भारतबाट सामान ल्याउँदा वास्तविक बिलबिजकलाई भन्सारमा मान्यता दिन बुटवल क्षेत्रका व्यवसायीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । भारतमा जीएसटी लागू भइसकेको अवस्थामा वास्तविक बिललाई मान्यता नदिँदा कतिपय वस्तुको आयातमा समस्या परेको व्यवसायीले दुःखेसो गरे ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घमा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीसँग गरिएको अन्तरक्रियामा बोल्दै व्यवसायीले भारतमा जीएसटी र नेपालमा एक्जिम कोड लागू भएपछि सामान आयातमा समस्या झन् बढेको गुनासो गरेका हुन् ।
इलेक्ट्रिक, मोटरपार्टस्, मार्बल र हार्डवेयर व्यवसायीले बिललाई मान्यता नदिएको र कपडा व्यवसायीले भन्सार दर बढी भएकाले भन्सारमा सामान रोकिएको बताए ।
अन्तरक्रियामा आफ्नो धारणा राख्दै वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले अनौपचारिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै वैध कारोबारलाई प्रश्रय दिन भारतले जीएसटी र नेपालले एक्जिम कोडको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । उनले व्यवसायीका वास्तविक समस्या छलफलबाट समाधान गरे पनि राष्ट्रलाई अहित हुने र व्यापारघाटा बढाइरहने वस्तुलाई सरकारले भन्सार सहुलियत दिन नसक्ने स्पष्ट पारे । व्यवसायीलाई प्रदेश नं. ५ बाट निर्यातको सम्भावना बढी भएकाले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न र निर्यातमूलक व्यवसायमा लाग्न पनि उनले आग्रह गरे ।
त्यस्तै मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैैंजूले व्यवसाय दर्ता गर्ने सबैले आयात–निर्यातको इजाजत पाउँदा कसले आयात–निर्यात गर्ने कसले नगर्ने, त्यस्तो कारोबारमा को संलग्न छ भन्नेसम्मको जानकारी नहुने गरेको र खराब नियत भएकाहरूले बढी लाभ लिएको पाइएकाले व्यवस्थित गर्न एक्जिम कोड लागू गरेको जानकारी दिए । उनले व्यवसायीका समस्या स्थलगत रूपमा बुझेर समाधान गर्न र व्यावसायिक वातावरण बनाउन मन्त्रालयको टोली रूपन्देही आएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले वाणिज्य कार्यालयबाट हुने फर्म दर्ता, नवीकरणका कामलाई अनलाइनमार्फतबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरी राजस्वका दर कायम गर्न आग्रह गरे । सङ्घका अध्यक्ष महेशमान सिंहले उद्योगी–व्यवसायीले व्यवसाय स्थापनाका लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण ल्याउँदासमेत एक्जिम कोड लिनुपर्ने र त्यसका लागि लिइने तीन लाख धरौटी अव्यावहारिक भएकाले हटाउन माग गरेका थिए । भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत गोपाल भट्टराईले एक्जिम कोड र जीएसटी तत्कालका लागि समस्याका रूपमा कतै देखिए पनि राज्यलाई यसले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुऱ्याउने तर्क गरे ।
प्रतिक्रिया