– मुक्तिनाथ भुसाल

नागरिक देशका वास्तविक मालिक हुन् र सार्वजनिक निकाय भनेका नागरिकका सेवक हुन् भन्ने तथ्यको हेक्का आन्तरिक राजस्व कार्यालय कृष्णनगर कपिलवस्तुलाई नभएको बुझिएको छ । सरकारसँग पैसा फलाउने छुट्टै कुनै रूख नभएको कारण नागरिकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तिरिएको करबाटै राज्य सञ्चालन हुने यर्थातता विशेषगरी राजस्व कार्यालयले सम्झन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्रायः मानिसहरू राज्यलाई कर तिर्न पुगेका हुन्छन् तापनि कर तिर्न आएका ‘मालिक’हरूलाई त्यहाँ रहेका ‘सेवक’हरूले गर्ने व्यवहार निम्नस्तरको हुँदै आएको अनुभूति गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय कृष्णनगर कपिलवस्तुमा कार्यरत कर्मचारीहरू एयरकन्डिसन र पङ्खामुनि बसेर सेवाको ढोँग रचिरहेका भए पनि खुला रापिलो आकाशमुनि सेवाग्राहीहरू लामबद्ध बनेर राजस्व तिर्न विवश बनेका छन् ।

विगतको समयमा राजस्व बुझ्ने गरिएको काउन्टरलाई हाल गोदाम बनाई नागरिकलाई खुला आकाशमुनि लामबद्ध गराउनु आफ्नो धर्म सम्झिएको यो कार्यालयले विवेक प्रयोग गरेमा स्थानको कमी हुने देखिँदैन । यसरी घन्टौँसम्म लामबद्ध बनी बढीमा पाँच हजारसम्म रकम भुक्तानी गर्न पाउने सेवाग्राहीहरूले यो कार्यालयसँग सम्बन्धित आधाभन्दा बढी काम कार्यालयको गेटबाहिर गई अलग पैसा तिरेर सम्पन्न गर्नुपर्छ । सामान्य डे–३ वा अडिट समरीका लागि बाहिरबाट ५ सयदेखि ४ हजार तिर्न विवश सेवाग्राहीहरूका लागि आफ्ना समस्या पोख्ने वा सहयोग माग्ने काउन्टर तथा कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छैन । कपिलवस्तु र अर्घाखाँची जिल्लासँग सोझै सम्बन्ध राख्ने यो कार्यालयभित्र सूचना अधिकारीको समेत व्यवस्था नगरिनुको अलावा धेरैजसो काम पहिलो तलामा हुने भए पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू मुस्कानसहितको सेवा दिन चुकेका छन् । बुझिएअनुसार दक्षता र क्षमताभन्दा बढी काम लादिएको कारण उनीहरू निराश भएका हुन् ।

यसको साथै आफूले कारोबार गरेबापत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न शीर्षकको कर रकम सोझै कार्यालयबाट वा बैकमार्फत बुझाएको महिनौँ बित्दा पनि करदाताको एकाउन्टमा बक्यौता देखाउने अर्को कमजोरी यहाँ पाउन सकिन्छ । आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै चालू आर्थिक वर्षका लागि खरिद तथा बिक्री खाता लिन चाहनेलाई साउन मसान्तभित्र अघिल्लो आवको कर चुक्ता गरिसक्नुपर्ने र भदौ लागेमा १० हजार जरिवाना लिने उद्घोषका साथ यो कार्यालयले कर असुली गरेको थियो । दुःखद कुरा यसरी कर असुली गरिएको समय करिब ४ महिना बितिसक्दासमेत करदाताको एकाउन्टमा बक्यौता देखाउने कमजोरीको प्रमाण बटुल्न टाढा जानुपर्दैन ।

सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा यो कार्यालयको झन्झटिलो प्रक्रियालाई अनुभव गर्दा राज्यलाई प्रत्यक्ष कर तिर्न नपरोस् भन्ने चाहनासहित आफूले गरिआएको व्यवसायलाई बन्द गर्नेहरूको लहर सेवाग्राहीहरूमा बढ्दै गएको छ । यति हुँदासमेत सुशासन र पारदर्शितालाई मूल मन्त्र सम्झिएर राज्यको नुन खाएका अख्तियार नामक प्राणीहरूले हालसम्म यो कार्यालयको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु विडम्बनाका रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ ।