– देवप्रकाश त्रिपाठी

विश्वका सबै मुलुकमा सवारीचालक अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्सको एउटै अर्थ हुन्छ– सम्बन्धित व्यक्ति जसले लाइसेन्स पाएको छ ऊ तोकिएको सवारीसाधन चलाउन योग्य छ । सवारीसाधन चलाउनेबाहेक सामान्यतया अर्को कुनै प्रयोजन उक्त लाइसेन्सले बोकेको हुँदैन । तर, नेपाल त्यसको अपवाद बनेको छ, यहाँ गाडी चलाउने लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिलाई मानिसको हत्या गर्ने ‘छुट’ पनि अघोषित रूपमा दिने गरिन्छ । खासगरी सार्वजनिक सवारीको साधनका चालकहरूले लाइसेन्सको ‘महत्व’ यसै रूपमा बुझेका छन् । त्यसैले कुनै सार्वजनिक सवारीसाधनले पैदलयात्री, साइकल या मोटरसाइकलचालक र अन्य कसैलाई सडकमा धक्का दियो र व्यक्ति घाइते बन्न पुगे भने गाडी ‘ब्याक’ गरेर उसको हत्या गरिन्छ । यसरी घाइतेको हत्या गर्न चालकलाई ऊसम्बद्ध युनियनले प्रेरित गरेको हुन्छ ।

यातायात व्यवसायीहरू सङ्गठित छन्, उनीहरूको नेटवर्कले यातायात क्षेत्रमा एउटा बेग्लै राज्य पैदा गरेको छ, उनीहरूको सिन्डिकेटले अनेकौँ जटिलता र अस्वाभाविकता उत्पन्न गराएको छ । चालकलाई मानवहत्याका निम्ति दुस्प्रेरित गर्ने काम पनि यिनैले गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबाहेक चालकहरूको आफ्नै युनियन पनि छँदै छ, जसले अनुशासनहीनता र दुर्घटनामा घाइते व्यक्तिको हत्याका निम्ति कुनै न कुनै प्रकारले चालक व्यक्तिलाई उत्प्रेरित गर्ने गर्दछ ।

पेट्रोलियम पदार्थका व्यवसायीको बेग्लै युनियन छ, जसले इन्धनमा मिसावट गर्ने, उपभोक्तालाई कम परिमाणमा तेल उपलब्ध गराउने र आफूले चाहेको मूल्यमा मात्र तेल बिक्री–वितरण गर्ने-गराउनेजस्ता कार्यको संरक्षण गर्ने गर्दछ । पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी र चालकहरूको पनि छुट्टै युनियन छ, आफ्नो निजी स्वार्थ–रक्षाका लागि पेट्रोलियम आपूर्तिमा अवरोध पैदा गर्ने काम उक्त युनियनले समय–समयमा गरिरहेको हुन्छ ।

मानिसको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पर्ने तरकारी तथा फलफूल व्यवसायीहरूको पनि आफ्नै युनियन छ । उत्पादक किसान सङ्गठित छैनन् र सङ्गठित भए पनि बजारलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने हैसियतमा उनीहरू देखिएका छैनन् । तर, तरकारी तथा फलफूलका व्यापारी तथा बिचौलियाहरू भने युनियन बनाएर ‘कार्टेलिङ’ गर्ने र सर्वाधिक मुनाफा आर्जन गर्न जुनसुकै तरिका अपनाउने गर्छन् । राज्य उनीहरूको ‘मनोपोली’ लाई चुपचाप स्वीकार गरिरहन्छ ।
सरकारी कर्मचारी, जो आफूलाई राष्ट्रसेवक भएको दाबी गर्छन्, त्यहाँभित्र पनि पार्टी–पार्टीका नाममा युनियन खोलिएका छन् । पार्टीको निर्णय र निर्देशनलाई प्राथमिकतामा राखेर युनियनसम्बद्ध कर्मचारी व्यवहार गर्छन् । ठूलाठूला विकास आयोजनाको निर्माण ठेक्का कुन कम्पनीलाई दिने, मन्त्रालयको सचिव, महानिर्देशक या सञ्चालक आफूअनुकूलको बनाउन ‘लबिङ’ गर्ने र अनुकूलको व्यक्ति नियुक्त नभए कार्यालयमा तालाबन्दीदेखि घेराउ, धर्ना र तोडफोडसम्मका कामकारबाही गर्ने, कमाइदार ठाउँहरूमा आफू या आफ्ना मानिसको सरुवा गर्ने-गराउने, आफ्नो स्वार्थ या समूह प्रतिकूल कम्पनी र व्यक्तिको कामका फाइलमा प्रशासनिक अड्चन पैदा गर्नेलगायतका काम कर्मचारी युनियनहरूबाट हुँदै आएको छ । कर्मचारी प्रशासनभित्र अराजकता र द्वैध शासनको अवस्था पनि युनियनहरूले पैदा गरिरहेका छन् । कर्मचारी युनियनको भूमिका र क्रियाकलापले राज्यलाई कमजोर बनाएको छ, सेवाग्राहीहरू आवश्यक र अनिवार्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

कारखाना मजदुरहरू पनि पार्टी–पार्टीका नाममा युनियन खडा गरेर राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेका छन् । मजदुर युनियनका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन्, कैयन उद्योग युनियनहरूको माग पूरा गर्न नसकेर बन्द गरिएका छन् । नयाँ उद्योगमा लगानी गर्न मानिस डराउने कारण पनि मजदुर युनियनहरू नै बनेका छन् । औद्योगिक उत्पादनमा सुधार नभएसम्म राष्ट्रिय समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने जानकारी हामी सबैलाई छ, तर मजदुर युनियनहरूको दादागिरी कायम रहेसम्म औद्योगिकीकरण र लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन भन्ने महसुस गर्नेहरू नै एउटा शक्ति बन्नचाहिँ सकिरहेको छैन ।

ट्रेड युनियन गतिविधिलाई निरुत्साहित र निषेध गर्ने अमेरिका, बेलायत तथा अन्य समृद्ध मुलुकहरू नेपाल र नेपालजस्तै गरिब या विकासोन्मुख मुलुकमा ट्रेड युनियन गतिविधिलाई किन प्रोत्साहित गर्ने गर्दछन्, यी अनुसन्धान र छलफलको विषय बनेको छ । गरिब मुलुकहरू माथि उठ्न नसकून्, तिनको अर्थतन्त्र कमजोर होस् भन्ने निहित उद्देश्य र गरिब मुलुकबाट कम मूल्यमा उत्पादन हुन सक्ने सामग्रीले आफ्ना उत्पादनलाई चुनौती दिने त्रासका कारण हाम्रोजस्ता मुलुकमा उनीहरूले ट्रेड युनियन गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरेको हो भन्न सकिन्छ ।

जाति, भूगोल र लिङ्गका नाममा पनि मानिसहरू सङ्गठित भएका छन् । तिनले निर्माण गरेको सङ्घसंस्थाले पार्ने प्रभाव बेग्लै हुन्छ, जसको बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छैन । औषधि व्यवसायी, कपाल काट्ने नाइहरू, लेखनदासहरू, वकिल, पत्रकार, कलाकार र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू, वित्तीय फाँटमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, रोडाढुङ्गा व्यवसायीहरू, ट्याक्सीचालक तथा ट्याक्सी सञ्चालकहरू, वन कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरूसमेत युनियन गठन गरेर क्रियाशील भएका छन् । सर्वत्र पार्टीकरण र युनियनहरूको गठनले राज्य संयन्त्र मात्र होइन, लगानीको क्षेत्र र समग्र समाजलाई समेत ‘प्यारालाइज्ड’ गरेको छ । यस्तै स्थितिलाई हामीले महान उपलब्धि मान्नुपरेको छ । विश्वमा कहीँ नभएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानमा युनियन खोल्न र सामूहिक बार्गेनिङ गर्न पाउने अधिकारलाई मौलिक अधिकारको कोटिमा राखिएको छ ।

हामी नेपाललाई सिङ्गापुर, मलेसिया र दक्षिण कोरियाजस्तो समृद्ध बनाउने सपना देख्छौँ या नेतृत्वले हामीलाई त्यस्ता सपना देखाउने गर्दछ । तर, ती मुलुकको समृद्धि युनियानिज्मलाई निषेध र निरुत्साहित गरेर मात्र सुरु भएको हो । सन् १९६२ मा जनरल पार्क चुङ हीले दक्षिण कोरियाको राज्यसत्ता हातमा लिएपछि देशमा लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिले ट्रेड युनियन तथा युनियानिज्मलाई निषेध गरेका थिए । ट्रेड युनियनहरू नियन्त्रित हुनेबित्तिकै दक्षिण कोरियामा लगानीमैत्री वातावरण बन्यो, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न हौसिए । परिणामस्वरूप प्रतिव्यक्ति आम्दानी जम्मा पचासी (८५) अमेरिकी डलर भएको दक्षिण कोरियालाई पन्ध्र वर्षमै पार्कले एक हजार ६ सय पचासी (१६८५) डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पु¥याएका थिए । मलेसियाका मोहम्मद महाथीर र सिङ्गापुरका ली क्वान युले पनि आफ्नो मुलुक निर्माणको यात्रा ट्रेड युनियन र युनियानिज्मलाई निषेध गरेर नै गरेका थिए । समृद्ध मानिएका बेलायत र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा पनि ट्रेड युनियन गतिविधिलाई ग्राह्य मानिँदैन ।

सत्तरीको दशकमा बेलायतको अर्थतन्त्र दिनानुदिन खस्कँदो थियो र त्यही रफ्तारमा अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दा केही वर्षमै बेलायतले आफ्नो साख र समृद्धि गुमाउने सम्भावनालाई बेलायती योजनाकार तथा नीति–निर्माताहरूले देख्न थालिसकेका थिए । एउटा बलियो राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा अराजकता बढ्दो थियो, खासगरी ट्रेड युनियन गतिविधि राज्यले धान्न नसक्ने गरी बढेको थियो । सन् १९७९ मा मार्गरेट थ्याचर बेलायतको सत्तामा आएपछि उनले सबैभन्दा पहिले ट्रेड युनियन गतिविधि तथा युनियानिज्मलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिन् । प्रारम्भिक दिनमा युनियनहरूले उनलाई केही सकसमा पारेको भए पनि अन्ततः जित उनकै भयो । ओरालो लागेको बेलायती अर्थतन्त्रमा सुधारको क्रमारम्भ भयो, त्यसपछि अहिलेसम्म न बेलायतले पछाडि फर्कनुपरेको छ न त्यहाँ ट्रेड युनियनहरूले नै टाउको उठाउन सकेका छन् । तीसको दशकमा अमेरिकी अर्थतन्त्र पनि ठूलो सङ्कटमा परेको थियो । उक्त दशकलाई ‘डिप्रेसनको काल’का रूपमा अमेरिकीहरूले स्मरण गर्ने गरेका छन् । अमेरिका गरिब बन्दै जाँदा त्यो समयमा ट्रेड युनियन गतिविधि निकै बढेको थियो र राज्यका तर्फबाट युनियानिज्मलाई निरुत्साहित गर्न अनेकौँ प्रयास पनि भएका थिए ।

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अमेरिकी नेतृत्वले कठिन सङ्घर्ष गरिरहेका बेला तात्कालिक राष्ट्रपति रुजबेल्टले एक सार्वजनिक समारोह (सन् १९३७ मा आयोजित) लाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘युनियन बनाएर राज्यसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्नु अपराध हो ।’ युनियन तथा युनियानिज्मसँगको सङ्घर्षमा विजय प्राप्त गरेपछि अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सुधारको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यसको करिब चार दशकपछि राष्ट्रपति बनेका रोनाल्ड रेगनको समयमा देशका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरूले युनियन बनाएर विभिन्न माग राखी हडताल गरे । तर, रेगन उनीहरूसँग सम्झौता गर्न तयार भएनन् । बरु हडतालमा उत्रिएका एघार हजार एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरूलाई एउटै निर्णयले सेवामुक्त गरिदिए । उनीहरूलाई फेरि काममा फर्कन दिइएन । सेना र अन्यको सहयोगमा तत्कालको सङ्कट समाधान गरी उनले त्यस किसिमको समस्या पुनरावृत्ति हुन नदिन स्थायी उपाय अवलम्बन गरे । यस घटनापछि अमेरिकामा ट्रेड युनियन गतिविधि अत्यन्त दुर्बल र रक्षात्मक हुन पुगेको छ ।

यसरी ट्रेड युनियन गतिविधिलाई निरुत्साहित र निषेध गर्ने अमेरिका, बेलायत तथा अन्य समृद्ध मुलुकहरू नेपाल र नेपालजस्तै गरिब या विकासोन्मुख मुलुकमा ट्रेड युनियन गतिविधिलाई किन प्रोत्साहित गर्ने गर्दछन्, यी अनुसन्धान र छलफलको विषय बनेको छ । गरिब मुलुकहरू माथि उठ्न नसकून्, तिनको अर्थतन्त्र कमजोर होस् भन्ने निहित उद्देश्य र गरिब मुलुकबाट कम मूल्यमा उत्पादन हुन सक्ने सामग्रीले आफ्ना उत्पादनलाई चुनौती दिने त्रासका कारण हाम्रोजस्ता मुलुकमा उनीहरूले ट्रेड युनियन गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरेको हो भन्न सकिन्छ । यसबाहेक अरू कुनै कारणले पश्चिमा मुलुकबाट ट्रेड युनियन गतिविधि र युनियानिज्मलाई प्रोत्साहित गरिएको हो भन्ने तथ्य प्रमाण भेटिएको छैन ।

यदि नेपाल साँच्चै बनाउने हो भने अमेरिका, बेलायत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र सिङ्गापुरले झैँ ट्रेड युनियन गतिविधि तथा युनियानिज्मलाई नियन्त्रित र निषेधित तुल्याउन विलम्ब गरिनुहुन्न । युनियानिज्म जीवित रहेसम्म नेपालले विकास र समृद्धि हासिल गर्ने सपना सपनामा मात्र सीमित रहनेछ । यसर्थ ट्रेड युनियनहरूको संरक्षण गर्नु भनेको देशभित्रै देशका दुस्मनहरूलाई पाल्नु हो भन्न सकिन्छ ।