भारतबाट सामान ल्याउँदा वास्तविक बिलबिजकलाई भन्सारमा मान्यता दिन बुटवल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । भारतमा जीएसटी लागू भइसककेको अवस्थामा वास्तबिक बिललाई मान्यता नदिँदा कतिपय वस्तुको आयातमा समस्या परेको व्यवसायीहरूले दुःखेसो गरे ।
बुटवल उद्योग बाणिज्य संघमा बाणिज्य मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीसँग गरिएको अन्तरक्रियामा बोल्दै व्यवसायीहरूले भारतमा जीएसटी र नेपालमा एक्जिम कोड लागु भएपछि सामान आयातमा समस्या झन् बढेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा इलेक्ट्रिक, मोटरपार्टस, मार्वल र हार्डवेयर व्यवसायीहरुले बिललाई मान्यता नदिएको र कपडा व्यवसायीहरूले भंसार दर बढी भएकाले भन्सारमा सामान रोकिएको बताए ।

अन्तरक्रियामा आफ्नो धारणा राख्दै बाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले अनौपचारिक कारोबारलाई निरुत्साहित गदै वैध कारोबारलाई पश्रय दिन भारतले जीएसटी र नेपालले एक्क्जिम कोडको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । उनले व्यवसायीका वास्तविक समस्या छलफलबाट समाधान गरे पनि राष्ट्रलाई अहित हुने र व्यापार घाटा बढाइरहने बस्तुलाई सरकारले भन्सार सहुलियत दिन नसक्ने स्पष्ट पारे । व्यवसायीलाई प्रदेश नं. ५ बाट निर्यातको सम्भावना बढी भएकाले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न र निर्यातमुलक व्यवसायमा लाग्न पनि उनले आग्रह गरे ।

त्यस्तै मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैैंजूले व्यवसाय दर्ता गर्ने सबैले आयात–निर्यातको इजाजत पाउदा कसले आयातनिर्यात गर्ने कसले नगर्ने, त्यस्तो कारोबारमा को संलग्न छ भन्नेसम्मको जानकारी नहुने गरेको र खराव नियत भएकाहरुले बढी लाभ लिएको पाइएककाले व्यवस्थित गर्न एक्जिम कोड लागू गरेको जानकारी दिए । उनले व्यवसायीका समस्या स्थलगत रुपमा बुझेर ससमाधान गर्न र व्यवसायिक बातावरण बनाउन मन्त्रालयको टोली रुपन्देही आएको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बाणिज्य कार्यालयबाट हुने फर्म दर्ता, नवीकरणका कामलाई अनलाइनका मार्फतबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनललाई प्राथमिकता दिने गरी राजश्वका दर कायम गर्न आग्रह गरे । संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहले उद्योगी व्यवसायीहरुले व्यवसाय स्थापनाका लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण ल्याउदा समेत एक्जिम कोड लिनुपर्ने र त्यसका लागि लिइने तीन लाख धरौटी अव्यवहारिक भएकाले हटाउन माग गरेका थिए ।

कार्यक्रममा भैरहवा भंसार कार्यालयका सुचना अधिककृत गोपाल भट्टराईले एक्जिम कोड र जीएसटी तत्कालका लागि समस्याका रुपमा कतै देखिए पनि राज्यलाई यसले दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पु¥याउने तर्क गरे ।

कार्यक्रममा संघका पुर्वअध्यक्ष जीवनप्रसाद ओझा, नवराज श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष खिमबहादुर हमाल, महासचिव हरिप्रसाद अर्याल, प्रदेश सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्य लोकनाथ पाण्डे, स्टेशनरी सभापति शुक्र बस्याल, फुटकर कपडा सभापति प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, हार्डवेयर समितिका सल्लाहकार अमोद सिमांगैडा, मोटर पार्टसका सभापति लक्ष्मण ज्ञवाली, टायल एशोसिएसनका सभापति शोभाकान्त पाण्डे, प्रदीप पोख्रल, लगायतले भन्सार नाका र व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारी निकायबाट हुने सेवाका सम्वन्धमा विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।

– चन्द्रकान्त खनाल