न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट नयाँ मोडमा

सुशीलाले बोलिन् सर्वोच्चलाई नै झुट

तपाईं फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की न्यायपरिषद्को अध्यक्ष रहँदा मध्यरातमा रहस्यमयी किसिमबाट उच्च अदालतका असी न्यायाधीशको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा नयाँ मोडमा पुगेको छ । न्यायपरिषद्का तात्कालिक तथा वर्तमान सदस्यले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफले उक्त मुद्दा नयाँ मोडमा पुग्ने स्थिति बनेको हो ।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले ०७३ पुस २८ गतेको मध्यरातमा उच्च अदालतका असी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि सहमहान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेललगायत चारजनाले सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायपरिषद्का तात्कालिक सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय, न्यायपरिषद् सदस्यहरू रामप्रसाद सिटौला, पदमप्रसाद वैदिक र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएकाहरू सबैले सर्वोच्च अदालतमा हालै आफ्नो जवाफ प्रस्तुत गरेका छन् । अदालतलाई जवाफ दिँदै न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले उच्च अदालतका असी न्यायाधीश नियुक्तिबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको स्पष्ट गरेका छन् । सिटौलाले जवाफमा भनेका छन्, ‘के–कुन तरिकाबाट बैठक बसी निर्णय भएको मलाई केही थाहा जानकारी छैन ।’ सिटौलाको भनाइ छ, ‘मिति २०७३-८-१३ गतेदेखि पटकपटक न्यायपरिषदको बैठक बोलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।

सोही क्रममा ०७३-९-२६ गते न्यायपरिषद् सचिवालयमा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले मिति २०७३-९-२८ मा अर्को बैठक बस्ने निर्णयका लागि सबै सदस्यहरू उपस्थित भएकोमा न्यायपरिषदका अध्यक्षज्यू अनुपस्थित रहेबाट सचिवालयको बैठककक्षमा न्यायपरिषद्को बैठक हुन सकेन । केही समयपछि प्रधानन्यायाधीश एवम् न्यायपरिषद्का अध्यक्षज्यूको निवासमा नै बैठक गर्ने भनी अध्यक्षज्यूले बोलाउनुभएकोले हामी बालुवाटार गएका हौँ, बालुवाटारमा केही समयको छलफलपश्चात् बैठक समापन भयो भनी मसमेतका सबै सदस्यहरू साँझ ५ः३० बजेतिर बैठकबाट बाहिरिएका हौँ । उक्त दिनको बैठक समाप्त भएको व्यहोरा मैले सञ्चारमाध्यमहरूलाई समेत सार्वजनिक गरेको हुँ । सोपश्चात् के–कुन तरिकाबाट बैठक बसी निर्णय भएको हो मलाई केही थाहा जानकारी छैन । मलाई पुनः बैठक बस्ने जानकारी थिएन ।’

त्यस्तै, न्यायपरिषद्का तात्कालिक सदस्य वैद्यनाथ उपाध्यायले पनि असी न्यायाधीश नियुक्तिबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार उपाध्यायले जवाफमा भनेका छन्, ‘उक्त निर्णय भएको दिन १०ः३० बजेदेखि १ः३० बजेसम्म मिटिङको निमित्त न्यायपरिषद् अफिसमा बसेका थिए । तर, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश नआएकोले मिटिङ हुन सकेन । त्यसपछि मलाई प्रधानन्यायाधीशको निवासमा बोलाइयो । सो दिन ५ः०० बजेसम्म मिटिङको लागि त्यहाँ बसेको थिएँ । तत्पश्चात् कानुनमन्त्री र न्यायपरिषद् सदस्य दुवै त्यहाँबाट बाहिर जानुभयो । मिटिङ नहुने निश्चित भएपछि म पनि घर फर्केँ । त्यसपछि के भयो मलाई थाहा जानकारी छैन । सो मिटिङबाट भएको निर्णयको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्ने होइन ।’

कुल पाँचजनाको सङ्ख्या रहेको न्यायपरिषद्का दुई सदस्यले दिएको जवाफले तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश एवम् न्यायपरिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीबाट षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले उच्च अदालतका असीजना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भएको स्पष्ट गरेको छ । तर, सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा भने उनले सफेद झुट बोलेकी छिन् । आफ्नाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ फर्काउँदै कार्कीले भनेकी छिन्, ‘मिति २०७३-९-२८ का दिन बिहान १० बजे न्यायपरिषद्को बैठक बस्ने विषयको जानकारी मिति २०७३-९-२६ गतेको बैठकबाट मलगायत परिषद्का सबै माननीय सदस्यलाई गराई मिति २०७३-९-२८ मा बैठक बसी नेपालको संविधान र न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ५ बमोजिम न्यायपरिषद्बाट उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भई नियुक्ति र पदस्थापनसमेत भइसकेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’

कार्कीले जवाफमा ‘वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको प्रमाणपत्रबाट कुनै अमूक कानुन व्यवसायी कुनै अमूक राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध रहेको देखिँदैन’ पनि भनेकी छिन् । रिट निवेदकले दलगत भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरिएको भन्ने व्यहोरा आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकाले त्यसको जवाफमा कार्कीले यस्तो दाबी गरेकी हुन् । न्यायपरिषद्का अर्का सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले भने सुशीला कार्कीसँगै मिल्दोजुल्दो जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् । न्यायपरिषद्का दुई सदस्य र अध्यक्ष सुशीला कार्कीको जवाफले उच्च अदालतका असी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा छलछाम र षड्यन्त्र भएको स्पष्ट गरेको छ । अब सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा कस्तो निर्णय सुनाउने हो आमप्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

तपाईं फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया


Loading...



3 Shares
Share3
Tweet
+1
Share