सञ्चारकर्मी तथा अधिकारकर्मी बन्दना राणा हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको एसिया प्यासिफिक सल्लाहकार समितिमा मनोनीत हुनुभएको छ । सञ्चारिका समूहकी पूर्वअध्यक्ष बन्दना हाल ‘साथी’ संस्थाकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । ँसाथी’ महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध नेपालमा काम गर्ने पहिलो सामाजिक संस्था हो । प्रस्तुत छ महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र १६ दिने अभियानका क्रममा उहाँसँग गरिएको कुराकानी :
० संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी सल्लाहकार समितिको सदस्यका रूपमा तपाईंको काम के हुन्छ –
– महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ को एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा कार्यान्वयनका लागि यो सल्लाहकार समितिको चयन गरिएको हो । यो कमिटीमा रहेर म र अन्य सदस्यहरूको काम भनेको यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव, राय, सल्लाह दिने नै हो । विभिन्न राष्ट्रका फरक चुनौतीहरू छन्, आवश्यकताहरू पनि फरक छन्, ती सबैलाई मध्यनजर गरेर सल्लाहहरू दिनुपर्ने हुन्छ । १३२५ को कार्यान्वयनका लागि नागरिक समान, विज्ञहरू तथा सरोकार पक्षबीचको उचित संयन्त्र निर्माण गरी अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ भनेर त्यहीअनुरूप कार्य भइरहेको छ ।
० यसको कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के छन् त –
– १३२५ ले महिला, शान्ति र सुरक्षाको सन्दर्भमा सहभागिता, सुरक्षा र कारबाही, रोकथाम र पर््रवर्द्धन, राहत तथा पुनप्राप्ति, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रमुख चार खम्बाको रूपमा लिएको छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती त सहभागिताबाटै सुरु हुन्छ । शान्ति-प्रक्रियाका चरणहरूमा महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून छ । शान्तिवार्ताहरूमा विश्वमै अहिलेसम्म जम्मा ६ प्रतिशत महिलालाई सहभागी बनाइएको अनुसन्धानले जनाएको छ । नेपालको शान्ति-प्रक्रियामा महिलाको सहभागिताको अवस्था के छ, के रह्यो भन्ने कुरा हामीसामु छर्लङ्गै छ त्यसैले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा महिलाको सहभागिता नहुनुलाई लिन सकिन्छ । शान्तिवार्ता या प्रक्रियाको कुरा मात्रै पनि होइन, हरेक क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागिता अहिलेको आवश्यकता हो तर महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा त्यो हुन सकेको छैन । यस्तै विभिन्न क्षेत्र र विषयहरूमा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण नहुनु, द्वन्द्वका बेला महिलाले भोगेका यौन हिंसा तथा बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा खोजबिन हुन नसक्नु र न्यायमा महिलाको पहुँच नहुनु पनि थप चुनौतीका विषय हुन् ।
० अहिले नेपालमा चाहिँ १३२५ को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ नि –
– अन्य केही मुलुकहरू हेरी नेपालमा आशाका किरणहरू केही मात्रामा झुल्किएका छन् भन्न सकिन्छ । हामीकहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्द्वारा पारित १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनेको छ । कार्ययोजना बनाउने क्रममा शान्ति तथा पुनरि्नर्माण मन्त्रालयको संयोजनमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको व्यापक सहभागिता भएको थियो र जिल्ला-जिल्लाबाट सुझावहरू सङ्कलन गरिएका थिए । यसलाई कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ, शायद अब चाँडै नै मन्त्रिपरिषद्बाट यसको कार्यान्वयन हुन्छ होला ।
० यो कार्ययोजना बनेपछि के हुन्छ –
– संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २००७ मा सबै सदस्यराष्ट्रहरूलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनका निम्ति आह्वान गरेको हो । द्वन्द्वग्रस्त र द्वन्द्वबाट गुज्रिएर शान्तिप्रक्रियाको चरणमा प्रवेश गरेका सबै मुलुकमा यी प्रस्तावहरू लागू हुन्छन् । प्रस्ताव नं. १८२० ले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला महिलामाथि भएका यौनहिंसाको विषयलाई विशेष जोड दिएको छ भने १३२५ ले सहभागितालगायत अन्य कुराहरूलाई । हाम्रो देश अहिले कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढिरहेको २२औँ मुलुकमा पर्छ । दक्षिण एसियामा हामी पहिलो हौँ भने एसिया प्यासिफिकमा दोस्रो । फिलिपिन्स कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा छ त्यसपछि नेपाल नै हो त्यसैले पनि आशाका किरणहरू छन् भन्न सकिन्छ । तर, कार्ययोजना बन्नु नै ठूलो र महत्त्वपूर्ण कुरा होइन यसको कार्यान्वयनचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । कार्ययोजनामा कसले के गर्ने भनेर विभिन्न सरोकार पक्षको भूमिका स्पष्ट उल्लेख गरिएकोले त्यसको कार्यान्वयन भएमा सहभागितादेखि क्षतिपूर्तिसम्ममा सकारात्मक बाटो तय हुनेछ भन्न सकिन्छ ।
० राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका चुनौती के हुन्छन् र –
– धेरै छन् नि, सबैभन्दा ठूलो चुनौती त आर्थिक पक्ष नै छ । दाता राष्ट्रहरूलाई सहयोगका निम्ति आह्वान पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ किनभने हामी आर्थिक रूपमा सक्षम र आत्मनिर्भर छैनौँ । नागरिक समाज, विज्ञहरू, राजनीतिक दल, सामुदायिक सङ्घ संस्था सबैबीच राम्रो संयोजन हुन आवश्यक छ जुन हाम्रा निम्ति निकै कठिन कार्य हुन पनि सक्छ, विगतमा हुन नसकेका सहमतिका कुराहरूले त्यही कुरालाई इङ्गित गर्छ । यसलाई पनि चुनौतीकै रूपमा लिन सकिन्छ ।
० अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ, महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । साथी नेपालमा यो विषयमा काम गर्ने पहिलो संस्था पनि हो, के गरिरहनुभएको छ अहिले –
– १३२५ पास भएको १० वर्षका अवसरमा विश्वभरि नै अहिले विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, हामीले पनि जिल्लाजिल्लामा शान्ति र विकासका लागि महिला सहभागिता र सुरक्षा भन्ने नाराका साथ केही कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ । साथै महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि पुरुषको सहभागितालाई हामीले जोड दिएका छौँ । घरेलुलगायत अन्य हिंसामा समस्या पुरुष हो भने समाधान पनि पुरुष नै बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
० महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अवस्था कस्तो छ त अहिले –
– घटनाहरू बढेझैं देखिएका छन्, महिलाको शिक्षा र चेतनाको स्तर बढेका कारण रिपोर्टिङ गर्ने क्रम बढेको हो जस्तो लाग्छ । महिलाहरू आफूमाथि भएको अन्यायका विरुद्ध बोल्न थालेका छन् । समाजले पनि पहिलाको तुलनामा गम्भीर रूपमा लिन थालेकोजस्तो लाग्छ, यसबीचमा नीति-कानुनहरू पनि बनेका छन् । यसमा पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।
० साथीले त हिंसामा परेका महिलाका निम्ति आश्रय शिविर पनि सञ्चालन गरिरहेको छ, कस्ता महिलाहरू त्यहाँ आउँछन् –
– पहिला-पहिला अलि उमेर खाएका अधबैंसे महिलाहरू आउँथे, अहिले युवा र किशोरी महिलाको सङ्ख्या धेरै छ । १७ देखि २५ वर्षका महिलाको सङ्ख्या धेरै छ, किन यस्तो भइरहेको छ यसै भन्न सकिन्न । तर पनि पहिला-पहिला महिलाहरू आफूमाथि भएका अन्यायहरू सकेसम्म सहेर बस्ने भएका कारणले सहँदा-सहँदा अति भएपछि मात्रै आश्रय शिविरसम्म आएका हुन सक्छन् र अहिलेका महिलाहरूले सहने त्यो क्रमलाई तोडेको हो कि जस्तो लाग्छ । यौन हिंसाको जोखिम बढी हुने रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लरलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने महिलामा पनि हिंसा त्यत्तिकै देखिएको छ । केही समय प्रेम गरेर गर्भवती भएपछि छोडिदिने गरेका घटनाहरू बढी छन् । जोखिममा परेका महिलालाई उद्दार गर्दा अधिकारकर्मीहरूलाई चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै छन् ।

ँसभापतिको बोलीमा विश्वास रहेन’- अर्जुननरसिंह केसी
पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले महामन्त्री मनोनयनमा नपारेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी निकै आक्रोशित हुनुभएको छ । पार्टीसभापतिको विश्वासपात्रका रुपमा चिनिने केसीलाई महामन्त्री नबनाएर कृष्णप्रसाद सिटौलालाई प्रस्तावित गरेपछि उहाँ सभापतिको यो प्रस्ताव असफल बनाउन सक्रिय हुनु भएको छ । पार्टीका प्रभावशाली नेता र बौद्धिक ब्यक्तित्व केसीसँग घटना र विचारकालागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानीको प्रमुख अंश :
० पदाधिकारी मनोनयनसम्बन्धी सभापतिको प्रस्तावलाई कसरी लिनुभएको छ –
– हेर्नोस, आफूभित्रै पनि यसबारेमा ब्यापक छलफल हुनुपर्ने हो । पार्टीका सबै पक्षसँग परामर्श र सहमति गरेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, तर त्यो भएन । यसले अत्यन्त विवाद र अन्योलको स्थिति उत्पन्न गर्‍यो । यसलाई समग्रतामा जसरी पार्टीको १२औं महाधिवेशनपछि एकता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संस्थागत विकास, संस्थागत सुदृढिकरण गर्ने कुरा छ त्यसले परिलक्षित गरेका लक्ष्यहरूलाई सघाउ पुर्‍याउन जसरी कार्यनीति अथवा प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्ने हो, त्यसमा कमी भएको छ ।
० सभापति कोइरालाले के गर्दा उचित हुन्छ त –
– हाम्रो आग्रह त सभापतिले यसमा सबै पक्षसँग छलफल गरी सन्तुलन मिलाएर ब्यवहारिक आधारमा पार्टीभित्र बृहत् एकता कायम गर्ने ढंगले हालको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ भन्ने हो । नाम प्रस्ताव गर्ने सभापतिको अधिकार हो, त्यसमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारचाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको हो । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले चयन गर्नेछ’ भनिएकोले सहमतिमा गर्नुपर्छ । सहमति नभएर विवाद उत्पन्न भयो भने त्यो निर्वाचनको प्रक्रियामा जान्छ । निर्वाचनको प्रक्रिया भनेको त कुन प्रक्रिया, कुन मोडालिटी, कुन कार्यविधिमा जाने भन्ने पनि छलफल गर्नुपर्छ । किनकि, नियमावली बनिनसकेको अवस्था छ ।
० मतदान गोप्य हुन्छ कि खुल्ला –
– पार्टीभित्रको प्रतिष्पर्धा र एकअर्काबीचको सम्बन्धमा आँच नआओस् भन्नकालागि गोप्य निर्वाचन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो ठहर हो । तर, त्यो केन्द्रीय कार्यसमितिले जे निर्णय गर्छ त्यहीअनुरुप हुन्छ ।
० मतदान हुँदा सभापतिको प्रस्ताव सफल होला कि असफल ?
– त्यो म भन्न सक्दिनँ । अहिले मैले सम्भावना बताउनुभन्दा पनि आफ्नो कुरा मात्रै भन्न सक्छु ।
० तपाईंचाहिँ के चाहनुहुन्छ ?
– मैले के चाहने भन्दापनि जसरी प्रस्तुत भएको छ म त्यसको विपक्षमा छु र म फरक मत राख्छु ।
० अहिलेको विवादको खास दोषीचाहिँ को हो नि ?
– अब यसमा दोषी को भनेर आरोपित गर्नु भन्दापनि नेताहरू आफ्नो बोली र प्रतिबद्धतामा इमानदार हुनुपर्छ । इमानदारिता भएन भने त्यसले विश्वासको संकट ल्याउँछ र एकअर्काबीचको प्रियतामा कटुता आउँछ । त्यो खालको स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर समग्रमा जे-जस्तो तरिकाले छलफल गर्नुपर्ने हो, छलफलको प्रक्रिया पटक्कै भएन । किनभने पद एक हुन्छ तर आकाङ्क्षी अनेक हुन्छन् । त्यस्तो बेलामा संयोजन गर्न गाह्रो पर्छ । यो सबैलाई थाहा छ तर यसलाई ब्यापक परिवेशमा कसरी गर्ने, के गर्ने, के उपयुक्त होला भनेर अथवा आफैले बोलेको कुरा पनि भिन्न परिस्थितिमा यसकारणले गर्न सकिएन भनेर खुला छलफल गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।
० पौडेल उपसभापतिमा उपयुक्त हुन् कि होइनन् –
– म ब्यक्तिको विरोधि होइन । व्यक्तिको विरोधभन्दा पनि प्रक्रिया नै गलत हो र यो प्रक्रियालाई जबसम्म सच्याईंदैन तबसम्म पार्टी संस्थागत हुन सक्दैन । यसरी त पार्टीभित्र समग्र एकता र सहयोगको अवस्था सृजना हुँदैन ।
० महामन्त्रीको जिम्मेवारी कृष्ण सिटौलालाई दिनु हुँदैन भन्ने आवाज किन उठेको होला ?
– व्यक्तिभन्दा पनि प्रस्तुतिको कार्यशैली अत्यन्तै एकाङ्की भयो । अर्को कुराचाहिँ त्यस्तो एकाङ्की भइसकेपछि यसलाई अन्तिम निर्णय गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिले हो । केन्द्रीय कार्यसमिति त्यसमा छलफलमै छ ।
० कृष्ण सिटौला महामन्त्री पदकालागि अनुपयुक्त हो र ?
– म त्यतातिर जान चाहन्नँ । व्यक्तितिर भन्दापनि जसले यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु पर्ने हो त्योभन्दा पहिले ब्यापक परिवेशमा जुन छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो पटक्कै भएन । अत्यन्तै सिमित व्यक्तिहरूको घेराबाट जसरी आयो यसले पार्टी र पार्टीसभापतिको निम्ति पनि हितकर हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो ।
० शेरबहादुर, खुमबहादुर, सुजाता र तपाईंको गठबन्धन बनेको छ नि, यो कति दिन रहन्छ –
– यसलाई गठबन्धन नभनौँ । यसले पार्टीलाई इश्यू दिन्छ । जहाँनेर गलत ढङ्गको काम-कारवाही हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । यसलाई स्वस्थकर ढङ्गले विकसित गर्नुपर्छ । यसलाई ध्रुवीकरणको त्रि्रतातिर लैजाने ढङ्गले गर्नु हुँदैन । तर, एकलौटी गर्ने मनोवृत्तिलाई पनि यसले नियन्त्रण गर्छ ।
० यसोगर्दा त सभापतिको अधिकार कटौति हुनेभयो नि –
– होइन, पार्टी सभापतिको वैधानिक अधिकार कटौति भएको छैन । विधानमा जे अधिकार छ त्यो अधिकार त उहाँसँग छ नि । भएको अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
० आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउन नसके त सभापति कमजोर हुनेभए नि ?
– प्रस्ताव गर्नेमात्रै उहाँको अधिकार हो । पारित गर्ने-नगर्ने अधिकार त केन्द्रीय कार्यसमितिको हो । केन्द्रीय समितिले आफ्नो विवेकले निर्णय गर्छ र त्यो हामी सबैको साझा निर्णय हुन्छ । केन्द्रीय समितिले विधानमै पाएको अधिकार हो यो । पाएको अधिकारलाई त कसैले अपव्याख्या गरेर अथवा गलत ढङ्गले प्रस्तुत गर्न खोजेर यसलाई सभापतीय अधिकार भनिन्छ भने त्यो त सर्वथा अवैधानिक हो ।
० त्यसोभए सभापतिको प्रस्तावले पार्टी कमजोर बनायो, होइन ?
– पार्टीभित्र विवाद निकाल्यो तर विवादलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
० विवादलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ त ?
– प्रयास हो, आग्रह हो हाम्रो त । टुङ्गिएन भने आ-आफ्ना विचार प्रस्तुत हुन्छ । केन्द्रीय कमिटिले टुङ्ग्याउँछ । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विवाद, संवाद, विचारका विविधताहरू र संस्थागत निर्णयलाई मान्ने परम्परा हुन्छ । यो मान्यताबाट पार्टी चलाउनु पर्छ ।
० पार्टीलाई कमजोर बनाउने ग्राण्ड-डिजाइनअनुसार तपार्इं विरोधमा लागेको पनि भन्छन् नि ?
– भन्नेले के भन्छन्-भन्छन्, उनीहरू भनिरहुन् । अब जसले प्रस्तुत गर्यो त्यो पनि आफुखुसी निरन्तर साथ र वचन दिएका साथीहरूसँग एकपटक नसोधी, सल्लाह नगरी गरेको स्थिति पनि त एकातिर छ नि ।
० तपाईंलाई महामन्त्री बनाउन सभापतिले बचन दिनुभएको थियो ?
– हो, सभापतिले मलाई महामन्त्री बनाउँछु भनेर बचन दिनुभएको थियो तर पूरा गर्नु भएन । जब नेतृत्वले आफूले बोलेको कुरा पुर्‍याउँदैन भने कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? बोलीप्रतिको इमानदारिता नेतृत्वले देखाइदिएको भए आज यस्तो परिस्थिति आउने थिएन ।