि त्यसतर्फ ठुला दलद्वारा हेपाहा प्रवृतिको प्रदर्शन गर्दै बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

ठुला राजनीतिक दलहरूले आदिवासी जनजाती समुदायमध्ये तामाङ समुदायप्रति टिकट वितरणमा जहिले पनि घोर अन्याय गरेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा कता–कता विगतको निरङ्कुश सोचजस्तै तामाङ समुदाय कुनै पनि हालतमा राजनैतिक रुपमा शक्तिशालि हुनु हुँदैन भन्नेमानसिकताले ग्रस्त देखियो । काङ्ग्रेसले सन्तोषजनक नभएता पनि विगतभन्दा केहि उदारता प्रकट गर्दै सुधारको संकेत देखाएको छ भने एमालेमाओवादी नेतृत्वको बाम गठबन्धनले तामाङ समुदायलाई टिकट वितरणमा मुर्ख, भोट बैंक, लठैत र राजनीतिक अछुत नै सम्झ्यो भन्दा अन्यथा हुने छैन ।

करिव अढाई सय वर्षयता देखि नै जो सत्तासीन भए पनि तामाङ समुदायमाथि निरन्तर रुपमा राजनैतिक धार्मिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा सामाजिक रुपमा शोषण र उत्पीडनको क्रुर प्रहार जारी राखेको छ । तामाङ समुदायप्रति गरेको बेवास्ता र भेदभाव विगतको निरङ्कुश राणा शासनमामासिने मतवालीको संज्ञा दिँदै तामाङ समुदायप्रति गरेको घोर अन्याय आज पनि यथावत रुपमा विद्यमान रहेको स्मरण गराएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने आदिवासी समुदायमध्ये सबै भन्दा बडी जनसंख्या भएको तामाङ समुदाय नै हो । निरंकुश राणा शासन कालमा तामाङ समुदायप्रति घोर पूर्वाग्रही अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको कारण अवसरप्राप्ति र जीवन यापनका लागि लाखौँ तामाङ समुदायले आफ्नो थर परिवर्तन गर्न बाध्य हुन् पर्यो जो कि घोर पीडादायक कुरा थियो । आज पनि नेपालका विभिन्न जिल्लामा लाखौँ तामाङ समुदाय गुरुङ र मगर थर जोडिएर बस्न बाध्य छन् ।

विगतमा जे–जस्तो भयो त्यो बिल्कुलै गलत थियो तर ऐतिहासिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अग्रगामी संविधान संस्थागत गर्न हेतु प्रथमपटक हुन् लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ठुलो जनसंख्या भएको तामाङ समुदायप्रति विगतको राज्यसत्ता झैँ निरंकुश सोच यथावत कायम रहेको पाइयो । प्रतिनिधि सभाको कुल १६५ सिट मध्ये कांग्रेस ले ३ र प्रदेश सभाका लागि १० सिट छुट्याएको छ र सन्तोषजनक नभए पनि केहि सुधारको संकेत देखाएको छ तर सर्वहारा निमुखा जनताको हितचिन्तक हुँ भनि दम्भ गर्ने एमाले–माओवादी नेतृत्वको बाम गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाका लागि ३ र प्रदेश सभाका लागि ६ सिट छुट्याएर तामाङ समुदायप्रति घोर पूर्वाग्रही दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । एकल जातीय तामाङ बाहुल्य जिल्ला रामेछाप, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुरमा तामाङ समुदायप्रति घोर पूर्वाग्रह व्यवहार गरियो–गरियो तर दुखद एवं पीडादायक कुरा के छ भने ८० प्रतिशत तामाङ जनसंख्या (बहुमत) भएको रसुवा जिल्लामा समेत कांग्रेस एमालेले तामाङ समुदायलाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारीबाट वन्चित गरेर राणाकालीन मासिने मतुवाली दृष्टिकोण यथावत रुपमा कायम राख्न खोजेको छर्लंङ्ग भएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले बेवास्ता गरेता पनि यसपटक प्रदेश सभामा सन्तोषजनक रुपमा तामाङ चयन गरेको स्वागतयोग्य छ, तर निमुखा उत्पीडित हेपिएका पिल्सिएका जनताको प्रतिनिधत्व गर्ने पार्टी हुँ भनि दम्भ गर्ने एमाले र माओवादी तामाङ समुदायका निमित्त मुखमा राम–राम बगलीमा छुरा प्रहार गर्ने पार्टीको रुपमा चिन्हित भएको छ । एमाले आज ठुलो पार्टी बनेको छ, निश्चित रुपमा त्यसमा तामाङ समुदायको मतको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । त्यस्तै गरिमाओवादी जनयुद्धमा त्याग बलिदान दिनेमा तामाङ समुदाय ले महत्वपूर्ण र अग्रणी भूमिका खेलेको इतिहास अविष्मरणीय छ के त्यो योगदान त्यो निस्पाप हृदयले दिएको बलिदान मुर्खता थियो त ?

कुनै समय नेपालका भू–भागका केही क्षेत्रमा तामाङ शासक थिए तर तामाङ समुदाय सबै प्रकारले परिपूर्ण भएता पनि तामाङ को स्थिति किन दयनिय छ ? शाह वंशिय शासन सत्ताले तामाङ जातिलाई पिपा गोश्वारा, हली, गोठाला तथा भारी बोक्ने जस्ता अपमानित स्तरका कार्य गर्न बाध्य तुल्याए, तामाङ चेली बेटी राणा, शाह दरबारमामौजका बस्तु बनाइयो । राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ लाई सेनामा भर्ना हुन कुनै बन्देज लगाइन फलस्वरुप राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ को राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिकमा स्तरोन्नति देखिन्छ । सेनामा भर्ना हुनका लागि लाखौ तामाङ समुदायले आफ्नो थर परिवर्तन गरि मगर, गुरुङ , नाममा भर्ना भए, आज ति तामाङ हरूको स्तरोन्नति त भयो, तर हमेशाका लागि आफ्नोमातृ थर तामाङ लेख्नु बाट बञ्चित हुनु परेको छ ।२००७ क्रान्तिको सफलता पश्चात् २०१५ सालमा भएको आम चुनावमा तामाङ समुदायले आफ्नो अमूल्य मत दिएर काग्रेंस पार्टीलाई भरपुर सहयोग गरे, त्यस चुनावमा नेपाली कांग्रेसले पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्यो । बीपीको नेतृत्वमा मगर, गुरुङ , राई, लिम्बु, थारु, नेवार, थकाली, यादव लगायतका सर्वजातीय भावना समेटिएको मन्त्रीमण्डल गठित भयो तर दुर्भाग्य बीपीको समावेशी भनिएका मन्त्रीमण्डलमा तामाङ समुदायको प्रतिनीधित्व गराइएन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर आदिवासी समुदायलाई केही प्राथमिकता दिए तापनि महेन्द्र कालमा तामाङ समुदाय प्राथमिकतामा परेनन् । २००७ साल पश्चात् २०३८ साल अर्थात् ३१ वर्षपछि मात्र तिलकबहादुर नेगीले प्रथम तामाङ मन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे । २००७ सालदेखि २०७४ सालसम्म तिलकबहादुर नेगी, भिमबहादुर तामाङ (फुलमन्त्री), मणि लामा (फुलमन्त्री), बुद्धिमान तामाङ (फुलमन्त्री), सूर्यमान दोङ, सत्यमान तामाङ, डिबी लामा, राधिका तामाङ, परशुराम तामाङ, दिलमान पाख्रिन, रेशम लामा, यशोदा कुमारी लामा र केही हप्ताका लागि मन्त्री पद प्राप्त गरेका हितबहादुर तामाङ (फुल मन्त्री) लगायतले मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।

तामाङ समुदायलाई कांग्रेस तथा पंचायती शासन व्यवस्थाले राम्रो दृष्टिकोण राखेको पाइएन । तामाङ जातिमा राज्य विरुद्ध उकुस मुकुस विद्यमान थियो । २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धमा जातिय मुक्ति तथा अधिकार स्थापना हेतु तामाङ सालिङ क्षेत्रका तामाङ युवा–युवतीले जनयुद्धमा शक्ति रुपमा सहभागिता जनाए एवं सहादत प्राप्त गरे । दिलमाया योञ्जनले रामेछाप जिल्लास्थित बेथान चौकी कव्जा गर्ने क्रममा भएको भिडन्तमा सहादत प्राप्त गरीन् । माओवादी जनयुद्धलाई विश्वसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दोरम्बा हत्याकाण्डमा बाबुराम लामा, युवाराज मोक्तान लगायतका तामाङ सपूतको सहादतले नै सम्भव भएको हो ।

०६३÷६४को विशाल जनआन्दोलनपश्चात् राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फर्काउने घोषणाका साथ राजतन्त्रको अन्त भयो । राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी दरबारबाट बाहिरिए । राजतन्त्रको अन्त गणतन्त्रको घोषणाले नेपाली जनतामा हर्ष छाएको थियो । ०६४ को आमचुनावमा विपुल मत प्राप्त गरेर माओवादी नेपालको ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे । प्रचण्ड नेतृत्वमा गठित गणतन्त्र नेपालको ऐतिहासिक मन्त्रीमण्डलमा पुनः तामाङ समुदाय जातीय, क्षेत्रिय, वर्गीय, लिङ्गीय, उत्पिडनमा नपरेको जातिजस्तै गरि ऐतिहासिक मन्त्रीमण्डलमा स्थान दिइएन । प्रचण्डपश्चात् एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल मन्त्रीमण्डलमा तामाङ समुदायप्रति उपेक्षित व्यवहार गरियो । बाबुराम मन्त्रीमण्डलमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रीको रुपमा हितबहादुर तामाङलाई मन्त्री बनाइयो तर एक हप्ता नबित्दै माओवादी पार्टी वृतबाट घोर विरोधपछि हितबहादुर तामाङले राजीनामा गर्न बाध्य हुनु पर्यो ।

२००७ सालदेखि आजसम्म राजनैतिक वृत्तमा ठूलो भनाउँदा पार्टीहरूले तामाङ जातिलाई राणा, शाहले गरेको क्रुर बर्ताव गरेजस्तैः वर्तमानसम्म निरन्तर रुपमा अछुत व्यवहार गरेका छन् । राजनैतिक वृत्तमा एमालेमा कहिले नउठ्ने गररी तामाङ नेता ओझेलमा पारिएको छ भने माओवादी केन्द्रमा तामाङ समुदायलाई बाध्य गर्दै पछाडि बेन्चमा बस्ने छात्र बनाइएको छ । कांग्रेसका त्यागी उच्च कद एवं विद्वताले भरिपूर्ण स्व. भिमबहादुर तामाङ जीवित हुन्जेल कांग्रेसले ओझेलमा पार्ने प्रयास गरेको कुरा सर्वविदित नै छ । आदर्शवान कांग्रेस कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन एउटा साधारण कार्यकर्ताले समेत सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिन सक्छन् भन्ने सन्देश दिन सक्ने निष्ठाका धनी स्व. भिमबहादुर तामाङ नै हुन् । सभापति चुनावमा भिमबहादुर तामाङले प्राप्त गरेको ७८ मतले कांग्रेसका बहुमत कार्यकर्ता स्व. भिमबहादुरलाई आदर्शका प्रतिमूर्ति निष्ठाका धनी बीपीका असल अनुयायीभन्दा पनि काङ्ग्रेस वृत्तमा निरीह तामाङ जाति सोच्दारहेछन् भन्ने जगजाहेर भएको छ ।

तामाङ भन्दा कम जनसंख्या भएका तराईका यादव जातिले एकजुटता र उग्रता प्रदर्शन गरेकाले, कांग्रेस, माओवादी पार्टीद्वारा यादव जातिलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यादव जाति राजनीति, निजामति सेवा, विभिन्न नियुक्तिमा आफ्नो सशक्त उपस्थित दर्ज गराउन सफल भएको छ । विघटित प्रथम संविधानसभा र दोस्रो संबिधानसभामा तामाङ भन्दा तीन गुणा बढी यादव सभासद चयन भएका थिए र यसपटक पनि ठुला भनाउदा पार्टीहरूले थोक भावमा टिकट वितरण गरेको हुनाले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यादव समुदाय पुनः प्रभावशाली नै रहने छन् । यादव समुदाय राजनैतिक रुपमा शक्तिशाली हुनु अति राम्रो कुरा हो त्यो हुनु पनि पर्छ । जनसंख्याको दृष्टिकोणले प्रदेश नम्बर ३ को मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्न सक्ने तामाङ समुदायमाथि राजनैतिक अवसर प्राप्ति मार्गमा अन्याय, अवरोध र भेदभाव गर्नु कहाँसम्म जायज हो ? यो प्रश्नचाहिँ दर्बिलोसँग उठेको छ ।

छिमेकी भारतवर्षमा तामाङ समुदायले प्रत्येक क्षेत्रमा पहिचान स्थापित गरि सकेका छन् । तामाङ समुदायबाट साहित्यकार, संगीतकार, गायक, बुद्धिजीवि, डाक्टर, इन्जिनियर, राजनीतिज्ञ लगायत राम्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुन सक्छन् भने नेपालमा किन र कुन कारणले हुन सकेनन् ? यसप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने हो कि होइन ? राज्य भनेको अभिभावक हो र अभिभावकको नजर हमेसा कमजोर, अस्वस्थ सन्तानप्रति केन्द्रित हुन्छ । तर दुर्भाग्यले नेपालको राज्यसत्ता कमजोर रुग्ण सन्तानको लालनपालनप्रति संवेदनशील देखिएन ।

गजब एवम् हास्यास्पद कुरा के छ भने राजनैतिक शक्ति प्राप्त हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा तामाङ समुदायलाई न्यून अवसर दिने रणनीति अख्तियार गरेका माओवादी प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारको जिम्मेवारी एमाले छात्र संगठन नेतृ नविना लामालाई र केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार गर्ने जिम्मेवारी अखिल क्रान्तिकारीका सभापति रञ्जित तामाङलाई दिइएको छ ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे जस्तो तन्त्र आएता पनि त्यसको सफलता राज्य संचालन गर्ने विधि निस्वार्थ सर्वहिताय चिन्तनले मात्र सम्भव हुन सक्छ । ठुला राजनैतिक दल र दलका ठुला नेताहरूले उल्लेखित वचन विपरीतको कदमले जस्तोसुकै अग्रगामी संविधान निर्माण भएको भनी गर्व गरिए तापनि त्यो विगतजस्तै असफल हुने अवश्यम्भावी छ । तसर्थ समयको माग बमोजिम नेपाललाई सवल, सक्षम, विकासशील राष्ट्रमा परिणत गर्न जसको जति हिस्सेदारी छ त्यो प्राप्त हुनु नै पर्छ । विगतको जस्तै वंश भएता पनि अंश नपाउने परम्पराले नेपाल हमेसा अस्थिर अविकसित अशान्तिले ग्रस्त राष्ट्रमा परिणत हुन पुगेको हो भन्ने सत्यमाथि राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका ठुला नेताहरूले गम्भीर रुपमा चिन्तनमनन गर्न जरुरी छ ।