युरोपेली मुलुकमा कामदार पठाउने विषयमा विवाद !

युरोपेली मुलुकमा कामदार पठाउने विषयमा विवाद !


युरोपेली मुलुकमा कामदार पठाउने विषयमा सरकार र म्यानपावर व्यवसायी बीच विवाद उत्पन्न भएको छ ।
युरोपेली मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउँदा सरकारले अधिकतम् १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि व्यावसायी र सरकार बीच विवाद उत्पन्न हुन पुगेको हो ।

सरकारले गरेको यो व्यवस्था उचित नभएको व्यावसायीहरुले बताएका छन् भने सरकारले कामदारमुखी व्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्याएको दावी गरेको छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरले युरोपेली मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउँदा सरकारले अधिकतम् १० हजार सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था तोकेको बताउँदै कोही म्यानपावर कम्पनीलाई त्यसरी काम गर्दा घाटा लाग्छ भने म्यानपावर व्यवसाय नै परित्याग गर्न सुझाव दिएका छन ।

तोकिएको मुलुकमा अधिकतम् १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी रकम असुलेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाण भटिए जो सुकैलाई पनि आफूले कारबाही गरिछाड्ने मन्त्री मन्सुरले चेतावनी दिए ।

उता, म्यानपावर व्यवसायीको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारको यो निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा आफुलाई मान्य नहुने बताएको छ ।

संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारले एकपक्षिय रुपमा निणर्य गर्ने गरेको बताउँदै यो व्यवसायीको हितमा नभएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिए ।

यसअघि पनि सरकारले साउदी, मलेशिया, कतार जस्ता देशमा काम गर्न जान चाहने नेपाली कामदार १० हजार रुपैँया तिरि जान सक्ने बताएपनि अहिलेसम्म सरकारले सो व्यवस्था लागू गर्न सकेको छैन ।