राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना सहकारीले बचत खाता खोल्न रोक

राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना सहकारीले बचत खाता खोल्न रोक


सहकारी सञ्चालकले ठगी गरे १० वर्षसम्म जेल

सहकारीको नाममा हुने कुनै पनि वित्तिय ठगी गरेमा जेल सँजाय हुने भएको छ । सहकारी सञ्चालकले ठगी गरेमा १० वर्षसम्मको जेल सजायँ हुने नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । संसदबाट पारित गरेको सहकारी विद्येयक—२०७४ अनुसार उक्त सजायँ तोकिएको हो ।संसदबाट पारित विद्येयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्यनमा आउनेछ । सहकारी सञ्चालन गर्न न्यूनतम ३० जना नेपाली नागरिक संस्थापक शेयर सदस्य आवश्यक पर्ने विद्येयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल २५ जना मिलेर सहकारी संस्था खोल्न पाउने व्यवस्थालाई कडाइ गर्दै सहकारीको विषय प्रकृति र क्षेत्रका आधारमा नयाँ संस्था खोल्न १ सय जना सदस्यसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । सहकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना बचतकर्ताको रकम चद्यती, बचत, मुद्दती वा अन्य प्रकृतीको खाता निर्माण गर्न रोक लगाएको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारी कार्यालयबाट तलबभत्ता लिने व्यक्तिले सहकारी सञ्चालन गर्न नपाइने नयाँ व्यवस्था रहेको छ । यस्तो प्रकृतीका सहकारी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

सहकारीले आफ्नो भवन निर्माण, जग्गा खरिद वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा लाग्ने सरकारी दस्तुरहरु नलाग्ने भएको छ भने सहकारीमा राखिएको जग्गाको दृष्टि बन्धकमा समेत लाग्ने दस्तुर मिनाहा गर्ने नयाँ विद्येयकमा छ । लगातार दुई वर्षसम्म सञ्चालन वा कारोबार नगरेको सहकारी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था समेत नयाँ ऐनमा समेटिएको छ । सहकारी सस्थाहरुलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बेला आफ्नो कर्मचारी पठाई उसको हिसाब जाँच गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था विद्येयकमा गरिएको छ । यसअघि सहकारी संस्थाको नाफामा लाग्दै आएको २० प्रतिशत आयकरलाई घटाएर महानगरपालिकामा १०, उपमहानगरपालिकामा ७ र नगरपालिकामा ५ प्रतिशत कर लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहकारीले अबदेखि आर्थिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत पेश गर्नपर्नेछ । सहरकारी संस्थाले घरजग्गा र शेयर बजारमा लगानी गर्न बन्देज गरिएको छ । यस्तै सहकारीमा ब्याजदर निर्धारणका लागि रिफरेन्स रेट निर्धारण गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन आयोग गठन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरिकरण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठनको व्यवस्था समेत विधेयकमा रहेको छ ।

सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा ५१ प्रतिशत मुख्य कारोबार गरेको आधारमा संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ३० प्रतिशतमा झारिएको छ । ४० प्रतिशत संरक्षित पुँजी कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि २५ प्रतिशतमा सीमित पारिएको छ । सहकारी संस्थाले शेयर र जगेडा कोषको १० गुणासम्म निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐनले वार्षिक २ करोडभन्दा कम कारोबार भएका सहकारीमा मात्र कार्यकारी सञ्चालक बस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।