–रोशन कार्की

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटकपटक लामो समयदेखि लेखापरिक्षण नगरिएका सस्थानहरुलाई तत्काल परिक्षण गरि बुझाउन दिएको निर्देशन बेबास्था गरेका छन् । सो कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि हालसम्म लेखापरीक्षण नगरेका सरकारी डेढ दर्जन कार्यालयलाई लेखापरीक्षण गराउन दिएको निर्देशनलाई बेबास्था गर्दै बसेपछि सार्वजनिक सूचनानै जारी गर्नु परेको छ ।

लेखापरीक्षण नगराउने सरकारी कार्यालयहरुमा गुठी सस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण, नेपाल खाद्य संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नागरिक लगानी कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी रहेका छन् ।

त्यसैगरी, गोरखापत्र संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ, नेपाल रेल्वे कम्पनी, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन, जनकपुर चुरोट कारखाना, खारेजमा परेको सूर्ती विकास कम्पनी, कृषि औजार कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, नेशनल कन्स्ट्रक्स कम्पनी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत अहिले सम्म लेखापरिक्षण गराएको छैन ।

गुठी संस्थाले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि लेखापरीक्षण गरेको छैन । महालेखाले गत भदौमै सवै लेखापरीक्षण गर्नु भनि निर्देशन दिएको भएपनि सो निर्देशनलाई बेबास्था गर्दै आएको सो कार्यालयले जनाएको छ । गुठी संस्थालाई महालेखाले आर्थिक २०६९/७० सम्मको लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

लेखापरीक्षण नगराउने संस्थानहरुः

गुठी सस्थान
राष्ट्रिय बीमा संस्था
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी
नेपाल पर्यटन बोर्ड
नेपाल खानेपानी संस्थान
नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण
नेपाल खाद्य संस्थान
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र
नागरिक लगानी कोष
नेपाल विद्युत प्राधिकरण
राष्ट्रिय आवास कम्पनी
गोरखापत्र संस्थान
नेशनल ट्रेडिङ कम्पनी
नेपाल रेल्वे कम्पनी
जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन
जनकपुर चुरोट कारखाना
सूर्ती विकास कम्पनी
कृषि औजार कारखाना
हेटांैडा कपडा उद्योग
नेशनल कन्स्ट्रक्स कम्पनी
त्रिभुवन विश्वविद्यालय

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको आव २०६६/६७ देखि २०६८/६९ को लेखापरीक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भए पनि प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ महालेखापरीक्षण कार्यालयमा नबुझाएको महालेखाले जनाएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको आव २०६६/६७ देखि २०६८/६९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भए पनि त्यसमा महालेखालाई चित्तबुझ्दो परिक्षण नभएपछि महालेखाले राखेको प्रश्नको उत्तर अहिले सम्म बुझाएको छैन ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड आर्थिक वर्ष २०६९/७० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार भए पनि प्रतिवेदन चित्त बुझ्दो नभएको उल्लेख छ । नेपाल खानेपानी संस्थान आर्थिक वर्ष २०६९/७० र २०७०/७१ को लेखापरीक्षण गराउन नियुक्त गरिएको लेखापरीक्षक नै विवादमा आएपछि अहिले सम्म लेखापरिक्षण भएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भने हालसम्मकै लेखापरीक्षण गरेको छैन् । महालेखापरीक्षणको कार्यालयले बारम्बार निर्देशन दिँदा समेत लेखापरीक्षण कार्य शुरु नगरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपाल खाद्य संस्थान २०६७/६८ देखि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्मको लेखापरीक्षण गरिएको छैन । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र दुई वर्षको लेखापरीक्षण गराएको छैन । उदयपुर सिमेन्टको ७ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएको छैन । नेपाल औषधि लिमिटेड, नगारिक लगानी कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, सांस्कृतिक सस्थान आव २०७२/७३ सम्मको मात्र लेखापरीक्षण गरेपनि चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रश्न गरेपछि थप केही पनि महालेखामा बुझाएका छैनन् ।

गोरखापत्र संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्मको लेखापरीक्षण भए पनि त्यसभन्दापछिका लेखापरीक्षण गराएको छैन । नेपाल रेल्वे कम्पनी २०६९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लेखापरीक्षण गरे पनि प्रमाणित गराएको छैन । जडिबुटि उत्पादन तथा प्रशोधन आब २०६६/६७ देखि २०६८/६९ कै लेखापरिक्षण गर्न बाँकी छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २ वर्षको लेखापरीक्षण गराएको छैन । सूर्ती विकास कम्पनी र कृषि औजार कारखाना आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि १५ वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको छैन । हेटौंडा कपडा कारखानाको दुई वर्ष र नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको ४ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरेको छैन । यसरी लामो समयसम्म लेखापरिक्षण नगरि सरकारी संस्थानहरुले गरेको अनियमिकताको बारेमा पटकपटक कुरा उठेपनि अहिले सम्म सो संस्थानमाथी सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।