– डा.भीमार्जुन आचार्य

धेरै ठुलो हेलचक्राइँका साथ सम्वत २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानले नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ (धारा ५६) । जसअनुसार नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग यिनै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन् । यसका लागि संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै एवम् साझा अधिकारसूची प्रदान गरेको छ । प्रादेशिक राज्य संरचनाको एउटा ठुलो चुनौती संविधानमा सूचीकृत अधिकारको कार्यान्वयन के कसरी हुन्छ भन्ने हो । खासगरी साझा सूचीको अधिकारको उपभोगमा निकै ठुलो समस्या राज्यले भोग्नुपर्ने निश्चितप्रायः छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन (क्षेत्र न. २ बाहेक) संविधानबमोजिम सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा कसरी यी निकायहरूले संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको बढीभन्दा बढी उपभोग गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा बीसौँ वर्षको स्थानीय निकायको रिक्तताले पु¥याएको क्षतिलाई पूर्ति गर्ने यो एउटा गतिलो उपाय पनि हो । तर, सगसँगै प्रदेशको उपस्थितिले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र अस्तीत्वमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा पनि अहिले नै सोच्न आवश्यक छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रादेशिक संरचनासम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरी सिङ्गो संविधानको समाप्तिको बाटो अनुशरण गर्ने वा यस्तो व्यवस्थालाई खारेज वा उपयुक्त परिमार्जन गरी संविधानलाई निरन्तरता दिने भन्ने विकल्पहरू हाम्रासामु छन् । देशको अखण्डताको प्रश्न पनि यो विषयसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ । संविधानमा व्यवस्थित यससम्बन्धी व्यवस्था यहि रुपमा अगाडि जान सक्दैन र त्यसले मुलुकलाई हित गर्दैन भन्ने थुप्रै आधार र कारणहरू छन् ।

पछिल्ला बर्षका नेपाली राजनीतिक तथा संवैधानिक घटनाहरू बाह्य शक्तिद्वारा प्रभावित र प्रायोजित छन् भन्ने कुराको थप प्रमाण अब खोजिराख्नु पर्दैन । जुन उद्देश्य र अभिलाषाका साथ ०६२-६३ को जनआन्दोलन भयो, जुन लक्ष्यका साथ तत्कालिन सातदलीय गठबन्धन र माओवादीका बीच १२बुँदे समझदारी गरिएको भनियो, जे कामका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधानको अभिन्न अङ्ग बनाइयो र जुन तामझामका साथ संविधानसभाको गठन गरियो, ती सबै चीज फगत आवरण मात्र थिएनन् भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वका एकपछि अर्को क्रियाकलापहरू यसका प्रमाण हुन् ।

मुलुकको यस प्रकारको जटिल घडीमा चुनौती संविधान कार्यान्यनको होइन । सामाजिक एकता र सदभाव तथा देशको अखण्डतालाई हामीले कसरी बचाई राख्न सक्छौँ भन्ने विषय हो । सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिक, कानूनी सबै हिसाबले सहज भएको अवस्थामा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैको एकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु उपयुक्त हुन सक्दछ । तर, जुन विषयका कारण पछिल्ला बाह्र–पन्ध्र बर्षको मुलुकको राजनीतिक, समाजिक र आर्थिक अवस्था सम्पूर्ण रुपमा अस्तव्यस्त भयो, जुन विषयका लागि मुलुकको ठुलो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र र सम्प्रदाय आज पनि आन्दोलित छ र जुन विषयमा वाहय शक्तिहरूको सवैभन्दा ठुलो चासो छ त्यस्तो विषयलाई हल्का ढंगले लिनु बुद्धिमानी हुँदैन । संविधान देश र जनताका लागि बनाइन्छ तर, संविधानका लागि देश र जनतालाई नै बदल्ने भन्ने कुरा हुदैन । प्रादेशीक संरचना संवैधानिक व्यवस्था हो, त्यसमा दुईमत छैन । तर, यो व्यवस्था सवैभन्दा विवादास्पद छ र सम्पूर्ण रुपमा मुलुकको अहितमा छ भन्ने पनि त्यतिकै सत्य हो । यसतर्फ सवै जिम्मेबार पक्ष चनाखो हुन आवश्यक छ ।

संविधानको बनौट हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा थुप्रै बैमनस्यताहरू देखिन्छन् । स्थानीय तहको अधिकार सूची र प्रदेशको अधिकार सूचीका बीचमा थुप्रै अन्तर विरोधहरू रहेका छन् । उनीहरूले प्रयोग गर्ने साझा सूची स्थानीय तह र प्रदेशका बीचको द्धन्दको सबैभन्दा गतिलो आधारको रुपमा रहेको छ । यस्ता विषयहरूको परिमार्जन बिना संविधान कार्यान्वयनको नाममा गरिने हतारको निर्णयले बहुमुल्य बस्तु गुम्न सक्ने खतरालाई बिर्सन हँुदैन । माघ ७ को समयसिमा संविधान अनुसार केबल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि मात्र हो । संविधानको धारा २९६(१) ले रुपान्तरित संसद ०७४ साल माघ ७ गतेसम्म मात्र कायम रहने व्यवस्था गरेकोले माघ ७ मा रुपान्तरित संसदको अन्त्य हुनुपुर्व प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भैसक्नु पर्दछ । यो संवैधानिक बाध्यता हो । यसो हुन नसक्दा एक प्रकारको संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुन जान्छ । तर, प्रदेशसभाको निर्वाचनको हकमा त्यस्तो मृत्यू रेखा संविधानले कोरेको छैन ।

सङ्घीय राज्यमा हुने विभाजन राष्ट्रको सावैभौम शक्तिको हो जुन राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनको लागि सहायक सिद्ध हुन्छ । यो पद्धतिमा राज्यहरू वीच शक्तिको विभाजन हुन्छ तर नागरिकमा अधिकार हस्तान्तरण हुन्छ वा हुँदैन भन्न सकिदैन । सङ्घात्मकतामा संविधानबमोजिम नै बहुराज्य गठन गरिन्छ । बहुराज्य हुनासाथ एउटा राज्य र अर्को राज्यबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र राज्यहरू टुक्रिने र राज्यहरू नास हुने खतरा रहन्छ । सङ्घात्मकमा स्वतः अधिकार निक्षेपण हुने र अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुने भन्ने कुरा होइन ।

पाकिस्तान सङ्घीय राज्य हो, तर शासन पद्धति अत्यन्त केन्द्रिकृत छ । नाइजेरिया, सुडान, मेक्सिकोलगायतका सङ्घात्मक राज्यपद्धति भएका देशमा सबैभन्दा बढी केन्द्रिकृत शासन पद्धति छ । नेपालमा अहिलेसम्म भएको एकात्मक राज्य प्रणाली आपंैmमा समस्या होइन । यसको केन्द्रिकृत चरित्र समस्याको कारक हो । तर केन्द्रिकृत अन्त्य गर्न एकात्मकलाई समाप्त गरेर सङ्घात्मकमा जानु पर्छ भन्ने अनिवार्य हुदैन । नागरिकको अधिकारसँग सङ्घीय शासन पद्धतिको कुनै पनि सम्बन्ध छैन । यसले केवल भूगोल वा क्षेत्रलाई स्वायत्तता दिने काम गर्छ । Multiculturalism यो व्यवस्थाको सवैभन्दा ठूलो anti-thesis हो ।

यस प्रसंगमा एकजना नाइजेरियाली लेखक चुक्स ओकोचाले सङ्घीयताका बारेमा व्यक्त गरेको धारणा यहाँ सान्दर्भिक छ । उनको बिचारमा “संघियता भनेको साम्राज्यवाद र विस्तारवादको नयाँ हतियार हो” (युबराज गौतम, नागरिक दैनिक) । तर, दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ आफुलाई सबैभन्दा अब्बल साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विरोधी भनी दावी गर्ने शक्तिले नै नेपालमा सबैभन्दा बढी सङ्घीयताको पक्षपोषण गर्दै आएको छ । सङ्घीयताभित्र लुकेको सबैभन्दा ठुलो रहस्य नै यही हो । उग्र गुट, राजनीतिक दल र तिनका पिछलग्गुहरूलाई विदेशीहरूले प्रयोग गरी ठुलो तह र तप्काको जनताहरूलाई कुन हदसम्म मुर्ख बनाउन सक्छन् भन्ने अत्यन्त गतिलो उदाहरण हामी नेपाली बन्न गएका छौँ । यसबाट प्रादेशिक संरचनाको भविष्य र त्यसले मुलुक र जनतालाई पु¥याउने वेफाइदाहरू सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संविधानको तागत कानूनी रुपमा सर्वोच्च भए पनि यो आफैमा अत्यन्त संबेदनशील हुन्छ । यसको सञ्चालनमा हुने सानो कमजोरीले पनि धेरै ठुला परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ । संविधानमा समावेस भएका मुलुक र जनतालाई हित गर्ने व्यवस्थाहरूको तत्काल कार्यान्वयन हाम्रो आवश्यकता हो । मुलुकको क्षमता र आवश्यकता नरहेको विषयमा विलम्ब हुनु नै मुलुकको लागि हितकर हुन्छ । अलमलको कुदाई भन्दा सुझबुझको सुस्त हिँडाई पनि उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने कुरालाई नबिर्सौं ।