– डिल्लीराम अम्माई (बेल्जियम)

नेपालको संविधान २०७२ को घोषणाको दिनलाई नेपाल सरकारले आफ्ना निकायका कुटनैतिक तथा सामाजिक संघ संस्था मार्फत संसारभर उत्सवको रुपमा मनाउँदै आएको छ । त्यसै अनुरुप हिजो सेप्टेम्बर २० तारिकको दिन बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा नेपाली राजदुतावासको आयोजनामा एक अन्तरकृयात्मक संविधान दिवस कार्यक्रम सम्पन्न भयो । नेपाली र बेल्जियमको राष्ट्रिय गानबाट शुरु भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाली अभियन्ताहरुले विशेष नेपाली पोसाकसहित आफ्नो उपस्थिति जनाएका थिए ।

कार्यक्रममा नेपालमा ०६२÷६३ आन्दोलनपछि बनेको दोश्रो संविधानसभाले बनाएको संविधानका विविध जिज्ञासाबारे बेनेलक्सका नेपाली राजदुतले प्रष्ट्याउने प्रयास गरेका थिए । उनले नेपाली जनताले आफ्नो रायसहित बनाएको अहिलेको संविधानले नेपाली जनताको भावनालाई समेटेको बताउदै यो संविधानले केन्द्रिकृत पुरानो संविधानका सम्पूर्ण त्रुटि सच्याउदै मुलुकको युगान्तकारी परिवर्तनलाई नेतृत्व र दिशाबोध गर्न सफल रहेको तर्क गरे ।
समारोहमा विभिन्न मुलुकका राजदूत एवम् विशिष्ट पदाधिकारीलगायतका व्यक्ति–व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरिएकोमा अधिकतमको उपस्थिति देखिन्थ्यो । त्यो बाहेक बेनेलक्समा रहेका विद्व्वत वर्ग, पत्रकार , समाजसेवी, विभिन्न संघ संगठनका प्रतिनिधि र कानुनकाविज्ञहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा एनआरएनए ग्लोबल सचिव अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, महिला उपसंयोजक रजनी प्रधान, विधान मस्यौदा समितिका उपसंयोजक तथा प्रथम अध्यक्ष युवराज गुरुङ, युरोप क्षेत्रीय उपसंयोजक प्रेम गुरुङ, लग्जेम्बर्गका एनआरएनएका अध्यक्ष नारायण गुरुङ, उपाध्यक्ष बालकृष्ण सापकोटा, बेल्जियमका एनआरएनए अध्यक्ष लोक दाहाल, आइसीसी पदम गुरुङ, भूपु अध्यक्ष गंगाधर गौतम, उपाध्यक्ष कमल पन्थी, भूपू आइसीसी जानकी गुरुङ, नेपाली व्यवसायी संघका अध्यक्ष सीपी भट्ट, जनप्रगतिशील मञ्चका अध्यक्ष जित लामा, ओएनएफका अध्यक्ष बोधराज पौडेल, बाणिज्यदूत तथा प्रर्यटन दूतहरू, एनआरएन बेल्जियमका संस्थापक संयोजक रविन्द्रमान श्रेष्ठ लगायतका सामाजिक अभियन्ता तथा आस्थाका नेतृत्वहरुको समेत उल्यख्य उपस्थिति रहेको देखियो ।

कार्यक्रम अलिक औपचारिक बढी र बहस कम भयो कि भन्ने टिकाटिप्पणी अनौपचारिक छलफलको क्रममा देखियो । नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकको बारेमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? के अब नेपालको कानुनले गैरआवासीय नागरिकलाई दोहोरो नागरिकताको व्यबस्था गरेको हो ? आर्थीक, सामाजीक तथा साँस्कृतिक अधिकार सहितको गैरआवासिय नेपाली नागरिकता कस्तो प्रकारको होला ? तथा आप्रवासी नेपालीहरु विजदेशी नागरिकता लिइसकेपछि बेनेलक्समा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? यसबारे पनि अलिक वहस चलाइनुपर्थ्यो कि भन्ने गुनासा प्रतिनिधिहरुले उठाउने गरेका प्रमुख जिज्ञासाहरु हुन् ।

त्यसमा पनि ससक्त बहस चलाइनुपर्थ्यो कि भन्ने गुनासाहरु सुन्नमा आए, जुन नाजायज थिएनन । जे होस् औपचारिक कार्यक्रम नेपाली स्वादको खानासहित भब्य रुपमा सम्पन्न भएको थियो र नेपाली राजदूतले विदेशी दुतावासका विशिष्ट अतिथिहरुलाई नेपालको संविधान र नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण बारेमा अनौपचारिक रुपमा समेत आस्वस्त पार्न प्रयास गरेको देखिन्थ्यो।

स्मरण रहोस्, प्रवासी नागरिकता लिएको हकमा समेत अहिलेको संविधान पुराना संविधानहरू भन्दा केहि हदसम्म मात्र प्रगतिशील देखिन्छ । अहिलेको संविधानअनुशार सार्क राष्ट्र बाहेकका देशमा बसेका साविकका बंशजको आधारमा बा वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपाली नागरिक रहि पछि विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको हकमा संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर यो बाहेक संविधानले गैरआवासिय नेपालीको बारेमा उल्लेख गरेको छैन ।

अब बन्ने संघिय कानुनले के कस्ता साँस्कृतिक, आर्थीक र सामाजीक अधिकार उपभोग गर्न दिन्छ वा दिदैन ? यसका बारेमा गैरआवासिय नेपालीहरु सचेत हुन जरुरी रहेको छ। साँस्कृतिक अधिकार जस्तो बिषय पनि संविधानमा लेखिनु र सामाजीक र आर्थीक अधिकारहरु संविधानमा नखुलाईनुले गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो अधिकारका लागी अझै ठुलो पहल गर्नु पर्ने देखिएको छ । यदि संघिय कानुनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका सामाजीक र आर्थीक विषय गैरआवासिय नेपाली ऐन र नियमावलीमा व्यबस्था गरेअनुरुप नै भयो भने पनि ती ऐेन र नियमावलीहरुले सन्तोषजनक रुपमा अधिकारका बिषयहरुमा व्याख्या गरेका छैनन् । संविधान दिवस मनाइरहदा हामी गैरआवासीय नेपालीहरुले यो कुरा कदापि भुल्नु हुँदैन ।

अर्को कुरा नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संविधानले दोहोरो नागरिकताको बारेमा कतै बोलेको छैन । नेपालको कानुनअनुसार यदि कुनै नेपालीले बिदेशको नागरिकता वा राहदानी प्राप्त गरेको छ भने नागरिकता वा राहदानी प्राप्त गर्दाका दिनदेखि नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुने व्यबस्था रहेको यथावत छ । यसैगरी विदेशी नागरिकता लिँदाको दिनसम्म आर्जित सबै सम्पतिमा पुर्ण हक र अधिकारबारे संविधान कतै बोलेको छैन ।