० राजनीतिक परिवर्तनपछि देश सजिलैसँग धेरै माथि जान्छ भन्ने विश्वास दिलाइएको थियो, धेरैले पत्याएका पनि थिए, देश त झन् तल गयो नि ! तपाईंलाई देश झन् खस्किएजस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
– यथार्थ भन्ने हो भने परिवर्तनपछि एउटा सकारात्मक कुरा या परिणाम भनेको हिंसाको राजनीति समाप्त भयो । लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुलुकलाई मुक्त तुल्याउन र शान्तिको सुनिश्चित गर्नको निमित्त नै शान्तिप्रक्रिया सुरु गरिएकोले त्योचाहिँ एउटा उपलब्धि नै भयो । यसबाहेक जुन राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ– यो अझै हुन सकेन, दश वर्षमा झन्डै दशवटा सरकार परिवर्तन भइसके । राजनीतिक अस्थिरतासँगै सुशासनको पनि अभाव भयो, महाअभाव भयो सुशासनको । राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ताको परिवर्तनसँगै कर्मचारी प्रशासनमा हस्तक्षेप हुन थाल्यो, कर्मचारीको पनि राजनीतीकरण या पार्टीकरण भयो । संवेदनशील संवैधानिक निकाय पनि पार्टीकरणबाट जोगिन सकेनन् । शान्तिप्रक्रियाभन्दा अघि पनि यस्ता प्रयास नभएका होइनन्, तर त्यसबेला त्यस्ता दुस्प्रयत्न त्यति सफल हुन सकेका थिएनन्, जति अहिले देखिँदै छ । न्यायपालिकाजस्तो निकायमा पनि ‘फलानो र ढिस्कानो पार्टीको’ भन्ने कुरा आउन थाल्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । देशको आर्थिक विकासको हिसाबले पनि सस्ता नाराहरू उरालिन थालिए, दीर्घकालीन हितका काममा राज्यले जोड दिन सकेन । कत्ति पनि प्रयास नभएका त होइनन्, तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण ठूलो नोक्सान भयो ।

० तपाईं पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, यस्तो विकृति पलाउनुमा तपाईं आफ्नो पनि जिम्मेवारी छ भन्ने ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न ?
– नैतिक रूपले भन्नुपर्दा यसको जिम्मेवारी धेरथोर हामी सबैले लिनुपर्छ । शासकीय जिम्मेवारीका आधारमा कतिपय बढी जिम्मेवार होलान् त कतिपय कम, तर जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ । मेरो पनि जिम्मेवारी छँदै छैन भन्न म सक्दिनँ । सामूहिक रूपले जिम्मेवारी हामी सबैले लिनैपर्छ र पनि मेरो प्रयासचाहिँ हरदम स्थिरताकै पक्षमा छ । देशहितका लागि प्रमुख एजेण्डा नै आर्थिक विकास र निर्माणको बनाउनुपर्छ, लगानी वृद्धि र आयआर्जनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउनुपर्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि अगाडि बढाउनुपर्छ र ब्युरोक्रेसीलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त तुल्याउनुपर्छ भन्ने मामलामा पार्टीभित्र र बाहिर पनि मैले व्यक्तिगत तथा पार्टीगत प्रयास गर्दै आएको हुँ । यसो हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक परिस्थितिले जन्माएका बाध्यताका कारण कतिपय अवस्थामा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपर्ने अवस्था पनि आए होलान् । त्यसैले म भन्छु कि समग्रमा नैतिक जिम्मेवारी सबैको हो । तर, यसका लागि बढी जिम्मेवारचाहिँ को–को हो, यो पर्गेल्ने कामचाहिँ स्वतन्त्र प्रेस, अनुसन्धानकर्ता, व्याख्याता–विश्लेषकहरूकै हो ।

० यसरी पलाइरहेको विकृतिको अन्त्य साधारण प्रयासबाट हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ, विशेष प्रयास गर्नुपर्ने कुराको अग्रसरता तपाईंले लिने आशा गर्न सकिन्छ ?
– अग्रसरता लिनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले हो । मैले आफ्नो हैसियतले जति भ्याएको छु, आफ्नो सीमाभित्र रहेर आफ्नो पार्टीभित्र, आफ्ना नेताहरूलाई घचघच्याउने गर्दै आएको छु । तर, जसको हातमा सत्ता छ, जसको हातमा पार्टीको नेतृत्व छ, जबसम्म त्यो राजनीतिक नेतृत्व नै पूर्णतया ‘कन्भिन्स’ भएर अघि बढ्दैन, हालतमा सुधार आउन सक्दैन । जहाँसम्म मैले विशेष अग्रसरता लिने भन्ने कुरा छ, म पार्टीको एकता र प्रभावप्रतिकूल कुनै निर्णय नलिन प्रतिबद्ध छु । नेतृत्वलाई सुध्रिनका निम्ति दबाब पैदा गर्न र देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउन निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न म कहिल्यै हिचकिचाउँदिनँ । मैले चाल्ने कदम देशको आवश्यकता, जनताको हित, प्रजातन्त्रको सम्बद्र्धन र पार्टीको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य र नियतबाट सधैँ अभिप्रेरित रहनेछ । व्यक्तिगत आकाङ्क्षा या महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न देशलाई दाउमा राख्ने या प्रजातन्त्रलाई सङ्कटमा पार्ने कुनै कार्य मबाट हुनेछैन ।

० पार्टीको मूल नेतृत्वमा नपुगेसम्म देशको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर नआउने वर्तमान परिप्रेक्षमा तपाईं आफैँ नेतृत्व लिने गरी अग्रसर हुन चाहनुहुन्न ?
– मैले जतिबेला प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग आफूलाई जोडेको थिएँ, त्यो भविष्यमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री या पार्टी सभापति बन्ने उद्देश्यका लागि थिएन । देशको अर्थतन्त्र, जनताको जीवनस्तर र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सबल बनाउने मूल उद्देश्यबाट म प्रेरित थिएँ, अहिले पनि छु । जनताको विश्वास, पार्टीका साथीहरूको भरोसा र समयको माग भयो भने म कुनै पनि जिम्मेवारी वहन गर्न तयार छु ।

० तर, तपाईंले पटकपटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएर पनि देशका लागि खास कुनै योगदान दिन सक्नुभएन भन्ने आलोचकहरूको भनाइ छ, यसलाई कसरी अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ ?
– विरोधी या आलोचकहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । हामीले लिएको नीति र निर्णयका कारण देशको अर्थतन्त्रले फड्को मारेको छ । निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, वायुसेवा, जलविद्युत् र पर्यटनलगायत सेवा र विकासको क्षेत्रमा जुन लगानी गरेको छ, त्यो हामीले लिएकै नीतिको परिणाम हो । देशमा हिंसात्मक सङ्घर्ष प्रारम्भ हुनुअघि हामीले आर्थिक विकासदर सात प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याएका थियौँ । देशले चरम सङ्कटको सामना गरिरहँदा पनि अर्थतन्त्र धराशायी नहुनुको कारण हामीले लिएको नीति नै हो । निजी क्षेत्रले मात्र आज लाखौँलाई रोजगाारी दिएको छ, करको दायरा फराकिलो बनाएर राज्यकोष सुदृढ तुल्याएको पनि हामीले नै हो । हामीले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि विकास बजेटमा बाह्य सहयोगको मात्रा सत्तरी प्रतिशतसम्म थियो, हामीले त्यसलाई झारेर तीस प्रतिशतमा ल्याएका छौँ । विकास बजेटको आयतन अतुलनीय ढङ्गले बढाएको पनि हामीले नै हो ।

० तपाईं उदार अर्थनीतिको वकालत गर्नुहुन्छ, तर मुलुकका दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आगामी निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेर समाजवाद स्थापना गर्ने उद्घोष गरेका छन् । उनीहरूको एकता र उनीहरूबाट भएको ‘यस्तो’ उद्घोषलाई तपाईंले कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
– पार्टीहरूबीच एकता या विभाजन हुनुलाई प्रजातन्त्रमा धेरै गम्भीर घटनाका रूपमा लिनु नपर्ने हो । तर, एमाले र माओवादी जसरी, जुन अवस्थामा एक भएका छन्, उनीहरूले समाजवाद स्थापना गर्ने घोषणा जसरी गरेका छन्, यसलाई मैले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छु । देशलाई अर्को प्रकारको द्वन्द्वमा लैजाने कपटपूर्ण चालका रूपमा यसलाई मैले हेरेको छु । उनीहरूले भन्ने गरेको समाजवाद प्रजातन्त्रसम्मत नभई अधिनायकवादी चरित्रको भएकोले मैले यसलाई लोकतन्त्रका निम्ति चुनौतीका रूपमा बुझेको छु । उनीहरूले समाजवाद स्थापना गर्ने घोषणा मात्र गर्दा पनि जनतामा अन्योल बढेको छ, लगानीकर्ताहरू सशङ्कित भएका छन्, बाह्य संसारमा यसको सन्देश राम्रो गएको छैन ।