प्रदूषण रोक्न स्थानीय तहलाई निर्देशन

प्रदूषण रोक्न स्थानीय तहलाई निर्देशन


– विजय दमासे

बढ्दो प्रदूषण रोक्न संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रदूषण रोक्न सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै यसका निम्ति उचित प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्च अदालतले केही समय अघि सरकारका नाममा आदेश दिएसँगै सरकारलाई बढ्दो प्रदूषण रोक्न दबाब परेको थियो ।

अधिवक्ता अमिता गौतमले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फौसला सुनाउँदै प्रदूषणकम गर्न संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई भने अनुसार मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भनेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,‘सरकारले प्रदूषणकम गर्न तत्कालिन गर्नुपर्ने कार्यहरु र दीर्घकालिन रुपमा गनुपर्ने कार्यहरु र प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका निम्ति अन्य उपायहरु तत्काल अबलम्बन गर्न आदेश दिइन्छ ।’
सर्वोच्चको आदेश आएपछि मन्त्रालयको संचिवस्तरीय बैठकले सर्वोच्चको आदेश अनुरुप आफू मातहतका महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाहरुलाई तत्काल आ–आफ्ना क्षेत्रभित्र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ,‘सर्वोच्च अदालतको भावना अनुरुप आ–आफ्ना क्षेत्रहरुलाई स्वच्छ, सफा, प्रदूषणमुक्त राख्न मन्त्रलय मातहतका सम्पूर्ण अधिकारीलाई निर्देशन दिइन्छ ।’

मन्त्रालय अन्तरर्गतको वातावरण व्यवस्थापन शाखाले दिएको निर्देशनमा आफू मातहतका कार्यालयलाई तत्कालिन गर्नुपर्ने कार्यहरुमा धुलो व्यवस्थापन गर्ने,सवारी साधनबाट निस्कने धुँवा व्यवस्थापन गर्ने, फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने, वातावरण प्रदुषणबाट स्वाथ्यमा क्षती पुग्ने व्यक्तीको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने,सहरी क्षेत्रका प्रत्येक घरमा न्यूनतम संख्या तोकी वृक्षारोपण गर्न उत्प्रेरित गर्ने साथै सडक किनारमा रहेका सरकारी स्वामित्वका भवन तथा खाली जग्गामा समेत अनिवार्य रुपमा वृक्षारोपण गर्ने, गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले आफू मातहतका विभाग तथा कार्यलयहरुलाई दीर्घकालिन रुपमा निजी सवारी साधान सहरभित्र ल्याएर शहर भित्र भिड बढाइदिएर प्रदूषणसमेत गरेकोमा सवारी साधन बाट थप शुल्क असुल्न भनिएको छ । यस्तै, सामुहिक परिवहन को व्यवस्था गर्ने, सामुहिक परिवहनका साधन भरपर्दो,नियमित व्यवस्थित गर्न भनिएको छ ।

यावत् निर्देशन दिएतापनि स्थानीय निकायमा स्रोत साधन तथा बजेट प्राप्त नहुँदा मन्त्रालयले दिएका कतिपय निर्देशन पालना हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि कतै त्यस्तै त हुने होइन भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ ।

जानकारहरुका अनुसार स्थानीय निकायलाई प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजन गरि बजेट पर्याप्त दिन सके मन्त्रालयका निर्देशन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।