– डा. तिलक रावल

आकाशे पानीमा निर्भर छ हाम्रो खेती अर्थात कृषि, जसले देशको आर्थिक वृद्धि दरमा ठूलो योगदान पुऱ्याउने गर्दछ । धान खेतीले मात्र कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत अंश ओगटेको छ । ०७३-७४ सालमा पानी समयमै र आवश्यक मात्रामा वर्षनाले धान उत्पादन करिब २३ प्रतिशतले बढ्यो र, यो वृद्धि र अन्य केही कारणहरू जस्तै लोडसेडिङको अन्त्य र कमजोर आधार वर्षले गर्दा गत आर्थिक वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्र ७ प्रतिशत भन्दा बढिले उक्सियो । सङ्कुचनको स्थितिमा पुग्न खोज्ने हाम्रो अर्थतन्त्र यसरी उक्सिँदा सम्बन्धितहरू हर्षित हुनु स्वभाविक नै हो । सो वर्षको धेरै समय सरकार प्रमुख रहनु भएका प्रचण्डले हर्षित नहुनु पर्ने त कुरै भएन । देवी देवता नमान्ने कम्युनिष्ट प्रचण्ड माथि इन्द्र देवताको कृपा रहेको देखियो ।

चालु वर्ष ०७४-७५ मा भने समयमा वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ राम्रो हुन नसकेको तथ्याङ्क पढ्न र सुन्न परेको छ । तराईका केही जिल्ला जस्तै सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा धान रोपाईका समयमा पानीको अभावमा समस्या पर्‍यो । गत वर्ष पानी समयमा पर्दा समस्या रहेन, धान रोपाई राम्रो संग भयो, तर यसपाला समस्या फेरि देखियो । श्रावणको मध्यसम्म यी जिल्लामा ३० प्रतिशत र राष्ट्रिय स्तरमा ६८ प्रतिशत रोपाइँ भएको तथ्याङ्क उपलब्ध भएको हो । झापा जिल्लामा ६८ प्रतिशत रोपाई भयो, जबकि गत वर्ष यसै समयमा झापामा ८५ प्रतिशत रोपाई भएको थियो । यी तथ्याङ्कले सबैमा चिन्ता उत्पन्न गरायो, धान उत्पादनमा कमी आउने भयो भनेर कृषिमन्त्री यादवमा छटपटाहट देखियो र धान रोपाईमा सुधार गर्न रु २०.६८ करोड निकासा पनि गरियो । आशा गरौँ केही सुधार अवश्य होला, केही प्रगतिका खबर पनि सुनिएका हुन् । हरेक महत्वपूर्ण काम ज्योतिषहरूको सल्लाह अनुसार विधि पूर्वक आरम्भ गर्ने देउवाजीउपर देवी–देवताको कृपादृष्टि विगतमाभन्दा कम नरहने अपेक्षा गरिएको छ ।

श्रावण महिनाको अन्त्य तिर आइपुग्दा पानी धेरै वर्षन थाल्यो । केही अघिसम्म पानीको अभावमा धान रोपाइँ हुन मुस्किल जिल्लामा पानीकै कारण मानिसले ज्यानसमेत गुमाए । देशभर बाढी, पहिरोबाट ठूलो मानवीय र बालीको क्षतिका खबर प्राप्त हुँदै छन् । यी वाक्य लेख्दाका क्षणसम्म १२३ जनाको मृत्युको खबर प्राप्त भएको छ । तराई जलमग्न छ । तराई मात्र होइन काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरू पनि हिलाम्मे, पानी पर्दा, र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुन्छन् । पहाडको दुर्दशा कम छैन् । यो वर्षातमा पनि काठमाडौं शहरका धाराहरूले पानी झारेनन् । पानीको व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेका छैनौं । छिमेकी राष्ट्र भारत नेपालको पानी व्यवस्थापनमा आफ्नो ठोस संलग्नता राख्न चाहन्छ । भारतको चाहना नेपालमा उत्पादित विद्युत किन्नु भन्दा हाम्रो पानीलाई उसले उपभोग (सिँचाइ, खानेपानी) र वाढी नियन्त्रणका दृष्टिले हेरिराखेको देखिन्छ ।

कृषिप्रधान देश नेपालले आ.व. ०७३-७४ मा रु. १७४.४७ अर्बको कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्‍यो । यो ०७२-७३ को आयातभन्दा १३ प्रतिशतले बढि छ र हरेक वर्ष यो बढ्दै छ । यो आयातमा भारतको हिस्सा ९० प्रतिशत रहेको छ । उत्पादन बढाई आयात कमी गर्नेतर्फ भारतमा कुरा गर्ने कि प्रधानमन्त्रीज्यू ? नेपालमा उत्पादन वृद्धि त मोदिजीले गर्ने अवश्य होइन होला ?

विहार सरकार नेपालले गर्दा विहार राज्यमा बाढीले क्षति पुर्‍याउने कुरा गरिरहन्छ । उत्तर प्रदेश सरकारप्रमुख योगीजी पनि अप्रशन्न हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पानी व्यवस्थापन बारे भारतसँग कुरा गर्ने कि ? पूर्व–पश्चिम तराई जलमग्न छ । विमानस्थल ताल जस्ता देखिएका छन् भने कार्यालय पोखरी जस्ता, लगाएको बाली नष्ट भएको छ । रु. ८ अर्ब बराबरका कृषिमा क्षति भएको अनुमान छ । कृषि उत्पादन वृद्धि हुने स्थिति छैन । हाम्रो सम्पूर्ण तराई एउटा लामो, सागुरो तालमा परिणत हुन धेरै कुर्न पर्ला जस्तो लाग्दैन, यदि पानीको व्यवस्थापन राम्रोसँग भएन भने । भारतले एकलौैटी किसिमले बनाएका तटबन्धन आदिले नेपाललाई असर गरेको सुनिन्छ । पानीको व्यवस्थापन संयुक्त रुपमा दुबै देशको हित हुने गरि गर्न सक्नुपर्ने हो । सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण भए झन् के होला ? भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका सडकले पनि हामीलाई समस्या थपेको भनिन्छ । सडक नबनाउ भनेर भारतलाई भन्न सकिएला ?

कृषिप्रधान देश नेपालले आ.व. ०७३-७४ मा रु. १७४.४७ अर्बको कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्‍यो । यो ०७२-७३ को आयातभन्दा १३ प्रतिशतले बढि छ र हरेक वर्ष यो बढ्दै छ । यो आयातमा भारतको हिस्सा ९० प्रतिशत रहेको छ । उत्पादन बढाई आयात कमी गर्नेतर्फ भारतमा कुरा गर्ने कि प्रधानमन्त्रीज्यू ? नेपालमा उत्पादन वृद्धि त मोदिजीले गर्ने अवश्य होइन होला ?

आर्थिक फाँटमा अन्य सङ्केत पनि राम्रा छैनन् । चालु खाता ऋणात्मक रहयो, रु १७२ अर्बले , जबकि आ. व. ०७२-७३ को ११ महिनामा रु १३० अर्बले सकरात्मक थियो । भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति पनि राम्रो छैन । विप्रेषण बड्दै छ, तर घट्दो दरमा । अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको जिम्मा पनि कसले लिने र कसरी गर्ने भन्ने बारे पनि सोच्ने कि ? हाल अर्थमन्त्री कार्कीजीले चाहिँ अहिलेलाई बजेट कार्यान्वयनमै लाग्नु पऱ्यो । पानीको व्यवस्थापनमा इच्छुकले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा पनि इच्छा राख्न सक्छ । हामी आफ्नो पानीदेखि अर्थतन्त्र र राजनीतिको व्यवस्थापन आफैं गर्न नसक्दाको घडीमा मित्रहरूले व्यवस्थापन गरिदिन्छु भन्न सक्छन् । यसलाई कसरी हस्तक्षेप भन्ने र ? यस्ता कुरा अनुभवी प्रधानमन्त्री बुझिहाल्नु हुन्छ ।