‘सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल’को संविधान दोस्रो वर्ष पार गरी तेस्रो वर्ष प्रवेश गरेको छ । लगभग साढे ६ दशकको प्रयत्नपछि संविधानसभामार्फत निर्मित नयाँ संविधान जारी भएयता संविधानकै कारण देशले अनेक हन्डर तथा बाधा–व्यवधान व्यहोरेको छ । राजनीतिक स्थायित्व र विकासको आशा जगाउँदै आएको संविधानकै कारण राजनीतिक गत्यारोधको अवस्था निम्तिएर पुनः निराशा जगाउने माध्यमसमेत झन्डै–झन्डै बन्न पुग्यो नयाँ संविधान । यसका बाबजुद नयाँ संविधान कार्यान्वयनकै दिशामा अग्रसर ठानिएको छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको तेस्रो चरणले पनि यस्तै आभास दिलाएको छ ।

भनिन्छ, संविधानले वर्तमान तथा भविष्यको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने प्रयास मात्र नगरी पिँढिदरपिँढीको चाहनालाई समेत प्रतिबिम्बित गर्छ, गर्न सक्नुपर्छ । विश्व–इतिहासमै दुर्लभ ‘रेकर्ड’ कायम गर्दै संविधानसभामा भेला भएका जनप्रतिनिधि (सभासद्)का नब्बे प्रतिशत हिस्साको सहमतिबाट जारी भएको संविधान हुनुको नाताले आमनेपालीले अझ बढी आस गर्नु अनपेक्षित हुन सक्दैन । तथापि, नेपालको सन्दर्भमा संविधानको व्यावहारिक प्रयोग नियाल्ने हो भने आशाभन्दा निराशा नै हात लाग्छ, अहलेसम्मको अभ्यास नियाल्दा । किनकि, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा संविधानअनुरूप के, कसरी र कति काम भएका छन् या हुने क्रममा छन्– यो छिपेको विषय होइन ।

पहिलोपटक निर्वाचनमार्फत गठन भएको संविधानसभा चार वर्षको अवधिमा पनि संविधान दिन नसकी तुहिएको अँध्यारो इतिहास नेपालले रचेको छ । यसपछि पुनः निर्वाचनको भार उठाउँदै बनेको संविधानसभाले पनि अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा अठार महिना लगाएर वर्तमान संविधान जन्माउन सकेको हो । तर, जुन परिवेशमा नयाँ संविधान जारी भयो, त्यसले क्षणिक उल्लास त दियो नै, तर ‘नेपाली–सपना’माथि आघात गर्दै अनेक रूप र शैलीका असन्तुष्टि, असहमति, विरोध, आन्दोलन र अनपेक्षित नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिसम्म पैदा गरायो । यसका लागि नेपाली राजनीतिकर्मीहरू कति जिम्मेवार थिए र अन्यान्य कारकतत्वले कति भूमिका निर्वाह गऱ्यो भन्ने प्रश्नको कतिपय जवाफ हासिल भइसकेका छन् भने बाँकी कैयन भविष्यले खुलाउँदै जाला । जहाँसम्म कठिन प्रयत्नका बाबजुद हासिल भएको संविधान जारी भएपछि मुलुकले कुन दिशा लियो भन्ने सवाल छ, दुःखका साथ भन्नैपर्छ– यो सुखदायी छैन । आखिर किन ?

संविधान जारीपछिको एक वर्ष अवधि राजनीतिक दलहरूले सत्ताको तीव्र छिनाझपटीमै गुजारिदिए । संविधानको मर्म एकातिर, विभिन्न दलका नेताहरूको स्वार्थ अर्कोतिर भइदिँदा देशले धेरै नै दुःख व्यहोर्नुपऱ्यो । संविधानप्रति असन्तुष्ट जमातलाई उचित सम्बोधन गर्नुको साटो बहुमतको नाममा पाखा लगाउने असफल प्रयत्न नभइदिएको भए समय त्यत्तिकै खेर जाने थिएन । संविधान जारीपश्चात् कसरी अघि बढ्ने र के–कस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने ठोस कार्यतालिका बन्न नसक्नु या तय गरिएका जिम्मेवारी निर्वाहमा पनि चरम लापरबाही दर्शाउनु राजनीतिक नेतृत्व तहका घोर कमजोरी थियो ।

भाग्यवश जसोतसो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र संविधानप्रति असहमति जनाउने पक्ष पनि निर्वाचनमा समेटिएका छन् । यसलाई संविधान ‘शतप्रतिशत स्वीकार गरिएको’ या ‘संविधान कार्यान्वयनमा छलाङ मारिएको’ अर्थमा व्याख्या गर्ने प्रयत्नहरू भएका छन् । झट्ट हेर्दा यसमा विमति राख्नुपर्ने पनि देखिँदैन । तर, यस्तै ठानेर ढुक्कले अघि बढ्न खोज्ने अवस्था भने नरहेको सम्बन्धित सबैले मनन गर्नैपर्छ । किनकि, चुनाव हुनु नै संविधानको सफलता होइन । संविधानको सफलता त त्यतिबेला मात्र प्रस्टिन्छ जब जनताले असल परिणामहरू हात पार्दछन् । देश उज्यालिन्छ र नागरिकका मुहारमा खुसी छाउँछ । त्यसबेला मात्रै वास्तविक अर्थमा संविधानको सफलता मानिन्छ । एउटा मुलुकको निर्माण तथा प्रगतिका लागि संविधान जति सहयोगी हुन सक्छ, व्यावहारिक प्रयोग हुन नसक्दा त्यही संविधान उत्तिकै घातक पनि बन्न सक्छ । संविधानकै कारण देशको अस्तित्व खतरामा पर्न सक्छ भने सग्लो राष्ट्रलाई संविधानले नै विभाजित तुल्याएका उदाहरण त कति छन् कति । नजिकको छिमेकी भारत नै यस्तो पीडाको ज्वलन्त नमुना छ ।

तसर्थ, संविधान दिवसलाई फगत एक उल्लासको अवसरका रूपमा मनाइने पुरातन संस्कारलाई चिर्दै देश र जनताको जीवनमै सुखद कायापलट गर्ने माध्यम यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट सोची राज्य र नागरिक दुवै पक्षले व्यवहार गर्न सके असल संविधानले दिने परिणति हासिल हुन सक्ला । जहाँसम्म वर्तमान संविधानको व्यावहारिक प्रयोगको सवाल छ, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको सोच–व्यवहार र शैलीका आधारमा त मुलुकले सुखद बाटो समाउने अपेक्षा गर्नु नै अतिरञ्जना साबित हुनेछ ।