झर्रोे शब्द प्रयोग गरेर भन्नुपर्दा निकै तुजुकका साथ आचारसंहिता जारी गर्दै सो पालना गराउन उत्तिकै कडाई गरिने अभिव्यक्ति दिँदै आएको निर्वाचन आयोग व्यवहारिक तवरले दल एवम् तिनका उम्मेदवारहरुलाई आचारसंहिता पालना गराउने सवालमा भने निरीह देखिँदै आएको छ । सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्रीबाटै आचारसंहिता उल्लंघन भएका घटना आयोग स्वयम प्रचारमा ल्याउँछ । आमतप्काबाटै आयोगको यस निरीहताको व्यापक आलोचना भइरहेको छ, तर उसले आफूलाई केवल बोलीमै सीमित राखेको अनुभूति हुन्छ ।

बुधबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोधिप्रसाद यादवले यसैको पुनर्पुष्टि गरे । स्थानीय तहको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आएको आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षक समितिका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटना नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन भइरहेको दाबी मात्रै गरेनन् आयोगबाट अहिलेसम्म पार्टीका उच्चस्तरका नेतालाई समेत गरी ३०-४० वटा स्पष्टीकरण सोध्ने र निर्देशन दिने काम भइसकेको भन्दै गर्व गरे ।

तर, आयोगका पदाधिकारीले जतिसुकै दाबी गरे पनि व्यवहारमा कुनै फरक परेको छैन । आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघनका नयाँ नयाँ घटना दिनहुँ सुनिएका छन् ।

डा. आयोधि यादवले भने, ‘राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई दिनहूँ जसो चेतावनी दिएपनि, जति भने पनि आचारसंहिताको पालनाका विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ, स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण वातावरण बनाएर जानुपर्दछ, त्यसका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

उनको यस अभिव्यक्तिले नै विरोधाभासपूर्ण अर्थ दिइरहेको छ । अर्थात्, कडाई गरिएको कुरा गर्ने फेरि यसरी लाचारी प्रकट पनि गरिरहने । यही नियतिको शिकार बनेको छ निर्वाचन आयोग । हामीकहाँ राजनीतिक संस्कारको अभाव छ, प्रजातान्त्रिक संस्कार नै छैन भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सञ्चारकर्मीहरुको सवालबाट उम्कन खोजे ।

‘आचारसंहिताको पालनाको विषयलाई आवश्यक रुपमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मानिराख्नु भएको छैन, यद्यपि आयोगले पटकपटक खबरदारी गर्दै आएको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा डा. आयोधिमाथि प्रतिप्रश्न गरियो, खबरदारीले मात्रै पुग्छ कि कारवाही गरि देखाउने केही उपाय पनि छ ? तर यसको प्रस्ट जवाफ सुन्न पाइएन ।

पाँच वर्षको बालिकालाई रंगीचङ्गी बनाएर प्रधानमन्त्री सरिक भएको कार्यक्रममा अग्रभागमा राखिनु त्यो भन्दा बढी आचारसंहिताको उल्लंघन के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले यस्ता कुराले राजनीति र प्रजातन्त्रको अपमान हुने तर्क त गरे तर उनसँग त्यसको उपचार भने रहेनछ ।

अन्त्यमा उनले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्ने कार्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षक संस्थाले भूमिका खेल्नुपर्ने तर्क गरे, जबकि निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्था वा सम्बद्ध पर्यवेक्षकको कर्तव्यभित्र त्यो पर्दैन ।