कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवम् मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार नेपाली राजनीतिका धुरन्धर खेलाडीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । आफूले बोलेको कुरालाई पुर्‍याइछाडने प्रस्ट अडान भएका राजनीतिज्ञ गच्छदारलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि हर्ेर्ने गरिन्छ । मधेसमा मात्रै होइन पहाडीयाहरूको बीचमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय नेता गच्छदारसँग घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानी :
० माओवादी विस्तारित बैठकमा लडाकु सहभागी भए तर सरकारले केही गर्न सकेन नि –
– विस्तारित बैठकमा लडाकु सहभागी गराएर माओवादीले शान्तिसम्झौताविपरीत काम गरेको छ । राज्यको ढुकुटी खाएर बसेको र विशेष समितिअर्न्तर्गत आइसकेको लडाकुलाई पार्टीको आन्तरिक बैठकमा सहभागी गराउनु भनेको हालसम्म भएका सम्झौताविपरीत काम हो । माओवादीहरू अझै पनि सेना समायोजन गर्न चाहँदैनन् र आफ्नो सेनालाई कायमै राखेर मुलुकको सत्ता कब्जा गर्न चाहन्छन् भन्ने यसले प्रस्ट पारेको छ ।
० अब विस्तारित बैठकमा लडाकु फेरि शिविरमा बस्न सक्छन् ?
– सरकार यसमा प्रस्ट छ । माओवादीको विस्तारित बैठकमा सहभागी लडाकुलाई कुनै पनि हालतमा हामी समायोजनमा सहभागी गराउँदैनौँ । उनीहरू जो-जो बैठकमा सहभागी भएका छन् उनीहरू पार्टी कार्यकर्ता भएर बसून् । सरकार अब उनीहरूलाई पुरानै हैसियतमा राख्नेवाला छैन ।
० तपाईंहरू कसरी रोक्नुहुन्छ त ?
– यस विषयमा हामी अनमिनसँग पनि कुरा गर्र्छौं । कति लडाकुहरू बैठकमा सहभागी भए त्यसको हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्र्छौं र उनीहरू पार्टी मातहतमा बस्नुपर्छ । अब सरकारले उनीहरूलाई समायोजनको प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामी माओवादीका नेताहरूलाई पनि प्रस्ट भनिदिन्छौँ । सरकारले त्यस्तालाई समायोजन प्रक्रियाबाट अलग राख्न हरसम्भव प्रयास गर्छ । यसमा कसैले पनि आशङ्का नगरे हुन्छ ।
० यसले समायोजन प्रक्रियामा असर पार्ला नि त ?
– मैले पहिलेदेखि नै भनेको छु, माओवादी सेना समायोजन गर्न चाहँदैन । शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षा पुर्‍याएर संविधानको सुनिश्चितताका लागि जुन गम्भीरता देखाउनुपर्ने हो त्यसमा पनि जिम्मेवार देखिँदैन । जसरी हुन्छ सत्ताकब्जा गर्ने मनसायले नै अगाडि बढेको देखिँदैछ । त्यसैले म त अझै भन्छु- माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा कुनै पनि हालतमा समायोजन गर्नुहुँदैन । माओवादीले एकतर्फी रूपमा शान्तिसम्झौताविपरीत काम गर्दै जाने हो भने समायोजनमा असर पक्कै पर्छ ।
० त्यसो भए शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता नहुने नै भयो, होइन त ?
– तीन ठूला दलको व्यवहार हेर्दा त शान्ति र संविधान निर्माण सङ्कटमा परेकोजस्तो लाग्छ । खासगरी माओवादीमा युद्धको धङ्धङ्गी बाँकी रहेको कारणले पनि यो प्रक्रिया सङ्कटमा छ । काङ्ग्रेस र एमाले पनि अब जिम्मेवार र गम्भीर भएर अगाडि नआउने हो भने लोकतन्त्र नै कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले माओवादीको त लोकतन्त्रप्रति विश्वास छैन भन्ने कुरा शुक्रबार संसद्मा ताण्डवनृत्य देखाएर प्रमाणित गरिसकेको छ ।
० शुक्रबारको संसद्को घटनालाई तपाईंको पार्टी कसरी लिएको छ ?
– त्यो समग्र लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो । सबै लोकतन्त्रवादीले घटनाको कडा भर्त्सना र निन्दा गरेर मात्र हुँदैन । त्यस्तो ताण्डवनृत्व गरेर वितण्डा मच्चाउनेहरूलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ । त्यसमा सभामुखले खुट्टा कमाउनुहुँदैन । त्यस्ता सभासद्हरूलाई परिआयो भने निलम्बन गरेर देखाउनुपर्छ । त्यसले मात्र लोकतन्त्रप्रतिको नेपाली जनताको आस्था र विश्वास बढ्छ ।
० कारबाही गर्न नियमावलीले दिन्छ र ?
– सभामुखले चाहनुभयो भने त्यो सम्भव छ । कारबाही गर्न सकिन्छ । कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने कुरा सभामुखमा भर पर्ने कुरा हो ।
० संसद्को स्थगनपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया तुहिएको हो ?
– संसद्को स्थगनले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको प्रक्रियालाई कुनै प्रभाव पार्दैन । जुन दिन संसद् खुल्छ त्यही दिन पुरानै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अहिले प्रक्रिया टुङ्गियो र खारेज भयो भन्नु गलत व्याख्या हुन्छ । त्यो कानुन र संविधानसम्मत हुँदैन ।
० नियमावलीले अस्पष्ट भएको कारण रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी खारेज भयो भन्ने पनि छ नि ?
– त्यो गलत व्याख्या हो । संसद् सुचारु भएकै दिनदेखि उहाँको उम्मेदवारी यथावत् रहन्छ । संसद्मा रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी कायम रहेको कारणले जबसम्म चुनाव भएर यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्दैन तबसम्म कसैले चाहेर पनि यो उम्मेदवारी खारेज हुँदैन ।
० एमाले र माओवादीले त उम्मेदवारी खारेज हुन्छ भनेका छन् नि त ?
– त्यो कसले के भनेको छ मलाई थाहा छैन । तर, खारेज भयो भन्नुचाहिँ आत्मरतिमा रमाउनु मात्र हो । यदि उनीहरूले त्यो भनेका छन् भने त्यो गलत व्याख्या भयो, त्यसो गर्न सुहाउने कुरा होइन ।
० अब फेरि प्रक्रिया सुरु हुँदा को प्रधानमन्त्री होला ?
– प्रक्रिया त अहिले पनि कायमै छ । रामचन्द्र पौडेलजीको उम्मेदवारी यथावत् छ । एमालेले आफ्नो निर्णयपरिवर्तन गर्नेबित्तिकै पौडेलजी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ । तर, त्यसका लागि एमाले तयार हुनुपर्‍यो र मुलुकलाई एउटा निकास दिनुपर्‍यो । नेपाली जनताको दिगो शान्तिको चाहना र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको आकाङ्क्षा पूरा गर्नैपर्छ । त्यसका लागि सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्नुपर्छ । ठूला पार्टी कुर्सीीेह त्याग्नुपर्छ ।

समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प महाधिवेशन हो-नैनसिंह महर -उपाध्यक्ष, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ)
w नेविसङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल विधानत: दुई वर्षो हुन्छ, तर अवधिभन्दा एक-डेढ वर्षनाघिसकेको छ । महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चुन्ने दबाब चौतर्फी बढिरहेको छ, तथापि मुख्य नेतृत्व महाधिवेशन गराउन पटक्कै तयार देखिएको छैन । यसले नेविसङ्घका आमसदस्यमा गुनासो र निराशा बढाएको मैले अनुभूति गरेको छु ।
w यसरी महाधिवेशन गर्न तयार नहुनुमा मलाई लाग्छ- ओहोदाले प्रदान गरेको ‘पावर’ चलाउन पाएको छ, देश-विदेशमा सेमिनार, भाषण, भ्रमण गर्न पाएको छ, त्यसको आड लिएर सङ्गठनमा प्रभाव र धाक जमाउन पाएको छ, त्यसैले छोड्न नचाहेका होलान् । कतिपय क्याम्पस र कैयन जिल्लामा ८-१० वर्षभइसक्यो एउटै कमिटीले काम गरेको, क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचनको समय नजिक आइसक्यो, दुई पार्टीक भएपछाडि स्वाभाविक रूपले विवादहरू पनि कायम नै थिए । नेविसङ्घको चितवन महाधिवेशन -तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसपक्षीय)मा चारवटा समूहले र नेपालगञ्ज -तत्कालीन नेका प्रजातान्त्रिक पक्षीय)को महाधिवेशनमा तीन समूहले चुनाव लडेका थिए । यसरी समूहगत विभाजन त कुनै न कुनै रूपमा रहेकै छ । त्यसमाथि पार्टी नेताहरूले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि नेविसङ्घका नेता च्याप्ने गरेकाले पनि विवाद र व्रि्रह बढ्ने गरेको छ ।
w नेविसङ्घको वर्तमान कार्यसमितिको ३६ महिने अवधिमा जममा एउटा मात्र बैठक भएको छ । भन्नै लाजमर्दो विषय हो यो । पार्टीकीकरणपछिको बैठकमा कार्य सम्पादन समिति बनाउने, दुईवटा समितिलाई एक बनाउन पहल गर्ने, सदस्यता वितरणको नवीन पहल गर्ने, एकीकृत विधान बनाउनेजस्ता निर्णयरू भएका थिए, तर यी काम अघि बढाउन नेतृत्व तयार देखिएन । अहिलेसम्म पनि एकीकृत विधान छैन नेविसङ्घको । दुई सङ्गठनका दुई अलग-अलग विधान थिए नि त । नेपालगञ्ज अधिवेशनबाट पारित विधानले सबै पदाधिकारीहरू समावेशी किसिमले निर्वाचित गरेको थियो, तर चितवन विधानले सबैलाई मनोनीत गरेको छ, ‘टीके’ प्रकृतिको छ त्यो । टीकेप्रथाको अब अन्त्य हुनुपर्छ ।
w भ्रातृ संस्थाहरूमा देखिएको विवाद मिलाउन दिलबहादुर र्घर्तीको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनेको थियो, तर त्यो कमिटीले केही काम गर्न सकेन । डेढ-दुई वर्षघिको स्ववियु चुनावमा पार्टी नेताहरूले नै विधानबाहिर गएर काम गरेकाले झन् विवाद र गुटहरू जन्माइदिएको तीतो अनुभव छ हामीसँग । व्रि्रहकारीहरूलाई काखी च्यापेर प्रोत्साहित गर्ने काम पार्टी कतिपय नेताहरूले गर्नु समस्याको कारण बनेको छ ।
w सङ्गठनले राम्रोसँग ‘रन’ गर्न नसकेकोले महाधिवेशन अत्यावश्यक छ, यो यथार्थ बुझेर पार्टी महाधिवेशनका निम्ति कोअपरेसन गर्नुपर्‍यो भन्दै घचघच्याइरहेका छौँ हामीले । बहुमत सदस्यहरू महाधिवेशनको पक्षमा छन् तर पार्टीकोतृत्वले सुनिरहेको छैन । सुशील कोइराला कार्यवाहक सभापति रहेकै अवस्थामा हामीले हस्ताक्षरसहितको अधिवेशन हुनुपर्ने मागपत्र बुझाएका थियौँ, तर उहाँ निर्वाचित सभापति बनिसक्दा पनि यसबारे टुङ्गो लगाउन सक्नुभएको छैन । नेविसङ्घ भनेको एउटा ट्रेनिङ इन्स्िटच्युट पनि हो, यहाँबाट तालिम लिएर भोलि पार्टीाँक्नुपर्छ । यस्तो गम्भीर महत्त्वको विषयमा पार्टीकोतृत्व उदास रहनु सकारात्मक सङ्केत पक्कै होइन । आगामी फागुन १४ गते स्ववियुको निर्वाचन हुँदै छ, दह्रो प्रतिस्पर्धा हुनेछ, तर सङ्गठनको हालतचाहिँ क्याम्पस, जिल्ला र केन्द्रसम्म नै ठीक छैन । जताततै ग्रुपिज्म छ, यो सबै विवादको समाधान भनेको महाधिवेशन मात्र हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी आफूलाई अधिनायकवादविरुद्ध लड्ने प्राणी भन्छौँ, अरूलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउँछौँ तर आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा चाहिँ हाम्रै चरित्रमाथि औंला उठिरहेको छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धी सङ्गठन अनेरास्ववियुले तीनवटा महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्यो तर हामी अझै अनिश्चयमा रुमलिइरहेका छौँ । समयमा महाधिवेशन हुन नसके ठूलो पराजयको आघात स्ववियु चुनावमा व्यहोर्नुपर्नेछ र त्यो आघातले दर्ीघकालीन रूपमा सङ्गठन र पार्टीई नै पक्षघातमा पार्नेछ ।
w काङ्ग्रेसलाई सत्तामुखी, पदलोलुपहरू जमघट भएको दल भनी आक्षेप लगाउनेहरू छन् । यो आरोप पूर्णत: सत्य नभए पनि आमा-बुबाको गुण छोराछोरीमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेझैं भएको छ । नेविसङ्घ स्थापना हुँदा वर्गीय हितका अलावा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाका लागि लड्ने मूल लक्ष्य थियो, तर आज समय र लक्ष्य व्यापक रूपमा बदलिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि यसलाई संस्थागत विकास कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ ।
w नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले वर्गीय हितका लागि काम गरेनन् बरु राजनीतिक कुरा मात्र बढी गरे भन्ने आरोप लागेको छ । तर्सथ शैक्षिक सवाललाई अत्यधिक प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको शिक्षा पोलिसीका लागि मैले व्यक्तिगत पहल पनि गरेको छु । मैले आफ्नै सम्पादनमा ‘शिक्षाका चुनौतीहरू’ भन्ने पुस्तक पनि प्रकाशित गरेँ, जसका लागि युकेबाट अवार्ड नै पाएँ । समग्र शैक्षिक परिस्थितिबारे बोल्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने सत्य हो । त्रिविमा बढेको शुल्क घटायौँ, ‘घटाइएकोअनुसार लिनु बढाएको लागू नगर्नू’ भन्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेको छ तर त्रिविले बढाएरै असुल गरिरहेको छ । १३ विद्यार्थी सङ्गठनको आन्दोलन जारी छ तर त्यो देखावटी बनिरहेको छ । प्रमुख नेताहरू, खासगरी ठूला विद्यार्थी सङ्गठनका मुख्य नेताहरू त्रिविसँग, भीसी कार्यालयसँग कुनै न कुनै किसिमको अप्रत्यक्ष गठजोड गरेर आफ्नो लाभको काम गरिरहेका आभास भइरहेको छ । यसले गर्दा त्रिवि प्रशासनले समेत हामी र आन्दोलनलाई हेपिरहेको छ । भित्रभित्रै साँठगाँठ गरेर नेताहरूले चलखेल नगरेको भए यसरी आन्दोलनको उपेक्षा गर्ने हिम्मत गर्दैनथ्यो त्रिविले । यसमा नेविसङ्घकै नेताहरू पनि अछुत छैनन् भन्न म हिच्किचाउँदिनँ ।
w पीसी लेभल फेजआउट भएको छ तर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्प्रति सरकारले कुनै कमिटमेन्ट देखाएको छैन, दस जोड दुई प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेको छैन । परीक्षा-प्रणाली सुधार गर्ने, समय-तालिकामा आबद्ध रहेर परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशित गर्ने, सबैतर्फराम्रो व्यवस्थापन गर्ने भनी सम्झौता गरेको छ, तर ती कागजमा मात्रै सीमित छन् । कुनै पूवाधारको तयारी नभई अन्य विश्वविद्यालयहरूलाई स्वीकृति दिइयो, अहिले तिनीहरूलाई आफ्नो अस्तित्व र साख जोगाउन धौ-धौ परेको छ । अहिले पनि दुईखाले शैक्षिक विभेद छ, हुनेखानेले लिने शिक्षा र गरिबले लिने शिक्षामा निकै विभेद छ । कुनै पनि राज्यमा पैसाका आधारले शिक्षा पाउने अवस्था हुनुहुँदैन, तर यस्तै नहुनुपर्ने यहाँ भइरहेको छ ।
w त्रिविलाई राज्यले ९५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । करोडौं-अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति छ तर म्यानेजमेन्ट गर्न सक्दैन । करप्सन र चुहावट सुधारोस् अनि हुन्छ । टीयूका तीन तहमा तीन अलग पार्टी प्रतिनिधित्व गरेका छन्- रजिष्ट्रार माओवादी, रेक्टर काङ्गे्रस र भीसी एमाले । पदाधिकारीमा यस्तो राजनीतिकरण भएपछि कसरी हुन्छ । राजनीतिबाट माथि हुनुपर्छ त्रिवि भन्दैछौँ हामी ।
w नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूवअध्यक्ष र नेताहरू सरकारमा पुगे, शिक्षामन्त्री पनि भए, तर विद्यार्थीका हकहितसँग जोडिएका समस्याहरूबारे कुनै काम गर्न सकेनन्, यो एउटा विडम्बना हो । उनीहरूले आफू विद्यार्थी नेता रहेकै बेला बुझाएका ज्ञापनपत्र अहिले पनि त्रिविका दराजमा थन्किएका छन् । कस्तो र्समनाक कुरा ।
w देशमा माओवादी अधिनायकवादको कालो बादल मडारिइरहेको छ । यसले मुलुकमा फेरि निरङ्कुशताले फँणा उठाउने त्रास पैदा गराएको छ । योसँग लड्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । तर, हामी आन्तरिक रूपमै कमजोर परिरहेका छौँ । काङ्गे्रसले नयाँ र राम्रा नीति-कार्यक्रम ल्याएको छ, यसको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । पार्टीको छवि जनतामा राम्रो तुल्याउनका लागि नेविसङ्घले ब्याकबोन भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर पार्टीकोतृत्व नेविसङ्घको समस्याप्रति उदासीन छ ।
w नेविसङ्घको शीर्षनेताको चरित्र सङ्गठनलाई अघि बढाउने नभई व्यक्तिगत रूपमा माथि उठ्न खोज्ने मात्र देखियो । यसले नेवसङ्घलाई मक्काइरहेको छ । यर्सथ नेविसङ्घको महाधिवेशन आगामी माघ १५ भित्रै सम्पन्न हुनु जरुरी भइसकेको छ । यसो हुन सकेन भने माओवादी अतिवादले निम्त्याएको खतरासँग हामी लड्न सक्दैनौँ, शिक्षाका सवालमा लड्न सक्दैनौँ, आफू लोकतन्त्रवादी हौँ भन्दै दुनियाँलाई लोकतान्त्रिक बनाउने अभियानमा सफल हुन सक्दैनौँ, फागुन १४ को स्ववियु चुनावमा साख बचाउन सक्दैनौँ ।
w पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक हाल स्थगित भएको भए पनि हुने नै छ, यसमा आजसम्म नेविसङ्घको महाधिवेशनको मुद्दाले प्रवेश पाएको छैन, यो बैठकमा उठ्नुपर्छ र उचित टुङ्गो लगाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । पार्टीकोताले टीका लगाएर नेता बनाउने र आफैं ग्राउण्डमा उभिएर विद्यार्थीको नेतृत्व लिन नसक्नेहरूले गणेश प्रवृत्ति देखाएर पद हत्याउने प्रचलन पनि छ, यसको अब अन्त्य हुनुपर्छ । महाधिवेशनबाट मात्र नयाँ नेतृत्व स्थापित हुनुपर्छ र हुनसक्छ । पार्टीको सहयोगबिना विद्यार्थी सङ्गठनको महाधिवेशन सम्भव छैन, तर्सथ सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्ने नै माग हो हाम्रो पार्टीकोतृत्वसँग । अब नेतृत्वले महाधिवेशन प्रतिनिधि मनखुसी चयन गर्ने प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ, क्याम्पस र जिल्ला अधिवेशनमै त्यहाँबाट प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था गरिएमा स्वच्छ र विवादरहित हुन्छ ।
w हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छर्ाा, निर्वाचनमा विश्वास गछौर्ं तर निर्वाचनको परिणाम आएपछि अर्कै व्यवहार प्रकट गर्न अप्ठ्यारो मान्दैनौँ । जित्नेले चाहेअनुसार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिले काम गरिरहेको छ अहिले पनि । पार्टीभापति र वरिष्ठ नेता देउवाले त्यस्तो व्यवहार नदेखाएको भए पनि स्वस्थ वातावरण स्पष्ट देख्न सकिएको छैन । नेताहरूलाई भजाएर व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्नेहरू अझै निरुत्साहित भएका देखिएको छैन ।
w अग्रजहरूले जे जाने त्यो गरे, जो सकेको दिए, अब गुनासो गरेर मात्र पनि केही हुँदैन, गर्ने अब हामीले हो । उनीहरू शक्ति र ओहोदा ओगटेर बसिरहन चाहन्छन्- त्यो स्वाभाविक होला तर हामीले नियमसङ्गत र अनुशासित ढङ्गले खोसेर लिन सक्नुपर्छ । नेविसङ्घको जुझारूपन भुत्ते भएकै हो । ०४६ सालतिर हामीले गर्ने ‘जय नेपाल’को अभिवादन र आजको ‘जय नेपाल’मा धेरै अन्तर परिसकेको महसुस गर्न सकिन्छ । ह्रास आएको छ यसमा । सत्तामा थिएनौँ हामी त्यतिबेला, जनतामा विश्वास थियो । तर, देशमा प्रजातन्त्र आएपछि जब पार्टीत्तामा गयो अनि चुक्यो । जनताको आकाङ्क्षा चुलिएअनुसार काम गर्न सकिने अवस्था थिएन, त्यसले पनि नराम्रो असर गर्‍यो ।
w काङ्गे्रसभित्र पैसा कमाउने, घर बनाउने, गाडी चढ्ने कति होलान् र ? थोरैले त्यस्तो अवसर लिएका कारण धेरैले शिर झुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । लाभ लिनेहरू नै जताततै हावी छन् । समग्र मुलुकको सवालमा पनि वर्तमान राजनीतिले राम्रो दिशा अझै लिन सकेको छैन । १२बुँदे सहमति गरिसक्यौँ, अब त्यसले नराम्रो गर्‍यो भनेर गुनासो मात्र गरेर पनि केही हुँदैन । धेरै कुरा नबुझी-नकेलाई त्यो बुँदामा सहमति गरेछौँ हामीले । कम्युनिस्ट अतिवादीहरू लोकतान्त्रिक धारमा आउँछन् भन्ने थियो तर आएनन् । कम्बोडियामा २० लाख मानिस मारेर आए तर प्रजातन्त्रवादी बन्न सकेनन्, उत्तरकोरियामा अहिलेसम्म प्रजातन्त्रवादी हुन सकेनन्, क्युवाको हालत ४०/५० वर्षमा पनि त्यही छ, रुसमा लाखौँ मानिस मारियो, त्यहाँ पनि भएन, गधालाई धोएर गाई हुन सक्दोरहेनछ भन्ने हामीले बुझन सकेनौँ । डाँकु रत्नाकार वाल्मीकि भए, नेपालका माओवादी पनि सुध्रिएलान् भन्ने गिरिजाबाबुको प्रयास थियो होला तर त्यस्तो भएन ।
w प्रधानमन्त्री पदका लागि रामचन्द्र पौडेलको एक्लो उम्मेदवारी काङ्गे्रसको रहर नभएर बाध्यता हो । माओवादीले सहमति पालन नगरेसम्म यो बाध्यता कायम रहनेजस्तो देखिन्छ । वातस्तमा भालुको कन्पट बनेको छ काङ्गे्रसलाई यो प्रकरण । नयाँ संविधान बन्ने ग्यारेन्टी, लुटिएको घरजग्गा फिर्ता, लोकतान्त्रिक परिपाटी संस्थागत हुनेजस्ता कुरामा ग्यारेन्टी हुन्छ भने काङ्गे्रसले नै सरकारको नेतृत्व लिइरहनुपर्छ भन्ने छैन । सबै जनताले सम्मानित र समृद्ध जीवन पाउनुपर्छ भन्ने मात्र काङ्गे्रसको चाहना हो । माओवादी अतिवादले यसमा प्रहार गरेकोले काङ्गे्रस प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीमा कायम रहन विवश छ, यसकै कारण अनाहकमा काङ्ग्रेसको टाउकामा दोष आइपरेको छ ।
w कम्युनिस्टहरूमाथि विश्वास गर्न सकिन्न । सबै कम्युनिस्ट मिलेर लोकतन्त्रको मूल मर्ममा प्रहार गर्छन् भन्ने अहिलेको अवस्थाले पनि पुष्टि गरिरहेको छ । कार्लमार्क्सलाई मूल देवता मानेर पूजा गर्नेहरू आ-आफ्ना स्वार्थले उताउता परेका भए पनि र अनेक रूपमा देखिए पनि ‘कुलपूजा’का बेला एकै ठाउँमा भेला हुन्छन् । स्थायित्व त हुँदैन यस्ताहरूको तर यिनीहरूका कारण देश र जनताले पछिसम्म दु:ख पाउने भए । विकास र समृद्धि धेरै वर्षछि पर्ने भयो । काङ्गे्रसजस्तो लोकतान्त्रिक शक्ति, सहयात्रीलाई अहिले प्रमुख दुश्मन मान्नुपरेको किन ? यो सवालमा घोत्लिएर विचार गरियो भने सबै स्पष्ट हुन्छ ।
w अन्तमा पुन: दोहार्‍याउन चाहन्छु कि महाधिवेशन हाम्रो माग हो । नेताहरूसँग यसबारे कुरा राखेका छौँ । कतिपय नेताहरूले ‘विघटन’लाई समाधानको उपाय पनि ठानेका पाइयो, तर विघटन समाधान होइन, स्वस्थ हिसाबले शीघ्र महाधिवेशन हुनुपर्छ । व्यक्तिलाई ‘टीका’ लगाएर अब काम चल्दैन । देशभरिका अधिकांश साथीहरू महाधिवेशनको पक्षमा छन्, लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा हाम्रो आवाजले प्राथमिकताका साथ स्थान पाओस्, महाधिवेशनका लागि वातावरण बनाइदेओस्, त्यो सम्पन्न गर्न हामी तयार छँदै छौँ ।