एकीकृत माओवादीको छैटौँ विस्तारित बैठकमा सहभागिता जनाएका झन्डै १२ सयभन्दा बढी लडाकुले नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै हतियारसँग सत्ताको बार्गेनिङ नगर्न आग्रह गरे । जनयुद्धको अग्रिम मोर्चामा सहभागी भएका आफूहरू जङ्गलमा पाल टाँगेर बस्नुपर्ने, युद्धकालीन अवस्थामा हामीमाथि नै प्रयोग भएका मानिसहरू पार्टी प्रवेश गरी हाम्रै टाउकोमा गिर खेलिरहेको भन्दै लडाकुहरूले आपत्ति जनाए । उनीहरूले शिविरमा रहेकालाई नेपाली सेनामा समावेश गर्ने/नगर्नेबारे नेतृत्वबाट स्पष्ट जवाफ माग गरे । ‘समायोजन गर्ने भए छिटो गर्नुपर्‍यो होइन भने हामीलाई शिविरबाहिर निकाल्नुपर्‍यो,’ बैठकमा सहभागी भएका लडाकुहरूको माग थियो ।
बैठकका सहभागी चितवन शक्तिखोरका एक लडाकुका अनुसार पार्टीले होनहार योद्धा र युवालाई शिविरमा बन्दक बनाएर राखेकोले यसबाट छिटो मुक्ति दिन पनि सहभागी लडाकुहरूको आग्रह थियो । जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डले अबको तीन महिनाभित्र सबै टुङ्गो लाग्ने भन्दै त्यतिञ्जेल धैर्य गर्न भनेका थिए । शान्ति र संविधान निर्माणको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको र फेरि क्रान्तिको आवश्यकता भएकाले केही समय धैर्य गर्न भनेका थिए । माओवादीसँग सेना भएर नै अन्य पार्टी डराइरहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘संविधान निमर्ँणका आधारस्तम्भ नै शिविरमा रहेका जनसेना हुन्, यसलाई संरक्षण गर्नु पार्टीको दायित्व हो,’ प्रचण्डलेे बैठकमा सहभागी जनसेनालाई सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो, ‘माओवादीसँग सेना थिएन भने हामीलाई उहिल्यै सिध्याइसक्थे ।’
विस्तारित बैठकमा प्रचण्डले सेनाको गुणगान गाएर फकाइफुल्याई शिविरमा पठाउन सफल भए पनि माओवादीइतर दल तथा सरकारले भने बैठकमा सहभागी माओवादी लडाकुलाई सेना समायोजन प्रक्रियामा सहभागी जनाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङले सरकारको रासनपानी खाएर शिविरमा बसेका लडाकु पार्टीको आन्तरिक बैठकमा सहभागी हुन्छन् भने उनीहरूलाई समायोजन प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्न भन्नुभएको छ । उहाँले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विस्तारित बैठकमा लडाकु सहभागिताको विरोध गर्नुभएको थियो ।
काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि बैठकमा लडाकुको सहभागितालाई आपत्ति जनाउँदै बैठकमा सहभागी हुने लडाकुलाई शिविरबाट बाहिर निकालिनुपर्ने बताउनुभएको छ । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि लडाकुको सहभागिताप्रति विरोध जनाउनुभएको छ । माओवादीको बैठक सुरु हुनु अगावै एमाले र काङ्ग्रेसले विस्तारित बैठकमा शिविरमा रहेका लडाकुलाई सहभागी नगराउन औपचारिक आग्रह गरेका थिए । तर, त्यस आग्रहलाई माओवादीले टेरपुच्छर लगाएन । उसले शिविरमा रहेका लडाकु विशेष समिति मातहत नआइसकेकोले उनीहरूको सहभागिता बैठकमा हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले शिविरमा रहेका सेना पनि माओवादीको एक अङ्ग भएकोले उनीहरूलाई बैठकमा सहभागी गराउनु अनिवार्य भएको बताउनुभएको थियो । माओवादीकै भनाइअनुसार बैठकमा लडाकुहरूको पनि सहभागिता भएको छ ।
लडाकुको सहभागितालाई लिएर अनमिनले पनि आपत्ति जनाएको थियो । तर, माओवादीले कसैको भनाइ सुनेन । उसले पहिले जे भनेको थियो त्यही गरेर छाड्यो । ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत बैठकमा सहभागी लडाकुबारे अब बस्ने तीन दलको बैठकमा कुरा उठाइने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीको बैठकमा लडाकु सहभागिता, संसद्मा भएको घटनालगायतका विषय माओवादीसँगको बैठकमा पहिलो एजेन्डा बनाइनेछ ।’ शान्तिमन्त्री चेम्जोङ भने यसबारे छिट्टै सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउनुभयो । उहँँले भन्नुभयो, ‘माओवादीसँग बैठक बसी यसबारे सरकारले टुङ्गो लगाउँछ ।’

विस्तारित बैठक रमिता मात्र
पार्टीभित्र देखिएको त्रिकोणात्मक विवाद समाधान गर्ने भनिएको माओवादी छैटौँ विस्तारित बैठक विवादको नयाँ बिउ रोपेर सकिएको छ । बैठकबाट शून्य उपलब्धि हासिल भए पनि केही नेताले मिश्रति परिणाम आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, जे उद्देश्यका लागि बैठक बोलाइएको थियो, त्यसअनुसारको कुनै उपलब्धि नभएको भने माओवादीले स्वीकार गरेको छ । बैठकबाट केन्द्रीय स्तरमा मात्र रहेको असमझदारी गाउँस्तरसम्म पुर्‍याएको छ । यसले पार्टीभित्र झन् भयानक रूप लिने खतरा स्वयम् माओवादी नेताहरूले नै औंल्याएका छन् ।
विस्तारित बैठकबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य किरण र बाबुराम भट्टराईको फरक-फरक दस्तावेजलाई टुङ्गो लगाउनुका साथै राष्ट्रिय राजनीतिको भावी कार्यदिशा तय गर्ने भनिएको थियो । बैठकले यी दुवै विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन । माओवादीका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार विस्तारित बैठक गुनासो पोख्ने र आरोप-प्रत्यारोपको थलो मात्र बन्यो । बैठक उपलब्धिमूलक नभएपछि सहभागी ६ हजारभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताको मुखमा बुझो लगाउन तीन शीर्ष नेताको फरक-फरक दस्तावेजलाई केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेर टुङ्ग्याई एउटै दस्तावेज बनाउने भनियो । तर, केन्द्रीय कमिटीबाटै यी तीन फरक दस्तावेज विस्तारित बैठकमा पुगेकोले केन्द्रीय कमिटीबाट निकास निस्कनेमा दस्तावेजका प्रणेताहरू नै विश्वस्त छैनन् ।
गोरखाको पालुङटारमा एक सातासम्म चलेको विस्तारित बैठकले सहमतिको विषयलाई केन्द्रीय कमिटीबाट एउटा दस्तावेजमा समाहित गर्ने र त्यसमा बाँकी रहेका विमतिलाई महाधिवेशनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार बैठकमा तत्कालीन प्रतिस्थितिसँग सामना गर्न आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको विषयमा एकता कायम भयो, बाँकी मुद्दा जहाँको त्यहीँ छन् । भट्टर्रर्ँइका अनुसार एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरणबारे छलफल भई अन्तत: एकताबाट एउटै प्रस्ताव बनाएर जान केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा दिएको छ, केही मुद्दा त्यहीँबाट टुङ्गो लाग्छ, बाँकी महाधिवेशनमा जान्छ । भट्टराईनिकट एक पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार विवादित विषयलाई टुङ्ग्याउने जिम्मा केन्द्रीय कमिटीलाई दिने भनिए पनि त्यहाँ प्रतिवेदनका कुनै पनि मुद्दाको समाधान हुनसक्ने देखिँदैन । माओवादीका केन्द्रीय नेतासमेत रहेका देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, ‘केन्द्रीय कमिटी हुँदै पार्टीभित्रका सबै विवादित विषय महाधिवेशनमा गएर मात्र टुङ्गिन्छ ।’ शान्ति, संविधान निर्माणमा जोड दिने र त्यसमा अवरोध आए विद्रोह गर्ने ञभन्नेमा सबै सहमत भएको हो,’ भट्टराईनिकट नेता पौडेलले भन्नुभयो । आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत भएकोले आजभोलि नै बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छ । विस्तारित बैठकले पनि अन्दोलनका कार्यक्रम तोक्न केन्द्रीय कमिटीलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यही जिम्मेवारीअनुसार बस्न लागेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ ।
विस्तारित बैठकमा सहभागी एक ताम्सालिङ राज्यसमिति सदस्यका अनुसार पनि भट्टराईले विवादित विषय केन्द्रीय कमिटीमा लैजानुभन्दा सीधै महाधिवेशनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले विस्तारित बैठकको हलबाटै महाधिवेशनको मिति तोकेर जान नेतृत्व तथा बैठकका सहभागीहरूसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, भट्टराईको प्रस्तावलाई बैठकका केही सहभागीले समर्थन जनाए पनि नेतृत्वको दबाबका कारण महाधिवेशनमा नभई केन्द्रीय समितिबाट मिलाउने र त्यहाँ बाँकी रहेका मुद्दालाई मात्र महाधिवेशनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा उपाध्यक्षद्वयले पूर्णरूपमा असहमति जनाउनुभयो । उपाध्यक्षले उठाएका मुद्दाको जवाफ दिए पनि अध्यक्षले आफूले गरेका गल्तीहरू स्वीकार गर्न नसकेको भन्दै कडा आलोचना गर्नुभएको थियो । उपाध्यक्ष्ँ भट्टराईले त अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजलाई मीठो तरकारीमा गोबर मिसिएको संज्ञा पनि दिनुभएको थियो । अध्यक्षको प्रतिवेदन रिमिक्स भएको भन्दै यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । अर्का उपाध्यक्ष वैद्यले अध्यक्षले इतिहासको ब्याज खान खोजेको आरोप लगाउँदै नेता तथा कार्यकर्तालाई लोभलालच देखाएर आफ्नो पक्षमा तान्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । आरोप-प्रत्यारोपमा सकिएको बैठकमा अन्य सहभागीहरूले पनि आरोप र प्रत्यारोपमा समय खर्चिएको सहभागीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार सबैले आफ्नो पक्ष्ँका नेताहरूको वकालत गरेका थिए, जसले पार्टीभित्र को कति शक्तिशाली भन्ने प्रस्ट पार्थ्यो ।
बैठकपछि अध्यक्ष दाहालले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरणसहित एकता र क्रान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने अभियानमा अन्तरजनवादको उन्नत अभ्यास भएकोले विस्तारित बैठकले पार्टी एकता बनाउने महत्त्वपूर्ण खजाना दिएको दाबी गर्नुभएको छ । तर, बैठकले विवाद समाधान गर्ने नभई सिर्जना गर्ने खजाना दिएको प्रचण्डइतर नेताहरूको तर्क छ । नेवा: राज्यसमितिका एक सदस्यले भने, ‘जुन उद्देश्यले बैठकमा सहभागी भएका थियौँ त्यसअनुसारको उपलब्धि भएन, तर बैठकले कसको पक्ष्ँमा कति नेता तथा कार्यकर्ता रहेछन् भन्ने पुष्टि गर्‍यो ।’
माओवादी नेता हरिभक्त कँडेल बैठकबाट मिश्रति उपलब्धि हासिल भएको बताउनुहुन्छ । भन्नुहुन्छ, ‘बैठकले तीन नेताको फरक-फरक विचारले पार्टीलाई नयाँ उचाइमा लैजान सहयोग पुगेको छ । यहाँ छलफल भएको विषय महाधिवेशनसम्म पनि पुग्ने भएकाले त्यहाँ हुने छलफल र बहसले पार्टीलाई नयाँ गति प्रदान गर्छ ।’

हैसियत देखाइदिए अध्यक्षले
विस्तारित बैठकमा आ-आफ्ना दस्तावेजसहित प्रस्तुत भएका पार्टीनेताहरू मोहन वैद्य किरण र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रचण्डले उहाँहरूको ‘हैसियत’ देखाइदिनुभएको छ । मङ्सिर पाँच गतेबाट सुरु भई एक हप्तामा सकिएको बैठक प्रचण्डमय देखियो, वैद्य र भट्टराईचाहिँ निकै नै कमजोर रहेको महसुस बैठकका सहभागीहरूले गरे । वैद्य र भट्टराईका समर्थकहरूले
आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकेनन्, प्रचण्ड समर्थकहरूको दबदबा देखेर स्वयम् नेताहरूसमेत चकित परेका थिए । सहभागीहरू बसोबास गरेका ठाउँमा पुगेर प्रचण्ड समर्थकहरूले ‘प्रचण्डको लाइन बहुमतले पारित नभए पार्टी र क्रान्ति ध्वस्त हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिएका थिए । बैठकस्थलमा धाक, धम्की र नगदको समेत प्रयोग भएको आरोप प्रचण्डका विपक्षहरूले लगाएका छन् । नेताहरू किरण र बाबुराम भट्टराईले बोल्ने क्रममा प्रचण्डमाथि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । बैठकमा प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदन पारित गराउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुभएको तर उहाँ असफल हुनुभएको अर्को पक्षको भनाइ छ । सम्बद्ध सूत्रका अनुसार आफ्नो प्रतिवेदनका पक्षमा प्रचण्डले हस्ताक्षर सङ्कलन अभियानसमेत सुरु गराउनुभएको थियो, तर उक्त अभियानले पनि सफलता पाउन सकेन । प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदन ताली पिटेर पारित गराउने प्रयास गर्नुभएको, तर असफल हुनुभएको भन्ने किरण-बाबुराम पक्षको भनाइ छ । प्रचण्डका यस्ता प्रयासहरू असफल हुनुलाई किरण तथा बाबुरामका समर्थकहरूले प्रचण्ड विजयी हुन नसक्नुभएको भनी लगाएका छन् । तर, प्रचण्ड समर्थकहरूले भने आफूहरूले चाहेको जुनसुकै निर्णय गराउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि किरण र बाबुरामको प्रतिष्ठामा धेरै ठूलो धक्का नपुगोस् र पार्टीको एकता पनि बलियो होस् भनेर मात्र प्रतिवेदनबारे टुङ्गो लगाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई सुम्पेको बताएका छन् । ‘प्रचण्डले चाहेको भए आफ्नो प्रतिवेदन सजिलै पारित गराउन सक्नुहुन्थ्यो,’ प्रचण्ड समर्थक एक नेताले घटना र विचारलाई बताए । उनका अनुसार अब वैद्य र भट्टराईको फूर्ति रामै्रसँग झरेको छ ।
पालुङटार बैठक नेतृत्वबारे छलफल गर्न आयोजना भएको थिएन । नीति र कार्यक्रमबारे छलफल गर्न मात्र डाकिएको उक्त बैठक तीनजना नेताहरूमध्ये कसको हैसियत कति हो भनी नापजाँच गर्ने थलो बन्यो । नेतृत्वका विषयमा समेत छलफल र निर्णय गर्न राष्ट्रिय सम्मेलन या महाधिवेशन बोलाइएमा प्रचण्डले आफ्नै सहकर्मी साथीहरूविरुद्ध केसम्म गर्नुहोला त्यसको एउटा सानो सङ्केत पालुङटार बैठकमा देखिएको महसुस धेरैले गरे । यही सङ्केतसँगै माओवादी पार्टी अब सधैंका लागि प्रचण्डको पकडभन्दा बाहिर नजाने सम्भावना देखिएको छ ।

भारतलाई जिल्ल्याउने प्रचण्ड-प्रयास, नाङ्गिए महान् पार्टीका महान् नेता
आफूलाई महान् एवम् गौरवशाली दाबी गर्ने माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूमा पात्र र स्थानअनुसार कुरा गर्न सक्ने महान् क्षमता रहेको पुष्टि पुन: गर्नुभएको छ । दिल्ली सम्झौता हुँदै सत्तामा पुग्न सफल तर सत्ताबाट बाहिर आएपछि राष्ट्रियताको आन्दोलनका नाममा भारतविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका प्रचण्डले ‘भारतलाई आफ्नो पार्टीले कहिल्यै प्रधान शत्रु नमानेको’ बताउनुभएको छ । भारतमा नेपाली माओवादीको हितैषीका रूपमा समेत चिनिनुहुने एसडी मुनीसँग गत सोमबार बिहान भएको भेटमा प्रचण्डले ‘आफू कहिल्यै भारतविरोधी नरहेको तर भारतले आफूलाई सत्तामा जान रोक लगाएको’ भन्दै गुनासो गर्नुभएको थियो । भेटपश्चात् प्रचण्डसँग भएका कुराकानी सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्राध्यापक मुनीले उक्त जानकारी गराउनुभएको हो । २०६६ सालको वैशाखमा सत्ताबाट बाहिरिएपछि माओवादीले भारतलाई ‘भित्रभित्रै फकाउने र बाहिर-बाहिर तर्सर्ााे’ नीति लिँदै आएको छ । ‘जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने’ रणनीतिअन्तर्गत अनेकौँ प्रयास गर्दा पनि सत्ता प्राप्त हुन नसकेपछि माओवादीले त्यसको निम्ति सम्पूर्ण रूपले भारतीय भूमिका जिम्मेवार रहेको ठानेको छ । र, भारतलाई तह नलगाईकन ‘नेपाली क्रान्ति’ सम्पन्न नहुने निष्कर्षमा प्रचण्डको पार्टी पुगेको छ । मङ्सिर पाँच गते सुरु भई एक सातासम्म चलेको माओवादी केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा प्रचण्डले अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराई भारतपरस्त हुनुभएको आरोप लगाउँदै भारतसँगको प्रधान अन्तरविरोध किटान गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गर्नुभएको थियो । प्रचण्ड स्वयम्द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा ‘भारतीय विस्तारवाद’ सँगको अन्तरविरोध प्रधान रहने व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर यही व्यहोरालाई ‘प्रतिक्रियावादी’हरूले अलिक नबुझने भाषामा कसरी मिलाएर राख्ने भन्ने कुराको निर्णय भने मङ्सिर १६ गतेबाट सुरु हुने पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा गरिने बुझिएको छ । भाषा, शब्दावली या शब्दजाल जस्तोसुकै बने पनि माओवादीले भारतलाई मुख्य दुश्मन निर्धारण गरेको कुरामा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ कहीँ कतै देखिँदैन । तर, प्रचण्डले भने आफ्ना शुभचिन्तक भारतीय प्राध्यापक मुनीमार्फत भारतको आँखामा धुलो छर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । मुनीहरूकै सल्लाहका आधारमा माओवादीप्रति नरम नीति लिँदा अहिले भारत नै अप्ठ्यारोमा परेको विश्लेषकहरूको धारणा छ । बेइजिङदेखि बिहारसम्म माओवादी सञ्जाल निर्माण हुनुमा मुनीकै गलत दृष्टिकोण जिम्मेवार रहेको पनि ठान्न थालिएको छ । माओवादीहरू कहिल्यै विश्वास गर्न नसकिने हिंसापरस्त तत्त्व हुन् भन्ने कुरा भारतका नीति-निर्माताहरूले पनि बुझिसकेको बताइन्छ । तथापि प्रचण्डले एकपटक फेरि मुनीलाई प्रयोग गरेर मित्रराष्ट्र भारतलाई चक्मा दिने प्रयास भने गर्नुभयो । मुनीसँग भएको गुप्त कुराकानीलाई सार्वजनिक गरिने आशङ्का सायद प्रचण्डले गर्नुभएन, बरु भारतीय अधिकारीसम्म आफ्ना कुराहरू गुप्त ढङ्गले नै पुग्ने विश्वास प्रचण्डले गर्नुभएको हुँदो हो । तर, भारत जानु अगावै मुनीले प्रचण्डका कुरा काठमाडौंमा छताछुल्ल पारिदिनुभयो । यस घटनाबाट प्रचण्ड कतिसम्म बोली फेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको त पुन: प्रमाणित भएकै छ, यसले प्रचण्डको व्यक्तित्व अत्यन्त अविश्वसनीय एवम् धूर्त्याइँपूर्ण रहेको पनि पुष्टि गरेको छ । मुनीसँग प्रचण्डले भन्नुभएको कुराले आगामी सोह्र गतेदेखि हुने माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा ‘उच्च महत्त्व’ पाउने सम्भावना छ । विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत तर केन्द्रीय समितिद्वारा परिमार्जनसहित पारित गर्ने भनिएको प्रचण्डको प्रतिवेदनमा पनि अब केन्द्रीय सदस्यहरूले विशेष होसियारी साथ बहसमा भाग लिने सम्भावना बढेको छ । कुनै न कुनै रूपमा भारतसँगको प्रधान अन्तरविरोधलाई स्पष्ट रूपमा अङ्कित गर्न प्रचण्डको वर्तमान अभिव्यक्तिले बल दिएको छ । मुनीसँग यसरी भारतलाई प्रधान शत्रु निर्धारण नगरिएको बताउनुहुने प्रचण्ड यसअघि ‘भारतलाई अहिले नै मुख्य दुश्मन नतोकौँ’ भन्ने धारणा राख्नुहुने डा. बाबुराम भट्टराईलाई लिखित एवम् मौखिक रूपमा ‘भारतपरस्त’को आरोप लगाउँदै आउनुभएको थियो । गत वर्ष खन्ना गार्मेन्टमा आयोजित एक कार्यक्रममा बाबुराम भट्टराई भारतको मान्छे भएको बताउनुहुने प्रचण्डले यसअघि गत भदौमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत एक दस्तावेजमा बाबुरामबारे लेख्नुभएको छ, ‘बाबुरामजीको नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुरा, सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि त्यहीँभित्र बुर्जुवा सुधारवादमा सीमित रहने सार छ कि भन्ने मलाई लागिरहन्छ । साम्राज्यवादविरुद्ध सङ्घर्षको पक्षलाई अहिले आएर भारतीय विस्तारवादविरुद्धको सङ्घर्षको पक्षलाई जसरी उहाँले सहायक बनाउन खोज्नुभएको छ, त्यहीँभित्र गम्भीर खालकै समस्या छ भन्ने लाग्छ ।’ सोही दस्तावेजमा प्रचण्डले भन्नुभएको छ, ‘खतरा मोलेर मात्र क्रान्तिकारी प्रक्रियामा निरन्तर अगाडि बढ्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय युद्धको तयारीसहित विद्रोहको तयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन ।’
प्रचण्डले लेखेको, बोलेको कुरामा विश्वास गर्ने कि उहाँको व्यवहारमा ? सबैलाई ‘बेवकुफ’ बनाउँदै आफ्नो मकसद पूरा गर्न प्रयत्नशील प्रचण्ड नै अन्त्यमा ‘बेवकुफ’ प्रमाणित हुने अनुमान अहिले धेरैले गर्न थालेका छन्, तर अब कति समय लाग्ला, यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

किन रिसाए किरण ?
प्रचण्डलाई माओवादी पार्टीको मूल नेताका रूपमा स्थापित गर्न मोहन वैद्य किरणको मूल भूमिका रहेको जानकारी धेरैलाई छ र प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पर्दा किरणले काँध थाप्दै आउनुभएको पनि छ । तर, यसपालि प्रचण्डसँग किरण साँच्चै रिसाउनुभयो । किरण रिसाउनुको कारण प्रचण्डमा विकास भएको आत्मकेन्द्रित सोच एवम् सुविधाभोगी जीवनशैली र राजनीतिक विचलन भने नभएको बुझिन्छ । उहाँ साँच्चै रिसाउनुको कारण प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरेको एउटा व्यहोरा भएको थाहा हुन आएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा अमेरिकाको रेभ्युलुनसरी कम्युनिस्ट पार्टीको चङ्गुलमा मोहन वैद्य पर्नुभएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रचण्डको विचारमा ‘आरसीपी’ अमेरिकी गुप्तचर विभागको एउटा शाखा हो र उक्त शाखाका प्रतिनिधिहरू बेलाबखत नेपालमा आएर मोहन वैद्य र अन्य केही माओवादी नेताहरूसँग गुप्त रूपमा भेटवार्ता गर्ने गरेका छन् । किरण आरसीपीका प्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्कमा रहेको प्रचण्डलाई मन परिरहेको छैन, त्यसैले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रचण्डले किरणलाई ‘एक्स्पोज’ गर्ने गरी आरसीपीबारे उल्लेख गर्नुभएको बताइन्छ । यही कारण किरण प्रचण्डसँग ज्यादा क्रूद्ध हुनुभएको जानकारीमा आएको छ ।

मुनीमाथि षड्यन्त्रको आरोप
माओवादीका भारतीय मित्र प्राध्यापक एसडी मुनीलेे आफ्नो पार्टी-अध्यक्षलाई बद्नाम गर्न षड्यन्त्र रचेको आरोप केही माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले लगाएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष वैद्य समर्थक नेताहरूको भनाइ छ, ‘एसडी मुनी बाबुराम भट्टराईनिकट व्यक्ति हुन्, उनले बाबुरामलाई सजिलोका लागि प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो गर्ने गरी बोलेका छन् ।’
पार्टी र पार्टी-नेतृत्वलाई बद्नाम गर्न यसप्रकारको चालबाजी रचिएको हो । होइन भने बाबुरामसँगको भेटमा चाहिँ के कुरा भएको थियो, मुनीले त्यसबारे किन नखुलाएको- वैद्यनिकट एक माओवादी नेताले घटना र विचारसँग भने । ‘प्रचण्ड र मुनीबीच भएका कुरालाई मुनीले ‘टि्वष्ट’ गरेर भट्टराईलाई सजिलो पार्न बोलेका हुनसक्छन्,’ ती नेताले भन्नुभयो, ‘यसबारे भोलि बिहीबारदेखि बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल हुन्छ ।’ विस्तारित बैठकले दिएको म्यान्डेटअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनबारे छलफलका लागि बैठक बस्न लागेको हो ।
आफूसँगको भेटलगत्तै मुनीले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रचण्डले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन । जब कि मुनीका अनुसार प्रचण्डको अभिव्यक्ति गोरखाको पालुङटारमा हालै सम्पन्न
विस्तारित बैठकको निर्णयविपरीत छ । बैठकले प्रधान शत्रु भारतलाई मानेको छ । तर, उपाध्यक्ष भट्टराईले त्यसमा असहमति जनाउँदै भारतलाई सीधै प्रधान शत्रु तोक्न नहुने र सीधै भारतसँग नभई उसले पालेका नोकरचाकरसँग युद्ध गरेपछि मात्र भारतसँग अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
माओवादी स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले विस्तारित बैठकको मूल स्पिरिटबारे जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, ‘भारतीय विस्तारवाद र उसले परिचालन गरेका दलालहरूविरुद्ध आन्दोलनमा जाने हो ।’ यसबाट प्रस्ट हुन्छ- बैठकले कसलाई प्रधान शत्रु ठानेको छ । गुरुङले यसबारे पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल गरिने पनि बताउनुभयो । ‘केन्द्रीय कमिटी बैठकले भारतीय दलालको विरुद्धमा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउँछ,’ गुरुङले थप्नुभयो, ‘प्रचण्ड र मुनीबीचको भेटमा भएको कुराकानी र मुनीले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबारेमा पनि छलफल गछौर्ं ।’

राजावादीहरूको छुट्टै राग
देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने भन्दै राष्ट्रवादी नागरिक समूह नामक एक समूहले भूगोलपार्कमा कोणसभा आयोजना गरी विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । वेदेन्द्र चौलागाईंको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिँदै चन्द्रबहादुर रामदामले देशको परिस्थिति अत्यन्त जटिल भएकोले जनता सतर्क हुने समय आएको बताए भने राजनीतिक विश्लेषक दर्ीघराज प्रर्साईंले गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताको सरोकारको विषय नभएको दाबी गरे ।
अधिवक्ता दिनेशकुमार अछामीले २०४७ को संविधानलाई परिपालना गर्ने राजनीतिक शक्तिको खाँचो औंल्याए भने अर्का अधिवक्ता उत्तमकेशरी सिंहले दलहरूले वर्तमान नेपाललाई टुक्रा-टुक्रा पार्न खोजेको आरोप लगाए । अशोकमान वैद्यले नेवारहरूको धर्म संरक्षण गर्न राजा र नेपाली सेनाको खाँचो औंल्याउँदै नेवार जातिको धर्म-संस्कृति जोगाउन राजधानीवासी सुनामी आएझैं सडकमा उत्रने चेतावनी दिए भने नीरा रञ्जित, अम्बर निरौला, प्रमोद अर्यालले संवैधानिक राजसंस्था स्थापना र रक्षा गर्ने जनशक्ति नेपालको आवश्यकता रहेको बताए ।
सुश्री लक्ष्मी मल्लले सञ्चालन गरेको सभामा शंकर मघैयाले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र र सहिद मञ्जुर वर्ल्डजस्ता देशभक्तहरूको योगदानबारे छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमहरू गर्ने समूहको लक्ष्य रहेको प्रकाश पारेका थिए ।

यस्तो छ नेकपा मसालको चिन्ता
संविधान निर्माणका लागि बढाइएको अवधिको ६ महिना समय बितिसक्दा पनि त्यो दिशामा कुनै प्रगति नभएकोमा नेकपा मसालले घोर चिन्ता दर्शाएको छ । गत पाँच गतेदेखि १३ गतेसम्म चलेको सो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले माधव नेपालको सरकारले राजीनामा दिएको ५ महिना बित्नलाग्दा पनि नयाँ सरकारको गठन हुन नसक्नु, अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा माओवादीले गरेको कुटपिट र तोडफोडका कारबाहीपछि संसद्को बैठकसमेत स्थगित हुनुजस्ता घटनाले देशको राजनीतिक र गणतन्त्रको भविष्य नै अनिश्चित बन्न पुगेको ठहर गरेको छ ।
बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्ने संवैधानिक प्रणालीको एमालेले अतिक्रमण गरेकाले नै सरकारको गठनबारे गत्यावरोध पैदा भएको भन्दै मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले नागरिकताका सवालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएको जनाएका छन् । वर्तमान सरकार कामचलाउ भए पनि देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार, तस्करी, महँगी, दण्डहीनता आदि नियन्त्रण गर्न प्रशासकीय रूपले त्यसले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न नसकेको पनि मसालले ठहर गरेको छ ।

भागवतबाट डेढ करोड
राष्ट्र शान्तिको कामनासहित नमुना सामुदायिक विद्यालय निर्माण सहयोगार्थ गत ६ गतेदेखि हिजो मंगलबारसम्म आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताहमा जिविस ललितपुरबाट पचास लाख, प्रेमकुमारी थापा र उहाँकी बहिनी चेतकुमारी थापाबाट १४ लाख, समाजसेवी तथा राजनीतिक कार्यकर्ता उर्मिला केसीबाट १० लाख, मीनबहादुर थापाबाट १० लाख दान प्राप्त भएको छ । प्राप्त दानबाट डाँडागाउँ, चापागाउँ ललितपुरमा न्यून शुल्कमा निजी विद्यालयसरहको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्य लिइएको बताइएको छ ।
अध्यात्म शिरोमणि पं. श्री रामकृष्ण उपाध्यायबाट वाचन भइरहेको भागवत कार्यक्रममा हालसम्ममा करिब १ करोड पचास लाख सङ्कलन भएको आयोजक समितिले जनाएको छ ।

ठगद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई धम्की
अनेक प्रलोभन दिएर लाखौँ सर्वसाधारणसँग अवैधानिक तवरले अबौर्ं नगद उठाएर ‘ठग’को दर्जा पाएका र प्रहरीले मोस्ट वान्टेडको सूचीमा राखेर खोजी गरिरहेको युनिटी ग्रुपका सरदार प्रसाद गुरुङले आफूहरूलाई सार्वजिनक हुने अवसर दिए सर्वसाधारणबाट ठगेको रकम फिर्ता गर्ने बयान सार्वजनिक गरेका छन् । एक विज्ञप्तिमार्फत प्रसादले आफूले गरेको काम अवैध नभएको भन्दै अझै सरकार र सर्वसाधारणको आँखामा धुलो छ्याप्ने चेष्टा गरेका छन् । कारबाहीको दायराबाट उम्कन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको र त्यस कार्यमा जनउत्तरदायित्वको ख्याल नगर्ने लोभीपापी राजनीतिज्ञहरूले सघाइरहेको सङ्केत मिल्ने विज्ञप्तिमार्फत उनले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई गुनासोका रूपमा धम्की दिएका छन् । युनिटीका ठगीधन्दाले आमनागरिकलाई पुगेको पीडाका कारण ठग संस्थाप्रति कठोर देखिँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री नेपालले कारबाही फुकुवा गर्न सहयोग नपुर्‍याएकोप्रति गुनासो गर्दै विज्ञप्तिमा गुरुङले भनेका छन्, ‘हरेक पक्षबाट पहल भइरहेको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य सम्बन्धित निकायहरू संवेदनशील भई युनिटीको सरल निकास दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो …, चौतर्फी युनिटीको निकासको माग भइरहेको अवस्थामा निकास नदिनु भनेको वर्तमान सरकार नभएर सरकारका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरू कतै गलत गिरोहबाट परिचालन भएको र यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र समग्र एमाले पार्टीले नै सोच्नुपर्ने अवस्था आउनेछ… ।’ एमालेका कतिपय नेताहरू प्रसाद गुरुङको पैसामा बिकिसकेका, युनिटीलाई वैधता प्रदान गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष लबिङ गर्दै आएका यस्ता बिकाउ-नेताका दबाब प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरिरहनुभएको प्रसादको यस अभिव्यक्तिले प्रस्ट पारेको छ ।
यसरी प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याउने ठग गुरुङले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाईसमेत छोडेका छैनन् । हालै राष्ट्रपति यादवले युनिटीका सञ्चालकहरूले आफ्नो फोटो दुरुपयोग गरेको अभिव्यक्ति दिनुभएको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति यादवले केही समय पहिले युनिटीका सञ्चालकलाई सम्मान गरेका थिए । त्यो फोटो युनिटीले आफ्नो स्मारिकामा पनि छापेको थियो । सो कार्यक्रममा सम्मान गरिएको भिडियो टेप हामीसँग सुरक्षित रहेकोले राष्ट्रपतिको बयान हामीप्रतिको पूर्वाग्रह मात्रै हो ।’

जती चोखै रहेको जनमोर्चाको ठहर
प्रहरी जवान भर्ती-प्रकरणमा घुस लेनदेनको आरोप लागेका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद जतीलाई जनमोर्चा नेपालले निलम्बन फुकुवा गर्दै पार्टीको पूर्ववत् जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । ‘काठमाडौं प्रहरी परिसरप्रमुख रमेश खरेल र जतीबीच पुरानो चिनजान रहेको त्यसैको आधारमा सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न प्रपोगण्डा मच्चाइएको’ भन्दै पार्टीअध्यक्ष दानबहादुर विश्वकर्मा र महासचिव साध्यबहादुर भण्डारीद्वारा प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कृष्णप्रसाद जतीको परिसरप्रमुखसँग लामो समयदेखिको चिनजानका कारण विश्वास र प्रलोभनमा परी पार्टीको जानकारीबेगर घटना घटेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ । र, हाम्रो पार्टी भ्रष्टाचार, घुस, अनियमितता तथा नजराना लेनदेन गर्ने परिपाटीविरुद्ध सदैव आन्दोलनरत रहेको छ र रहिरहनेछ । जतीले यसको जिम्मेवारी लिई पार्टीमा आत्मालोचनासहित जनतासँग सार्वजनिक माफीसमेत मागेको हुनाले उहाँलाई जनमोर्चा नेपालको केन्द्रीय सदस्यमा पुनस्र्थ्ाापना गर्दै पर्ुनर्संस्कार गर्दै लैजाने निर्णय पार्टीले गरेको छ ।’
सोही विज्ञप्तिमार्फत जनमोर्चा नेपालका महासचिव साध्यबहादुर भण्डारीले आफूविरुद्ध अनाहकमा केही मिडिया सुनियोजित ढङ्गले लागेको जनाउँदै खेद व्यक्त गरेका छन् । राजधानीबाट प्रकाशित हुने एक मासिक पत्रिकाको असोज अङ्कमा ‘पुर्तिघाट बैंंक घटनाबाट व्यक्तिगत लाभ लिएको, सेनाबाट पार्टी सञ्चालन गरेको, सुस्ताको नाउँमा बेलायतबाट पैसा उर्ठाई खाएको’जस्ता गम्भीर आरोप नेता भण्डारीमाथि लगाइएको थियो । यसरी आफूमाथि लगाइएको आरोप नितान्त झुटो, भ्रामक, अनर्गल र राष्ट्रवादीहरूको चरित्रहत्याका निम्ति नियोजित प्रचार मात्र भएको प्रस्ट्याउँदै भण्डारीले इतिहासका कुनै कालखण्डमा पनि प्रमाणित हुन नसक्ने यस्ता समाचार लेखाउनेले सबुत प्रमाणसहित सार्वजनिक बहसमा आउन चुनौती दिएका छन् ।

सञ्जालद्वारा अर्थमन्त्रीको प्रशंसा
नेपाली छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले केही समययता प्रस्तुत गरेका मागहरूलाई बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन गरेकोमा सञ्जालले नेपाल सरकार तथा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विशेष धन्यवाद दिएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारी निर्णयप्रति सकारात्मक हुँदै स्थायी लेखा नम्बर लिने सञ्चारमाध्यमहरूलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने माग सञ्जालले गर्दै आएको थियो ।
सञ्जालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘सरकारले हाम्रो माग पूरा गरेकोमा कृतज्ञ छौँ ।’ स रकारी विज्ञापनको वितरणमा समानुपातिक प्रणालीको नीति अवलम्बन गरी नेपालका सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई सुदृढ गरी संस्थागत तुल्याउन सरकारले निर्णायक पहल गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई हुने र श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सकिने सञ्जालको ठम्याइ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

पीएचडी गुरुको यो विजोग
बिहान उठ्यो, नित्यकर्म सक्यो, चिया पिएर छोरीहरूलाई पढाउन थाल्यो । नौ बज्दानबज्दै खाना खाएर विद्यालय जाने हतार पर्छ । हो, यतिबेला वासुदेव मिश्रको दैनिकी घरबाट सुरु भएर विद्यालय र विद्यालयबाट घरसम्ममा टुङ्गिन्छ ।
प्राथमिक तहबाट गणना गर्दा विद्यावारिधि गरुन्जेलसम्मका सर्त्ताईस वर्ष पढेरै बिताए उनले । तर त्यतिका समय लगाएर विद्यावारिधि गरेका उनी आफूले पाएको ज्ञान माध्यमिक तहका विद्यार्थीको पढाइमा खर्च गरिरहेका छन् ।
दाताले दिएको राहत र बनाइएदिएको साँघुरो छाप्रामा आमा-बुबा, पाँच छोरी र श्रीमतीसँग बस्न कम गाह्रो छैन । न प्राप्त सहयोगले न त आफूले पाउने पारिश्रमिकले नै घर्रखर्च टार्न पुगेको छ । मिश्र भन्छन्, ‘साह्रै गाह्रो गरी परिवार चल्दै छ, दैनिक हातमुख जोर्नसमेत समस्या छ ।’
झापाको दमकस्थित बेलडाँगी भुटानी शरणार्थी शिविरमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका मिश्र शिविरमा रजिष्र्टड छैनन् । छोरी र श्रीमतीको नाममा आउने रासनबाटै उनको गुजारा भइरहेको छ । विद्यालयले दिने दुई हजार १ सय १५ रुपैयाँको तलबले त महिनाभरको सागसब्जी खर्चसमेत पुग्दैन । उनको दर्ता नभएकै कारण छोरीहरू, आमाबुबा र श्रीमतीको पुनर्वासको प्रक्रिया अघिबढेको छैन ।
मिश्र झापाको भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगी-२ को त्रिरत्न माध्यमिक विद्यालयको पहिलो वर्गका शिक्षक हुन् । शरणार्थी शिविरमा स्नातक वा त्योभन्दा माथि पढेकालाई पहिलो, प्रमाणपत्र उत्तीर्णलाई दोस्रो र त्योभन्दा कम पढेको इच्छुक शरणार्थीलाई तेस्रो वर्गको शिक्षक नियुक्त गर्ने गरिन्छ । सहायता पाइरहेका परिवारका पढेलेखेका सदस्यलाई आफ्नै समुदायको सेवा गरेको आधारमा कम पारिश्रमिक दिने गरिन्छ । शरणार्थीको शैक्षकि सहयोगमा संलग्न संस्था कारितासले उनीहरूलाई नियुक्त गर्छ ।
भारतको बनारसबाट संस्कृतको प्राचीन व्याकरणमा विद्यावारिधि गरेका मिश्र दुई वर्षअघि बेलडाँगी आएका हुन् । नब्बेको दशकमा भुटानी शासकको लखेटाइबाट परिवारका सदस्य नेपाल आएका थिए । उनी भने पढ्न भनेर बनारसको सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय पुगेका थिए । उतै पढ्दापढ्दै १८ वर्ष बित्यो । उनी भन्छन्, ‘पढ्दा शिविरमा दर्ता छुट्यो, भुटान फर्कन पनि सकिएन, अहिले यता न उताको भइयो ।’ उनले कक्षा ६ सम्मको पढाइ भुटानको र्सभाङ जिल्लाको निचुला प्राथमिक विद्यालयबाट गरेका थिए । भुटान सरकारबाट दिइने हाइयर स्कुलको पढाइको छात्रवृत्ति पाएका भए पनि उनी र उनको परिवार पनि लखेटिएको थियो ।
छ दाजु-भाइमध्ये चारजना पुनर्वासको क्रममा तेस्रो देश पुगिसकेका छन् भने तीन दिदी-बहिनी अमेरिकामा छन् । तर, उनी भने शिविरमा दर्ताविहीन भएर बस्न बाध्य छन् । भारतमा छँदा केही विश्वविद्यालयमा राम्रो पदमा रहेर काम गरेका उनी परिवार र आफ्ना मानिसबाट टाढा बस्न नसकेकोले यता आएको बताउँछन् । ‘तर यहाँको अवस्था नाजुक रहेछ, देशविहीन हुनुको पीडाबोध भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब यता पनि बस्ने सोचाइ छैन, मिल्यो भने पुनर्वासमै जान्छु, उतै मेरो पढाइको सदुपयोग हुन्थ्यो कि ?’ – विष्णु सुब्बा

सडक पक्की तुल्याउन
तीन करोड भारतीय सहयोग
भद्रपुर नगरपालिका -झापा)को बीपीचोकदेखि भानुचोकसम्मको ४.३ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि भारतले तीन करोड नौ लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध हुने सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भारतीय राजदूतावास र भद्रपुर नगरपालिकाबीच गत साता हस्ताक्षर भएको छ ।
भारत सरकारको सहयोगमा झापा जिल्लामा सञ्चालित उक्त सत्रौँ विकास परियोजना सम्पन्न भएपछि बीपीचोकदेखि भानुचोक -लेखनाथचोक, तेलीभिट्टा र पशु अस्पताल हुँदै) सम्मको जीर्ण अवस्थामा रहेको ग्राभेलबाटोले पक्की र नयाँ स्वरूप पाउने निश्चित छ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ पूर्वाधारले भद्रपुर नगरपालिकाका दुई लाखभन्दा बढी जनता र सँगै जोडिएका झापाका सात गाविसलाई सहज सडक सुविधा प्रदान गर्नुको साथै बिहारतर्फको भारतीय सिमानासम्म पहुँच विस्तार हुने बुझिएको छ । नेपाल सरकारको मान्यता र नियमअनुसार भद्रपुर नगरपालिकाले परियोजना कार्यान्वयन गर्नुका साथै गुणस्तरीय तवरले यसलाई समयमै सम्पन्न गर्ने जिम्मा पनि सोही निकायको हुने बताइएको छ । स्थानीय विकास तथा प्रशासनिक निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित अलग्गै अनुगमन समितिले परियोजनाको प्रभावकारी तथा समयमै समापनको लागि स्थानीय समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा लगानी गर्न, भारतीय लगानीकर्ता उत्साहित
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र भारतीय उद्योग महासङ्घका व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ । व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका लागि सहकार्य गर्न र नेपालमा भारतीय लगानी विस्तार एवम् सम्भाव्य अन्य क्षेत्रमा थप लगानीको अध्ययन गर्न सीआईआईको प्रतिनिधिमण्डल गत साता काठमाडौं आएको थियो ।
बैठकमा सीआईआईको तर्फबाट सङ्कटकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपालको आर्थिक विकासका लागि नजिकको छिमेकीको नाताले भारतले व्यापक सहयोग गर्ने र सहयोग जारी पनि रहेकोले नेपालका सम्भाव्य क्षेत्रहरूलाई यथार्थतामा रूपान्तरण गर्न नेउवा महासङ्घ र सीआईआईको संयुक्त सहकार्यमा जोड दिइएको थियो । यसमा सहकार्य गर्न प्रतिनिधिमण्डलले दुवै महासङ्घको सक्रियतामा नेपाली उद्योगधन्दाहरूका लागि भारतमा अध्ययन अवलोकन ‘लरि्नङ मिसन’ जस्ता संयुक्त कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझावसमेत अघिसारेको छ । सीआईआईका टोलीनेता वीरेन्द्र सासमलले भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीका लागि उत्साहित रहेकोले हालको वातावरणमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको बैठकका अवसरमा जोड दिनुभयो ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरज वैद्य, उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे, महासङ्घको उत्पादकत्व तथा गुणस्तर समितिका सभापति विजयबहादुर श्रेष्ठ, महासङ्घको ऊर्जा विकास फोरमका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, महासङ्घको पूर्वकार्यकारिणी समिति सदस्य आरबी रौनियार, भारतीय राजदूतावासका कमर्सियल काउन्सिलर हर्ष जैनलगायतको सहभागिता रहेको सो बैठकमा वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहको प्रभावकारी सञ्चालनमा भारतीय सहयोग, नेपाल-भारत व्यापार घाटा न्यून गर्ने, नेपालमा प्रशोधित पानी उत्पादन गर्ने, खाद्य सुरक्षा, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन आदि क्षेत्रमा संयुक्त लगानीका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो ।

युवा सभासद्हरूको भारत भ्रमण
नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको पहलमा सञ्चालित युवा सांसद आदान-प्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत भारत सरकारको निमन्त्रणामा नेपालका सात राजनीतिक पार्टीका युवा सभासद्हरूले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमण गरेका छन् । एनेकपा -माओवादी), नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा-एमाले, मधेसी जनाधिकार फोरम-लोकतान्त्रिक, मधेसी जनाधिकार फोरम-नेपाल, नेकपा -संयुक्त) र राप्रपा-नेपालका गरी संविधानसभाका एघार युवा सदस्यहरूले गत ५ देखि ११ गतेसम्म भारत भ्रमण गरेका हुन् । भारत भ्रमण गर्ने नेपालका युवा संसद् सदस्यहरूको समूहमा एकीकृत माओवादीका हरिराम श्रीपाली र पुरन राना थारू, नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापा, सुश्री सीता गुरुङ, महेन्द्र यादव र नवीन्द्रराज जोशी, नेकपा एमालेका नारदमुनि राना -थारू), नेकपा संयुक्तका सुनिलबाबु पन्त, राप्रपा नेपालकी सुश्री कुन्ति शाही, मजफो लोकतान्त्रिकका प्रमोद गुप्ता र मजफो नेपालका राजकिशोर यादव रहेका छन् ।
गत वर्ष प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणका क्रममा संसद् सदस्य टोलीको नियमित आदान-प्रदान गर्ने तथा युवा संसद् मञ्च गठन गर्न गरेको सहमतिअनुरूप आयोजना गरिएको उक्त भ्रमणका क्रममा टोलीले भारतीय लोकसभाका सभामुख, अर्थमन्त्री, विदेश मामलामन्त्री, विपक्षी दलका नेता, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र विदेश सचिवसँग भेटघाट गरेको बुझिएको छ । यसैगरी विदेश मामला मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग अन्तक्रिर्या गर्नुका साथै संसद् अध्ययन तथा अनुसन्धान विभागले आयोजन गरेको ‘संसदीय प्रचलन र सङ्घीयता’ विषयक विशेष-सत्रमा पनि भ्रमण टोलीले भाग लिएको थियो भने भारतीय उद्योग महासङ्घले भारतीय अर्थतन्त्र र विद्युत् विकास सम्बन्धमा आयोजना गरेको बैठकमा पनि टोली सहभागी भएको थियो । विश्व मामलासम्बन्धी भारतीय परिषद्ले आयोजना गरेको ‘दक्षिण एसियामा लोकतन्त्र र संवैधानिक विकास’ शीर्षकको गोलमेच छलफलमा भाग लिनुका साथै भारतीय टीभी समाचार च्यानलका स्टुडियोहरू, सीएनएन-आईबीएनको भ्रमण र भारतीय सञ्चारकर्मीहरूसँग ‘लोकतन्त्रमा सञ्चारको भूमिका’ विषयमा समेत भ्रमण दलका युवा सभासद्हरूले अन्तक्रिर्या गरेका थिए । टोलीले हैदरावाद भ्रमणको क्रममा आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भेट गर्नुका साथै नेसनल रिमोट सेन्सिङ सुविधा र आईटी पार्कको भ्रमण तथा इन्टरनेटमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली र्’इ-सेवा’को पनि अवलोकन गरेको भ्रमण दलका सहभागीले बताए ।
दुवैतर्फका संसद् सदस्यहरूले अनुभव साटासाट गर्ने, लोकतान्त्रिक मान्यतालाई मजबुत तुल्याउन विचार आदान-प्रदान गर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा ज्ञानलाई पर््रवर्द्धन गर्न नयाँ उपायहरू खोज्ने कार्यमा भ्रमणले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताइएको छ ।