खुल्यो राखेपको तालाबन्दी, आन्दोलित कर्मचारी यसरी भए शान्त

तपाईं फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा यतिबेला दशैँ पेस्कीसम्बन्धी प्रकरण विशेष चर्चामा रहेको छ । दशैं पेश्कीको माग गर्दै यही भदौ २६ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनमा उत्रिने क्रममा ती कर्मचारीले राखेपमा तालाबन्दी गर्दै परिषदका सम्पूर्ण कार्य नै ठप्प पारेका थिए । परिषद सुत्रका अनुसार यतिबेला राखेपमा १ सय ३९ जना मासिक र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी रहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पालामा नेपाल सरकारले करार सेवा भएका र सेवामा ६ महिना बढी नाघेकालाई दशैं पेश्की, पोशाक र स्थायीसरह विदा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय करारका कर्मचारीमा लागु भएपनि ज्यालादारीमा लागु हुन सकेन । त्यसपछि दशैंको मुखमा आफ्नो मानो छिनिएपछि ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

नियमसंगत ज्यालादारी कर्मचारीले उक्त सेवा–सुविधा पाउन ज्यालादारीबाट करारमा जानुपर्छ । कानुनी व्यवस्था यस्तो हुँदाहुँदै पनि ज्यालादारी कर्मचारीले हिजो भदौ २६ गते दशैं पेश्कीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएर राखेपमा तालबन्दी गरेका थिए । ज्यालादारी कर्मचारीलाई दशै पेश्की दिन राखेपले सक्तैन । त्यसको लागि राखेपको वोर्ड बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ । यसर्थमा कि त्यो सरकारको निर्णयमा छैन । त्यस्तो गरे कानुनविपरति हुन्छ ।

समस्या गम्भीर बन्दै गएपछि आज भदौ २७ गते राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट र ज्यालादारी कर्मचारीबीच छलफल भएको छ । छलफल सहमतिमा टुङ्गिएपछि परिषदमा लागेको ताला खुलेको छ । परिषदले ज्यालादारी कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब दशैं पेश्की र पोसाकसहित दिने निर्णय गरेको छ । साथै त्यसको निर्णयपछि बोर्ड वैठकले गर्ने कुरामा सहमति भएको समेत बुझिएको छ । अब ज्यालादारीलाई दशैं पेश्कीवापत परिषदको २० लाख खर्च हुने विभागीय प्रमुख वासुदेव आचार्यले बताएका छन् ।

छलफलपछि राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले परिषदमा परिषदकै कर्मचारीले ताला लगाउनु राम्रो कुरो नभएको र यसले खेलकुदमा राम्रोे सन्देश नजाने बताए । छलफल भएको भए भैहाल्थ्यो, एक्कासी तालाबन्दी गर्नु राम्रो कुरा होइन विष्टले भने । अहिले छलफल भयो, कुरो मिलिहाल्यो । प्राप्त जानकारी अनुसार ज्यालादारी कर्मचारीले कार्तिक १ गतेदेखि करारमा लैजान सदस्यसचिव विष्टसँग माग गरेका छन् ।

तपाईं फेसबुक, ट्वीटर, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया


Loading...



77 Shares
Share77
Tweet
+1
Share