–रोशन कार्की
हालै विभिन्न स्थानमा गरिएको अनुगमन र छापा पछि दुई सरकारी निकायबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय दरबारमार्गका पसलहरुमा छापा मारेर सिल गरेपछि घुमाउरो पारामा राजस्व अनुसन्धान विभागले विरोध गरेको स्रोतको भनाइ रहेको छ । व्यापारीले बढी नाफा खाएको विषयले दुई सरकारी निकायबीच खटपट पैदा भएको हो । ती पसलहरुमा छापा मार्न आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बोलाएको भन्दै क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पत्र पठाएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो ।

दरबारमार्गका पसलमा छापा मार्न जानको लागि कर्मचारी पठाइ दिन आपूर्ति व्यवस्थापन विभागबाट पत्र पठाएको तर, आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले सोझै बोलाउँदा राजस्व विभागबाट कर्मचारी पठाउन नमिल्ने बताएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

विभागका सुचना अधिकारी देबीप्रसाद थपलियाले भने, ‘आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले छापा मार्न जानको लागि जना कर्मचारी पठाइ दिनु प¥र्याे भनेर पत्र पठाएको थियो, उसले बोलाएर हाम्रा कर्मचारी जान मिल्दैन, हामीलाई अर्थमन्त्रालयले जानु प¥यो भन्यो भने जान्छौं ।’ यसरी पत्र पठाउदा पनि अनुगमनमा राजस्व विभागको कर्मचारी नपठाएको भन्दै विवाद सुरु भएको हो । आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार सो छापामा राजस्वबाट कर्मचारी नपठाउनु भनेको मिलिमतो भएको आशंका समेत गरेको छ ।

ती पसलहरुमा राजस्व छली भएको शंकामा राजस्व अनुसन्धान र आन्तरिक राजस्व विभागले छानविन गर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आपूर्ति व्यवस्थापनको विभागको हो र यसले उपभोग्य बस्तुको गुणस्तर, मूल्यसुची लगायतका विषय अनुगमन गर्ने अधिकार छ अन्य गर्ने अधिकार छैन अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

ब्रान्डेड पसलहरुमा राजस्व छली भएको शंकामा तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिब शिशिर ढुंगानाले बताएपनि सो मुद्दालाई भित्रभित्रै मिलाउन अर्थमन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागनै लागेको समेत आरोप मन्त्रालय स्रोतको रहेको छ ।

दरबारमार्गका ब्राण्डेड पसलहरुमा २६ सय रुपैयाँमा किनेको सामान २६ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताएका छन् । सस्तोमा किनेको सामान बढी मूल्यमा बेचेर व्यापारीहरुले बढी नाफा खाएको भन्दै आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतको आपूर्ति ब्यवस्थापन विभागले शिलबन्दी गरेको छ ।
दरबारमार्ग लगायत अन्य स्थानमा पसलहरुले सस्तोमा सामान किनेर बढी नाफा खाएमा उपभोक्ता ठगि ऐन अनुसार कारबाही हुने वित्तिय कानून रहेको छ ।

भन्सार शुल्क कम तिर्ने प्रयोजनको लागि सामान सस्तोमा (न्यूनविजिकरण) किनेको देखाउँदा सो समस्या देखा परेको हो । दरबारमार्ग प्रकरण अनुसन्धानकै क्रममा रहेकोले यो विषय उपभोक्ता ठगी हो वा अन्य ठगी हो भन्ने विषयमा अझै यकिन भएको छैन ।