– रवीन्द्र श्रेष्ठ

०५७ साल असोज ८ गते डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाममाथि माओवादी छापामारहरूको ठूलो समूहले आक्रमण गरी सबै प्रहरी कार्यालय, बैंकहरू तथा सरकारी कार्यालयहरू कब्जा गरे । तर, सदरमुकाममै रहेको तत्कालीन शाही सेनाको टुकडीमाथि भने आक्रमण नगर्ने पार्टी नीतिअनुरूप त्यसवेला पनि सेनामाथि आक्रमण भएन । शाही सेनाले पनि केवल सुरक्षात्मक उपाय मात्र अवलम्बन गरिरह्यो, तर छापामारहरूविरुद्ध आक्रामक कारबाही चलाएन ।

यता राजधानी काठमाडौंमा भने यस कारबाहीले ठूलो हलचल ल्यायो । शाही सेनाले माओवादी छापामारहरूमाथि आक्रमण नगरेकाले सदरमुकाम माओवादीले कब्जा गर्न सफल भयो भन्ने व्यापक चर्चा सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र भयो । माओवादी छापामारले यसअघिसम्म केवल गाउँमा रहेका प्रहरीचौकीहरूमाथि मात्र आक्रमण गरेको थियो भने जिल्लाको सदरमुकाममा पहिलोपल्ट माओवादी छापामारले आक्रमण गरेर शाही सेनाको टुकडीबाहेक सबै सरकारी कार्यालय कब्जा गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सदरमुकाममाथिको आक्रमणबारे राति नै थाहा पाएर शाही सेनाले माओवादी छापामारहरूविरुद्ध आक्रामक कारबाही चलाओस् भनेर सेनाका उच्च अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए भनिन्छ । तर, सेनाका उच्च अधिकारीले शाही सेनाको परमाधिपति राजा भएकाले राजाको आदेश नआई सेना परिचालन नहुने अडान लिए भनिन्छ । उता राजाले भने सेना परिचालनका लागि संविधानबमोजिम आपतकालको घोषणालगायत अन्य प्रक्रियाहरू सबै मिलाउनुपर्ने अड्को राखेर तत्काल सेना परिचालन गर्न अस्वीकार गरे भनिन्छ ।

यसमा असन्तुष्टि राख्दै तत्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले राजीनामा दिए । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शाही सेना परिचालन गरी माओवादी आन्दोलन दबाउन राजालाई फकाउन अनेकौँ उपाय गरे भनिन्छ, तर राजाले अनेकौँ बहाना बनाउँदै सेना परिचालन गर्न दिएनन् र गिरिजालाई अप्ठ्यारोमा पार्दै लगे । अन्तमा गिरिजाले राजीनामा दिए ।

गिरिजाको राजीनामापछि नेपाली प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कलह सुरु भयो । सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका रूपमा काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेताको चुनावमा उठ्ने भए । गिरिजाप्रसाद खुलेर सुशीलको पक्षमा लागेनन् । तर, गिरिजाको भित्री समर्थन सुशील कोइरालालाई नै थियो । राजधानीमा रहेको यस पङ्क्तिकालगायत सबै माओवादी नेतृत्वको सेना परिचालन गर्न खोज्ने गिरिजा पक्षका उम्मेदवार सुशील कोइरालालाई जसरी भए पनि हराउनुपर्छ भन्ने मत रह्यो र प्रचण्ड पनि यसमा सहमत भए ।

त्यसबेला राजधानीमा केन्द्रीय परिचालन कमिटी नामको एक विशेष कमिटी यस पङ्क्तिकारको संयोजकत्वमा थियो । हामीले सुशील कोइरालालाई काङ्गे्रस संसदीय दलको नेतामा हराउने र शेरबहादुर देउवालाई जिताउने विशेष अभियानको एक गोप्य योजना बनायौँ । यसअन्तर्गत कांग्रेसका सांसदहरूको नाम, जिल्लाको ठेगाना, फोन नम्बर, उनका निकट आफन्तहरूको नाम, ठेगाना र काठमाडौंमा बस्ने घर वा डेरा खोजी अभियान चलायौँ र करिब–करिब सबैजसोको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि देउवासमर्थक केही वरिष्ठ नेताहरूसँग स्वयम् यस पङ्क्तिकारले समेत भेटी को–को सांसदलाई कसरी देउवाको पक्षमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने छलफल चलायौँ । सुशील कोइराला पक्षका करिब १० देखि १५ जनालाई देउवा पक्षमा ल्याउन सकियो भने देउवाको विजय सुनिश्चित रहेको हामीलाई जानकारी दिइयो ।

त्यसपछि हामीले एक सांसदका लागि तीन देखि पाँचजनासम्म साथीहरू खटायौँ । प्रत्येक सांसदको पछाडि हामीले एक बुद्धिजीवी साथी खटाएका थियौँ जसलाई बौद्धिक ढङ्गले ती सांसदलाई शाही सेना परिचालनको पक्षमा रहेका सुशील कोइरालालाई हराएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा माओवादी पार्टी वार्तामा आउने र वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सकिने कुराबारे फोनबाट वा भेटेर सम्झाउने–बुझाउने र बहस गर्न जिम्मा दिइएको थियो । कतिपय सांसदलाई यदि देउवालाई जिताउन सहयोग गरेमा मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिनेसम्ममा आश्वासन पनि दिए ती साथीहरूले ।

यसरी फकाउने र सम्झाइबुझाइ गर्ने कामका साथै कारबाहीको कडा चेतावनी दिनका लागि केही साथीलाई जिम्मा दिइएको थियो । ती साथीले कडा चेतावनी दिएमा क्याम्प फेर्न सक्ने सुशीलको पक्षमा रहेका सांसदहरूलाई उनीहरूको घरपरिवारको सब जानकारीसहित (जस्तै कहाँ बस्छन्, कहाँ–कहाँ जान्छन् आदि समेत) उल्लेख गर्दै सुशील कोइरालालाई भोट दिएमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी विभिन्न माध्यमबाट दिन थाले । देउवा पक्षको एक विशेष सूत्रबाट त सुशील पक्षका एक–दुई कट्टर समर्थकहरूको सफायाका लागि समेत अनुरोध भई आएको थियो । तर, तत्काल त्यस्तो कारबाहीले उल्टो असर पनि पर्न सक्ने भन्दै हामीले नै अस्वीकार गऱ्यौं र कडा चेतावनी केही सम्झाइबुझाइका अनेक तरिकाबाट नै यो काम हुन सक्ने जवाफ दियौँ ।

अन्तमा देउवा पक्ष र माओवादी हेडक्वार्टरको यस विशेष योजना सफल भयो र देउवा काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा केही मतले विजयी भए तथा नेपालका प्रधानमन्त्री भए । सुशील कोइरालाको पक्षमा रहेका केही सांसद माओवादी चेतावनीबाट त्रसित भएर क्याम्प परिवर्तन गरे भने केहीले माओवादी पक्ष वार्तामा आउने र आफ्नो जिल्लामा शान्तिपूर्वक जान पाइने आसले पनि क्याम्प परिवर्तन गरे तथा केहीले कोइराला परिवारको रिसले र केहीले मन्त्री बन्न पाइने आसले क्याम्प परिवर्तन गरे ।

द्वन्द्वकालको एक उत्कर्षमा त यस्तो सम्झौताबाट देउवा प्रधानमन्त्री हुन सकेका थिए भने अहिले प्रचण्ड-देउवा गठबन्धन सरकार बन्नु कुनै नौलो कुरा होइन । नेपालको राजनीति सतहमा हेरेर मात्रै बुझिँदैन, गहिराइमा अनेकौँ चालहरू विभिन्न पक्षले चालिरहेका हुन्छन् भन्ने पनि हेरिनुपर्छ ।