संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । कानुनका ज्ञाता आचार्य लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न अहोरात्र खटिरहनुभएको छ । बौद्धिक ब्यक्तित्व, कुशल वक्ताको रूपमा चिनिनुहुने आचार्यसँग घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानी ।
० संविधान निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो –
– संविधान निर्माण प्रक्रिया राजनीतिक पार्टीहरूको कार्यदलमा विमतिका विषयहरूमा छलफल भइरहेको छ ।
० यो काम संवैधानिक समितिको हो कि राजनीतिक पार्टीको कार्यदलको –
– संवैधानिक समितिले विषयगत समितिसरह गर्नुपर्ने काम सकिसकेको छ । प्रारम्भिक मस्यौदा र अवधारणा-पत्रको व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संविधानसभामा बुझाइएको छ । सबै विषयगत समितिका प्रारम्भिक मस्यौदा आइसकेपछि एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने काम बाँकी छ । यसका निम्ति संविधानसभाले सबै मस्यौदा ११ वटै विषयगत समितिका मस्यौदा पठाएपछि मात्रै संवैधानिक समितिले एकीकृत मस्यौदा तयार पार्न सक्छ । होइन भने संवैधानिक समितिले एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने आधार सामग्री पाउँदैन ।
संवैधानिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो भन्छन् नि –
– यो तपार्इंहरूको विश्लेषण होला । जबसम्म संवैधानिक समितिमा विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरू आउँदैनन्, तबसम्म समितिमा काम हुँदैन । संविधानसभाले सुझाब र निर्देशन दिँदैन र सबै प्रतिवेदनहरू पठाउँदैन नपाठउँदासम्म त संवैधानिक समितिले ती प्रतिवेदनहरूलाई एकीकृत गर्न सक्दैन नि । समितिले सबै प्रतिवेदन आइपुगून् भन्ने अपेक्षा गरेको हो । असोज मसान्तसम्म आइपुग्लान् भन्ने आशा थियो, त्यो पनि हुन सकेन ।
० कार्यदलले गरेको कामबाट तपाईं सन्तुष्ट कि असन्तुष्ट –
– प्रतिवेदन सबै संवैधानिक समितिमा नआएकोमा असन्तुष्ट छु ।
० उसो भए यसको बारेमा कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ त –
– प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन नि । समयमै प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा नआएकोमा मलाई खिन्नता र दुःख लागेको छ । खासगरी ठूला राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूले नसघाइदिएकोमा मलाई दुःख लागेको छ ।
० तपाईंले गर्नुपर्ने काम कार्यदलले गरेको छ । यसले तपाईंको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएन र –
– यो विषयमा मैले आफ्नो दृष्टिकोण राखिसकेको छु, फेरि दोहोर्‍याइराख्नुको कुनै औचित्य देख्दिनँ ।
० संविधानसभाले गर्ने काम राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्न सक्तैनन् –
– राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिक तहमा गर्छन् । निर्णय गर्नलाई त संविधानसभाले नै गर्नुपर्छ । संविधानसभाका संरचनाहरूले गर्नुपर्छ । त्यसलाई सघाउने काम राजनीतिक पार्टीहरूको हो । संविधानसभाका संरचनाहरूले गर्ने निर्णयहरू राजनीतिक दलहरूले गरेर हुँदैन । संविधानसभा र यसका संरचनाहरूलाई निर्णय गर्न सघाउने हो, दलहरूले निर्णय गरेर संविधानसभाले छाप लगाउने त होइन नि ।
० संविधानसभाले गर्न नसकेको काम प्रचण्डले गर्ने हो कि –
– -हाँस्दै) संविधानसभाभन्दा माथि कोही छ र –
० प्रचण्डको अध्यक्षतामा बनेको कार्यदलले त संविधानसभाको भन्दा पनि माथिको जस्तो गरिरहेको देखिन्छ नि –
– यो तपाईंको टिप्पणी हो, यसमा मलाई भन्नु केही पनि छैन । प्रचण्डजीलाई नै सोध्नुस् ।
० मुलुकले निकास कहिले पाउला त –
– निकासको कुरा होइन, विधिको शासन प्रक्रियालाई सम्मान गर्ने र आफ्नै संविधानलाई सम्मान गर्ने प्रवृत्ति बसाल्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिक परामर्श गर्नुपर्छ तर संवैधानिक रूपमा निर्णय गर्नका निम्ति संविधानसभाकै संरचनाहरूले काम गर्नुपर्छ ।
० तपाईं त कानुनको ज्ञाता, कार्यदलले गरिरहेको काम कानुनसम्मत छ –
– मेरो कुनै टिप्पणी छैन । यो राजनीतिक छलफलको विषय हो ।
० राजनीतिक छलफल कार्यदल बनाएर गर्नुपर्छ र दलका नेता मिलेर गर्न सक्दैनन् –
– मिल्थ्यो तर गरेनन् । कार्यदल बनाउँदा पनि समिति बनाएर गरेको भए हुन्थ्यो वा संविधानसभामा कुरा पुर्‍याएर संविधानसभाले नै निर्णय गरेको भए पनि हुन्थ्यो ।
० उसो भए कार्यदलको निर्णय संवैधानिक समिति वा संविधानसभाले मान्नुपर्छ भन्ने छैन –
– संवैधानिक समितिमा आउँदै-आउँदैन । कार्यदलले संवैधानिक समितिमा पठाउने कुरै आउँदैन । संवैधानिक समितिमा त संविधानसभाले पठाउँछ, प्रस्टै लेखिएको छ । संविधानसभाले राय र सुझावसहित ११ वटै प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ । त्यसमा तीनवटा आइपुगेका छन्, आठवटा पठाउन बाँकी छ । त्यसैले कार्यदलसँग संवैधानिक समितिको सोझो सम्बन्ध छैन ।
० कार्यदलसँग कुनै सम्बन्ध छैन संवैधानिक समितिको –
– कार्यदलसँग सोझो सम्बन्ध छैन । संविधानसभाले पठाउनुपर्छ । कार्यदलले पठाउने होइन ।
० अब जेठ १४ गते संविधान बन्ला त –
संविधान बन्नका लागि अहिलेको राजनीतिक सम्बन्धमा सुधार हुनुपर्छ । राजनीतिक पार्टीले वैधानिक रूपमा ध्यान र प्राथमिकता संविधान निर्माणलाई दिनुपर्छ । शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा संविधान बन्दैन, बन्नका लागि सुधार आउनुपर्छ । अब सरकार नै बन्दैन, शान्तिप्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैन, बजेटै आउँदैन, शान्ति-सुरक्षा नै दरिलो हुँदैन, संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसमेत गर्न सकिँदैन । यस्तो स्थितिमा संविधान आउला भनेर आशा गर्न कसरी सकिन्छ । त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा सुधार आउनुपर्छ अनि मात्रै ६-७ महिनामा संविधान बन्छ । कार्यदलको छलफलमा पनि औपचारिक बैठकमा जसरी छलफल गर्नुपथ्र्यो त्यो गरिएको देखिएन ।
० रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर निकास दिँदा के हुन्छ –
– उम्मेदवारी फिर्ता लिने व्यवस्था नै छैन । नियम, कानुन र संविधान हेर्नुस्, उम्मेदवारी फिर्ता लिने भन्ने कुरै आउँदैन ।

शान्तिप्रक्रिया किन रोकियो, मैले बुझेको छु ः डा. अमरेशकुमार
नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता एवम् शान्ति स्थापना प्रक्रियाका एक सशक्त व्यक्तित्व अमरेशकुमार सिंहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट हालै विद्यावारिधिको उपाधि हासिल गर्नुभएको छ । सन् २००५ मा ‘द राइज अफ एथनिक एण्ड रिजनल मुभमेण्टस् इन नेपाल’मा एमफिल गर्नुभएका सिंहले ‘द इमर्जेन्स अफ मधेसी आइटेन्टिटी एण्ड इट्स इम्प्लिकेसन्स फर नेसन बिल्डिङ प्रोसेस इन नेपाल’ विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको हो । र्सलाही जिल्लाबाट नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य पदमा निरि्वरोध विजय हासिल गर्नुभएका उहाँ यतिबेला मुलुकको शान्ति स्थापना प्रक्रियामा विशेष रूपले सक्रिय हुनुहुन्छ । कतिपयले उहाँलाई नेपाली राजनीतिको पर्दापछाडिको खेलाडीका रूपमा पनि बुझने गरेका छन् । उहाँलाई तपार्इं एक प्रभावकारी राजनीतिक खेलाडी हुनुहुन्छ, अहिले कस्तो खेल खेल्दै हुनुहुन्छ भनी घटना र विचारले जिज्ञाशा राख्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘म तपाईंले भन्नुभएजस्तो खेलाडीचाहिँ होइन, तर नेपालको शान्ति स्थापना प्रक्रियामा मेरो भूमिका सुरुदेखि नै रहँदै आएको छ र अहिले पनि मेरो भूमिका त्यसैमा केन्द्रित छ । शान्तिप्रक्रिया सकारात्मक टुङ्गोमा पुगेन भने मुलुक लामो समय दिशाहीन द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना रहनेछ ।’
० तपार्इं खेलाडी हुनुहुन्न भने पनि अरू त खेलाडी छन् नि † प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ र माधव नेपालमध्ये सबभन्दा खतरनाक खेलाडी कसलाई मान्नुहुन्छ तपाईं –
– खेलाडी त नभनौँ, तर यी चारमध्ये प्रचण्ड चतुर राजनीतिक खेलाडी हुन् । बाबुरामजीको विचार प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि उहाँ कुनै प्रकारको रिक्स -जोखिम) लिन चाहनुहुन्न । त्यसकारणले पनि शान्तिप्रक्रियाको सही पक्ष अर्थात् यथार्थ बाहिर आउन सकिरहेको छैन । माओवादीमा सैद्धान्तिक विचलन आएको छ । झलनाथजीको क्रियाकलापले मुलुक एमालेको महाधिवेशनदेखि नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । उहाँको वैचारिक स्थिरता छैन र प्रधानमन्त्रीका लागि मरिहत्ते गर्दै हुनुहुन्छ । माधवजी सबैलाई खुसी पार्न खोज्दाखोज्दै उहाँले मुलुकलाई नै बर्बाद गरिसक्नुभएको छ । उहाँले कुनै पनि पक्ष माओवादी या सरकारमा सहभागी दलहरूलाई खुसी पार्न खोज्दा नेपाली जनता र नेपाल चरम् सङ्कटको भुमरीमा पुर्‍याउनुभएको छ । प्रशासनिक अव्यवस्था र भ्रष्टाचारमा त उहाँको सरकारले रेकर्ड नै कायम गराइसकेको छ ।
० शान्तिप्रक्रियाको यथार्थ पक्ष भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो –
– माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनर्स्थापन ६ महिनाभित्र प्रचलित मापदण्डअनुरूप पाँच हजारलाई मात्र गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि मात्र नयाँ संविधान बनाउने सहमति थियो । तर, माओवादीले अरू दल, सरकार र जनतालाई झुक्याउँदै माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनर्स्थापन गर्न चाहेन । महिनाको करिब दस करोड रुपैयाँ आर्थिक बचत पार्टीहरूलाई हुने र पार्टीका लडाकु शक्ति पनि यथावत् रहने भएकोले माओवादीहरू लडाकु व्यवस्थापन चाहँदैनन् । विकास निर्माणमा खर्च हुने जनताले कर तिरेर अर्बौं रुपैयाँ माओवादी पार्टीको ढुकुटीमा गइरहेको छ । अचम्म के लागेको छ भने पहिले लडाकु व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा अहिले उनीहरू संविधान निर्माणतर्फ ज्यादा चासो र तत्परता देखाएझैं गर्दै छन् । यो नै एउटा कपटपूर्ण राजनीतिक चालबाजीका रूपमा बुझन सकिन्छ । शान्ति स्थापना प्रक्रियामा अवरोध पैदा हुनुको रहस्य यही नै हो भन्ने मैले बुझेको छु ।
० माओवादीहरू शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा आउने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ –
– माओवादीले आफ्नो र्सतअनुरूप शान्ति र संविधानलाई पूर्णता दिन खोजेको हो, जुन अरू राजनीतिक दलहरूलाई मान्य हुने छैन । खासगरी नेपाली काङ्ग्रेसले शान्ति र संविधानको कुनै गलत सिद्धान्तमा सम्झौता गर्ने छैन । माओवादी बाध्यताले शान्ति र लोकतन्त्रको पक्षमा नआईकन अर्को विकल्प नै छैन । किनभने माओवादीको अहिलेको नेतृत्व फेरि फर्केर युद्धमा जाने स्थितिमा देखिँदैन । माओवादीहरू वैधानिक तवरले नै सत्ताकब्जा गर्ने रणनीतिमा छन् तर आन्तरिक तथा बाह्य कारणले माओवादीको त्यस्तो सपना पूरा हुनसक्ने म देख्दिनँ ।
० प्रचण्डले राजालाई पटक/पटक भेट गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि चर्चामा आएको छ, यसबारे तपाईंलाई कुनै जानकारी छ –
– प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेको हो कि होइन त्यो थाहा छैन तर प्रचण्डले राजावादी कतिपय व्यक्तिहरूसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न चाहेको देखिन्छ । राजावादी व्यक्तिहरूसँग प्रचण्डको सम्बन्ध रणनीतिक रूपमा नेपाली सेनालाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने कुरामा अन्तरनिहित छ । अर्को राजावादीलाई कथित राष्ट्रवादको नेतृत्व आफूले मात्र दिनसक्छु भन्ने कुराको सन्देश प्रचण्डले दिन चाहेको देखिन्छ ।
० संविधान निर्माणमा मुख्य बाधक के र कसलाई देख्नुहुन्छ –
– संविधान निर्माणमा शान्तिप्रक्रियामा भएको ढिलाइ मुख्य बाधक देखिन्छ । किनभने संविधान निर्माण शान्तिप्रक्रियाको फाइनल डकुमेन्ट हो । शान्तिप्रक्रियाको ढिलाइको मूल कारकतत्त्व माओवादी नै हो । मैले बुझदासम्म शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगीकन नेपालमा कुनै किसिमको नयाँ संविधान यो संविधानसभाबाट चाहिँ बन्दैन ।
० प्रचण्डले भारत जाने इच्छा राख्नुभएको छ, किन होला –
– प्रधानमन्त्री पदबाट हटेदेखि उहाँ शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणमा जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले लाग्नुभन्दा आफ्नो पार्टी र जनताको ध्यान भारतका विरुद्ध मोड्ने कुरामा केन्द्रित हुनुभएको थियो, तर त्यसबाट कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेन, जनताले साथ दिएनन् र त्यही कारणले पार्टीभित्र पनि विवाद सिर्जना हुन पुगेको छ । आजको दिनमा पूरै राष्ट्र र नेपाली जनताले सङ्कट भोगिरहेका छन् । यसकारणले भारतसँग उहाँको सम्बन्ध चिसिएको देखिन्छ । चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने तर्खरमा प्रचण्डजी हुनुहुन्छ ।
० भारतले प्रचण्डलाई पहिले जस्तै महत्त्व दिन सक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ –
– उहाँको एउटै भ्रमणले विश्वसनियता आर्जन हुने म देख्दिनँ । व्यवहारबाट धेरै कुरा सिद्ध गर्न बाँकी छ उहाँले ।
० रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा कस्तो होला –
– रामचन्द्रजीले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो भने शान्तिप्रक्रिया पनि टुङ्गो लाग्दैन, संविधान पनि बन्दैन । उहाँको उम्मेदवारी शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रका लागि हो । त्यसकारणले शान्ति स्थापना प्रक्रियामा ठोस प्रगति नभईकन रामचन्द्रजीले उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भनेको शान्ति, लोकतन्त्र र देशका लागि उपयुक्त हुने म ठान्दिनँ । रामचन्द्रजीको उम्मेदवारी फिर्ताको माग शान्तिप्रक्रिया र माओवादी रणनीति नबुझनेहरूले गरिरहेका छन् ।