हामी किन चुक्यौँ ? -बबिता बस्नेत

हामी किन चुक्यौँ ? -बबिता बस्नेत


अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सामान्य मानिने मेसिन रिडेबल पासपोर्टले नेपालमा भने ठूलै हलचल ल्याइदिएको छ । कुनै पनि देशका नागरिकले अर्को देशमा जाँदा कुन देशको नागरिक हो भनेर चिन्नका लागि प्रयोग गरिने पासपोर्ट राष्ट्रिय परिचयपत्र हो । आफ्ना नागरिकका लागि राज्यले प्रदान गर्ने राहदानीको विषयलाई लिएर हामीकहाँ यसबीचमा जे-जस्ता कार्य भए र तिनमा जसरी टिप्पणी तथा प्रतिक्रियाहरू आए तिनबाट हाम्रो नेतृत्व कति अक्षम छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रमाणित भएको छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका बारेमा हामी नेपालीलाई त कुनै भ्रम थिएन नै तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भने सानोतिनो भ्रम रहिरहोस् भन्ने चाहना भने थियो । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छपाइको कुरालाई सुरुमा कसले बढी कमिशन दिन्छ र कहाँबाट बढी फाइदा हुन्छ भनेर हेरियो, टेण्डर आह्वान गर्दा पनि यही स्वार्थलाई मध्यनजर गरिएको थियो । पछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टेण्डर रद्द गर्‍यो र भारतलाई दिने निर्णय गरियो । टेण्डर आह्वान गर्दा नै अनेक उल्झन देखाएर विलम्ब गरिएको थियो । विवादमा आउनै नपर्ने विषय सुरुदेखि नै विवादित बन्यो । यी सारा प्रक्रियाहरूमा परराष्ट्रमन्त्रीसँगसँगै प्रधानमन्त्री पनि त्यत्तिकै रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो किनभने ती सबै कुराहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएका थिए । सरकारमा जान पाए भारत मित्रराष्ट्र र जान नपाए राष्ट्रियतामाथि खतरा देख्दै आएको नेकपा माओवादीले यसलाई सत्ता-सङ्घर्षको निहुँ बनायो । एमआपीलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा माधवकुमार नेपालले मिडियासामु जे-जस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो त्यो अत्यन्तै अनुत्तरदायी अभिव्यक्ति थियो । उहाँको भनाइ थियो, ‘राजनीतिक र कूटनीतिक दबाबका कारण पासपोर्ट छपाइको काम भारतलाई दिनुपर्‍यो ।’ प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले दुनियाँलाई आर्श्चर्यचकित मात्र बनाएन, हाम्रा नेताहरू कतिसम्म अपरिपक्व छन् भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो । कि त उहाँले निर्णय नै गर्नुहुन्न थियो, निर्णय गरिसकेपछि आफूले दह्रो तर्क पेस गर्न सक्नुपथ्र्यो । भारतसँगको कुरा मात्र होइन जुनसुकै मुलुकमा छाप्न दिएको भए पनि आफूले गरिसकेको निर्णयमा अडिग रहन सक्नुपथ्र्यो, यदि तर्क पेस गर्न सकिँदैन र यो गलत काम नै हो भन्ने लागेको भए निर्णय नै गर्न मिल्दैनथ्यो या नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

सर्वसाधारणका लागि एमआरपी तत्काल गर्नुपर्ने कस्तो हतारको काम रहेछ भन्ने लागे पनि यो दस वर्षअघि नै निर्णय गरिएको कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय अध्यागमन सङ्गठनले दस वर्षअघि निर्णय गरेर सबै राष्ट्रहरूलाई एमआरपीको लागू गर्न भनेको थियो र यो वर्षको अप्रिल महिनासम्म अन्तिम म्याद थियो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अध्यागमनहरूमा सुरक्षाको विषयलाई लिएर सङ्गठनले यो निर्णय गरेको हो । निर्णय हुनासाथ धेरै राष्ट्रले एमआरपी प्रयोगमा ल्याएका थिए । आफैंले पासपोर्ट छाप्न सक्ने मुलुकहरूका निम्ति यो गाह्रो कुरा थिएन, नसक्नेहरूले पनि अरूलाई छाप्न दिए र प्रयोगमा ल्याए । तर, नेपालमा भने हरेक कुरामा कमिशनको खेल हुने हुँदा यो कार्य रोकिइरह्यो । अन्तिम समयमा जब बाध्य भएर गर्नुपर्ने बेला आयो अनि खल्बली सुरु भयो । वास्तवमा परराष्ट्रमन्त्रीले केही वर्षअगाडि नै गर्नुपर्ने कार्य थियो यो तर यहाँको राजनीतिक अस्थिरताका कारण पासपोर्टतिर कसैको ध्यान नै गएन । र, अहिले जे गरियो त्यो राष्ट्रिय प्रतिष्ठामाथि नै आँच आउने प्रकारले गरियो । कुनै पनि मुलुकसँगको सम्बन्ध कुनै पनि राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, हुनुपर्छ । पहिला प्रति पासपोर्ट ११ डलरका दरले निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई छाप्न दिने भनी परराष्ट्रमन्त्रीले प्रस्ताव लग्दा भ्रष्टाचारको गन्ध आयो भनेर त्यसलाई इन्कार गरियो र टेण्डर आह्वानका लागि भनियो । त्यसक्रममा भारत सरकारले चार डलरमा छाप्नका लागि आफ्नो मुलुक तयार रहेको भनी पत्र पठाएपछि त्यसैलाई सदर गरियो । एघार डलर र चार डलरका बीचको दूरी निकै थियो । त्यसैबीच माओवादीले यसमा सुरक्षाको प्रश्न उठाए, उनीहरूको सरकार भएको भए शायद त्यसमा सुरक्षाको कुरा आउने थिएन होला । पैसा सस्तो भयो राष्ट्र हितमा, नेपाली जनताको पक्षमा भएकाले हामीले सदर गर्‍यौँ भनेर भनिने थियो होला । तर, प्रतिपक्षमा बसेर सत्ताका लागि सङ्घर्षरत माओवादीले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल आउने देख्यो । भोलि यदि माओवादीको सरकार बन्ने अवस्था आएमा उनीहरूले पहिलाकै निर्णय भएकोले हामीले केही गर्न चाहेनौँ भन्दै त्यही निर्णय सदर गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । यो अलग कुरा हो कि माओवादीको सरकार बन्ने अवस्था भने त्यत्ति टड्कारो देखिँदैन । सरकारको विरोध गर्ने नाममा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा चिसोपना ल्याउनु कूटनीतिक कार्य होइन । भारतसँगको मात्रै कुरा होइन यदि चीन या अन्य कुनै पनि मुलुकको सवालमा राज्यस्तरबाटै यसप्रकारको सम्झौता भइसकेको कुरामा फेरि कसैको दबाबमा निर्णय फिर्ता लिने कार्य गर्नु भनेको अत्यन्तै अपरिपक्व कार्य हो, यस्तो बचपना कार्य कुनै निजी कम्पनीहरूबीच पनि कमै हुने गर्छ । त्यसप्रकारको कार्य रोक्नका लागि ती निजी कम्पनीहरूले यसमा आफ्नो कम्पनीको मात्र होइन देशको इज्जतको कुरा छ भन्ठान्छन् तर जब राष्ट्रले नै यसप्रकारको गैरजिम्मेवार काम गर्छ भने नागरिकले लज्जाबोध गर्नुबाहेक अर्को विकल्प पनि छैन ।

माओवादीको दबाबपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय यस्तो अवस्थामा फिर्ता गर्‍यो जतिबेला त्यही विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परिरहेको छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा बोल्दासम्म पनि अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजिएको भन्ने अर्थ लाग्छ र फैसला नहुन्जेल सम्बन्धित विषयमा उत्तरदायी व्यक्तिहरूले बोल्न मिल्दैन । तर, यहाँ अदालतले निर्णय नै नगरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय फिर्ता गरियो । एमआरपीको विषयमा अब सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, पैसा पनि सस्तो र दुई देशबीच कूटनीतिक मर्यादाको सवाल भएकाले छपाइकार्य अघि बढाउने भनी फैसला गर्‍यो भने के हुन्छ – कुनै निजी कम्पनीबीचको सम्झौता र राज्यस्तरमा भएका निर्णयहरूबीच निकै फरक छ । यसप्रकारका कुराहरू कम्तीमा सरकार चलाउनेहरूले बुझ्नुपर्छ । हतारमा निर्णय गर्ने र हतारमै आफूले गरेको निर्णय फिर्ता गर्ने कार्यले दबाब आएमा जे पनि गर्न सकिन्छ र मिल्छ भन्ने सन्देश मात्र गएको छैन फरक सम्बन्ध र स्तर रहेको छिमेकी मुलुकलाई चिढाउने काम पनि भएको छ, जसमा नेपाली जनताको कुनै हात छैन । त्यसो त माओवादीले जनदबाबका कारण एमआरपी निर्णय सरकारले फिर्ता गरेकोले आफूले आह्वान गरेको नेपाल बन्द फिर्ता गरिएको जनाएको छ । माओवादीले अर्को नेपाल बन्दको आयोजना गर्‍यो भने सरकारमा बस्नेहरू पनि फिर्ता हुने हो कि – यदि यो निर्णय फिर्ता लिँदैमा माओवादीले सत्ता-सङ्घर्षको अभियान छाड्छन् र आफू सुरक्षित हुन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले ठान्नुभएको भए माओवादीप्रतिको उहाँको बुझाइ गलत छ । यही मुद्दालाई लिएर माओवादीले कुनै पनि बेला सरकारमा बस्नेहरूले कूटनीतिक मर्यादालाई ख्याल नगरेको भन्यो भने त्यसमा आश्चार्य मान्नुपर्ने छैन ।