सहरी विकास मन्त्रालयले गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी एक महिनाभित्रमा बागमती नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन (सुकुम्बासी) हरूलाई आवासको व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरेको छ ।

सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहको संयोजकत्वमा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवाहरूको बैठकले राजधानीको इचङ्गुनारायणमा निर्माण भएको संयुक्त आवासमा बसोवासको व्यवस्था मिलाउने भएको बताइएको छ । नागार्जुन नगरपालिका–२ इँचगुनारायणमा निर्माण भएको संयुक्त आवास भवनलाई एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएसँगै बागमती नदी किनार खाली हुने सम्भावना बढेको हो ।

बताइएअनुसार बैठकमा मन्त्री साहले नदी किनारामा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरेका लक्षित समुदायलाई आवासको व्यवस्थापन गर्न लागिएको जानकारी गराएका छन् । जबसम्म नदी किनाराका अव्यवस्थित बस्तीको पुनर्वास गर्न सकिँदैन तबसम्म राजधानी सहर व्वस्थापन हुन नसक्ने भएकाले आवासको विकल्पसहित खाली गराउनुपर्ने मन्त्री साहले बताए । बागमती आसपासमा बसोबास गर्ने अव्यवस्थित बस्तीहरूको पहिचान गरि पुनर्वासको व्यवस्थापन गर्न लागिएको मन्त्री साहको भनाई छ ।

वागमतिबाट स्थानान्तरण गर्न लागिएको भूमिहीनहरूका लागि इँचाइगुनारायणमा संयुक्त आवास निर्माण भए पनि सरकारले बसोबासको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । बैठकमा नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले आफुहरू संयुक्त आवास सञ्चालनमा सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

अहिले भूमिहीनहरूका लागि तयार पारीएको आवास क्षेत्रमा अन्य सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालन भएका छन । २ नम्बर वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी रहेको अधिकारीले स्विकार गर्दै आवास सञ्चालनमा आउने समयमा हटाउन तयार भएको बताइन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भौतिक संरचनाको अभावले नगरपालिकाले संयुक्त आवास सञ्चालन गरेको भन्दै सरकारको योजनामा सहयोग गर्ने अधिकारीको भनाई छ ।
बागमतिको धोविखोलादेखि बल्खु चक्रपथसम्म नदी किनारामा बसेको बस्तीको उचित पहिचान गरी इँचाइगुनारायणमा सरकारले आवास निर्माण गरेको छ । तत्कालीन माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा न्यून आय भएका वर्गहरूको लागि संयुक्त आवास निर्माण कार्यअन्तर्गत पहिलो चरणमा २०६९ भदौं १ गते आवास निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सोही क्षेत्रमा मंसिर १० गते दोस्रो चरणको सम्झौता भई आवास निर्माणको काम सुरु भएको हो ।

२ सय ३० भवन र २ सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भएबमोजिम अहिलेसम्म २ सय २४ परिवारका लागि आवास निर्माण भैसकेका छन् । जसमा २ वटा सामुदायिक भवन समेत निर्माण सम्पन्न भएका छन् । झन्डै १५ करोडको लागतमा संयुक्त आवास निर्माण भएको काठमाडौं डिभिजन कार्यालय प्रमुख वसन्त कुमार राईले जनाएका छन् । सात रोपनी ७ आना एक पैसा एक दाम क्षेत्रफलमा आवास निर्माण भएका हुन् भने आवास पाँच तलासम्मका छन् ।