प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि ०५२ सालमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाद्वारा कायम गरिएको जम्बो मन्त्रिमण्डलको ‘कीर्तिमान’लाई मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि देउवा स्वयमले तोडेका छन् । त्यतिबेलाको ४९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको ‘रेकर्ड’ फिक्का तुल्याउँदै अहिले यो सङ्ख्या ५४ पुर्‍याइएको छ । दुःखद् तथा आश्चर्यको कुरा अझ यो छ कि मन्त्रीको सङ्ख्या अझै थपिन सक्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री स्वयम् बेहिच्किचाहट दिइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको योजस्तो उपहास के होला ?!

नेपालको पछिल्लो संविधानले मन्त्रिमण्डलमा बढीमा पच्चीस सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यति मात्र नभई प्रदेश नम्बर २ मा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण यतिबेला निर्वाचन आचारसंहितासमेत लागू भएको अवस्था छ । कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा–बढुवादेखि मन्त्रिमण्डल विस्तारलगायत यावत् काम–कुरामा आचारसंहिताले छेकवार लगाएको छ । तर, निर्वाचन आचारसंहिताको पालना त परको कुरा, संविधानकै धज्जी उडाउन प्रधानमन्त्री उद्यत् देखिएका छन् । उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिका आधारमा सहजै लख काट्न सकिन्छ कि चौतर्फी आलोचनाका बाबजुद अझै मन्त्रीको सङ्ख्या थप्न प्रधानमन्त्री देउवा रत्तिभर हिच्किचाउने छैनन् ।

अनुभवीहरू भन्छन्, एकपटक गल्ती गरेपछि फेरि–फेरि गल्ती गरिरहन अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन । देउवा सम्भवतः यसैको सिकार बन्न पुगेका छन् । आफ्नै इतिहासले उनलाई जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर सत्तामा टिक्न प्रेरित गरेको हुन सक्छ । तर, सत्ता–संरचनाकै सवालमा पनि यतिबेला यसरी मन्त्रीको सङ्ख्या बेलगाम बढाइरहनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । उनको प्रधानमन्त्रीत्वमाथि प्रत्यक्ष वा परोक्ष चुनौती देखिएको छैन जो यसप्रकार मन्त्रीमाथि मन्त्री थपेर समाधान हुन सकोस् । बरु जनताको कामका लागि नियुक्त मन्त्रीहरू प्रभावकारी देखिएनन्, उनीहरू व्यक्तिगत, समूहगत वा पार्टीगत स्वार्थसिद्धिका लागि मात्र परिचालित देखिए, दुई–चार महिनाकै कार्यकालमा दुई–चार पुस्ताका लागि सम्पत्ति जोहो गर्ने मानसिकतामा भेटिए भन्ने जनगुनासो दिनानुदिन बढेको पाइन्छ । एकाध मन्त्रीका शैली वा व्यवहारलाई अलग राखी भन्नुपर्दा मन्त्री हुनु भनेको विभागीय जिम्मेवारी निर्वाह गरी देश र जनताको सेवा गर्ने नभई सम्पत्ति जोड्ने, शक्ति आर्जन गर्ने, जनतामा रोव–रवाफ जमाउने र फेरि सत्तामा पुग्न ‘सिँढी’ निर्माण गर्नका लागि हो भन्ने सन्देश मुलुकका मन्त्रीहरूको सोच–शैलीले प्रवाहित गरिरहेका छन् । तल्लो तप्काबाट उठेर पटक–पटक देशको कार्यकारी भूमिकामा पुगेका शेरबहादुर देउवाले यस कटु यथार्थलाई मनन गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, नबुझेर हो वा बुझ पचाएका हुन्, प्रधानमन्त्री देउवा भन्दै छन्– आवश्यकता परे अझै मन्त्री थपिन्छन् !’

आखिर यत्तिका मन्त्रीको आवश्यकता के छ ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीसँग छैन । के कुनै दल वा सांसदलाई खुसी बनाएर प्रधानमन्त्रीको ओहोदा कसिलो बनाइराख्नकै निम्ति देउवालाई देशले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पेको हो ? अनि देउवा प्रधानमन्त्री भइदिएकै कारण उपलब्धि देशले के–कति पायो ? चुस्त मन्त्रिमण्डलको कल्पना संविधानले किन गर्नुप¥यो ? सुन्दा यी सवाल साधारण लाग्न सक्छ, तर यसले धारण गरेको अन्तर्य निकै गम्भीर सावित हुन सक्छ ।

एउटा मन्त्री थपिँदा मुलुकले करोडौँको थप भार व्यहोर्नुपर्छ । मन्त्रीका लागि आवास, गाडी, गार्डलगायत अनेक सुविधाका सवाल जोडिएर आउँछन् । देशका लागि काम गर्छु भन्ने नभई ‘मैले के सुविधा पाउँछु’ भन्ने मानसिकताबाट मन्त्री बन्नेहरूको होडबाजी चलेको मुलुकमा मन्त्रीको सङ्ख्या थपिनु भनेको जनताले सकिनसकी बुझाएको ‘कर’माथि ‘तर’ मार्ने शासकहरूको निर्लज्ज प्रयत्न हो भन्दा अतिशयोक्ति ठहरिँदैन । प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवाबाट यस्तै बिब्ल्याँटो कर्म भएको अनुभूति यतिबेला भइरहेको छ । उनले महसुस नगरे पनि उनको पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताले यो बोध गरिरहेका छन् । सिङ्गै नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति देउवाको ‘प्रधानमन्त्रीत्व’ गौरवको नभई पीडा र लज्जाको सन्दर्भ बन्न पुगेको छ । आमनेपालीले महसुस गरेको कुरा शेरबहादुर देउवालगायत उनको शासनको राप–ताप भेट्ने सीमित व्यक्तिविशेषलाई अपाच्य लाग्न पनि सक्छ । तर, मुलुकले त यही प्रश्न उठाइरहेको छ– प्रधानमन्त्री देउवाज्यू, यतिबेला जम्बो मन्त्रिमण्डल किन ?