– सानुबाबु सिलवाल

नेपालमा नेपालमा सबिधान त बन्यो तर कार्यान्वयन चाहि फलामको च्युरा जस्तै होला जस्तो देखिदैछ। केही वर्षदेखि ‘दोहोरो नागरिकता’को विषय सबिधान बनिसक्दा पनि एउटा भ्रम र चर्चाको रूपमा रहँदै आएको छ । ‘दोहोरो नागरिकता’को बारेमा विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली, त्यस मुलुकको नागरिक हुने तरखरमा रहेका र भविष्यमा त्यस मुलुकको नागरिकता लिने वा नलिने भन्ने चिन्ता र भ्रममा रहेका नेपाली र स्वदेशमा रहेका नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, नेता एवं राजनीतिक समुदाय र आम नेपालीमा अहिले यस विषयमा तातो बहस र चर्चा चलिरहेको छ । चर्चा यस मानेमा कि केही आधारबिना, केही भ्रमसहित र केही हल्लाको रूपमा आएको यस दोहोरो नागरिकताको सवालमा यथार्थ जानकारी एवं सम्बन्धित निकायको आधिकारिक भनाइहरू फरक फरक ढंगले बजारमा आइरहेको देखिन्छ ।

यथार्थ के हो त ? गैआवासीय नेपाली संघको स्थापनापश्चात् भनिँदै आएको विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको मातृभूमिप्रतिको जिम्मेवारी, आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार र कटौती, दोहोरो नागरिकता, परिचयपत्र वा जुनसुकै तवरको मान्यतालाई दोहोरो नागरिकता, नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, अधिकार कटौतीसहितको दोश्रो नागरिकता र पहिचानलाई जे जसरी उल्लेख गरिए पनि आखिर मुलुक छाडेर बाह्य मुलुकको नागरिकता लिइसकेका समुदायको जन्मसिद्ध अधिकार, उनीहरूको उपस्थिती तथा भविष्यमा दोहोरो नागरिकतापछिको ब्यक्तिगत नागरिक हैसियत, अधिकार, पैतृक सम्पति, लगानी एवं अन्य राजनीतिकलगायत समुच्च अधिकारप्रतिको अवस्थालाई कसरी संविधानमा उल्लेख गर्ने, त्यसपछिको फाइदा एवं कठिनाईहरूलाई कसरी समाधान वा त्यस्तो परिस्थितिको कसरी आँकलन गर्ने भन्ने सवालमा चासो र कौतुहलता बढ्नु स्वभाविकै नै हो । नेपालमा सबिधान बनेर सबिधानमा प्रबासमा बसेका नेपालिहरुका लागि भारतकै नितिलाइ अबलम्बन गरि प्रबासि नेपालि नागरिकताको रुपमा राजनैतिक र कानुनि हैसियतमा बन्देज गरि गैर आबाशिय नागरिकको रुपमा कार्डको ब्यबस्था गरि अहिलेलाइ थुम्थुम्याउने प्रयास गरिए पनि यथार्थमा यो चाहि न यो दोहोरो नागरिकता हो र न यो कर्म भुमिमा नागरिकता लिएर बस्नेहरुको आफ्नै मुलुकमा यसालाइ कुनै मान्यता नै दिनेछ।

१० वर्षे गैरआवासीय परिचयपत्र र विभिन्न मुलुकमा विभिन्न पेसा र ब्यववसायमा क्रियाशील नेपालीहरूको बसाइको अवधिको सवालमा नेपाल सरकारले प्रष्टयाए पनि अझै थुप्रै आशंका विद्यमान छन् । अहिले संविधानसभाका एकाध सदस्य र राजनीतिक दलका केही नेता र कार्यकर्ताबाट आएका फरक फरक विचार र प्रस्तुतीले आगामी दिनमा संविधानमा पूर्ण अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकताका लागि आशंका उब्जिएको छ । एकातिर खुला सीमा रहेको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत र उत्तरी छिमेकी चीनका साथै अन्य विभिन्न दक्षिण एसियाली मुलुकमा रहेका तथा अर्कोतिर विभिन्न मुलुकमा रही त्यहीँको नागरिक भइसकेका नेपालीहरूलाई सँगसँगै सम्बोधन गर्न कठिनाइ परिरहेको देखिन्छ । स्वदेशमा बस्ने अधिकांश नेपाली समुदाय र केही वर्ग विशेषको विदेशमा रहेका नेपालीहरूप्रतिको नकारात्मक सोचाइ, फाट्टफुट्ट रूपमा आधिकारिक ब्यक्ति तथा क्षेत्रहरूबाट पनि विवादास्पद धारणाहरू बाहिर आइरहेको अवस्थामा एकीन र आधिकारिक अवस्थाको अझै निक्र्यौल गर्न सकिएको छैन । समयमै संविधान बन्ने र संविधानमा गैरआवासीय नेपालीको आवाज र भावना पूर्णतः समाविष्ट हुने आधारहरूको सुनिश्चितता पनि छैन । यसले यसो भन्यो, उसले त्यसो भन्यो वा यस्तो हुनसक्छ वा त्यस्तो हुनसक्छ भन्ने अडकलबाजी गर्नु पनि चाँडो हुनसक्छ ।

तर, अहिले भनिएको राजनीतिक अधिकारबिनाको दोहोरो नागरिकता गैरआवासीय नेपालीका लागि ब्यवस्था गरिएको गैरआवासीय परिचयपत्र भन्दा कुनै फरक नहुन सक्छ । जबसम्म कार्यकारिणी एवं आधिकारिक निकायमा राजनीतिक प्रतिबद्धता र निर्णय निर्णायक हुनसक्ने तहसम्म समावेश हुनसक्ने र त्यस तहसम्म पहुँच पुग्नका लागि निर्णय गर्ने तहसम्मको अधिकार हुँदैन । तबसम्म नेपाल ओहोर दोहोर गर्ने केही प्राविधिक अप्ठ्यारा र झन्झटबाट आंशिक रूपमा मुक्ति पाउनुबाहेक थप केही हुनेछैन । नेपालमा लगानी भित्र्याउन केही सहज हुनसक्ला । तर, गैरआवासीय नेपालीको मर्मलाई यसले सम्बोधन गर्न सक्ने छैन । भ्रष्टाचारयुक्त काला धन, कर नतिरिएका, श्रोत नखुलेका र खुल्न नसक्ने आर्थिक श्रोतहरू भित्रिन र बाहिरिन सक्ला । तर, पैतृक सम्पतिको सुनिश्चितता, भविष्यमा आइपर्न सक्ने मर्का र अधिकारलाई यसले कुनै ठोस आधारहरू दिन सक्दैन ।

अहिले ल्याउन लागिएको राजनीतिक अधिकारबिनाको दोहोरो नागरिकता ठ्याक्कै भारतको मोडलअनुसारको छ । भारतकै नीतिसँग मिल्ने यस किसिमको प्रावधानले अन्ततोगत्वा केही कानुनी, प्राविधिक एवं सांस्कृतिक अप्ठ्याराहरू निम्तिन सक्छ । यस्तो छ, भारतमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधानः– भारतले दोहोरो नागरिकतालाई अस्वीकार गरेको छ । र, यसलाई बन्देज गरिएको छ । भारत सरकारले विदेशमा बस्ने भारतीयहरूलाई गैरआवासीय भारतीय OVERSEAS CITIZENSHIP OF INDIA (OCI) को रूपमा नामांकन गरी त्यसै मुताविक विदेशमा बस्ने नागरिकलाई सम्बोधन गरेको छ भने भारतीय मूल ब्यक्ति PERSON OF INDIAN ORGIN (PIOS) को रूपमा ब्याख्या गरिएको छ ।

त्यसैगरी पाकिस्तान र बंगलादेशबाहेकका वैदेशिक नागरिकलाई पृथक रूपमा ब्यवस्था गरिएको छ । अन्य मुलुकमा रहेका भारतीयमूलका ब्यक्तिहरूको त्यस देशको दोहोरो नागरिकता र स्थानीय कानुनलाई हेरी OCI को रूपमा मान्यता दिने गरेको छ । OCI लिने भारतीयमूलका तथा अन्य देशको नागरिक भइसकेका भारतीयहरूले OCI पाए पनि लोकसभा तथा राज्यसभालगायतका अन्य कानुनी सभा तथा काउन्सिलका लागि मतदान गर्न पाउँदैनन् । त्यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका साथै कुनै पनि अदालतको न्यायाधीश बन्न तथा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नपाउने गरी विशेष ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी गैरआवासीय भारतीयहरूले एकभन्दा बढी बढी प्रवेश पाउने, जिन्दगीभर भारत भ्रमणका लागि बहुद्धेश्यीय जीवन भिसा पाउने, जति समय भारत बस्न चाहे पनि भारतीय प्रहरीलाई जानकारी गराएर बस्न पाउने, कृषि तथा जग्गा जमिन राख्नेबाहेक आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्रमा छुट दिइएको छ ।

त्यसैगरी यदि कुनै भारतीयले OCI लिएको छ र भारतमा लगातार पाँच वर्ष वा त्यसभन्दा बढी बस्ने प्रतिबद्धता गर्दछ भने बसेको एक वर्षपछि भारतीय नागरिक ऐन, १९५५ को भाग 5 (1) (G) अन्तर्गत निवेदन दिन पाउने र अन्य केही सीमित अधिकारबारे त्यही ऐनको 7 (B) (1) अन्तर्गत भारतीय वैदेशिक समन्वय मन्त्रालयले जानकारी गराउने उल्लेख गरिएको छ । भारतमा यो नियम २ डिसेम्बर २००५ बाट लागू भएको हो । भारतमा जनवरी ७ मा प्रवासी दिवस मनाउने गरिएको छ । भारतको हैदरावादमा तत्कालीलन प्रधानमन्त्रीले सांकेतिक रूपमा जनवरी ७ २००६ मा भारतीयमूलका प्रवासीलाई OCI वितरण गरी यो दिवस मनाउन थालिएको हो । OCI मा १५ वर्षका लागि भारत भ्रमणमा भिसा निःशुल्क गरिएको छ । जसले PIO लिएका छन्, उनीहरूले चाहिँ भारत भ्रमणका लागि एक सय ८० दिनभन्दा बढी बस्नुपरेमा भारतीय प्रहरीबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

अहिले नेपालमा प्रवासी नेपालीहरूलाई संविधानमै ब्यवस्था गर्न लागिएको भनिएको दोहोरो नागरिकता पनि भारतको OVERSEAS CITIZENSHIP OF INDIA (OCI) h:t} OVERSEAS CITIZENSHIP OF NEPAL (OCN) हो । यसबारे कोही पनि भ्रममा नपरे हुन्छ । नेपालले भारतकै OCI मोडेललाई नक्कल गरी OCN बाट उफ्रिनुपर्ने र बढी उत्साहित हुनुपर्ने केही छैन र यो गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रभन्दा केही फरक छैन पनि । अन्य देशमा के छ त, दोहोरो नागरिकताको प्रावधानः– संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट नागरिकता लिएका अमेरिकी नागरिकहरूको हकमा विश्वभरका ६३ मुलुकमा दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिइएको छ । त्यसैगरी ६५ मुलुकले दोहोरो नागरिकतालाई अस्वीकार गरी मान्यता दिएका छैनन् । अमेरिका र दोहोरो नागरिकताको मान्यता दिने देशहरू- अल्बानिया, अन्टिगुवा, अष्ट्रेलिया, बारबाडोस, बेल्जियम, बेलिज, बेनिन, बुल्गेरिया, बुर्किना फासो, कम्बोडिया, क्यानडा, केप भर्ड, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, कोलम्बिया, कोष्टारिका, कोट द आइभोरी, क्रोसिया, साइप्रस, डोमिनिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडर, एल साल्भाडोर, फ्रान्स, घाना, ग्रिस, गे्रनडा, ग्वाटेमाला, हङकङ, हंगेरी, इरान, आयरल्यान्ड, इजरायल, जमैका, ल्याटभिया, लेसोथो, लिच्टेन्स्टिन, म्याको, माल्दिभ्स, मेक्सिको, मोरक्को, नामिबिया, नेभिस, न्यूज्ल्यान्ड, नाइजेरिया, पानामा, पेरु, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, सेन्ट क्रिष्टोफर, सेन्ट किट्स, सेन्ट लुसिया, स्लोभानिया, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्ड, सिरिया, ताइवान, टोगो, ट्युनिसिया, टर्की, टुभालु र यूके ।

अमेरिका र दोहोरो नागरिकताको मान्यता नदिने देशहरू- अल्जेरिया, एन्डोरा, अजरबैजान, बहराइन, बेलारस, भुटान, बोलिभिया, बोट्सवाना, ब्रुनाइ, बुरुन्डी, क्यामरुन, चिली, चीन, कंगो, क्यूबा, जिबौटी, इक्वेटोरियल गुयना, होन्डुरस, भारत, इन्डोनेसिया, इराक, जापान, काजकस्तान, क्रिबटी, कुबैत, किर्गिस्तान, लाओस्, लिबिया, मालावी, मलेसिया, माली, मोनाको, मंगोलिया, म्यानमार, नेपाल, न्यू ग्युनिया, निकारागुवा, नाइजर, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, नर्वे, ओमन, पाकिस्तान, पलाउ, पपुवा, प्रिन्सिपल आइल्यान्ड, कतार, रुवान्डा, साउदी अरब, सिरिया लियोन, सिंगापुर, सुडान, स्वाजिल्यान्ड, स्विडेन, टोंगा, संयुक्त अरब इमिरेट्स, उज्वेकिस्तान, भेनेजुवेला, भियतनाम, यमन र जिम्बाबे । दोहोरो नागरिकता अवलम्बन गरेका विभिन्न मुलुकहरूले आ–आफ्नै ढंगले कानुन तर्जुमा गरेका छन् ।

दोहोरो नागरिकताको प्रावधान भएको बेलायतमा अन्य देशको समेत नागरिकता लिएको ब्यक्ति त्यस देशमा रहँदा कुनै कुटनीतिक सहयोग र पहल गर्दैन भने बेलायतको नागरिक र अन्य मुलुकको नागरिकतासमेत भएमा पनि ती नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाबाट जन्मिएका बच्चाहरूले बेलायतको नागरिकता स्वतः पाउँदैनन् । उनीहरूले बेलायती अध्यागमनमार्फत् नागरिकताका लागि निवेदन दिनु पर्दछ । त्यसैगरी फ्रान्समा नागरिकताको प्रावधान माटोको अधिकारसिद्ध छ भने क्यानडा, घाना, साइप्रस, इरानलगायतका देशमा समेत दोहोरो नागरिकताको प्रावधान भए पनि त्यहाँको स्थानीय एवं मुलुकको आ–आफ्नो कानुन अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी इजरायलमा मुख्यरूपमा इजरायली नागरिकतालाई रगतको अधिकार मानिन्छ । यद्यपि, इजरायलमा दोहोरो नागरिकलाई बढी अधिकार प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी अमेरिकन राज्य विभागको अमेरिकी कानुनले स्पष्टसँग दोहोरो राष्ट्रियतालाई किटानी गरेको छैन । तर, कुनै एक मुलुकको हुनुपर्छ भन्ने पनि खुलाइएको छैन ।

अमेरिकी नागरिकले आफसे आफ अर्को देशबाट प्राप्त गरेको नागरिकताका कारण अमेरिकी नागरिकता गुमाउँदैन । तर, अर्को मुलुकको नागरिकताका लागि निवेदन दिँदा भने अमेरिकी नागरिकता गुमाउन सक्ने हुन्छ । यसरी दोहोरो नागरिकताको सवालमा विभिन्न देशले आ–आफ्नो हितलाई हेरेर विभिन्न नियम कानुन तर्जुमा गरेका छन् । त्यसैले नेपालले पनि बहुआयामिक र दीर्घकालीन हितलाई हेरेर त्यसैअनुसारको नीति तर्जुमा गर्नु वेश हुनेछ ।