० सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाका आधारमा रामचन्द्र पौडेल निर्विरोध प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने आधार केही छ, बताइदिनुहोस् न ।
– सर्वोच्चको फैसलामा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख र व्यवस्थापिका संसद्लाई सम्बोधन गरेर तीनवटा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । पहिलो, व्यवस्थापिका नियमको नियम ७ को उपनियम ५ को सम्भावनालाई हेर्न जो भनिएको छ त्यो भनेको निर्विरोध निर्वाचित गर्ने सम्भावनाको कुरा हो, त्यो हर्ेर्नु भनिएको हो । दोस्रो, अहिलेको निर्वाचनलाई परित्याग गरेर नयाँ उपाय प्रारम्भ गर्न पनि सक्छौ भन्ने आसय छ र तेस्रो विकल्पमा ‘अन्य’ भनेर कुनै अरू विकल्प छ भने खोज्ने अवसर दिइएको छ । अब यो आधारले हेर्दा फैसलामा कतिपय कुरा प्रस्ट नभए पनि एक नम्बर विकल्पको आधारमा पौडेलले निर्विरोध प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्नुहुन्छ ।
० त्यसो हो भने रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न सभामुख किन हिच्किचाइरहेका छन् त –
– मैले भनेँ नि, फैसलामा कतिपय कुरा प्रस्ट हुन आवश्यक छ भनेर । विकल्पहरू दिनुको साटो ‘यसो नै गर्ने’ भन्ने एउटा प्रस्ट फैसला आएको भए सभामुखलाई निर्णय गर्न सजिलो पथ्र्यो । एउटा मात्र उम्मेदवार भएको ठाउँमा निर्वाचन गराउनु अवैधानिक हो भनेर त मैले उहिल्यैदेखि कुरा उठाउँदै आएको हुँ, अदालतले पनि त्यो बोलिदिएको छ । जे होस्, यी दुईमध्ये एक निर्णय बेहिचकिचाहट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सभामुखले । दुवै काम नगरे उनले सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको ठहर्छ ।
० सभामुखले त प्रस्टैसँग ँअहिलेको परिस्थितिमा रामचन्द्रजीलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न म सक्दिनँ’ भनिसके नि –
– त्यसो त उहाँले भन्नै मिल्दैन । फैसलामा ‘यही नै गर’ भनेर किटानी नगरे पनि ‘अन्य’लाई छाडेर दुईमध्ये एक त गर्नैपर्छ ।
० उनले दुवै बाटो नरोजे के होला त –
– ‘सर्वोच्चको आदेश पालना नगरी अन्य राजनीतिक स्वार्थबाट सभामुख पे्ररित भए’ भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको रिट दर्ता हुन सक्छ ।
० सर्वोच्चले त ध्यानाकर्षण मात्र गराएको हो पनि भन्छन् नि मानिसहरू –
– होइन, यो ‘ध्यानाकर्षण गराएको’ भनिएकोचाहिँ के हो – त्यस्तो भन्नेहरूले सिद्धान्ततः के बुझनुपर्‍यो भने, प्राविधिक रूपमा सर्वोच्च परमादेशको रिट जारी नगर्नुको कारण के हो भने व्यवस्थापिकाको सक्षमतामाथि न्यायालयले प्रश्न गर्नुहुँदैन भन्ने उल्लेख भएकोले हो । फैसलाको ३८ पानामध्ये ३७औँ पानाको अन्तिम प्याराग्राफ तपार्इं हेर्न सक्नुहुन्छ- प्रस्ट रूपमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ सर्वोच्चले । ‘गर’ भनेको हो त्यो सर्वोच्चले । ‘गर्ने भए गर नत्र तँलाई कैद गर्छु त भन्दैन नि अदालतले । शिष्ट भाषामा उसले निर्देशन गरेको हो भनी बुझनुपर्छ । यति भन्दाभन्दै पनि म के भनिरहेको छु भने अदालतको फैसला प्रस्ट भाषामा चाहिँ आएन । यो बुझदाबुझदै ‘ध्यानाकर्षण’ मात्र हो, यो हो-त्यो हो भनी बहानाबाजी गर्नु बेकार हो ।
० भनेपछि रामचन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुबाहेक अरू विकल्प छैन यतिबेला –
– मलाई त्यसरी ‘कोट’ नगरिदिनुहोस्, सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा भन्नुपर्दा प्रस्ट कुरा के हो भने ती दुईबाहेक अरू विकल्प छैन सभामुखसँग † मैले भन्न खोजेको यत्ति हो ।
० नियमावली संशोधनको प्रक्रिया त सभामुखले अगाडि बढाउन सक्नुहोला नि, होइन –
– त्यसको कुनै अर्थ छैन । नियमावली संशोधनको निर्देशन सर्वोच्चले गरेको छैन । यदि निर्विरोध हुनसक्छ भने भइहाल्यो, च्याप्टर त्यहीँ क्लोज हुन्छ, नभए प्रक्रिया रद्द भई फेरि राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि नयाँ आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली संशोधनको आवश्यकता म देख्दिनँ र सर्वोच्चले पनि त्यो आवश्यकता देखेन ।
० भनेपछि पौडेलको उम्मेदवारी खारेज गर्ने अधिकार पनि छ सभामुखलाई –
– त्यो अधिकार सभामुखलाई छैन, बरु रामचन्द्र पौडेल स्वयम्ले चाहेमा अहिलेको नियमको नियम-२२ बमोजिम स्वेच्छाले उम्मेदवारी फिर्ता लिनचाहिँ सक्नुहुन्छ ।
० सभामुखलाईचाहिँ के अधिकार छ त –
– उनले त आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी सही किसिमले उपयोग नै गरेनन् । व्यवस्थापिका संसद्का सांसदहरूलाई सुरुदेखि त्यसरी तटस्थ बस्न दिनै नहुने- दिए । प्रचण्डले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि सिङ्गल प्रस्तावमा उनले मतदान गराउनै हुन्नथ्यो । यो प्रकरणमा भन्नुपर्दा उनीसँग रहेको अधिकार माथि उल्लेख गरिएका दुईवटा मात्रै हुन् ।
० यो फैसलापछि के मुलुकले निकास पाउँछ त –
– यी दुई विकल्पमै छ नि निकास त । पौडेललाई निर्विरोध गरिदिए सबभन्दा सजिलो निकास त्यही नै भयो । त्यो गर्न उहाँ तयार हुनुपर्‍यो । घुमाउरो किसिमले अन्यत्र लाग्न भएन उहाँले । अदालतको ठहर के छ- त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । फैसलाको ठहर-खण्डमा प्रस्ट भनिदिएको छ कि उल्लेखित विकल्पहरूमध्ये एउटा कदम चाल † अब त्यो गर्नुपर्‍यो । सर्वोच्चको आदेश नै नमान्ने हो भने त मुलुकमा द्वन्द्वको अन्त्य कहिले हुन्छ र – ‘द्वन्द्व उद्योग’लाई बढावा दिन यहाँ मानिसहरू लागिरहेका रहेछन् भनी बुझनुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर त । नेताहरू र अन्य सरोकारवालाहरूले यो बुझनैपर्छ कि मुलुकलाई निकास दिने भए सर्वोच्चले अह्राएबमोजिम कदम चाल्नुपर्‍यो । मुलुकलाई बन्धक बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । एउटा या दुईटा दलको मात्र राज्य होइन यो, सबै नागरिकको सामूहिक राज्य हो ।
० त्यसो भए संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् अक्षम भयो, विघटन गरिदिए हुन्छ यसलाई –
– संविधानसभाको काम संविधान बनाउने र व्यवस्थापिका संसद्को काम सरकार बनाउने हो । यी दुवै काम हुन सकिरहेका छैनन् भने अब के गर्नुपर्ने हो- सोचनीय अवस्था त आयो । दुई वर्षमा संविधान लेख्न सकिन्थ्यो- लेखिएन, बाँकी अवधिमा पनि इमानपूर्वक चाहेमा नसकिने होइन । तर, समग्र राजनीतिक प्रवृत्तिलाई हेर्दा दलहरू संविधान लेख्न गइरहेका छैनन्, बल्की सत्तालाई नै प्रमुख ठानेर व्यवहार गरिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने प्राविधिक रूपमा संविधानलेखन कार्य बाँकी समयमा सम्भव भए पनि नियतवश संविधान आउँदैन कि †-
० यस्तो परिवेशमा राष्ट्रपति शासनको सम्भावना के-कति छ त –
– वर्तमान संविधानले त्यो व्यवस्था उल्लेख गरेको छैन । भोलि मुलुकको सम्भावित जटिल परिस्थितिमा त्यो भरपर्छ । बाधा परेको अवस्थामा कुनै पनि बाधा फुकाउन मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नचाहिँ सक्छ । यस हिसाबमा भोलि त जे पनि हुनसक्छ ।
– ऋषि धमला

हाम्रो रोडम्याप ँयही’ हो ः सुशील
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला पार्टीकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । नेपाली राजनीतिमा निष्ठाका प्रतीक कोइराला पदाधिकारी मनोनयन गर्न पनि छलफलमा जुट्नुभएको छ । पार्टीमा अनुशासनको पक्षपाती कोइराला सबैलाई समेटेर लैजाने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ । तीन दलको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा काङ्ग्रेसले के अडान राख्यो त – घटना र विचारको लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानीः
० तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको हो –
– हात्तीबनबाट सुरु भएको बैठक गोकर्ण रिसोर्टमा पुग्दाखेरि केही मात्रामा सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको हो कि भन्ने निष्कर्ष नेपाली काङ्ग्रेसको छ । बजेट ल्याउनका लागि सहमति भएको छ । यो एउटा उपलब्धि हो । देशको आर्थिक स्थिति सङ्कटमा पर्न लागेको बेलामा सोमबारको बैठकले बजेट ल्याउनका लागि तीनजना पूर्वअर्थमन्त्रीहरूलाई जिम्मा दिएको छ । देशको आर्थिक स्थिति सङ्कटमा जाने हो कि भनेर जुन चिन्ता थियो त्यो निवारण भएको छ ।
० भनेपछि अब बजेट पूर्ण आकारकै आउने भो, होइन त –
– बजेट पूर्ण आकारको नआए कस्तो आउँछ त – बजेट पूर्ण आकारकै ल्याउन सहमति भएको हो । बजेटजस्तो कुरा पूर्ण र अपूर्ण भन्ने हुँदैन । बजेट पार्टीका लागि मात्रै होइन, समग्र मुलुकको आर्थिक हितका लागि हो । त्यसैले यसमा विवाद गर्नुहुँदैन ।
० शीर्ष वार्ताले शान्तिप्रक्रियाको विषयमा के गर्‍यो त –
– काङ्ग्रेसको प्रस्ट अडान छ- शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा नपुर्‍याएसम्म कुनै पनि कुरामा सहमति हुँदैन । हाम्रो प्रमुख एजेण्ड पनि यही हो- शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याऔँ । माओवादी लडाकुको समायोजन गरौँ । वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना भङ्ग गरी कब्जा गरिएका सम्पत्तिहरू सबै फिर्ता गरौँ । माओवादी नागरिक पार्टीमा रूपान्तरण भइसकेपछि सबै कुरा मिल्छ । हामी शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता नभएसम्म सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौँ । हामीले वार्तामा पनि यही कुरा राखेका छौँ । माओवादी जिम्मेवार पार्टीको रूपमा प्रस्तुत भएकोजस्तो पनि देखिन्छ । त्यसैले म विश्वस्त छु, वार्ताले सकारात्मक परिणाम निकाल्छ । संवाद र सहमतिबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा दलहरू एकमत छन् ।
० उसो भए दलहरूबीच कुरा मिल्ने भयो, होइन त –
– हामी त जहिले पनि कुरा मिलाउने पक्षमा छौँ । नमिल्ने भए त वार्तामा बस्दै बसिँदैन थियो नि । काङ्ग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण राखिरहेको छ । शान्ति र संविधानमा कुरा मिलिसकेपछि शक्ति बाँडफाँडमा पनि कुरा गर्न तयार छ । पहिला विगतदेखि अहिलेसम्म भएका सबै सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन गरौँ र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर अगाडि बढौँ । यही हो काङ्ग्रेसको रोडम्याप ।
० माओवादीले त पहिला शक्ति बाँडफाँड गरौँ भनिरहेको छ नि –
– त्यो सम्भव छैन । पहिला जेठ १४ को सहमतिको बुँदा नम्बर १ को शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन के-के गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नुपर्‍यो । माओवादी हतियारविहीन पार्टी हुनुपर्छ । उनीहरूसँग लडाकु र हतियार रहुन्जेसम्म कसरी सम्झौता हुन्छ र सरकार बन्न सक्छ । शक्ति बाँडफाँड भनेको अन्तिम विषय हो । काङ्ग्रेसका लागि अहिले सत्ताभन्दा पनि शान्ति र संविधान मुख्य प्राथमिकता हो ।
० रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहोला त –
– किन नसक्नु, अब रामचन्द्र पौडेलकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ । त्यसमा माओवादी र एमालेले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसको विकल्प म देख्दिनँ । अब प्रचण्डजी र झलनाथजीले काङ्ग्रेसलाई र्समर्थन गर्नुबाहेक अर्को बाटो छैन ।
० रामचन्द्र पौडेललाई निर्विरोध घोषणा गराउने कुरा पनि आइरहेको छ नि –
– सर्वोच्चको फैसलाको आशय त्यही हो । रामचन्द्रजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने नै हो । काङ्ग्रेसले उहाँलाई निर्विरोध प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रमुख दलको शीर्ष बैठकमा पनि हामीले यो कुरा राखिसकेका छौँ र सभामुखज्यूलाई पनि हामीले आग्रह गरिसकेका छाँै । मलाई लाग्छ- सभामुखजीले उपयुक्त निर्णय गरेर निकास निकाल्न सहयोग पुर्‍याउनुहुनेछ । पौडेललाई निर्विरोध गराउन सबै दल सहमत हुनुपर्छ ।