– राजेन्द्रप्रसाद पाठक

नेपाल मात्र दक्षिण एसियाको यस्तो देश हो जहाँको संविधानमा पूर्ण मानवअधिकारको प्रत्याभुति ‘कोरिएको’ छ । तर, व्यवहारमा के–कति मानवत्व प्रदर्शन भएको छ त ? यो प्रश्नचाहिँ यहाँ सर्वाधिक उठ्ने गर्छ र यो सवाल स्वाभाविक पनि छ ।

राणा कालमा अनाहकमा ज्यान लिनेलाई दोषहेरी मृत्यु–सजाय नै दिइन्थ्यो । राज्यविरुद्धको अपराध गर्नेलाई समेत सोही सजाय थियो । ‘महाराज’को गाथगादी ताक्नेमाथि पनि फाँसीकै सजाय थियो । गाथगादी ताकिएकै अभियोगमा गंगालाल, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र शुक्रराज शास्त्रीले फाँसीमा लट्किनुपरेको थियो । सोही अभियोगमा टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई ब्रह्म हत्या नगर्ने भनी चारपाटा केश मुण्डन गरी संगुरका पाठा बोकाएर चार भञ्ज्याङ कटाइएको थियो । त्यो सजाय मृत्युदण्डभन्दा पनि ज्यादाको मानिन्थ्यो तत्कालीन सामाजिक परिवेशमा ।

अब त नेपालमा लोकतन्त्र आइसक्यो । दलहरूले जनमतको आधारमा प्रत्यक्ष रूपमा ‘गाथ’ ताक्न नपाए पनि ‘गादी’ भने कानुनसम्मत नै ताक्न पाउने भएका छन् । संसारभरी नै सजायको दायरा अत्यन्त फराकिलो छ । अपराधको प्रकृति हेरेर अपराधीलाई सजाय तोक्ने जिम्मा कानुनको हो । संसारका समृद्ध र अत्यन्त शक्तीशाली भनिने देशहरू त्यत्तिको शक्तीशाली र आर्थिक रुपमा मजवुत हुनुमा अपराधकर्मको निराकरण, ऐनकानुन लागु गर्ने न्यायलय, सक्षम र दु्रत गतिमा न्याय दिने परम्परा भएकै कारण अपराध गर्नेहरू निरुत्साहित भएका हुन् । ती मुलुकमा मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभुति भएको हुन्छ । कानुन, राज्य संयन्त्र र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको असक्षमताका कारण देशको सामाजिक र आर्थिक अवस्था असक्षम र कमजोर हुने गर्दछ ।

देशका ठुला शत्रु भनेकै भ्रष्ट्राचारीहरू हुन् । सरकारी र सार्वजनिक पदमा बसेर अनियमित कार्य गर्नेहरूले नै देशको ढुकुटीको विनाश गर्ने र अपराध कर्मलाई बढावा दिने गरेका छन् । टोले गुण्डा र पाकेटमारहरूलाई २४ घण्टा थुनामा राख्न सक्नेसम्मको कानुन नभएको देशमा सांसदहरू कानुन बनाउने स्थानमा उँघेर दिन काट्छन् ।

जसले सभासद-सांसद भएपछि कखरा सिक्दैछ, जसलाई विषयगत ज्ञान नै छैन, जो आफू कहाँ छु समेत भन्न र लेख्न सक्दैनन, जसलाई विदेशका ट्रान्जीट र टर्मिनलमा पार हुन सहयोगी चाहिन्छ, जसलाई कहाँ हस्ताक्षर गर्ने–नगर्ने थाहा छैन, यस्ता सांसद् सन्धी–सम्झौताका गम्भीर सन्दर्भमा भाग लिन्छन्् र हस्ताक्षर समेत गरेर आउँछन् । संसदका विभिन्न समिति–उप समिति छन्, त्यसमा उनीहरू सदस्य हुन्छन्, त्यहाँ के गर्नुपर्छ उनीहरूलाई थाहा हुन्न । अब भन्नुहोस् तिनीहरू मौन जुलुसको साक्षी शिवाय के बन्न सक्लान् ? ताली र थपडी बजाउँदा समेत केका लागि बजाइरहेको छु भन्नेसम्म थाहा नभएकाहरूबाट कानुन र ऐनको निक्र्योल गरेर संसोधन र समायोजन कार्य सम्भव होला ?

संसद बैठकभित्र लडाइँ झगडा र कुर्सी हानाहान गर्नेहरू छानिएका मन्त्री हुन्छन् । मन्त्रालयमा आएर के गर्ने उनिहरूलाई थाहा हुन्न । अनि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले र इन्ट्रेस गु्रपहरूले जे–जे सल्लाह दिन्छन् सोहीअनुसार मन्त्रालयहरू चल्छन् । नत्र कसरी कर्मचारीहरूबाट अर्बौंको भ्रष्ट्रचार सम्भव हुन्छ ? संसद संख्या र आयतनका हिसाबले जति नै ठूलो भएता पनि यस्तो जत्थाले देश र समाजलाई निस्कर्षसम्म लैजाला ?

यी त भए नीतिगत र अज्ञानतावश भएका भ्रष्ट्र आचरणका केही उदाहरण । अब नातागत भ्रष्ट्र आचरणका कुरा गरौँ । फरिया र धोतीगत नाता समातेर प्रदान गरिने पद र प्रतिष्ठाले उच्च निर्णायक ओहदामा बसेकाहरूलाई अन्धा महाराज धृतराष्ट्रको जस्तो सन्तानमोहमा परेर असक्षतमलाई सक्षमतामा बदल्ने उत्कट अभिलाषामा फसेर विनासमा पुगेको महाभारतको कथा चर्चित छ । यस्तै पात्र थिए नेपालको पछिल्लो राजनीतिक कालखण्डमा एकलौटी राइँदाइँ मच्चाएका गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि । उनले सन्तान र आफन्त या आफ्नाहरूप्रतिको मोहमा डुबेर गरेका निर्णयले मुलुकलाई कहाँ पु¥यायो, जगजाहेर नै छ । यी एक मूल उदाहरण हुन्, सबै दलका चलतापुर्जा नेताहरूको ताल उही नै हो ।

कानुन दस्तावेजमा थोरबहुत भएको व्यवस्था लागु नगर्ने, लागू गरेता पनि कमजोर–निरीहहरूलाई मात्र लागु गर्ने हालतमा उभिएको छ हाम्रो देश । नेपाल देश जहाँ गम्भीर मानवताविरोधी कार्य हुँदा, राज्यद्रोहका क्रियाकलाप हुँदा, जसका कारण देश विखण्डनतर्फ उन्मुख भएको छ, जसका कारण लाखौँ निरीह जनता र मानवसमाजको तवाह भएको होस्, त्यस्तालाई हदैसम्मको कारर्वाही भनेको ज्यानसजाय बाहेक अरु हुन सक्दैन । संसारका भ्रष्ट्राचार अनाचारका कारण आतंकवादी गतिविधि शुरु भैसकेको छ । निकट भविष्यमा त्यसबाट नेपाल समेत अछुतो नरहला । यस्तै अकर्मण्यताका कारण बेला–बेलामा भएका राजनैतिक संघर्षहरूमा चरम मानवसागरले फाँसीको सजायको माग नगरेको होइन । समयसापेक्ष यसको आवश्यकता कानुनमा खट्कने अवस्था भविष्यमा श्रृजना नहोला भन्न सकिन्न ।

यसको अर्थ पङ्क्तिकारलाई मानवताविरोधि नठानियोस् । मृत्युदण्डको व्यवस्थाविना मुलुकबाट बेथितिको अन्त्य हुन सक्दैन, समृद्धिको उकालो चढ्न सक्दैन भन्ने आशय भने पक्कै हो । समय–सन्दर्भअनुसार संम्बन्धित स्थानमा सोको बहस पैरबी हुनु जरुरी महसुस गर्न थालिएको छ । यस्ता कानुनहरू अपर्झट ल्याउन बाध्य हुनुभन्दा अगावै यस विषयमा उपल्लो स्तरको छलफल हुन जरुरी छ । समयमै चरम अनियमितताको समुल अन्त्य गर्न सक्ने किसिमको कानुन भनेको खतराको घण्टी बजाउन सक्नेसम्मको हुनु पर्दछ । संसारका सबैजसो लोकतान्त्रिक देशहरूले समेत यस्ता कानुनहरूलाई स्विकार गरिसकेको अवस्थामा हामी भने यस खालका कानुन बनाउन किन हिच्कचाइरहेका छौँ ? के मानवअधिकारका ठेकेदारहरूले यस्ता कानुनका अभावमा हदैसम्म पीडित भएकाहरूलाई उचित न्याए दिन सक्लान् ? होइन भने समयोचित कानुन बनाउन र आवश्यक परे लागु समेत गर्न कसले रोकेको छ ? सम्बन्धित निकायबाट जनताले जवाफ चाहिरहेका छन् ।