पैतृक सम्पत्ति कसलाई ?

निषेध

तपाईं फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।

– बबिता बस्नेत

पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार कसको ? नेपालमा सम्भवतः धेरै बहस र पटक–पटक कानुनमा संशोधन भएको विषय हो यो । जति छलफल र संशोधन भए पनि बाबुआमाको सम्पत्तिको उपभोग भने छोराले नै गर्दै आएका छन् । सदियौँदेखि छोरामा हक लाग्दै आएको पैतृक सम्पत्तिबारे नेपालमा सबैभन्दा बढी बहस भएको ०५८ सालमा हो । एक सय ६४ वर्षअघि जङ्गबहादुर राणाका पालामा निर्मित मुलुकी ऐन पटक–पटक संशोधन हुँदै गएर अहिले देवानी र फौजदारी संहितामा परिणत हुँदासम्म मुलुकमा ठूलो परिवर्तन भइसकेको छ ।

पैतृक सम्पत्तिका सम्बन्धमा ०५८ सालअघिसम्म कानुनी रूपमा छोराको एकलौटी अधिकार कायम थियो । छोरीका हकमा ३५ वर्षसम्म विवाह नगरी बसेको रहेछ भने अंशको हकदार बन्ने व्यवस्था थियो । ‘छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार’ २०५८ सालमा सबैभन्दा चर्चित विषय बनेको थियो । नेपालको मिडियामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी महिलाका मुद्दाले स्थान पाएको विषय पनि हो यो । छापामा प्रकाशित अधिकांश सामग्री महिलालाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार दिए समाज छिन्नभिन्न हुने, गरिबका छोरीको विवाह नहुने, सामाजिक मूल्य–मान्यतामा ह्रास आउने भन्ने प्रकारका थिए । त्यतिबेला मिडियामा सबैभन्दा बढी गाली खाने व्यक्ति डा. शान्ता थपलिया अहिले यो संसारमा हुनुहुन्न । नेपालमा छोरीलाई छोरासरह अंशियार बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको प्रमुख वकालतकर्ता उहाँ नै हो । उहाँसँग समान धारणा राख्ने धेरै महिला–पुरुषको एकीकृत आवाजले त्यतिबेला काम गरेको थियो । प्राध्यापक शान्ता थपलियाका आफ्ना छोरी थिएनन्, तर तमाम नेपाली छोरीको आत्मसम्मानका लागि उहाँले गर्नुभएको योगदान उल्लेखनीय छ ।

०५८ मा मुलुकी ऐन संशोधन गरी छोरीलाई पहिलोपल्ट अंशको हकदार बनाइयो, तर अविवाहित छोरीको हकमा मात्र यो लागू हुन सक्थ्यो । यदि लिइसकेको भए विवाहपछि अंश फर्काउनुपथ्र्यो । यो झन्झट खासै कसैले गर्न चाहेको देखिएन, परिणाम छोरीले अंश नै पाएनन् । यो कानुन कागजमा सीमित रह्यो । त्यसपछि ०६३ सालको संशोधनमा पनि अंशको कुराले केही ठाउँ पायो । सानातिना छलफलपछि छोरीलाई अंशको कुरामा विवाहपछि पनि हक लाग्ने उल्लेख गरियो । पहिल्यै विवाह भइसकेका छोरीको हकमा होइन, ०५८ सालपछि अंश पाएर पनि विवाहपछि फर्काउनुपर्ने जुन कानुन थियो ०६३ पछिको संशोधनले विवाहपछि फर्काउनु नपर्ने बनायो ।

तर, यसको पनि कार्यान्वयन भएको खासै सुनिएन, देखिएन । ०७२ को संशोधनले विवाहित छोरीलाई पनि अंशियार बनायो । कानुन बने पनि कसैले अंश दाबी गरेको पाइएन । ०७४ साल अर्थात् यो वर्ष नेपालमा पहिलोपटक फरक तरिकाले सम्पत्तिमा अधिकारको कुरा बहसमा आयो, इच्छापत्र प्रणालीमा जाने । अर्थात्, सम्पत्तिमा छोरा या छोरी कसैले पनि दाबी गर्न नपाउने, बाबुआमाले जसलाई चाहन्छन् उसलाई दिन सक्ने । अन्ततः संसद्मा पुगेपछि यसले साकार रूप लिन सकेन । अब सम्पत्तिमा छोराछोरीको बराबरी हक लाग्ने गरी अंशबन्डा र सम्पत्तिको कुरा टुङ्गिएको छ । कार्यान्वयन कसरी हुने हो आगामी दिनमा देखिने नै छ ।

समयक्रममा बाबुआमाको महत्व आफ्ना छोराछोरी जन्मिँदा सुत्केरी र बच्चा स्याहार्न चाहिने सुसारेका रूपमा सीमित हुन पुग्दै छ । विदेश बस्ने छोराछोरीले यसप्रकारको भूमिकामा बाबुआमालाई करिब–करिब स्थापित गरिसकेको अवस्था छ ।

जो मानिस आफैँ केही गर्न चाहन्छन् तिनलाई पैतृक सम्पत्तिबारे चासो हुँदैन । बाबुआमालाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गरून् हामीलाई मतलब छैन, हामी आफैँ गर्छौँ भन्ने सन्तान पनि यही मुलुकमा छन् । ‘बाबुआमाले अहिलेसम्म सम्पत्ति दिएनन्, अंशबन्डा गरेनन्, हामी कहिले उपभोग गर्ने ? चाँडै अंश दिनुपऱ्यो नि’ भनेर बाबुआमा र सासूससुरालाई सत्तोसराप गर्नेहरू पनि छन् । बाबुआमा या सासूससुराको सम्पतिमा राज गर्न खोज्ने छोराबुहारीको सङ्ख्या धेरै छ । जो आफैँ केही गरूँ भन्नेभन्दा पनि बाउको सम्पत्ति छँदै छ, म किन दुःख गर्ने ? भन्ने सोच राख्छन् । त्यसरी पुर्खाको आर्जनमा निर्भर हुन चाहनेहरूले भोलि आफ्ना सन्तानले पनि सोही सिको गर्लान् भन्ने सोच्दैनन् । सम्पत्तिका कारण धेरै दाजुभाइबीच मनमुटाव भएको छ । बुढेसकालमा सुख पाउन जोडेको सम्पत्तिकै कारण अन्ततः बाबुआमा बेघरबार भएका उदाहरण पनि छन् ।

सम्बन्धविच्छेद गर्दा पैतृक सम्पत्ति पाउने कुराले आफूले अनेक दुःखले आर्जेको सम्पत्ति छोराले बुहारीसँग या बुहारीले छोरासँग मन मिलाउन नसक्दाको मूल्य चुकाउनुपर्ने बाबुआमाको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सम्पत्ति हुँदा र नहुँदा दुवै अवस्थाका अनेक कथा–व्यथाहरू छन् । पतिको १३ दिनपछि सेतो लुगामा रहेकी ९० वर्षीया आमाले किरियास्थलबाट फर्किने बेलामा काठमाडौंमा घर भएको आफ्नो छोरालाई ‘बाबु म एक्लै भएँ, अब तिमीसँग जान्छु नि’ भन्दा ‘बुहारीलाई सन्चो छैन कसले खाना बनाउँछ र ? मेरोमा त मिल्दैन आमा’ भन्ने छोरालाई यो पङ्क्तिकारले प्रत्यक्ष देखेकी छु । उनीहरूको परिवारलाई भेट्दा अहिले पनि मनमा प्रश्न उठ्छ, बिचरा पतिको शोक र आफ्नै रोगले थलिएर थरथर काम्दै गरेकी ती आमाका लागि त्यस्तो विशेष व्यवस्था के नै गर्नुपथ्र्यो होला र ? उक्त दृश्य मेरो जिन्दगीको अहिलेसम्मको दुःखद दृश्यमध्येको एक हो । मर्ने बेलामा बाबुआमाको औँठाको छाप लाएर सम्पत्ति लिने छोराहरू पनि छन् । समयक्रममा बाबुआमाको महत्व आफ्ना छोराछोरी जन्मिँदा सुत्केरी र बच्चा स्याहार्न चाहिने सुसारेका रूपमा सीमित हुन पुग्दै छ । विदेश बस्ने छोराछोरीले यसप्रकारको भूमिकामा बाबुआमालाई करिब–करिब स्थापित गरिसकेको अवस्था छ । आफ्ना जन्मदातालाई बच्चा जन्मिनुअघि नै पनि भेट्न, घुम्न बोलाए हुन्न ?

विगतमा जे–जे भएको भए पनि अब सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक स्थापित भएको छ । अधिकारसँगै कर्तव्य जोडिएर आउँछ । छोरीले समान अंश पाउनुको अर्थ बाबुआमाप्रतिको कर्तव्य पनि समान हो । अबका छोरीहरूको हुर्काइमा कर्तव्यका कुरा जोडिएर आउनुपर्छ । ‘छोराले अंश लिएर केही नगरे पनि हुने हामीले चाहिँ किन गर्ने ?’ भन्ने सोचबाट छोरीहरू मुक्त हुनुपर्छ । इच्छापत्र प्रणाली नालायक सन्तानलाई पाठ सिकाउनका लागि मात्र नभएर बाबुआमाले आफ्नो इच्छाले जीवन बाँच्न सकून् भनेर पनि हो ।

हाम्रोजस्तो मुलुकमा इच्छापत्रवाला कानुन नै आएको भए पनि अंश पाउनेको लाइनमा छोरीभन्दा छोरा नै हुने थिए । त्यसको प्रमुख कारण हाम्रो संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको छ । दाहसंस्कारमा छोराको भूमिका, तिथि, श्राद्धलगायतका कुराहरू यसमा जोडिएका छन् । यी सबै कुरामा अब छोरीहरूको पनि उत्तरदायी भूमिका आवश्यक हुन्छ । यसको अर्थ अहिलेसम्म छोरीहरू उत्तरदायी थिएनन् भन्ने होइन, तर हाम्रा कतिपय सामाजिक–सांस्कृतिक अवधारणाले छोरी र छोराको भूमिकालाई अलग गरिदिएको छ । ती सबैको सम्मान गर्दै नयाँ परिवेशमा छोरीले आफू उभिएको जगलाई फरक तरिकाले दह्रो बनाउँदै अघि बढ्न आवश्यक छ ।

तपाईं फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया


Loading...



615 Shares
Share615
Tweet
+1
Share