– निर्जला कक्षपति

दिउँसोको ४ बज्न, १० मिनेट मात्र बाँकी थियो, अफिसबाट फर्केर हस्याङफस्याङ गर्दै छोरी लिनका लागि पङ्क्तिकार स्कूलको बसस्टपतिर जाँदै थियो । घरनजिकैको मोडमा एउटा माइक्रो बस अनियन्त्रित तवरले आएर रोकियो र बसबाट बच्चाहरूलाई थुत्दै निकालेर भँइँमा फ्यात्त–फ्यात्त फालिदियो । बाटो निकै साँघुरो थियो । वरपर केही मोटरसाइकल पनि हर्न बजाउँदै त्यहाँ अडिएका थिए । बच्चालाई त्यसरी बसबाट थुतेर बाटोमा फयाँकेको देखेपछि मैले त्यो भाइलाई भनेँ, ‘ओ भाइ ! बच्चालाई कसरी झारेको ? मोटरसाइकल आइरहेका छन्, किच्चिए भने, यसरी जहाँ मनलाग्यो त्यहाँ झार्ने हो बच्चालाई ?’

त्यो भाइले भन्यो– ‘के गर्नु दिदी, छिटो नगए साहुले कराउँछन् ।’ देख्दा निकै नै पुरानो देखिने त्यो माइक्रोबसमा न स्कूलको नाम छ न ठेगाना नै । स्कुलको कुनै सङ्केत अङ्कित थिएन गाडीमा । भाडामा लिएर स्कूलले चलाएको भन्ने प्रष्टै हुन्थ्यो । बच्चाहरू पनि यत्ति धेरै कोचिएर राखिएका थिए कि बच्चाको काखमाथि नै अर्को बच्चा बसेका थिए । कोही सुल्टो गरी बसेका थिए त कोही उल्टो गरेर । कोही माइक्रोबसभित्रै उभिएका थिए । त्यहाँनेर ८-१० जना विद्यार्थी झारेपछि पनि अझै बच्चाहरुले बस्ने सिट पाइरहेका थिएनन् ।

यो दृश्य, पंक्तिकारले आफ्नै आँखाले देखेको एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता घटना हामी धेरैले देखेका छौँ । काठमाडौंका अधिकांश निजी विद्यालयले सञ्चालन गर्ने बस सेवा यस्तै प्रकारका हुन्छन् । एकजना विद्यार्थीको लागि बसको सुविधा उपभोग गरेवापत निजी स्कूलले कम्तीमा २ हजार देखि ३५ सयसम्म लिने गर्छन् तर बस सेवा दिँदा भने भेँडाबाख्रोलाई कोचेजस्तै गरी बच्चाहरू बसभित्र कोच्ने गर्छन् । जबकि माथि तोकिएको रकमअनुसार नै दिनको हिसाब गर्दा एकजना विद्यार्थीले बस भाडा भनेरै ६७ रुपैंया देखि १ सय १७ सम्म तिर्ने गर्छन् । तर सेवा दिने बेलामा भने स्कूले बालबालिकाहरु बसभित्र निस्सासिएर बस्न बाध्य छन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले सिट संख्याभन्दा बढी व्यक्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा भएको यो व्यवस्थाको पालना कसले गर्ने ? सार्वजनिक गाडीको त के कुरा गर्नु र ? बसचालकले यति धेरै यात्रु हाल्छन् कि अफिस समयमा त बसभित्र खुट्टा अड्याएर मात्र यात्रा गर्नु पनि निकै ठूलो कुरा जस्तो हुन्छ । यद्यपि निजी विद्यालयले सञ्चालन गर्ने बस यस्तो नहुनुपर्ने हो ।

यसरी एउटै बसभित्र धेरै विद्यार्थी कोचेर राख्नु संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा संचालन निर्देशिका, २०६९ विपरीत कार्य हो । निर्देशिका भन्छ, एउटा सिटमा एकजना मात्र विद्यार्थी बस्नु पर्दछ । स–साना नानी भए दुईवटा सिटमा तीनजना सम्मलाई राख्न सकिन्छ । मापदण्ड निर्देशिकाअनुसार नै, विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधन सुन्तला रंगको हुनुपर्ने, भाडामा प्रयोग गरिने सवारी साधनमा स्कूल बस चिनिने गरि विद्यार्थी बोकेको सवारी साधन शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने, बस, मिनिबस, माइक्रोबस, जीप भ्यान भन्दा बाहेक विपरीत दिशामा सिट फर्काइएको सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने र सवारी साधनको नियमित मर्मत संभार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर हामीले अहिलेसम्म जति नै नाम कहलाइएका र महँगो भनेर चिनीएका निजी विद्यालयले प्रयोग गरेका विद्यार्थी बोक्ने गाडीको रंग हेर्ने हो सुन्तला रंगको गाडी भेट्न मुस्किल पर्दछ ।

यसैगरी निर्देशिकामा भएको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको सवारी साधनका चालक तथा सहायकको आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारबाट भन्सार राजस्व छुट पाएको विद्यालयको सवारी साधनमा नेपाल सरकारबाट भंसार राजस्व छुट पाएको लेखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई कतिवटा निजी स्कुलले पालना गरेका होलान्, सोचनीय छ ।

विद्यार्थीलाई एउटै बसमा कोचेर यात्रा गराउँदा बालबालिकाको समेत मानवअधिकार उलंघन भएको छ । तैपनि अभिभावकहरु चुइँक्क बोल्न सक्दैनन् । कसै–कसैले स्कूलमा गएर गुनासो गरे पनि त्यस्को सुनुवाई हुनेवाला छैन । किनभने हामीकहाँ निजी स्कूलको हैकम पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो ।
छोराछोरीलाई कहाँ पढाउने, कस्तो स्कूलमा पढाउने भन्ने कुरा अभिभावकको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो । यद्यपि कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो पढाई नहुने भएका कारण बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउनु अभिभावकका लागि बाध्यताजस्तै बनेको छ । त्यसकारण पनि निजी विद्यालयको मनोमानी बढ्दो छ । फेरि अभिभावकहरुले पनि छोराछोरीलाई घरनजिककको स्कूलमै पढाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनन ।

त्यसैले नजिकको तिर्थ हेला भने जस्तो गरिे बालबालिकालाई घर नजिकको स्कुलमा पढाउने गर्दैनन् । बजारमा नाम चलेका स्कुलको नामावली हेर्दै छोराछोरीलाई जति टाढा भए पनि टाढाकै स्कूलमा भर्ना गर्ने चलन छ, तर थानकोटको एउटा बच्चालाई बानेश्वर आएर पढ्दा कति दुःख खेप्नुपर्छ भन्ने कुराको ख्याल गरिँदैन । घरदेखि निकै टाढाको स्कूलमा छोराछोरीलाई पढाउँदा आउन–जान नै १-१ घण्टा गरि दुई घण्टाको बरबादी त्यहीँनिर भैसकेको हुन्छ । अर्कोतिर स्कूल जानुअघि कम्तीमा आधा घण्टा अगाडिदेखि तयार हुनुपर्यो । बसमा सिट पाउँदैनन्, उभिएरै यात्रा गर्नु पर्यो, यसले गर्दा कति थकित हुन्छन् होला हाम्रा बालबालिकाहरू भनेर अभिभावकहरू समेत सोच्दैनन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार यदि कसैले सिट संख्याभन्दा बढी व्यक्ति राखेमा सवारी साधन दर्ता इजाजतपत्र निलम्बन गर्न सक्छ । यसैगरी यात्रुवाहक सवारी साधनले मालसामान राखे वा मालवाहक सवारी साधनले यात्रु बोके सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरे लाइसेन्स निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसैले ऐन नभएको पनि होइन तर कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थीले दुःख भोग्नु परिरहेको छ ।

एक तथ्यांकअनुसार देशका कुल विद्यालयमध्ये ६८ प्रतिशत अर्थात् २९ हजारभन्दा बढी विद्यालय सामुदायिक छन् । त्यसैगरी झन्डै २८ प्रतिशत (करिब ८ हजार) संस्थागत विद्यालय छन् । काठमाडौं उपत्यकामा जम्मा २ सय ८५ सामुदायिक विद्यालय छन् भने १ हजार २ सय निजी विद्यालय छन् । र, प्रायः गरी निजी विद्यालयले आफनो स्कूलमा विद्यार्थी तान्नको लागि पनि बसको सेवा सुविधा राखेका हुन्छन् । तर न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नगरि स्कूलले बस सेवा संचालन गर्दा सम्बन्धित निकाय किन मौन रहन्छ ? किन त्यस्ता विद्यालयलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन ?

एक सरकारी तथ्यांकअनुसार कूल २२ लाख सवारी साधनमध्ये करिव १ लाख ६० हजार भाडाका छन् । कतिपय विद्यालयले आफैले बस नकिनी भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका छन् । भाडामा सञ्चालन गरेको हुनाले बस चलाउनेहरू चाँडोभन्दा चाँडो बच्चा पुऱ्याएर फर्कने ध्याउन्नमा हुन्छन् । फेरि स्कूलमा बच्चा पुर्याउने र घर फर्काउने काम कार्यालयको समयसँग पनि मेल खाने गर्दछ । त्यसैले यो समयमा बस चालकहरु धेरै हतारिएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू जतिसक्दो धेरै विद्यार्थी एकै ट्रिपमा ओर्सार्ने पक्षमा देखिन्छन् । यसले के देखाउँछ भने बसमालिकले त मनग्य रुपैयाँ कमाउलान्, चालकले पनि डबल डयुटी गरेर पैसा कमाउलान्, तर यस्तै सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी राखेर ओसारपसार गर्दा भोलि दुर्घटना भयो भने जिम्मा कसले लिने ? सोच्न र काम गर्न अब ढिलो भएन र ?