– दामोदर पौडेल

एक अधिवक्ताको रूपमा पङ्क्तिकार ०३६ सालदेखि कानुन ब्यवसाय गरिआएको छ । हाल पङ्क्तिकारसँग ब्यक्तिगत रूपमा नै करिव १ सय ५० वटा मुद्धा छन् । श्रम अदालतमा भएका मैले लेखेका तथा बहस गरेका मुद्धा कहिलेकाहीँ पेशीमा नबोलाउने हुँदा केही मुद्धा फैसला भइसकेको हुन सक्ने हुनाले ‘करिव’ शब्द प्रयोग गर्नुपरेको हो । खुलस्त गरेर भन्नुपर्दा कैयन अधिवक्तालाई हालै ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि दिइएको प्रसङ्गलाई जोड्नको निम्ति पनि यो उल्लेख गरिएको हो । मेरो पेशागत निरन्तरतालाई ध्यान दिएर होला, केही साथीले प्रश्न गरे– तपाईंको नाम त ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’मा देखिएन नि ?

यो प्रश्नको जवाफ के दिने भनी म असमन्जसमा परेँ । वास्तवमा मैले सोचेको थिएँ कि इमान्दारी साथ करिव ५० जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनुपर्ने थियो । यसअघि पनि दिनुपर्ने भन्दा केही बढिलाई नै दिइएको हो भन्ने चर्चा चलेको थियो । ५० जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिँदा मैले चाहना राख्नु आफ्नो ठाउँमा होला तर तर मैले नपाउने नै सम्भावना हो । त्यसैले इमान्दारी साथ वरिष्ठ अधिवक्ता दिएको भए मैले नपाउने नै भएको र मलाई भनसुन गर्ने इच्छा नभएकोले मैले त्यो सम्मान नपाउनुमा मेरो कुनै चित्तदुखाई र विमति हुने कुरा थिएन । अर्कोतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो केही मर्यादा पनि राख्नुपर्ने हुँदा त्यो मवाट कमी पनि हुन सक्दछ भन्ने मेरो मान्यता थियो । तर अब त्यस्तो अवस्था रहेन । तीन सय जति वरिष्ठ हुँदा पनि तपाई पर्नुभएन भन्ने अर्को जिज्ञासामा मेरो मनले भन्दै थियो कि उचित, इमानदार या निश्पक्ष निर्णय भएको भए मेरो सम्भावना कम थियो र अनुचित निर्णय गराउन जुन प्रयत्न हुन पर्दछ त्यसमा म सहभागी भइन । जे होस् मेरो हिसाबले वरिष्ठ अधिवक्ताको मेरो पालो आउने वेला भएको छैन । उसले किन वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवी पायो र अर्कोले किन पाएन भन्ने उत्तर दिने प्रष्ट आधार नदेखिएकोले पनि मैले यो भन्न सकेको हुँ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको निर्णय सम्बन्धमा मेरा चित्त नबुझेका अरु नै पनि विभिन्न विषय छन् । पहिलो त वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई पहिला पुरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाइएको थियो । यसले के देखाउँदछ भने पुनरावेदन वा उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएकाहरू वरिष्ठ भएपछि पनि हुन सक्दछन् । अर्थात पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको पद वरिष्ठ अधिवक्ताको भन्दा कम होइन । त्यसैले पनि पहिला पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश भएर पदमुक्त भई हाल कानुन ब्यवसायमा रहेकालाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउन पर्ने थियो, त्यो गरिएन । जस्तै महान्यायधिवक्ता, नेपाल बारको अध्यक्ष वा अन्य, डिएल्ए, पिएल्ए आदिका केन्द्रिय अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा त्यस्तै हैसियत भएकाहरू समेतको एउटा सम्मान र स्तर बनिसकेकोले उनीहरूलाई वरिष्ठ दिनु नराम्रो होइन । त्यस्तै गरेर ती पुनरावेदनबाट हटेका वकिलमा कार्यरत सवै न्यायाधीशलाई सामान्यतः वरिष्ठ अधिवक्ता दिनु स्वभाविक हुने थियो ।

हाल दशवटा मात्र पनि चलिरहेका मुद्धा नहुनेहरूले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता पाए । पेशा नै गर्न छोडेकाले पनि त्यो पद पाए । अधिवक्ता भन्दा फरक सरकारी ओहोदामा बस्नेले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता पाए । यसले ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ भन्ने शब्दको मान बढेको छ जस्तो लाग्दैन । बरु वास्तवमा यसले वरिष्ठ अधिवक्ता हुनैपर्नेहरूको पनि कद घटेको छ ।

पेशामा साह्रै राम्रो दखल भएका तथा कानुन ब्यवसायमा नाम चलेकाहरूले अधिवक्ताकोे प्रमाणपत्र पछि नै लिएको भए पनि पाउनु अन्यथा होइन । तर यस अवस्थामा त्यो मान दिनेले अत्यन्तै ध्यान दिनु पर्दछ । किनभने बराबर हैसियतका कोही छुट्ने वा कोही अझ राम्रो हैसियतका छुट्ने भएमा विवादभन्दा पनि सम्मान दिनेप्रति र सम्मानको पदप्रति नै कम सम्मान हुन जान्छ । यसतर्फ सम्मान दिनेहरूको ध्यान पुग्नै पर्दछ ।

पेशामा नरहेका कानुनविद्हरूलाई पनि वरिष्ठ बनाइयो भन्ने हल्ला समेत छ । वास्तवमा पेशामा नरहेका वा कम रहेकाहरू जो कानुनको ज्ञाता र सम्मानित छन् तिनलाई वरिष्ठ अधिवक्ता भन्दा मानका खांतिर वरिष्ठ अधिवक्ता भन्ने पद श्रृजना गरेर मान दिने ब्यवस्था हुन आवश्यक हो ।

तर, केही यति विवादास्पद तथ्य बाहिर आएका छन् कि यसले गर्दा मानिसलाईे मापदण्डविनाका वरिष्ठको सम्मान भन्दा दुःख गरेर लिएको अधिवक्ता नै विवादरहित छ भन्ने पनि लागिरहेको छ । यस्ता कार्यले न त्यो निर्णय गर्नेको सम्मान हुन्छ न सम्मान लिनेको इज्जत वढ्छ न वास्तविक सम्मान पाउन पर्नेहरू जसले पाएका छन् तिनहरूलाई चित्त बुझ्दछ ।

मैले अझै सुनेको छु कि हाल दशवटा मात्र पनि चलिरहेका मुद्धा नहुनेहरूले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता पाए । पेशा नै गर्न छोडेकाले पनि त्यो पद पाए । अधिवक्ता भन्दा फरक सरकारी ओहोदामा बस्नेले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता पाए । यसले ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ भन्ने शब्दको मान बढेको छ जस्तो लाग्दैन । बरु वास्तवमा यसले वरिष्ठ अधिवक्ता हुनैपर्नेहरूको पनि कद घटेको छ ।

राजनीतिक भागवण्डा, पैसा, भनसुन आदिको चपेटामा देश नै फसेको छ । तर वरिष्ठ अधिवक्ताको लागि कसैले पैसा खर्च गर्दैन र गरेका छैनन् । राजनीतिक भागवण्डा पनि भएको छैन बरु राजनीतिक आधारमा पहुँच र सामान्य लविङचाहिँ भएको हुन सक्ने सम्भावना स्वभाविक हो । देश नै भ्रष्टाचार, विदेशी चलखेल, पदको लागि जे पनि गर्ने दलदलमा फसेको छ । गरिवको हित गर्ने स्वघोषित दलहरूले करोडौँ रुपैयाँ लिएर मनोनित अर्थात समानुपातिक सांसद बनाएका छन् । ती धनाढ्यहरूले सांसद भएर गरिवको हित गर्दछन् कि उद्योगपति र धनीको हित गर्दछन् भन्ने विषय पनि अब प्रमुख रहेन । किनकि कुनै पनि दलले गरिव जनतालाई फगत भाषण दिन रुचाउँछन् । अर्थात्, दिन सजिलो र नेताहरूको भाषण गर्ने शैली पनि खारिने उपाय । भाषण विद्याजस्तै विषय रहेछ किनकि विद्या धन सर्वधनमा प्रधान छ किनभने यो जति खर्च गऱ्यो त्यति बढ्छ भनिन्छ । भाषण पनि जति ग¥यो त्यति नै दक्षता बढ्छ र भोट पनि बढ्दछ । पदमा पुग्न सहयोग नगरे मित्रराष्ट्रविरुद्ध राष्ट्रियताको नारा लाग्दछ र पदमा पुग्न सहयोग गरे सबै कुरा सेलाउँछ, यो पनि भाषणको पनि कुरा हो । यो देश यस्तै छ ।

त्यसैले कम्तीमा दुई जना भुतपूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले भनेको मैले पढेको छु कि न्यायाधीश र न्यायालय पनि यही समाजको अङ्ग भएकोले यसमा पनि समाजको प्रतिविम्व पर्दछ । अर्थात, भ्रष्ट समाजबाट इमान्दार न्यायाधीश खोज्दा पनि समाजमा कति मानिस इमान्दार छन् त्यही अनुपातमा मात्र इमान्दार न्यायाधीश पाइने हो ।

गरिवको हित गर्ने स्वघोषित दलहरूले करोडौँ रुपैयाँ लिएर मनोनित अर्थात समानुपातिक सांसद बनाएका छन् । ती धनाढ्यहरूले सांसद भएर गरिवको हित गर्दछन् कि उद्योगपति र धनीको हित गर्दछन् भन्ने विषय पनि अब प्रमुख रहेन । किनकि कुनै पनि दलले गरिव जनतालाई फगत भाषण दिन रुचाउँछन् ।

अचेल मेरो मुद्धा लेखन र वहसमा फैसला नसुनेसम्म हार जित के हुन्छ भन्ने कुरा धेरै मुद्धामा मलाई अनुमान हुँदैन । फैसला हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ । पहिला मुद्धाको क्रेडिट हेरेर धेरै मुद्धाको पुर्वानुमान हुने गर्दथ्यो । हुन त किन न्यायाधीश र मुद्धाको कुरा मात्र गर्ने ? विकासको कुरा गर्दा जिल्लाका विकासे हाकिमहरूलाई १० प्रतिशतदेखि काम नगरे हुनेमा ६० प्रतिशतसम्म घुस दिनु पर्दछ र त्यसलाई कमिसन भन्ने गरिँदो रहेछ भन्ने सुनेको छु । शिक्षकहरूको नियुक्ति र सरुवामा घुस नदिई काम नै हुँदैन । घुसको मात्रा ६ लाखसम्म हुने गरेको छ भन्ने सुनिन्छ । वाहिरबाट काठमाडौ सरुवा हुनु परेमा शिक्षकले पैसा नदिइ सरुवा नै हुँदैन । यो लेखेर राखे हुन्छ । यसको के प्रमाण छ भन्ने सवाल उठ्ला । किन उस्तै केसमा केहीको सजिलै सरुवा हुन्छ र कसैको किन हुँदैन भन्ने नै प्रमाण हो । आगो नदेखिए पनि धुवाँ देखिएपछि आगो भएको अनुमान हुन्छ भन्ने हाम्रो न्यायशास्त्रको भनाई असत्य छैन । घुस त्यतिबेला दिनु पर्दैन जतिबेला घुस खाने मानिसकै वा उसका नजिकका मानिसहरूको काम पर्दछ ।

समाजको अवस्था यस्तो छ । यसलाई दुरुस्त पार्न स्वचालित कानुनी पद्धति चाहिन्छ । यसको लागि कोही तयार हुँदैन । सजग र स्वार्थ नभएका जनसमुदायले चाहे मात्र लामो समयमा यो काम पूरा हुन सक्दछ ।

यो अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र उनीहरूलाई वरिष्ठ बनाउनेहरूलाई भागशान्ति जेअनुसार जसो गरेका छन् र परिणाम आएको छ त्यसमा चित्त बुझाउँदै धन्यवाद र वधाई दिनु पर्दछ । उनीहरू समाजकै अङ्ग हुन् । उनीहरूले यो भन्दा पनि नराम्रो निर्णय पनि त गर्न सक्थे । त्यस्तो निर्णय गरेनन्– यसको लागि उनीहरू धन्यवादका पात्र छन् । केवल दुवै पक्षकाले आफ्नो निर्णय र पदोन्नतीको कारण र परिणाम बुझुन् र केही गल्ती पनि भएको छ भन्ने लाग्दछ भने पछि सच्याउने र सच्चिने प्रयास गरुन् ।
pddamodar65gmail.com