भ्याट छलीकोे निगरानीमै बित्छ आन्तरिक राजस्व विभागको समय

भ्याट छलीकोे निगरानीमै बित्छ आन्तरिक राजस्व विभागको समय


कारावही गर्न सरकार असफल

रोशन कार्की
विभिन्न नामबाट देशमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरुले मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छलीमा तीव्रता आइरहदाँ सम्बन्धित निकायको काम भने निगरानीमै बित्ने गरेको छ । नक्कली भ्याट विलबाट कारोबार भएको पटकपटको सूचना आन्तरिक राजस्व विभागमा गरिदाँ पनि अहिले सम्म सो मुद्दामा निगरानीमात्र भई रहेको विभागले जनाएको छ । यसरी अबैध करोबार गर्नेमाथी गरिने निगरानीमात्र हुने तर कारबाही भने अहिले सम्म नभएकै कारण सरकारी योजना असफल हुदै गएको छ ।

आफुलाई उच्च व्यवसायी तथा ठूला घरानीया औद्योगिकका मालिक भन्नेहरुबाटै नक्कली भ्याट विल तयार गरेर करोडौ रुपैयाँ छली गरेको प्रमाणित हुदाँपनि सरकारले भने ती व्यवसाय सञ्चालकमाथी कुनै कारबाही गर्ने आँट समेत नगर्न सकेको छैन । यसरी कारबाही नहुदाँ करछली नियन्त्रण मात्र कागजी रुपमा मात्र सिमित हुन पुगेको छ । तर, कर र भ्याट छली गरे नगरेको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय राजस्व अनुसान्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले पटकपटक भ्याट छलीको विवरण कारवाहीका लागि सिफारीस गरेपनि कारवाही भने हुन नसेको विभागद्वारा स्वीकार गरिएको छ ।

विभागका एक उच्च स्रोतका अनुसार सबै प्रमाण सहित कारवाहीका लागि सिफारीस गर्ने हो, कारबाही गर्ने सरकारले हो, तर कारबाही नभएपनि हामीले पछिल्लो समयमा ३५ हजार भन्दाबढी करदाताको अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । नाम नलेख्ने सर्तमा स्रोतले भन्यो,‘हाम्रो काम सहि अनुसन्धान गर्ने हो, बाँकी सवै सरकारले नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्ने हो, तर हाम्रो अभियानमा कुनै कमी आएको छैन ।’

सरकारले समयमा कर नबुझाएको भन्दै ३५ हजारभन्दा बढी करदातालाई निगरानीमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । तर कारवाही गर्ने सम्बन्धित निकायले कारवाही नगर्दा नक्कली भ्याट विल प्रकरणले उग्र रुप लिएको छ । भ्याटमा दर्ता भएका तर समयमा विवरण नबुझाएका यस्ता करदातालाई कारबाही चलाउन ४ निकाय लाई पूर्ण सक्रिय बनाएर अनुसन्धान गरेको छ । सुरुमा भ्याटमा दर्ता भए पनि त्यस यता नियमित सम्पर्कमा नरहेका करदातालाई कारबाही थालेको थियो विभागले तर के कस्तो कारवाही भयो भन्ने बारे भने अझै गोप्य राखिएको छ ।

नियमित कर नतिर्ने करदाताले आयात निर्यात गर्न नपाउनुका साथै कम्पनी नवीकरणमा समेत रोक लगाई कारबाही अगाडि बढाएको दाबी गर्दै आएपनि अहिले सम्म कर छली गर्ने कम्पनीले आयात÷निर्यात कार्य गरिरहेका छन् । डेढ दशकदेखि मुलुकमा भ्याट कार्यान्वयनमा आए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनभने सकेको छैन । भ्याट वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा हरेक चरणमा भएको मूल्य अभिवृद्धिमा लाग्ने कर हो । तर आयातित सामानमा भन्सार शुल्क छल्न तिरेको मूल्यभन्दा कम देखाएर जाँचपास गराउदै भ्याट छली गर्ने गरेको विवरण विभागले संकलन गरेको छ ।

उक्त सामानको सही बिल माग्दा भ्याटबापतको अतिरिक्त शुल्क लाग्ने भन्दै थप रकम व्यवसायीहरुले लिने गरेपनि सरकारलाई यस सम्बन्धमा सरकारी निकायको ध्यान जान सकेको छैन । भने उपभोक्ता २६ प्रतिशत भ्याट रकम तिर्न बाध्य भएका छन् । भ्याट मूल्यमै जोडिएको भएपनि व्यवसायीबाट थप रकम माग भएपछि ग्राहक बिनाबिल समान किन्न बाध्य हुनु परेको गुनासो उपभोक्ताहरुको रहेको छ । विभागको रेकर्डका अनुसार हाल अनुसन्धानमा रहेका कम्पनीमध्ये ७ हजार वटा पहिलो दर्ताभएपनि अझैसम्म सम्पर्कमानै नआएको उल्लेख छ ।