भारतसंग मात्रै ६ खर्ब, चीनसंग १ अर्ब २६ करोड घाटा

सरकारले नेपालको व्यापार घाटालाई विभिन्न नियन्त्रण गर्ने योजना रहेको भएपनि पछिल्लो समय घाटा घट्नुको साट्टो झन बृद्धि हुदै गएको छ । उत्पादनमूलक वस्तु प्रवद्र्धन गरी निर्यातमुखी अर्थतन्त्र अललम्बन गर्न नसक्दा नेपालले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा वार्षिक ९ खर्ब ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भारतसँग मात्रै ६ खर्ब र चीनसँग १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको छ । अन्य मुलुकसँग १ खर्ब ८२ करोड रुपैयाँको घाटा बेहोरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान प्रवद्र्धन र बजारीकरणको अभाव र निकासी गर्दा हुने अड्चनलाई समयमा समधान गर्न नसक्दा यो घाटा बृद्धि भई रहेको अर्थविद्हरुको भनाई रहेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित संरक्षण समितिको बैठकमा मुलुकको व्यापार घाटा अत्यासलाग्दो भएको र यसलाई कम गर्न रणनीतिक योजनाको आवश्यकता अत्यावश्यक रहेको समेत औँल्याएइको छ ।  वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले मुलुको एक आर्थिक वर्षको बजेट बराबरको प्रतिवर्ष व्यापार घाटा बेहोर्नु अत्यन्तै दुःखदायी अवस्था हो भन्दै व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र बजार प्रवद्र्धन जरुरी भएको बताए । तर प्रत्यक पटक मन्त्री परिवर्तनसंगै हुने गरेको व्यापार घाटाको जोडघटाउ यस पटक पनि उही औपचारीक रुपमा मात्र बहश भएको छ ।

व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमूलक वस्तुको प्रोत्साहनका लागि करको दर घटाई दायरा फराकिलो बनाउनेतर्फ मन्त्रालयले काम अघि बढाएको दाबी मन्त्री विश्वकर्माको रहेको छ । नेपालले प्रमुख रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, स्टिल, धातुजन्य पदार्थ (सुन) लगायत वस्तु विदेशबाट आयात हुदै आएको छ । विगतमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपालले अहिले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दाल, चामल, ऊन र धातुका सामान निर्यात हुने गरेकोमा अहिले आयात गर्नु परेको छ ।

पस्मिना, गलैँचाजस्ता वस्तुको उत्पादन बढाई बजारीकरण नहँुदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बजार हिस्सा कमजोर बदै गई प्रायः बन्दजस्तै भएको भएको छ ।  वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले नेपालको चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने गरी नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न मन्त्रालय लागेको दाबी गरेका छन् ।

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक व्यापार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र नियमन गर्ने कार्यमा विभाग लागिपरेको बताए । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका महानिर्देशक शरद्विक्रम राणाले निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन प्रवद्र्धन तथा आन्तरिक बजारमा खपत हुने सामग्रीको आयात सहजीकरणका लागि केन्द्रले आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए ।

यसैबीच समितिले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थामा सुधारका कार्यक्रम ल्याउन तथा अन्तर मन्त्रालयगत समन्वय गरी निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको आक्रामक रणनीतिका साथ कार्यसम्पादन गर्न वाणिज्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति भीष्मराज आङ्दम्बेले निर्यातजन्य अवरोध तत्काल हटाउनाका साथै वस्तु आयातका लागि हुने गरेको कागजी झन्झट हटाउन मन्त्रालयलाई सो निर्देशन दिएको हो ।