– बबिता बस्नेत

राजाको निरङ्कुशता असह्य भयो भनेर मुलुकमा गणतन्त्र ल्याइएको छ । गणतन्त्रले नेपालीलाई के दियो ? भनेर कसैले प्रश्न ग¥यो भने अहिलेलाई जवाफमा झट्ट आँखाअगाडि आउने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद नै हो । केही संरचनाहरू बन्दै छन्, बनिसकेपछि ती पनि आँखामा आउलान् । हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रपति सर्वोच्च पद मात्रै होइन नयाँ अभ्यास पनि हो । व्यक्तिगत रूपमा कहिल्यै नचिनेका कहिलेकाहीँ मात्रै देखिने राजाको स्थान धेरै वर्षदेखि चिनिरहेका, बोलिरहेका, भोट हालेका, गफगाफ गरेका, दुःखसुख बाँडेका, तीतामीठा अनुभवहरू साटेका मानिसले लिएपछि फरक प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक हो, आए, आइरहेकै छन्, आउनेछन । ती फरक प्रतिक्रियालाई विशेष प्रतिक्रियाका रूपमा बदल्न निश्चय नै समय लाग्छ । दुई सय चालीस वर्षको इतिहासलाई आठ–दश वर्षले भेट्न सक्ने कुरा पनि होइन ।

हिजो राजालाई भगवान्को अवतार मानेर सोहीअनुसारको व्यवहार गरिन्थ्यो । राजा र राजपरिवारका सदस्यहरू भगवान्का अवतार थिएनन् भन्ने कुरा राजसंस्था गएपछि थाहा भयो । यदि अवतार भएका भए भगवान्बाट केही न केही चमत्कार हुने नै थियो । गर्न सक्ने चमत्कार पनि नगरी राजाले चुपचाप दरबार छाडे । दरबार छाड्नुअघि र छाडेपछि पनि राजाले कति गाली खाए सर्वविदितै छ । यो मुलुकमा कुनै समय राजसंस्था र राजाले जति गाली कमैले पाए होलान् । केही गर्न खोज्दा गाली, केही नगर्दा पनि गाली । मठ–मन्दिरमा पूजा गर्न निस्कँदा अहिले पनि केही नेताहरूबाट गालीको वर्षा पूर्वराजाले पाउने गरेकै छन् । राजाका नाममा विगतमा खर्च गरिएका शब्दहरू हेर्दा तिनलाई आलोचना मात्र भन्न मिल्दैन, त्यसैले गाली शब्द प्रयोग गरिएको हो ।

विगतमा राजालाई भगवान्को अवतार भनिए पनि अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई भगवान्भन्दा माथि राख्न खोजिएको छ । भगवान्को कुनै जमाना थियो भने ती भगवान्हरू पनि आफ्ना पालामा आलोचनामुक्त थिएनन् । शिवदेखि राम हुँदै कृष्णसम्मको आलोचना भएका उदाहरणहरू कथामा छन । तर, हामीकहाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्ने कोसिस गरिएको छ । मुलुकका सर्वोच्च पदमा भएकाहरूको मात्र किन सकेसम्म आलोचना कसैको पनि नगर्नु राम्रो हो । कुनै पनि विषयमा आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउनु सबैभन्दा राम्रो । तर, कसैले गरेको काममा आलोचना नआउनु र आलोचना गर्न नपाउनुबीचको अन्तर भारत र चीनजत्तिकै ठूलो छ । स्वस्थ आलोचनालाई प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्षको रूपमा लिइन्छ । तर, हामीकहाँ चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले गरेका काम र लिएका निर्णयहरूको आलोचना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिँदै छ । हिजो राजाले गरेका कतिपय काम चित्त नबुझेर प्रजातन्त्रका लागि लड्नेहरूमध्ये कतिको मनमा लागेको हुँदो हो कसैले गरेको कामलाई राम्रो नराम्रो भन्नै नपाउने कस्तो गणतन्त्र ल्याइएछ ? दोष गणतन्त्रको होइन सोचको हो । हिजो पनि दोष राजतन्त्रको नभएर राजतन्त्रमा हालीमुहाली गर्नेहरूको सोचको थियो र आज पनि सोचकै हो ।

लोकतन्त्रमा आलोचना, बहस, वादविवाद, प्रतिवाद सबै हुन्छ । धेरै माथापच्ची गरेर एउटा निष्कर्ष या सहमतिमा पुग्ने व्यवस्था पनि लोकतन्त्र नै हो । हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रपति सेरेमोनियल भएकाले जो राष्ट्रपति भए पनि राष्ट्रप्रमुखका रूपमा गरिएका निर्णयहरू सरकारले गर्ने हुँदा राष्ट्रपतिलाई त्यसको जिम्मेवार नबनाउने सोचसँग आलोचना या प्रश्नको कुरा जोडिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई अदालतमा मुद्दा नलाग्ने भन्ने कुराको तात्पर्य पनि यही नै हो । अदालतसम्म पुग्नु र आलोचना फरक कुरा हुन् । सर्वसाधारणलाई बोल्नै प्रतिबन्ध लाग्ने व्यवहार गरेपछि परिणाम केसम्म हुन्छ भन्ने कुरा विगत साक्षी छ । विगत नहेरी वर्तमानमा केन्द्रित भएर निर्णय गर्दा त्यस्ता निर्णयहरू भविष्यमा घातक हुन पनि सक्छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नकारात्मक कुरा लेख्ने एक युवालाई विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर न्यायिक हिरासतमा राखियो । संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त भरपूर दियो, तर त्यो स्वतन्त्रताको सही प्रयोग गर्नका लागि नागरिक उत्तरदायी र जिम्मेवार नभइसक्दा कतिसम्म तुच्छ शब्दहरू तिनले प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुराको उदाहरण ती युवा हुन् । तर, उनले गरेको गल्तीको मात्राको तुलनामा धेरै ठूलो सजाय दिइयो । उनलाई गाली बेइज्जती ऐनअन्तर्गत कारबाही हुनुपथ्र्यो न कि विद्युतीय कारोबार ऐन । त्यसपछि उपराष्ट्रपतिलाई विदेशमा बस्ने एक युवाले सामाजिक सञ्जालमा के–के लेखे भनेर उनलाई फिर्ता गर्नेसम्मको चर्चा चल्यो । यी दुवै सन्दर्भमा सम्बन्धित युवाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरे । त्यसमा तिनलाई सचेत गराउनैपर्छ, तर गल्तीभन्दा कैयन गुणा बढीको सजायचाहिँ गणतन्त्रलाई त्यति सुहाइरहेको छैन । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सही प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ र नेतृत्वले आलोचना खप्न सक्नुपर्छ । आलोचनामुक्त पदको परिकल्पना त निरङ्कुशता हो । अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकी नागरिकले गर्ने गरेका आलोचना हेर्दा हामीकहाँ भए त ती सबै न्यायिक हिरासतमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, अमेरिका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम् प्रयोग गर्ने मुलुक भएकाले सानातिना कुराको मतलबै गरिँदैन । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको राष्ट्रभक्तिलाई प्रश्न उठाएर लेखसमेत छापिए, तर सरोकारवालाले त्यसको बाल मतलब गरेनन् ।

माथिल्लो पदमा पुगेपछि कतिपय कुराहरू बेवास्ता गर्न सक्नुपर्ने रहेछ । विश्वका नामी नेताहरूले पाउने गरेको आलोचनालाई उनीहरूले ‘इग्नोर’ गरेको देख्दा त्यस्तै लाग्छ । हामी कहाँ नै पनि कतिपय कुरामा नेताहरू पछि लागेको पाइँदैन । नेता झलनाथ खनाल र प्रचण्डलाई सार्वजनिक ठाउँमा गालामा चड्कन हान्नेहरूलाई कारबाही अगाडि बढाउन दिइएन । यी घटनालाई ‘सानातिना’ भनी नेताहरूले ‘इग्नोर’ गरेको भन्न सकिन्छ । यद्यपि ती दुवै घटना बेइज्जतीपूर्ण थिए । नेताहरूले चाहेका भए ती नकारात्मक जोस देखाउने युवाहरूलाई केही समय थुनामा राख्न सक्थे, तर चाहेनन् । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति माथि गरिएका गालीगलौज निश्चय नै असभ्यताका प्रतीक हुन् । सभ्य मानिसले त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नै सक्दैन । राष्ट्रपतिमाथि जुन प्रकारका अपशब्द प्रयोग भएको थियो, त्यो असैह्य हुने प्रकारको नै थियो । उक्त व्यक्ति माथिको कारबाहीले राष्ट्रपतिलाई जे पायो त्यही शब्द प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने सन्देश गयो, तर सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशचाहिँ गएन । राष्ट्रपति हिजो को थियो, अहिले को छ भन्ने कुराले यस्ता कुराहरू निर्धारण गर्नुहुँदैन । भोलि जो पनि हुन सक्छ । राष्ट्रपति व्यक्तिभन्दा बढी सर्वोच्च पद हो । कुनै पनि पद या पदाधिकारी स्वस्थ आलोचनाभन्दा माथि हुनुहुँदैन, हुन सक्दैन ।