राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधाको सम्वन्धमा विवाद देखिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको शुक्रबारको बैठकमा विवाद देखिएको हो ।

‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद सिद्धिलाल सिंहले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक आवश्यक्ताको आधारमा निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

सरकारले राष्ट्रपतिलाई मासिक रुपमा १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिलाई १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

तर सांसद सिंहले खर्च कति हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण नगरी पारिश्रमिक तोकिनु कानुनी र व्यवहारिक दुवै रुपमा उपयुक्त नभएको तर्क गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद नरसिंह चौधरीले पनि राष्ट्रपति र उपरराष्ट्रपतिलाई खर्च अनुसारको सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकासँग माग गरे ।

उनले अतिथि सत्कार खर्च पनि तोक्न नहुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए । खर्च भएको बिलअनुसार रकम दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उनको धारणा छ ।

सांसद चौधरीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवासमा कर छुटको व्यवस्था गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई पारिश्रमिक तोकिएकोमा आपत्ति जनाए ।

उनले खर्च अनुसार सेवा र सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग पनि गरे ।

बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धि व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर तय गरिएको स्पष्टिकरण दिए ।

संसदीय समितिमा विचाराधिन ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा कर छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर सांसदहरुले राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखको रुपमा पनि त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न नसुहाउने तर्क गरेका छन् ।

उनीहरुले नागरिकलाई शुल्कसहित उपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई भने निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न नमिल्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।