‘सम्मानित’ संसद्भित्र माओवादीले वितण्डा मच्चाएपछि यसअघि माओवादीप्रति उदार एवम् मित्रवत् सम्बन्धका पक्षपातिहरूलाई लज्जित तुल्याएको अनुमान गर्न थालिएको छ । माओवादीहरू लोकतन्त्र, शान्ति र संविधान निर्माणका पक्षमा कहिल्यै छैनन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि एमाले र काङ्गे्रसका केही नेताहरूले माओवादीसँगको सहकार्यलाई विशेष जोड दिँदै आएका थिए । बजेट प्रस्तुतिका क्रममा -मङ्सिर ३ गते) संसद्भित्रै छापामार शैलीमा हिंसात्मक ढङ्गले उत्रिएपछि माओवादीप्रति सही दृष्टिकोण राख्नेहरू आफ्ना पूवअनुमानको पुष्टि भएको ठान्दै छन् भने उनीहरूसँगको सहकार्यका पक्षधरहरू पनि माओवादीको आलोचना गर्न बाध्य भएका छन् । एमालेका झलनाथ खनाल र्रर् इश्वर पोखरेल तथा फोरमका उपेन्द्र यादवसम्मले माओवादीको आलोचना गरेका छन् । यसरी विगतमा माओवादी मित्रको पहिचान बनाएकाहरूले समेत तिनको आलोचना गर्न थालेपछि जनस्तरमा ‘अब प्रजातान्त्रिक गठबन्धन सुदृढ हुने र विद्यमान गठबन्धनकै सरकार निर्माण भई राजनीतिक रूपमा माओवादी एक्लिने’ विश्वास बढेको छ । खनालहरूको समेत स्वर बदलिएपछि काङ्गे्रस नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन हुने विश्वास बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्न पनि सकिन्छ । तर, कुन व्यक्तिलाई कहिले कसरी पट्याउनुपर्छ र तिनलाई कसरी उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयका ज्ञाता प्रचण्डले यिनलाई फेरि कुनै चक्मा दिएर आफ्नै मोर्चामा फर्काउन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । माओवादीले अहिलेसम्म उपयोग गर्नै नसकेका र नसक्ने ठानिएका नेताहरूमा सुशील कोइराला, डा. रामशरण महत, केपी ओली, विद्या भण्डारी, खुमबहादुर खड्का, अर्जुननरसिंह केसी, गोविन्दराज जोशी, लक्ष्मण घिमिरे, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, कुलबहादुर गुरुङ, महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठीलाई लिइन्छ । प्रचण्डले उहाँहरूलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न गरिएको अनेकौं प्रयासहरू अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । झलनाथ खनालर्,र् इश्वर पोखरेल, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, प्रदीप ज्ञवाली र झापाका कृष्ण सिटौलालगायतका व्यक्तिहरू भने कुनै पनि बेला प्रचण्डबाट उपयोग हुने र गर्न सकिने कोटिमा पर्छन् । यस दृष्टिले रामचन्द्र पौडेलप्रति समेत शङ्का गर्नेहरूको कमी छैन । त्यसैले गोर्खा बैठकबाट फर्किएपछि प्रचण्डहरूले सुरु गर्ने चालबाजीले कसलाई कुन कित्तामा पुर्‍याउने हो भन्न सकिँदैन । झलनाथ खनालर्,र् इश्वर पोखरेल र उपेन्द्र यादवले अहिले लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षका जतिसुकै कुरा गरे पनि उनीहरू अन्ततः माओवादीकै सहयोगी बन्ने विश्वास गरिन्छ । माओवादीसँगको निकटताका कारण पार्टीत्र अध्यक्ष झलनाथ र महासचिवर् इश्वर पोखरेलको अवस्था अत्यन्त कमजोर भइसकेको छ । पार्टीत्रको आफ्नो हैसियत सुदृढ तुल्याउने हो भने यतिबेला झलनाथलाई सुवर्ण्र्ााौका मिलेको छ । खनाल मौकाको सदुपयोग गर्दै प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका पक्षमा उभिनुहुन्छ या उहाँ पुनः माओवादीकै कित्तामा लम्पसार पर्न जानुहुन्छ भन्ने जानकारी पाउन अब केही दिन मात्र प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ । यदि खनालले लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षमा आफूलाई दर्बिलो ढङ्गले टिकाउन सक्नुभयो भने मुलुकमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने र त्यसको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलले गर्नहुने निश्चित छ ।
संसद्को चालू अधिवेशन अप्रत्यासित रूपमा अन्त्य गरिएपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनका विरोधहरूले प्रधानमन्त्री पदमा रामचन्द्र पौडेलले दिनुभएको उम्मेदवारी पनि स्वतः समाप्त भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । कुनै विषयले संसद्मा विधिवत् प्रवेश पाइसकेपछि त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा नपुर्‍याइकन संसद्ले अलपत्र छोड्न मिल्ने परम्परा संसदीय प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा देखिँदैन । र, नेपालमा पनि त्यस किसिमको घटना अहिलेसम्म भएको छैन । संसद् नै भङ्ग या विघटन भएको अवस्थामा संसद् सँगसँगै धेरै कुराहरूको विघटन हुने तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । तर, संसद् जीवित रही अधिवेशन मात्र स्थगित या अन्त्य गरिएको अवस्थामा संसद्मा प्रस्तुत हुन आएका प्रस्ताव या अन्य कुनै पनि विषय बिनानिर्णयत्यत्तिकै मर्ने, हराउने, सेलाउने या अन्त्य हुने परम्परा संसदीय प्रजातन्त्रमा कहीँ-कतै पनि छैन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री निर्वाचनजस्तो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव र प्रक्रियामा कुनै निर्णयनदिई अस्वाभाविक ढङ्गले अर्को प्रक्रियामा जाँदा यसले लोकतन्त्र र संसदीय परम्पराको मर्यादा भङ्ग मात्र गर्दैन, अनेकौं विकृति र बेथितिहरू पैदा हुनसक्ने सम्भावना पनि बढाउँछ । त्यसैले यस सम्बन्धमा अर्थाहीन बहस छोडेर संसद्को अधिवेशन पुनः आह्वान गरी थाती रहेको प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई कुनै न कुनै रूपले टुङ्गोमा पुर्‍याइनु उचित हुने धारणा विज्ञहरूले प्रकट गरेका छन् ।
संसद्भित्र माओवादी आक्रमण र त्यसलगत्तै अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि अब के होला भन्ने जिज्ञाशा र्सवत्र प्रकट भएको छ । माओवादीको छैटौँ विस्तारित बैठक सम्पन्न भइसकेपछि माओवादीले निर्वाह गर्ने भूमिका र झलनाथ खनालको आगामी भूमिकाले नेपाली राजनीतिलाई विशेष रूपले प्रभावित गर्नसक्ने देखिन्छ । खनालको भूमिका लोकतान्त्रिक गठबन्धनका पक्षमा उभिँदा निर्णायक हुने भए पनि उहाँको निर्णये माओवादीलाई सफल तुल्याउन सक्ने अवस्था भने छैन । लोकतन्त्रवादीहरूको राजनीतिक यात्रामा अवरोध पैदा गर्नसक्ने हैसियतमा खनाल रहनुभएकोले उहाँले विद्यमान सत्ता गठबन्धनको पक्षमा उभिएर बहुमतीय सरकार गठनको मार्ग प्रसस्त गर्नु उपयुक्त हुने ठानिएको छ । बहुमतीय प्रणाली अवलम्बन गर्दा पनि चक्र-प्रणालीमा सम्झौता हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । उता माओवादीहरूले भने जेसुकै निर्णयगरे पनि र जस्तोसुकै रणनीति अपनाए पनि उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन फेरि पनि असम्भव छ । जनविद्रोहमार्फ सत्ता कब्जा गर्ने उनीहरूको रणनीति पनि तत्काल कार्यान्वयनमा आउन र सफल हुन सम्भव देखिएको छैन । संविधानसभाको कार्यकाल पुनः थप गराएर ‘जनविद्रोह’को तयारी गर्नु माओवादीको वर्तमान कार्यनीति हो । विधिवत् सत्ता लिन हरसम्भव प्रयास गर्ने र नभए सङ्र्घष गर्दै सत्ताकब्जाका लागि जनविद्रोह गर्ने निर्णया माओवादीले यसअघि नै निर्णयलिइसकेको हो । बैठकपश्चात् प्रचण्डले चलखेल कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा मात्र मानिसको चासो रहेको हो । यस सम्बन्धमा उत्पन्न जिज्ञाशाको जवाफ पाउन अरू केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

बैठक धेरै कुरा उही
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि सत्ताको राजनीति गर्दै आएको एकीकृत माओवादी यतिबेला छैटौँ विस्तारित बैठकमा छ । गोर्खाको पालुङटारमा झन्डै सात हजार नेता तथा कार्यकर्ता जम्मा गरी पार्टीको भावी कार्यनीति तयारीमा जुटेको छ । शान्ति-प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी पहिले कामीडाँडा बैठक, पाँचौँ विस्तारित बैठक, खरिपाटीको राष्ट्रिय भेला, असाधारण केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदै यतिबेला छैटौँ विस्तारित बैठकसम्म आइपुगेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का साथै उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य किरण र बाबुराम भट्टराईको फरक-फरक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । बैठकको दोश्रो दिन उपाध्यक्षद्वय वैद्य र भट्टराईले आ-आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । तेस्रो दिन अर्थात् हिजो अध्यक्ष्ँ प्रचण्डले आफ्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उपाध्यक्षद्वयले फरक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्षको कडा आलोचना गर्नुभएको छ भने अध्यक्षले त्यसको बचाउ गर्नुभएको छ । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले उपाध्यक्ष्ँद्वयको प्रतिवेदनलाई समेटर एउटै प्रतिवेदन बनाउन अन्तिम समयसम्म कोसिस गर्नुभएको थियो । तर, बैठकको पूवसन्ध्यामा बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रचण्डको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि पुरानै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अध्यक्ष बाध्य हुनुभएको हो । पहिले अध्यक्षको प्रतिवेदन पेस भएपछि मात्र अन्य प्रतिवेदन पेस गर्ने माओवादी बैठकको चलन भए पनि गोरखामा भएको विस्तारित बैठकमा भने अध्यक्षको प्रतिवेदन दुई उपाध्यक्षको भन्दा पछि मात्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
बैठकमा तीन फरक-फरक प्रतिवेदन प्रस्तुत भए पनि अन्त्यमा एउटै प्रतिवेदन बनाउन भने तीन शीर्ष नेता सहमत भएका छन् । एउटै प्रतिवेदनमा आफ्नो विचार नसमेटिए फरक मत राख्न पाउने निर्णयमेत भएको छ । प्रचण्डले नै एउटै प्रतिवेदन बनाउने भएकोले पार्टीत्र देखिएको त्रिकोणात्मक भिडन्त बैठकको अन्तसम्ममा समाप्त हुने माओवादी नेताहरूले बताएका छन् ।
यसअघि बसेका विभिन्न चरणका बैठकहरूले झन्डै तीन दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण निर्णयगरिसकेको छ । ती बैठकहरूमा पनि दुई लाइन सङ्र्घषका रूपहरू देखिँदै एक हुँदै आएका छन् । श्रोतका अनुसार विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत तीन फरक दस्तावेजको सार एउटै भएकोले पनि नेताहरू एउटै कित्तामा उभिन सक्ने मध्यमार्गी नेताहरूको भनाइ छ । तीन फरक प्रतिवेदनको सार जनविद्रोहमार्फ सत्ताप्राप्त गर्नु रहेको छ । तर, प्रतिवेदनमा जनविद्रोह तयारीको समय, विद्रोहको स्वरूप, विधि र प्रक्रिया आदिबारे सामान्य अन्तर देखिएको छ ।
जनविद्रोहको कार्यनीतिप्रति माओवादीको यो पहिलो सामूहिक प्रतिबद्धता भने हुने छैन । ०६४ साउनमा बालाजुमा सम्पन्न पाँचौँ विस्तारित बैठकयताका हरेक बैठक, सभा, समारोह र प्रशिक्षणहरूमा पार्टीको अबको कार्यदिशाको मुख्य पक्ष जनविद्रोह नै हो भन्ने छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि कामीडाँडा बैठकसम्म क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकासको सम्भावना छ भन्दै आएको माओवादी बालाजुमा सम्पन्न पाँचौँ विस्तारित बैठकपछि एक्कासि क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकासको सम्भावना न्यून रहेको ठहर गर्दै जनविद्रोहमा जानुपर्ने निष्कर्षा पुगेको थियो । ०६३ मङ्सिर २६ देखि पुस ५ सम्म काभे्रको कामीडाँडामा बसेको माओवादी बैठकले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र क्रान्तिको नयाँ संश्लेषण मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनकै संश्लेषण नै गरेको उसको दस्तावेजमा उल्लेख छ । कामीडाँडा बैठकले क्रान्तिको सफलताका लागि मुख्यतः सशस्त्र जनयुद्ध, सशस्त्र जनआन्दोलन, शान्तिवार्ता र कूटनीतिक पहलको चारवटा पक्षलाई समुचित तालमेल र सन्तुलनमा जोड दिएको थियो ।
०६५ पुसमा सम्पन्न खरिपाटी भेलामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्यका छुट्टाछुट्टै दुई प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए । यी दुवै प्रस्तावलाई संयोजन गरी भेलाले ‘जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतन्त्र’को कार्यनीति पारित गर्‍यो । यही भेलाले पार्टी चुनवाङदेखि लिँदै आएको कार्यनीतिको निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्दै कार्यनीतिक रूपमा नयाँ शृङ्खला सुरु गरेको थियो । माओवादी उपाध्यक्ष किरणको भनाइमा, भेलाले पारित गरेको जनताको सङ्घीय गणतन्त्रको कार्यदिशाको मूल पक्ष भनेकै जनविद्रोहको कार्यनीति थियो ।
तर, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अँएपछि बनाएको माओवादीको अधिकांश योजना र नीति कागजमा मात्र सीमित छन् । सशस्त्र विद्रोह त्यागी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएयता महत्त्वपूर्ण बैठकले गरेको निर्णय निर्णया मात्र सीमित देखिएकोले छैटौँ विस्तारित बैठकलाई पनि यसैको निरन्तरताको रूपमा माओवादीकै केही नेताले लिएका छन् । ती नेताहरूका अनुसार पार्टीको कार्यदिशा, आचारसंहिता तथा पार्टीको आर्थिक मुद्दाबारे बैठकले ठोस निर्णयगर्नेछ, तर लागू हुनेमा भने शङ्का देखिन्छ ।

दुई नेताबारे रोचक टिप्पणी
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी आफूलाई कमजोर तुल्याएर क्रान्ति सम्पन्न गर्न सम्भव नहुने आशयको अभिव्यक्ति दिँदै किरण र बाबुरामभन्दा हरदृष्टिले आफू नै सही भएको दाबी गर्नुभएको छ । तीन नेताका तीनवटा प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेपछि तीनवटै प्रतिवेदनलाई समेटेर विस्तारित बैठकमा एउटै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको स्पष्टीकरणमा किरण र बाबुराम भट्टराईको खिल्ली उडाउँदै हरतरहले आफू सही भएको पुष्टि गर्न खोज्नुभएको छ । दुई नेताहरूबारे स्पष्टीकरणको एक ठाउँमा प्रचण्डले भन्नुभएको छ, ‘बाबुरामजीसँग एकता र सङ्र्घषको स्थिति हर्ेर्ने हो भने उहाँसँग सङ्र्घषको पक्ष प्रमुख हो जस्तो लाग्छ । एकता कहिलेकाहीँ मात्र हुन्छ । किरणजीसँग एकता प्रमुख छ, सङ्र्घष कहिलेकाहीँ हुन्छ । बाबुरामजीको नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुरा सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि त्यहीँभित्र बर्ुर्जुवा सुधारवादमा सीमित रहने सार छ कि भन्ने मलाई लागिरहन्छ । साम्राज्यवादविरुद्ध सङ्र्घषको पक्षलाई अहिले आएर भारतीय विस्तारवादविरुद्धको सङ्र्घषको पक्षलाई जसरी उहाँले सहायक बनाउन खोज्नुभएको छ, त्यहीँभित्र गम्भीर खालकै समस्या छ जस्तो लाग्छ । अर्कोतिर नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा कामरेड किरणलाई बर्बाद हुने हो कि भन्ने लाग्छ ।’ किरणका बारेमा तीतो टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले अगाडि भन्नुभएको छ, ‘कामरेड किरण जसले २०४०/०४१ सालतिर नै सैद्धातिक क्लास दिनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा आदर्श कल्पना गर्नुहुन्थ्यो । नेता यस्तो हुनुपर्छ, नेतृत्वमा यो खुवी हुनुपर्छ, यो क्षमता हुनुपर्छ, यस्तो कला हुनुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँ आफैंचाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्थेन । सायद अहिले पनि हुनुहुन्न ।’ एक प्रसङ्गमा दुई वरिष्ठ नेताहरूबारे प्रचण्डको टिप्पणी छ, ‘कमरेड बाबुरामले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको व्याख्या गर्दै जाँदा एउटा देशमा क्रान्ति हुन नसक्ने र भए पनि टिक्न नसक्ने निष्कर्षनिकाल्नुभएको जस्तो लाग्छ । भारतलाई कुनै पनि हालतमा चिढ्याउन नहुने धारणा अगाडि राख्नुभएको छ । सम्झौता गरेर भए पनि संविधान बनाउने र त्यसभित्र सकेसम्म प्रगतिशील विषय समेट्ने उहाँको सोचाइ देखिन्छ । कामरेड किरणलाई भने यो समग्र प्रक्रियाप्रति इरिटेसन जस्तो देेखिन्छ । शान्ति र संविधानको निम्ति सङ्र्घष गर्नुहुन्न भन्ने कुरा नहुँदा-नहुँदै पनि यसबाट कसरी फुत्कने भन्ने चिन्ताले उहाँलाई अलिक बढी नै सताउने गर्छ । सङ्र्घष गर्दै कलात्मक ढङ्गले फुत्कनेभन्दा जबर्जस्त फुत्कनेतिर जोड दिनुहुन्छ ।’

सबैको हुन खोज्दा एक्लै
कसैको आँखामा पनि बिझाउन नचाहने सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ परिस्थितिवश अहिले सबैका आँखाको कसिङ्गर बन्न पुग्नुभएको छ । माओवादी उहाँको कहिल्यै थिएन, अब आफ्नै दल एमाले र मित्र पार्टीाङ्ग्रेस पनि उहाँसँग चिढिएको छ । भविष्यमा देशको र्सवमान्य व्यक्ति या राष्ट्रपति नै बन्ने अभ्यासमा रहनुभए जस्तो देखिनुहुने नेम्वाङ सबैको प्रिय बन्न खोज्दा कसैको पनि साथ प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो । शान्ति, संविधान, स्थिरता र लोकतन्त्रका पक्षमा उभिन कुनै संविधान र कानुन हेरिरहनुपर्दैन भन्ने यथार्थलाई पनि विद्वान् सभामुखले भुल्नुभएको ठान्न थालिएको छ ।
उहाँलाई एमाले र काङ्ग्रेसका मन्त्री तथा सभासद्हरूले संसद्मा भएको कुटाकुटसम्बन्धी घटनामा मूकदर्शक तथा रमिते हुनुका साथै आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । उहँँलाई अर्थ र ऊर्जामन्त्रीले माओवादीपरस्त भएको खुलेरै आरोप लगाउनुभएको छ ।
सभाध्यक्ष्ँको कुर्सीी बसेर अफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न अक्षम भएकाले सक्ष्ँम व्यक्तिको खोजी गरिनुपर्ने आवाजसमेत पार्टीत्रैबाट उठ्न थालेको छ । सुरुदेखि नै नेम्वाङको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका एमालेका दर्जन नेता तथा सभासद्हरू मन्त्री पाण्डेमाथि भएको आक्रमणको घटनापछि झन् बढी विरोधमा उत्रेका छन् । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सभामुखको लाचारीपनका कारण आफूले माओवादीको कुटाइ खानुपरेको बताउनुभएको थियो । स्रोतका अनुसार शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकमा मन्त्री पाण्डेले नेम्वाङको चर्को आलोचना गर्नुभएको थियो । काङ्ग्रेसका नेताहरूले त सभामुख प्रधानमन्त्री निर्वाचनदेखि अन्य विभिन्न मुद्दामा निरीह भएको आरोप लगाएका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री नेपाल पनि सभामुखसँग रिसाउनुभएको स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग समेत नेम्वाङको बेलामौकामा ठाकठुक पर्ने गरेको थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री नेपालले शुक्रबारको घटनापछि पुष्टि नै गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री नेपालले सभामुखसँग कुनै सल्लाह नगरी अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्न सोही राति राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुभएको थियो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई सोही राति सदर गरेर संसद्को बैठक अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने औपचारिक निर्णया पुग्नुभएको हो ।
उता सभाध्यक्षले सञ्चारकर्मीहरूसँगको प्रतिक्रियामा संसद्मा जङ्गली प्रवृत्ति देखिएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर, यसका लागि अव संसद्को बैठक सुरु हुनु जरुरी रहेको नेम्वाङको भनाइ छ ।
संसद्को चालू बैैठक स्थगित भएकोले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । उहँँ थप्नुहुन्छ- संसद्मा भएको घटनाको उचित छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा जानका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरू नै तयार हुनुपर्छ । आफूसँग कुनै सल्लाह र परामर्श नगरी प्रधानमन्त्रीले एक्कासि राष्ट्रपतिसमक्ष्ँ बैठक स्थगितको सिफारिस लिएर जानुलाई नेम्वाङले गम्भीर रूपमा लिनुभएको श्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको शैलीले रुष्ट बन्नुभएका नेम्वाङ संसद्मा त्यस्तो घटना हुनुमा राजनीतिक दलहरू नै प्रमुख दोषी रहेको बताउनुहुन्छ । आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने जिज्ञासामा नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘म सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह गरिरहेको छु, अहिले नै कसरी अघि जान सकिन्छ यसै भन्न सकिन्न ।’ उहाँले अहिलेको स्थितिमा सुधार नआउने हो भने आगामी दिन झन् कष्टकर देखिने बताउनुभयो ।

दल सात निष्कर्षएउटै
संविधानसभा भवनभित्रै मन्त्री तथा सभासद्को सुरक्षा नभएपछि र्सवसाधारणको सुरक्ष्ँा नहुनु स्वाभाविकै रहेको निष्कर्षा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू पुगेका छन् । ‘संविधानसभा भवनभित्र बजेट प्रस्तुत गर्न लाग्दा अर्थमन्त्रीमाथि भौतिक आक्रमण हुन्छ भने र्सवसाधारणले सुरक्ष्ँा भएन भन्नु स्वाभाविकै हो,’ एमालेका एक केन्द्रीय नेताले एमाले मुख्यालयमा बसेको सात दलको बैठकमा भन्नुभयो । एमाले नेताको सो भनाइमा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले पनि र्समर्थन जनाउनुभयो । ‘देश र जनताको सुरक्षा गर्न सत्तामा पुगेका नेताहरूबाटै यस्ताखाले भनाइ आउन थालेपछि गाउँमा रहेका र्सवसाधारणको स्थिाति के होला -‘ अध्यक्ष थापाको प्रश्न थियो । माओवादीलाई लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘दलका केही नेताहरूमा हतियारको दम्भ कायम रहेसम्म कसैले पनि सुरक्ष्ँित रहेको महसुस गर्न सक्दैन ।’
आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा समेत सहभागी हुन नरुचाउने एमाले अध्यक्ष्ँ खनालले ३ गते शुक्रबार संसद्मा भएको घटनापछि आफ्नो नेतृत्वमा सत्तारुढ दलको बैठक बोलाउनुभएको थियो । तीन घन्टाभन्दा लामो समयसम्म चलेको शीर्ष नेताहरू सम्मिलित सात दलको बैठकमा बृहत् शान्तिसम्झौता, माओवादीबाट भएका आक्रमण तथा दल र सरकारबीचको सहमति उल्लङ्घनलगायतका विषयमा बढी केन्द्रित थियो । बैठकमा संविधानसभा भवनमा आर्थिक बजेट प्रस्तुत गर्न लाग्दा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमाथिको आक्रमणलाई शान्तिप्रक्रियामाथिको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर आक्रमणको संज्ञा दिँदै घटनाको यथाशक्य छिटो छानबिन गर्दै दोषीलाई कारबाहीका लागि संयुक्त आग्रह गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको छ । शुक्रबार आर्थिक वर्ष२०६७/०६८ को बजेट प्रस्तुतिका लागि संसद्मा सभामुखसमक्ष्ँ जान लाग्दा माओवादी सभासद्हरूले अर्थमन्त्री पाण्डेलाई बीचैमा रोकी आक्रमण गरेका थिए । त्यसक्रममा मन्त्री पाण्डे भुइँमा ढल्नुभएको थियो । पाण्डेलाई जोगाउन जाने क्रममा ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले समेत माओवादीको कुटाइ खानुभएको थियो ।
संसद् बैठकमा मन्त्रीद्वय पाण्डे र महतमाथि माओवादी सभासद्ले गरेको आक्रमणलाई सामान्य रूपमा हेरिनु नहुने ठहरसहित मन्त्रीद्वयमाथिको आक्रमणलाई सिङ्गो मुलुकमाथि गरिएको साङ्घातिक हमलाको रूपमा लिनुपर्ने ठहर गरिएको बैठकका सहभागीहरूले बताउनुभयो । बैठकले माओवादी सभासद्लाई कारबाही नभएसम्म ऊसँग बसेर राष्ट्रिय मुद्दाका बारेमा छलफल नगर्ने सात दलबीच मौखिक सहमतिसमेत भएको छ । बैठकमा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको समेत चर्को आलोचना भएको थियो । अधिकारसम्पन्न सभामुख संसद् बैठकमा मन्त्री कुट्नेजस्तो जघन्य घटना हुँदा पनि मूकदर्शक बनेर बसेको भन्दै उहाँको भूमिकाप्रति नै प्रश्नचिह्न उठाइएको एक नेताले बताउनुभयो । ती नेताका अनुसार सभामुखले घटनाबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएर गतिरोध अन्त्यको पहलमा लाग्नुपर्ने निचोडसमेत बैठकले निकालेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा मन्त्रीहरूमाथि भएको हातपात, संवेदनशील तथ्याङ्कहरू रहेको बजेट-पुस्तिका च्यात्ने काम लोकतान्त्रिक पद्धति, मुलुकको अर्थतन्त्र र संसदीय मूल्य-मान्यतामाथिको जघन्य आक्रमण हो, त्यसैले सभामुखले पनि सोहीअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बर्ढाई कारबाही गर्नुपर्छ- बैठकमा सहभागी नेताहरूको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी माओवादीले आफ्नो छैटौँ विस्तारित बैठकमा अस्थायी शिविरमा रहेका लडाकुलाई सहभागिता गराएर शान्ति-सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन गरेको निष्कर्षपनि बैठकले निकालेको छ । लडाकुलाई पार्टीको नीतिनिर्माण गर्ने बैठकमा सहभागी गराउँदा सेना समायोजन कार्यमा गम्भीर असर पुग्ने ठहर गदर्ैर्ैैैठकमा सहभागी लडाकुलाई समायोजन प्रक्रियामा सहभागी गराउन नहुने निष्कर्षा पुगेको माले महासचिव सीपी मैनालीले बताउनुभयो । माओवादीले विस्तारित बैठकमा आफ्ना लडाकुको पनि सहभागिता गराउने जनाएपछि गत शुक्रबार बसेको तीन दलको बैठकमा काङ्ग्रेस र एमालेले त्यस्तो निर्णयतत्काल बदल्न आग्रह गरेका थिए । तर, यसलाई माओवादीले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेबीच भएको आंशिक सहमति सङ्कटमा परिणत हुनुका साथै त्यसले सदनमा हिंसात्मक रूप लिएको श्रोतको दाबी छ ।
माओवादी विश्वास गर्न लायकको दल हुन सकेन भन्दै बैठकमा एमाले अध्यक्ष्ँ झलनाथ खनालले पनि दुःख व्यक्त गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष्ँ खनालले संसद्मा भएको घटनाबाट माओवादीप्रतिको विश्वास पूर्णरूपमा गुमेको बताउनुभएको थियो । ‘अब माओवादीले अन्य दललाई विश्वासमा ल्याउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ,’ खनालको भनाइ थियो बैठकका एक सहभागीले बताउनुभयो । एमालेमा अध्यक्ष खनाल माओवादीप्रति नरम नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ । उहाँले माओवादीलाई पनि साथ लिएर जानुपर्ने भन्दै आफ्नै पार्टी वरिष्ठ नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नुभएको थियो ।

माधवले भन्दिए झलनाथलाई
सरकार र पार्टीञ्चालनको विषयलाई लिएर बेलाबेलामा एक-अर्काबीच वाकयुद्ध चलाउने एमाले अध्यक्ष्ँ झलनाथ खनाल र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालीबीच फेरि त्यस्तै घटना भएको छ । एमाले उच्च स्रोतका अनुसार उहाँहरूबीच व्यवस्थापिका संसद्मा भएको घटनालाई लिएर भनाभन भएको हो । प्रधानमन्त्री नेपालले पार्टीकोतृत्वको लाचारी र अक्ष्ँमताका कारण संस्दमा गाईजात्राको स्थिति देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
प्ाार्टर्ीीेतृत्वकै कारण बहुमत प्राप्त सरकारले राजीनामा दिनुपरेकोले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएकोले यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणाम पार्टीकोतृत्वले व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी पनि नेपालले दिनुभएको स्रोतको भनाइ छ । अध्यक्ष खनालसँग शनिबार प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादीलाई जतिसुकै मुसारे पनि उसको व्यवहारमा परिवर्तन आउन नसकेकोले अब पार्टीको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले पार्टीकोतृत्व अनावश्यक रूपमा माओवादीको पछि लागेको गुनासो गर्दै यसले मुलुक सङ्कटतिर धकेलिएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । माओवादीको कारण मुलुकले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि गुम्न लागेको टिप्पणी प्रधानमन्त्री नेपालको थियो । पार्टीको अनावश्यक दबाबका कारण बहुमतप्राप्त सरकारले राजीनामा दिनुपरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री नेपालले खनालसँगको भेटमा संसद् बैठकमा भएको घटना र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि घटनामा एमाले नेतृत्व पनि दोषी रहेको जिकिर गर्नुभएको थियो । नेपालले माओवादीसँग छिटो सहमति कायम गर्न या माओवादीबाहेकको समीकरणमा जाने तयारीमा रहन अध्यक्ष खनाललाई सुझाव दिनुभएको नेपाल निकट एक नेताले बताउनुभयो । माओवादीले सरकार र दलहरूसँग गरेको सहमति तोड्दै शुक्रबार संसद् अवरोध गरी मन्त्रीमाथि हातपात गर्न थालेपछि नियमित प्रक्रियाबाट ल्याउनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनुपरेको प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ थियो । त्यस अवसरमा अध्यक्ष्ँ खनालले भने यसबारेमा सत्तँरुढ दलहरूसँग छलफल गरी पुनः माओवादीसँग छलफल गरी निचोडमा पुग्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले तपाईं पनि बाहिर जानुपर्ने माओवादीको पनि बैठक परेको छ, त्यसैले यी सबै कुरा पछि गर्ने भन्दै टार्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री नेपालले राष्ट्रपति रामवरण यादवसँगको भेटमा पनि माओवादीको आलोचना गर्दै माओवादीकै कारण प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा भएको बताउनुभएको थियो ।
नेपालले माओआवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताबीच गोकर्ण्र्ाारसोर्टमा भएको सहमतिअनुसार बजेट तयार गरे पनि माओवादीले त्यसलाई एकाएक उल्लङ्घन गरी हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रेको र त्यसमा सभामुख रमिते भएकोले बैठक स्थगित गर्ने निचोडमा पुग्न सरकार बाध्य भएको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले यस घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न जरुरी रहेको भन्दै यसबारे पार्टी गम्भीर छलफल गर्नेसमेत बताउनुभएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री नेपालकै दबाबमा अध्यक्ष्ँ खनालले विज्ञप्ति जारी गरी संसद्मा भएको घटनाबारे छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले संसद्मा भएको घटनाप्रति माओवादीले र्सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘त्रिपाठी प्रतिष्ठान नेपाल’ गठन
देशभरका गौतमगोत्रीय त्रिपाठीहरूलाई समेटेर ‘त्रिपाठी प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्ने काम अघिबढेको बुझिएको छ । धादिङको मलेखु -रिचोकटार)मा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा दर्ता गर्ने कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । सो प्रतिष्ठानको तदर्थ समितिमा रामशरण त्रिपाठी अध्यक्ष रहनुभएको छ भने उपाध्यक्षमा अर्जुनकुमार त्रिपाठी, महासचिवमा रामहरि त्रिपाठी, सचिवमा राजकुमार त्रिपाठी र कोषाध्यक्षमा भरतकुमार त्रिपाठी रहेका छन् भने सदस्यहरूमा देवप्रकाश त्रिपाठी, देवप्रसाद त्रिपाठी, हीरा त्रिपाठी र ऋषिनाथ त्रिपाठी रहनुभएको छ ।
त्रिपाठी बन्धुहरूबीच आपसी सद्भाव, मित्रता र बन्धुत्वको सम्बन्ध सुदृढ पार्ने, कल्याणकारी कोष खडा गरी त्रिपाठी-परिवारका अतिरिक्त अन्य क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्रिपाठी बन्धुहरूको वंशजको इतिहाससहितको उत्थान, कुल, धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कृति, रीतिरिवाज, चाडर्-पर्व, चाल-चलनको खोज, अनुसन्धान, संरक्षण एवम् निरन्तरता दिनेजस्ता कार्यका लागि आवश्यक कदम चाल्ने, विभिन्न सामाजिक सेवाभावका कार्य गर्ने/गराउने, विविध क्षेत्रमा पुरस्कृत भएका वा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका बन्धुहरूलाई सम्मान, विपत्तिमा परेकाहरूका लागि सहयोग, बन्धुहरूबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने, समाजोपयोगी गोष्ठी, सेमिनार, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, तालिमजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने/गराउनेलगायतका उद्देश्य राखी प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको अध्यक्ष रामशरण त्रिपाठीले जानकारी गराउनुभयो । स्वदेश र विदेशमा रहेका गौतमगोत्रीय त्रिपाठीहरू यस संस्थामा आबद्ध भई हातेमालो गर्न र आवश्यक जानकारीका निम्ति मोबाइल नम्बर ९८५१०४८१२७ मा सर्म्पर्क गर्न अध्यक्ष त्रिपाठीले त्रिपाठी-बन्धुहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।

समाधान हुने भो सिराहाको सिँचाइ समस्या
सिराहामा तीन सय ५० स्यालो ट्यबवेल निर्माणका लागि दुई करोड ५९ लाख भारतीय अनुदान सहयोग प्राप्त हुने भएको छ । भारतीय राजदूतावास र नेपाल सरकार सिँचाइ मन्त्रालय, भूमिगत जलस्रोत विकास समितिबीच भारतीय अनुदान सहयोगसम्बन्धी सहमतिपत्रमा गत सोमबार हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको र्सवाधिक हिस्सा ओगटेको कृषिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३९ प्रतिशत ओगट्छ । नेपालको कुल २६ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब १२ लाख हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । पूर्वीतराईको सिराहामा अल्पवृष्टिको कारण सिँचाइको प्रचुर समस्या रहँदै आएको छ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने स्यालो ट्युबवेलका कारण एक हजार ५० हेक्टर जमिनमा वर्षरि सिँचाइ सुविधा पुगी गहुँ, धान तथा मौसमी फलफूल एवम् तरकारी उत्पादनमा वृद्धि गराई कृषकहरूको सामाजिक-आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा भारत सरकारले हालै महोत्तरी र धनुषाका लागि एक हजार स्यालो ट्युबवेल तथा झापा, सुनसरी, सिराहा र सप्तरीमा २२ डिप ट्युबवेल निर्माणका लागि १७ करोड ७१ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गर्दै छ ।
नेपालको विकास र शीघ्र आर्थिक पर्ुनर्उत्थान गर्नुको महत्त्वलाई भारतले आत्मसात् गरेको छ र सोका लागि सक्दो सम्भाव्य सहयोग प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ । भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअर्न्तर्गत सञ्चालन हुनेे परियोजना नेपालका सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूवाधार विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना तीन सय ८० भन्दा धेरै परियोजनाको लागत ५७ अर्ब रहेको भारतीय दूतावासले जनाएको छ । उल्लेखित विकास परियोजनाहरू स्थानीय आवश्यकताअनुरूप नेपाल सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएका छन् ।

सद्भावना संगमको गठन
पृथ्वी राजमार्गको मलेखु -रिचोकटार) मा आयोजित एक भेलाले नेपाल-भारत सहयोग एवम् सद्भाव संगम नामक संस्थाको गठन गरेको छ । मङ्सिर ४ गते शनिबार मलेखुमा आयोजित प्रबुद्धहरूले एक विशेष भेलाले उक्त सामाजिक एवम् मैत्री संस्थाको गठन गरेको हो । भारतीय राजदूतावास काठमाडौंकी प्रथम सचिव अपूवा श्रीवास्तवको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै श्रीमती श्रीवास्तवले भन्नुभयो, ‘नेपालको विकासमा भारतको सहयोग रहिआएको छ र भविष्यमा पनि रहिरहनेछ । दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन जनस्तरमा गठित यसप्रकारका संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास मैले लिएकी छु ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा हामी नेपाललाई विशेष सहयोग पुर्‍याउन चाहन्छौँ, यसप्रकारका सहयोगले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउनेछ ।’
समारोहमा स्थानीय बागेश्वरी उमाविका प्रधानाध्यापक देवप्रसाद त्रिपाठीले नेपालमा भारतीय सहयोगको चर्चा गर्दै जिल्लाको एक मात्र विज्ञान क्याम्पसलाई सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घ धादिङका अध्यक्ष प्रभातकिरण सुवेदी, विद्वान् उपेन्द्र भट्टराई, त्रिपाठी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामशरण त्रिपाठी, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष शरद अधिकारी, स्थानीय राजनीतिकर्मीहरू दीपेन्द्र पाठक, भवनाथ अधिकारी, अमृत थापा आदिले पनि मन्तव्य प्रकट गर्नुभएको थियो ।